रत्ननगर । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवन शाखाले भरतपुर नापी कार्यालयका एक कर्मचारीलाई २० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ । पक्राउ परेका उक्त कार्यालयका नापी अधिकृत राजेश कर्माचार्यले बिहीबार भरतपुर महानगरपालिका–१० हाकिमचोकका विष्णु पौडेलको जमीन कित्ताकाट गर्ने क्रममा घुस मागेका थिए । पौडेलले बुझाएका नोटको फोटो खिचेर आफ्नी बहिनीमार्फत उनलाई दिइएको थियो । सोही नोटको नम्बरका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको उक्त शाखाका अध्यक्ष विष्णु भुसालले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले घुस रकमसहित पक्राउ परे पनि अख्तियारलाई खबर नगरेका कारण निजामती सेवा ऐनअनुरुप मुद्दा अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुर्खेतद्वारा दैलेख र सुर्खेतमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य प्राविधिक उक्त कुराको जानकारी दिएका छन् । पशु बीमा र बाली बीमा प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले कर्णालीमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, सहकारी, कृषक लगायतलाई सम्बन्धित प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा कर्णालीका जिल्लामा बिरामी पशुहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पशु प्राविधिकहरुले माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा पशुसेवाका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि कम्तीमा बिरामी पशुका लागि उपचारमा सहजता ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था र रोग निदान गर्न भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था गरेमा सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका पशु सेवा शाखा प्रमुख भोजराज चपाईको भनाई रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले मन्त्री केसीसँग पशुसेवामा बजेटको कमी तथा अभाव भएको र समयमा बजेट निकासा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । रासस

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । संसदीय उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर एकाउन्टेट मदन शर्मा छन । उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुई वटा एयरबस विमानका विषयमा जाँभबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बझाउनेछ । संसदीय उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सो उपसमितिले जनाएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले वाइड वडी घोटाला प्रकरणबारे  छुट्टै छानविन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रबिधी मन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइड वडी जहाज खरिद प्रकरणबारे सरकारले छुट्टै छानविन समिति गठन गर्ने संकेत व्यक्त गरेका हुन् । ‘उप समितिले छानविन प्रतिवेदन तयार पारेको छ, अब समितिमा छलफल होला, परिपक्क प्रतिवेदन आएपछि सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्छ, आवश्यक परेमा सरकारले आफैं छानविन पनि गर्न सक्छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने । उनले सार्वजनिक लेखा समितिको उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको पनि बताएका छन् । ‘उप समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा भ्रष्टाचारी घोषणा गरिनु हुन्न, त्यसलाई थप अध्ययन गरिनुपर्छ, अदालतले पुष्टि नगरेसम्म भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुन्न’, मन्त्री बास्कोटाले भने । मन्त्रिपरिषदले गठन गर्ने समितिलाई बिभिन्न आरोप आउन सक्ने ठोकुवा पनि गरे । ‘आवश्यक परे सरकारले आफैं छानविन गर्न सक्छ तर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन छानविन गर्न थाल्यो भन्ने आरोप पनि आउन सक्छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने । बुधबार सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले वाइड वडी जहाज खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनले गृह सचिव प्रेम कुमार राई र पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई पनि कारवाही सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरुषोत्तम खनालले पाएका छन् । अध्यक्ष दिगम्बर झाले पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले खनाललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । झाको राजीनामा स्वीकृत नभएकोले खनाललाई कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी नतोकि निमित्तको जिम्मेवारी मात्र तोकिएको बुझिएको छ । खनाल प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक हुन् । निमित्त अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्न र प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार ताेकिएकाे छ। प्राधिकरणको वार्षिक बजेट, योजना, कार्यक्रमअनुसारका प्राधिकरणका नियमित अगाडि बढाउने खनालले बताए । राजीनामा दिनुपूर्व झाले सर्तअनुसार सेवा सञ्चालन नगर्ने यूटीएल, सिजी कम्यूनिकेशन, नेपाल स्याटलाईट लगायत कम्पनीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए । यी सबै काम नियम, कानुनअनुसार हुने खनालले बताए । झाले राजीनामा दिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्यूनिकेशनलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने वा प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकाे निमित्त अध्यक्ष खनालले बताए । ‘सिजी कम्यूनिकेशनबारे अध्ययन भईरहेको छ । अदालतको निर्णय कानुनको रुपमा पालना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसमा पुनरावलोकनको माग गर्न पनि सकिन्छ । यसबारे मैले अहिले यहि हुन्छ भन्न सकिदैन’ खनालले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निमित्त अध्यक्षलाई सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने अधिकार दिईको छैन । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने वा राख्ने अधिकार निमित्त अध्यक्षलाई दिईएको छैन । त्यसैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नु पर्ने सबै काम नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मलाई रोकिने भएको छ’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं । बिहीबारको नेप्से परिसूचक यस साताकै न्युनतम विन्दुमा झरेको छ । साताको पहिलो दिन १२१५ अंकबाट शुरु भएको बजार अन्तिम दिन ११७८ अंकमा झरेको छ । साताभरिमा नेप्से परिसूचक ३७ अंकले घटेको छ । समग्रमा बिहीबारको नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा १.५६ अंकले घटेको छ । बजारमा परिसूचकसँगै सेयर कारोबार रकममा पनि गिरावट भएको छ । बिहीबारको कारोबार रकम २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जुन गत बिहीबारको तुलनामा ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटी हो । गत बिहीबारको बजारमा एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बिहीबारको बजारमा नेपाल बैंकको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमोटर सेयर र एनसीसी बैंकको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । साताको अन्तिम कारोबारमा तीन समूहको सूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूह उकालो लागेका छन् । विकास बैंक, जलविद्युत र होटल समूह क्रमशः ६.१८, ६.३७ र ४.३६ अंकले घटेको छ । सो दिन जीवन बीमा समूह ६८ अंकले उकालो लागेको छ । सबैभन्दा बढी यूनाईटेड मोदी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले बिहीबार ६.९७ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको स्वास्थ्य शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रतिष्ठानले केही दिन अघि स्वास्थ्य सेवामा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालमा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा नहुँदै जनतालाई मारमा पार्ने गरी भएको शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न जिल्लास्थित सम्बद्ध निकायले आग्रह गरेका छन् । बिरामी भर्ना शुल्कमा रु २५ बाट रु १०० पुर्याइएको छ भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्कमा रु २५ बाट रु २०० पुर्याइएको छ । साथै सुत्केरी महिलाले प्रसूति गराए बापत सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो रु सात हजारदेखि रु १२ हजार लाग्ने भएपछि सर्वसाधारणदेखि अधिकारकर्मी शुल्क वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर तत्कालको सेवा सुविधाकै अवस्थामा शुल्क वृद्धि गर्नु गलत भएको बताएको छ । तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले दिँदै आएको सेवा सुविधामा गरेको कटौतीको कुराले सरोकार समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेवा सुविधाको अवस्थामा शुल्क वृद्धि र पाई आएको सुविधा कटौतीले प्रतिष्ठानप्रति नै नकारात्मक भावना वृद्धि हुने भएकाले शुल्क वृद्धि नगर्न र पाई आएको सेवा सुविधा कायम गराउन जोडदार माग गरिरहेको संयोजक नारायण भुसालले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिष्ठानको विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने घोषणा गरे पनि दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खिल्ली उडाएको जनाएका छन् । प्रतिष्ठानको कदमविरुद्ध नेकपा दाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ र नागरिक समाज दाङले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । सररकारले यातायात प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया शुरु सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले सवारी साधनलाई मात्र समेट्ने मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । महासेठका अनुसार प्राधिकरणले रेल विभाग र सडक विभागलाई समेट्ने छैन । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नेछ । निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले प्राधिकरण निर्माणको तयारी तीब्र बनाएको बताए । प्राधिकरण यातायात व्यवसायीको वर्सौदेखिको माग रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार सरकारले नेतृत्व गर्ने प्राधिकरणका यातायात व्यवसायीको समेत सहभागिता हुनेछ । आधुनिक यातायात व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विस्वास लिएका छौं, यसका लागि हामीलाई सरकारले छलफलको लागि बोलाइसकेको छ, हामी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौं, महासचिव सिटौलाले भने । कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन हुँदै कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । ऐनको दफा ९, सेयरधनीहरुको संख्या अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीहरुको संख्या ५० जना भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुलाई एकै कम्पनीमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । यो दफालाई संशोधन गरी संख्या बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा ५ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैँयाको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका अनुसार पछिलो ५ महिनामा २४ वटा विदेशी कम्पनी मार्फत लगानी भित्रिएको हो । नयाँ दर्ता भएका विदेशी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजीे भूटानको ड्रुकएयर कर्पोरेशनको रहेको छ । सो कर्पोरेशनको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैँया रहेको छ । हवाइजहाज र हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि सो कम्पनी दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिलो ५ महिनामा दर्ता भएको दोस्रो ठूलो विदेशी कम्पनीमा चीन नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन रहेको छ । यो कम्पनीले निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश कम्पनीहरु निमार्ण सम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्य लिएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयका कम्पनी रजिष्ट्रार भुवनहरि आचार्यका अनुसार विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण भएकाले ठूला कम्पनीहरु दर्ता गरिरहेको बताए । दर्ता भएका सबै विदेशी कम्पनी प्रदेश नम्बर ३ मा सञ्चालन हुने छन् ।

काठमाडौँ । वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भए\नभएको विषयमा छानबीन गर्न गठित उपसमितिले पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारलाई तत्काल कारवाही गर्न शिफारिस गरेको छ । सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया कानून सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदन आज लेखा समितिमा बुझाएको छ । वाइड बडी २४२ मेट्रिक टनको ल्याउने भनेर २३० मेट्रिक टनको ल्याएर अनियमितता गरियो–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दुई पूर्व सहित बहालवालमन्त्री र तीनजना सचिवलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । लेखा अन्तरगतको उपसमितिले वाइड वडी खरिदमा भएको अनियमितिबारे छानबिन गर्दै अहिलेका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवमाथि छानबिन गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनमा तीनजना सचिवमाथि पनि निलम्बन गरी कारबाही गर्न उपसमितिले शिफारिस गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, अहिले गृहसचिव रहेका प्रेम राई र शंकर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, नेपाल वायु सेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंशाकारालाई पनि तत्काल निलम्बलन गरी कारवाही गर्न शिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब ८० करोड घोटाला भएको निष्कर्षसहित संसदिय उप समितिले पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीसहित एक दर्जनलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ । मंगलबार आधा रातसम्म चलेको उप समिति बैठकले जहाज खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उप समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘महालेखाले भुक्तानी नदिनु भन्दा भन्दै अधिकारीले १६ अर्ब भुक्तानी गर्न दिएका छन्, संसदिय समितिमा पनि गलत सूचना दिएकाले उनलाई पनि कारवाही सिफारिस गरेका हौं’, श्रोतले भन्यो । मन्त्री अधिकारी सहित पूर्वमन्त्रीहरु जिवन बहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि कारवाही गर्न भनिएको छ । अधिकारीका पालमा १६ अर्ब भुक्तानी भएको थियो भने देवका पालामा ८ अर्ब र शाहीका पालामा एक अर्ब रकम भुक्तानी गरिएको थियो । तत्कालिन पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, शंकर प्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपानेलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य अभियुक्त करार गर्दै उप समितिले तत्काल बर्खास्त गरि कारवाही अघि बढाउन भनेको छ ।

काठमाडौं । प्रभु बैंकले मंगलबारदेखि ‘प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ्ग बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको स्वचालित अनलाईन कारोबारको राफसाफको लागि उक्त खाता संचालनमा ल्याएको हो । उक्त कारोबारको लागि नेप्सेले प्रभु बैंकलाई नयाँ अनलाईन कारोबार प्रणालीमा समावेश गरी स्वचालित अनलाईन कारोबारको राफसाफ बैंकको रुपमा तोकेको छ । अब प्रभु बैंकमा खाता हुने लगानीकर्ताहरुले स्वचालित प्रणालीबाट अनलाईन सेयर कारोबार गरी सेयर खरिद बिक्री बापतको रकम रकमान्तर तथा राफसाफ गर्दा सेयर दलाल(ब्रोकर) तथा बैंकसम्म पुग्नु नपर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले संचालनमा ल्याएको प्रभु अनलाईन ट्रेडिङ्ग बचत खाताबाट लगानीकर्ताहरुले घरमै बसीबसी सजिलै स्वचालित अनलाईन सेयर कारोबार गर्न तथा सेयर खरिद विक्री बापतको रकम राफसाफ गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको बचत खाता खोली कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई प्रभु बैंकबाट निःशुल्क ई बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाइको छ । यस खाताबाट स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत अनलाईन सेयर कारोबार गर्न चाहने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई सेयर कारोबार गर्न सजिलो हुनुका साथै नेपालको पूँजीबजारको विकासमा समेत टेवा पुग्ने बैंकको विश्वास छ ।

काठमाडौं । नेपालकै पहिलो एफटीटीएच(फाइबर–टु–द–होम)इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भायनेट कम्युनिकेसन्स्ले आफ्नो अन्लिमिटेड इन्टरनेटको स्पिडमा वृद्धि गरिरहेको छ । कम्पनीले इन्टरनेटको स्पिडमा वृद्धि गर्दै ग्राहकहरुको लागि ‘गो फर स्पिड, गो फर भायनेट’ नामक योजना बजारमा ल्याएको छ । स्पिड वृद्धि गर्ने क्रममा भायनेटले २० एमबिपिएसलाई बढाएर ३० एमबिपिएस बनाएको छ भने ३० एमबिपिएस लाई बढाएर ४० एमबिपिएस बनाएको छ । त्यसैगरी, भायनेटले सर्वाधिक ६० एमबिपिएस स्पिड पनि ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वार्षिक ग्राहकहरुले ३० एमबिपिएस इन्टरनेटको लागि प्रतिमहिना १२०० रुपैयाँ, ४० एमबिपिएस इन्टरनेटको लागि प्रतिमहिना १४०० रुपैयाँ र ६० एमबिपिएस इन्टरनेटको लागि प्रतिमहिना १७२० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । यसका साथै, ग्राहकहरुले ५५ एचडी र १३५ वटा एसडी च्यानलहरु रहेको नेट टिभी समेत निःशुल्क पाउन सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत भायनेटले ग्राहकहरुलाई ३ महिना र ६ महिनाको लागि पनि विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराउने छ ।

गोदावरी । नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका दुई नेपाली इञ्जिनीयरको सहयोगमा पहिलो पटक आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागिएको हो । ‘बर्डस थ्री’ नामक भूउपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण गर्न सरकारले ती विद्यार्थीलाई दुई करोड उपलब्ध गराएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)का प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । सरकारले सहुलियत मूल्यमा तीन भूउपग्रह एकैसाथ निर्माण तथा प्रक्षेपणका लागि उक्त रकम पठाएको उनले जानकारी दिए । वैशाखदेखि प्रक्षेपण हुने उक्त भूउपग्रहबाट देशका विभिन्न स्थानको तस्वीर दैनिक सङ्कलन तथा हिमाल, पहाड, तराई, वन, पाखा हिमनदी, सडक र बाढीका बारेमा सूचना प्रवाह गरिनेछ । जापानमा भूउपग्रह निर्माण भई अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरिने जनाइएको छ । सङ्काय प्रमुख ढकालले भने, “२०७६ सालको शुरुआतसँगै नाष्टका वैज्ञानिक र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री जापान पुगेर भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने कार्यक्रम छ ।” प्रक्षेपणपछि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह नहुँदा अन्य मुलुकसँग ठूलो रकम खर्चेर सूचना तथा जानकारी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सफल प्रक्षेपणपछि नेपालका इञ्जिनीयर अन्य मुलुकभन्दा कम छैनन् भन्ने प्रमाणित पनि हुनेछ । उक्त भूउपग्रहले नेपालको आकाशमा दैनिक पाँचदेखि १० मिनेटसम्म तस्वीर अभिलेखीकरण गर्नेछ । प्राप्त हुने तस्वीर र सूचनालाई नाष्टले आफ्नै कार्यालयको ‘ग्राउन्ड स्टेशन’मा भण्डारण गर्नेछ । नेपालले भाडाका भूउपग्रहबाट सूचना तथा जानकारी लिँदैआएको छ । रासस

काठमाडौँ। सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा नगई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यादेश अनुसार समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। उनका अनुसार आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण र अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अनुसार समायोजनमा नगएर दैनिकजसो सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण र अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने बताएका छन्। उहाँका अनुसार ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम आचरण र अनुशासन वेवास्ता गदै निजामति कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामा सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेशकुमार थपलियालगायत मन्त्रालयको आँच आउने गरी अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स, तस्बिर, विचार राख्ने अस्वभाविक क्रियाकलपाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कारवाही गरिने छ । ऐनमा उल्लेखित आचरण र अनुशासन बेवास्ता गरी आफू निजामती कर्मचारीको भूमिकामा समेत नरहेको जस्तो गरी मन्त्री, सचिव लगायतलाई पद, वर्ण, जात, समुदाय र सम्प्रदायसमेतलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरीत अभिव्यक्ति राख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभिलेख समेत राखिएको बताइएको छ । उनले समायोजनप्रति भ्रामक, अवाच्छित र दुराशययुक्त क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन–२०४९, सोको नियमावलि–२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र सोको नियमावलि–२०६५ र विद्युतीय कारोवार ऐन–२०६३ अनुसार कारवाही गरिने बताए । प्रवक्ता अधिकारीले अध्यादेश–२०७५ अनुसार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन्। सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनै तहमा बुधबारदेखि सङ्घमा रहेका कर्मचारीको समायोनजका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले समायोजनका नाममा आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको बताए। उनले कर्मचारीले आफ्नो अनुशासन, मर्यादामा रहनुपर्ने बताए। ‘‘सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्दछ’’, उनले भने, ‘‘अहिले कर्मचारी आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि खटाएको ठाउँमा जानुपर्दछ ।’’ समायोजन अनुसार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन सङ्घीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा लिइएको छ। रासस

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकमा खाता हुने ग्राहकले अब शेयर कारोबारका लागि ब्रोकर कहाँ जानै नपर्ने भएको छ । नेप्सेले आफ्नो सिस्टममा ती बैंकलाई एकीकृत गरेसँगै आइतबारदेखि नै अनलाइन कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । योसँगै नेप्सेको कारोबार प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनेको छ । बैंक इन्ट्रिगेसनसँगै मंगलबार नेप्सेले विज्ञप्ती जारी लगानीकर्ताहरुलाई यसको व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट पारेको छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा अनलाइन कारोबार गर्नेलाई एउटा डिम्याट खाताको लागि एउटै खाताको मात्र प्रयोग गर्न, ब्रोकरसँग सम्झौता गरेर युजरनेम र पासवर्ड लिई आवश्यक धरौटी बुझाउन र ऋण धितोमा रहेको शेयर विक्री नगर्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै नेप्सेले निकट भविष्यमै विद्युतीय हस्तान्तरण गर्न सक्ने सबै बैंकबाट राफसाफको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्न नचाहने लगानीकर्ताका लागि ब्रोकर कार्यालयमा फोन गरेर अर्डर टिपाउने यसअघिको व्यवस्था कायमै रहेको समेत जनाएको छ । यसका लागि युजरनेम र पासवर्ड लिएर कारोबार गरेकाहरुले समेत फेरि म्यानुअल सिस्टमबाट कारोबार गर्न चाहेमा त्यो समेत उपलब्ध हुनेछ । हेर्नुहाेस् नेप्सेकाे विज्ञप्तीकाे पूर्ण पाठ

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ४६ प्रतिशत बजेट रहेको बताएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास र योजना कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा पर्यटनमन्त्री बुढाले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट कमी नभए पनि जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन पत्रकार महासङ्घ (नेफ्टोज) को पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा महासङ्घ कर्णाली प्रदेशद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उक्त कार्यक्रम संचालन भएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुल रु एक अर्ब २३ करोड बजेट पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले शुरुको वर्ष र कर्मचारी अभावले नियमित विकासका गतिविधि सञ्चालनमा प्रभाव परेको भनाइ रहेका छन् । कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को शुभारम्भ गरेपश्चात् यहाँ पर्यटकको चहलमा पहलमा वृद्धि आएको हो ।  भदौदेखि मङ्सिरसम्म रारा हेर्ने पर्यटक २० हजार पुगेका र कर्णालीका १० जिल्लाका प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको छ । रारा र से–फोक्सुण्डो वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै जिल्लामा एक/एक पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै शैक्षिक पर्यटनलाई समेत प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले समृद्धि पर्यटनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । कर्णालीको जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि पर्यटनको पनि त्यतिकै सम्भावना रहेको छ । साथै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा मन्त्रालय लागि परेको छ । रासस

काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण गर्न सहजीकरण तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र नुवाकोटका स्थानीय तहबीच १५ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विदुरमा भएको दुईदिने पुनःनिर्माण जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र यहाँका १२ स्थानीय तहबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने र ती कर्मचारीको हाजिरी लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलाप सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत हुने, पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको सुविधासहित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था प्राधिकरणबाटै हुने भएको छ । पुनःनिर्माण भएका घरको वडामा खटिएका प्राविधिकले सिफारिश गरेपछि वरिष्ठ इञ्जिनीयरले प्रमाणित गरी अनुदान रकमका लागि स्थानीय तहले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयनमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, मठमन्दिर स्थानीय पुरातात्विक सम्पदा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न प्राधिकरणले बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहले पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, पुनःनिर्माणमा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा स्थानीय तहले कारवाहीलाई कार्यान्वयन एकाइलाई सिफारिश गरेअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । सम्झौतापत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्कहरु र स्थानीय तहमा खटाएको कर्मचारीको विवरण ६० दिनभित्र प्राधिकरणबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, लाभग्राहीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गरेका घरको नक्सा स्थानीय तहले स्वीकृत निरीक्षण कार्यविधि अनुरुप १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिइसक्ने प्रावधान समावेश छ  । बैठकले अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी आवास निर्माणको सहुलियत व्याजदरको कर्जा वितरणलाई सरल र सहज बनाउने, आगामी माघ १५ भित्र स्थानीय तहले पुनःर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नक्कली लाभग्राही एवं दोहोरो भुक्तानी लिएकालाई अनुदान पाउने सूचीबाट हटाउन पहल गरिने, जोखिम वर्गको सूचीमा परेका परिवारको पहिचान गरी राज्यले प्रथामिकता दिएका सुविधा उपलब्ध गराउने, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यहाँको बेलकोटगढी, सूर्यगढी र चिम्टेश्वर महादेवलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न पुरातत्व विभागको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । नुवाकोटको साततले दरबारसहित आसपासका पुरातात्विक सम्पदालाई समावेश गरी ‘सम्पदा बस्ती’ निर्माणमा चीन सरकारको सहयोगलाई समावेश गराउन पहल गर्ने, जोखिम बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरण र पुनःस्थापनामा भइरहेको ढिलाइलाई तदारुकता दिइनेलगायतका निर्णय भएको छ । जिल्लास्तरमा पुनःनिर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको ‘पुनःनिर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यसचिवमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रहेको छ भने सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्लाका वाणिज्य बैंकलाई समावेश गरिएको छ । प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता र निर्णयले पुनःनिर्माणलाई थप तीव्र बनाउन र पुनःनिर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास लिएको स्थानीय तहका प्रमुखले बताएका छन् । सीमित समयका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको समयसीमा सम्पन्न भए पनि स्थायी रहने स्थानीय तहले विभिन्न योजना बनाएर पुनःनिर्माण र त्यसपछिको समयमा उत्पन्न विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न प्राधिकरणसँगको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा लिएको दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले बताएका छन् । रासस

इस्लामावाद । पाकिस्तानको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानका चालकसहित ५० जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । उनीहरुको शैक्षिक प्रमणपत्र नक्कली भेटिएकाले बर्खास्त गरिएको र बर्खास्त हुनेमध्ये तीन जना विमान चालक रहेको जनाइएको छ । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाईन्स (पिआइए)ले आफ्ना ५० कर्मचारीको विद्यालय तहको शैक्षिक प्रमणपत्र नक्कली भएको अहिले पत्ता लगाएको हो । पिआइएका प्रवक्ता मसुद ताजवारले यसअघि पनि कम्तीमा छ जना विमान चालकलाई यही कारणले बर्खास्त गरिसकिएको जानकारी दिए । नक्कली प्रमणपत्र ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको उहाँको भनाई छ । एयरलाईन्सले नक्कली प्रमाणपत्रधारी विमान चालकहरुको चालक अनुमतीपत्र पनि रद्ध गरिदिएको प्रवक्ता ताजवारले बताए । रासस/एएफपी

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण देखाएका छन् । त्रिविको ४४ औँ दीक्षान्त समारोहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर विभिन्न पदक र पुरस्कार पाएकाले निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण देखाएका हुन् । उनीहरुले सरकारी सेवा सीमित हुने भन्दै निजी क्षेत्रमा नै आफ्नो भविष्य देखेका छन् । समारोहमा ‘लोकराज ज्ञवाली स्वर्ण पदक’ प्राप्त गर्नु भएका प्रभा त्रिपाठीले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रमा सेवा गर्ने बताउनुभयो । नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँबाट कानूनमा स्नातक तह (बीएएलएलबी)मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनु भएका त्रिपाठीले सरकारी सेवामा कामप्रति उत्प्ररेणा नजगाउने भएकाले निजी क्षेत्र आफ्नो रोजाई भएको बताए। उहाँले अहिले आफै साथीहरुसँग मिलेर ‘चिन्तन ल एसोसियट फर्म’ सञ्चालन गरेर वकालत गरिरहनु भएको छ । ‘‘सरकारी जागिरमा सेवा गर्ने भावनामात्र हुन्छ, अहिले म सरकारी जागिरमा गए भने मैले रचनात्मक कार्य गर्न सक्दैन’’, उनले भने ‘‘त्यसैले अहिलेको उमेर केही नयाँ गर्ने समय भएकाले आफ्नै फर्म सञ्चालन गरेको हुँ ।’’ त्रिपाठीले बीएएलएलबीमा ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत अङ्क ल्याएका छन्। । समारोहमा ‘इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्ण पदक’ पाउनु भएका स्कुल अफ म्यानेजमेण्ट कीर्तिपुरकी अल्काश्री श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्र नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। अहिले नबिल बैंकमा कार्यरत रहनु भएका श्रेष्ठले सरकारी सेवामा भन्दा निजी क्षेत्रमा अवसर बढी हुने गरेकाले आफ्नो रोजाई निजी क्षेत्र भएको धारणा व्यक्त गरे। ‘‘म आफै पनि धेरै काम गर्न सक्छु, निजी क्षेत्रमा जति पनि काम गर्न सकिन्छ, तर सरकारी सेवामा निश्चित काम तोकिएको हुन्छ’’,उनले भने, ‘‘त्यसैले सीमित कामभन्दा धेरै काम गर्नका लागि निजी क्षेत्र रोजेको हुँ ।’’ श्रेष्ठले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर (एमबीए)मा ३ दशमलव ९४ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यसैगरी ‘भ्वाइथ सत्य माँ स्मृति स्वर्ण पुरस्कार’ प्राप्त गर्नु भएका शङ्करदेव क्याम्पसका राजेश पनेरुले पनि सरकारी स्थायी जागिरभन्दा निजी क्षेत्रको जागिर मनपर्ने बताए । निजी क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञानको अनुभवअनुसार काम गर्न पाइने भएकाले आफूले निजी क्षेत्र रोजेको उनको भनाई । अहिले उहाँ उद्यमीसँग मिलेर विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्य गरिरहेका छन्। पनेरुले व्यवस्थापन सङ्काय, व्यापार प्रशासन (बीबीए) स्नातक तहमा ३ दशमलव ९५ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यस्तै समारोहमा ‘ललित चन्द पदक’ र ‘वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक’ पाउनु भएका निर्देश सिलवाल पनि सरकारी सेवाभन्दा समाज परिवर्तन पेशा रोजेको बताए। साझा विवेकशील नेपाल पार्टीका विदेश विभाग सदस्यसमेत रहनु भएका उहाँले सानैदेखि नै सरकारी सेवाप्रति रुचि नभएकाले समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिक गर्न थालेको बताए। सिलवालले त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तहमा राजनीतिक शास्त्रमा ३ दशमलव ८६ सीजीपीए अङ्क ल्याएका छन्। यस्तै ‘नेपाल बैंक लिमिटेड सरदार गुञ्जमान सिं स्वर्ण’ र ‘रामकृष्ण न्हुच्छे प्रधान पुरस्कार’ पाउनु भएका दुर्गा अग्रवालले सरकारी सेवामा रुचि भएको बताए। सरकारी सेवामा पछिका लागि राम्रो भएकाले रुचि भएको धारणा व्यक्त गरे। दमक बहुमुखी क्याम्पस, झापाबाट स्नातकोत्तर तहमा एमबीएसमा ७५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनु भएका उहाँले बैंकिङ क्षेत्र रोजाई भएको बताए। समारोहमा विभिन्न सङ्कायमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई ‘त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ शहीद उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारी स्वर्ण पदक’, ‘इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्ण पदक’, ‘चान्सलर पदक’, ‘त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ स्वर्ण पदक’लगायत ३१ वटा पदक तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । समारोहमा विभिन्न सङ्कायमा विद्यावारीधि गर्ने ६७ जनालाई विद्यावारीधिको उपाधि प्रदान गरिएको थियो । रासस