गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । गत जेठ २४ गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका नेतासहित प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि नै सदस्यबाट सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोण मूलत नेपालको संविधान, १५ औँ आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास, चाहना तथा राजनीतिक दलको विकास प्रतिबद्धता तथा प्रदेशसभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनले बताए । दशकौँदेखिको सङ्घर्षबाट प्रप्त सङ्घीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार भएको बताउँदै उनले यसले प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा सङ्घीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकासको आवश्यकताको सम्बोधनलगायतमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए । सङ्घ र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिकासँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको उनले बताए । कोभिडपछि नागरिक जनजीवन साथै आर्थिक गतिविधिले पुनःलय समातेको उनले बताए । सेवा उद्योगले विस्तारै पुर्नजीवन पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात् गर्दै तीन तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । सरकारको एकल प्रयासमा मात्र समृद्धि सम्भव नहुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिइएको उनले बताए । सहकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रुपमा राखिएको उनले बताए । स्वास्थ्यमा बालबालिका किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणसँगै आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँगै यसलाई बजारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै उहाँले जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । विगत सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै गण्डकीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रदेशका लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उत्तर दक्षिण दु्रुतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद, डेढगाउँ, झ्यालवास, चोरमारा, दुम्कीवास, त्रिवेणीखण्ड आयोजनालाई आगामी दुई वर्षमा पूरा गर्ने एवं शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । प्रदेशमा निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गरिने उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडाैं । वागमती प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यक्ता अनुसार नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नरहेको भन्दै उत्साहीत हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । सत्तापक्ष बाहेकका प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसद भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम र योजना आउन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको लागि गत वर्षमा भएका त्रुटी र कमीहरुलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएपनि विपद्जन्य लगायतका प्राकृतिक प्रकोप र समग्र बजेटमा जनचाहनाअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताएका हुन् । स्वतन्त्र सांसद रमेश पौडेलले वागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नभइ परम्परा धान्ने किसिमका रहेको उनी बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा हुनसक्ने सम्भावित विपद्जन्य जोखिम न्यूनिकरणका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम र योजना नल्याएको भन्दै पूर्व तयारीका हिसाबमा सरकारले नसोचेको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गर्ने स–साना कामलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिलेको पनि बताए । यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट वागमती प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेमगरले भने आगामी वर्षको लागि वागमती प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारहरुको तुलनामा राम्रो भएको बताउँछन् । उनले यो नीति तथा कार्यक्रममा गठबन्धनका धेरै नेताहरुले छलफल गरेकोले पनि नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताए । सांसद आलेले नीति तथा कार्यक्रममा किसानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र मजदुरसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको बताए । वागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ १६ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा एक विद्यालय एक नर्स, छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति, प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, रंगशाला निर्माण योजना अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले आज अपराह्न २ बजे आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सरकारको यो १०औँ तथा बजेट अधिवेशन हो । प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेश सरकारको कार्यकालको यो अन्तिम बजेट अधिवेशन हो । नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलपछि आगामी असार १ गते आव २०७९/८० लागि सरकारले अनुमानित आयव्यय बजेट सार्वजनिक गर्ने र यसका लागि बजेट निर्माण भइरहेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यस वर्ष करिब रु ३२ अर्ब हराहारीको बजेट ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र जनताको आवश्यकता एवं चाहनामा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिरहेको तथा यसका लागि निजी क्षेत्र, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थासँग छलफल एवं राय र सुझाव सङ्कलन भइरहेको उनले बताए । रासस

काठमाडाैं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शनिबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ१० गते संघीय सदनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तीन दिन निरन्तर छलफल भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । शनिबार दिनभर भएकाे छलफल राति सवा ८ बजे सकिएकाे हाे । यस अघि सांसदहरु भिमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले राखेकाे सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत भएको छ ।

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै खोक्रो र सारहीन रहेको बताएका छन् । यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रम आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न कुनै मार्ग प्रशस्त गर्नेतर्फ केन्द्रीत नभएको आरोप लगाए । उनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि कार्यक्रम नभएको, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको, विकास व्यवस्थापनको कार्यक्रम नभएको, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच तालमेल नभएको, नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको आक्षेपसमेत लगाए । सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएको छैन भनेर भ्रम छरेको, मूल्यवृद्धि अकाशिएको, आपूर्ति शुङ्खला समस्यामा परेको, सङ्कटोपन्न खाद्य सङ्कटका बारेमा चासो नदिएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पौडेलले विदेशी विनिमय जोखिममा पुगेको बताए । सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकास, प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनललगायतका कार्यक्रम छाडिएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे । उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषयलाई हावादारी भएको आरोप लगाए ।

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्‍ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेकाे बैठकले सरकारले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेकाे हाे । यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनकोे संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे सदनमा छलफल भएकाे थियाे ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही जेठ १० गते प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि दुबै सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । छलफल दुई दिनसम्म जारी रहने छ । कूल ६५ पृष्ठमा १४५ बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानसशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुवै सदनका सांसदहरुले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल छन् । सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकरण गरिने छ, भन्ने ब्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गरेका छन् । सदनमा १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बुँदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने ब्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिययसभामा संशोधनका सूचना पेश गर्नेमा मनोनित सांसद डा विमला राई पौड्याल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह, नेकपा (एमाले) का सांसदहरु भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे हुनुहुन्छ । उहाँहरुले १० बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गरेका छन् । डा राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै सांसद सिंहले बुँदा नं १०८ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुरामा मेडिकलकलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुँदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्न माग गरेका छन् । एमालेका सांसदहरु न्यौपाने, श्रेष्ठ र घिमिरेले संयुक्त रुपमा पाँच बुँदा (१५, १७, ४३, ७२ र ७९) संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । उनीहरुले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभाषपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्नेगरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मादिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक विकास तथा नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकारबाट निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लक्षित छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउसक्ने जोखिम बहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गर्ने कुरा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै अर्थतन्त्रको समग्र संरचनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिने र आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको महत्तम परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमि, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलत, सङ्घीयताको सुदृढिकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरिने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आवद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पारिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिदेखि औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रर्वद्धन, व्यवसायिक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गर्नेबाहेक अन्य केही नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले कार्यक्रम ‘पपुलिस्ट’ प्रवृत्ति भन्दै अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गर्नेबाहेक केही नभएको बताएका हुन । उनले सरकारको गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको समेत बताए । यस्तै उनले प्रचण्डले चितवनमा सत्ता गठबन्धन विजयी नभए देश दुर्घटनामा जाने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति मतदातालाई धम्क्याउने कार्य भएको बताए ।

काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बृद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तिय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासंघले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृं्रखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाई छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न “फार्म टु इण्डष्ट्री” एकिकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाई छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड–१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९/८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

काठमाडौं । गुलिया नारा नभएका र यथार्थतालाई सम्बोधन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नारा बढी थिए । प्रतिबद्धता र पूरा हुनै नसक्ने खालका धेरै विषय समावेश थिए । यद्यपि चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन रुपमा नै सञ्चालन भएको तथ्यका बीच सरकारले मध्यमखालको र सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई मात्रै समावेश गरेर नयाँ सन्देश दिएको छ । कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै सबै काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पर हटेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि स्थान दिनुपर्छ र उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कोण देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभन्दा बाहेक अरु सबै आयोजना तल पठाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत हुन्छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने, कार्यान्वयन नहुने, सधैँ एउटै विषय समावेश गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर यसपटक सरकारको वार्षिक लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारले धरातलीय यर्थाथलाई आत्मसात् गरेको भन्दै सरकारको कार्यक्रमलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ । समाजका अन्य वर्ग तथा तप्काले समेत गठबन्धन सरकारको साझा प्रयत्नलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम ‘पूरा नहुने सपनाको पोको’ हो कि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने व्यावहारिक दस्तावेज हो भन्ने दुई खालका सोच समाजमा रहँदै आएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमका धेरै नारा थिए । पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष, दोस्रोलाई विस्तार र तेस्रो वर्षलाई समृद्धिको वर्षका रुपमा चित्रण गरिएको थियो । रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला लगानी लाग्ने कार्यक्रमलाई समेत उल्लेख गरिएको थियो । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना हरेक वर्षका कार्यक्रममा समटिए तर, ती आयोजनाको ‘मोडालिटी’ नबन्दा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरियो तर कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि शून्यभन्दा पनि तल गएको अवस्था देखियो । राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका आधारमा राखिएका कतिपय आयोजना अघिल्लो वर्ष राखिए र पछिल्लो वर्ष पुनः हराउने अवस्था पनि कायम रह्यो । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, प्राविधिक जनशक्ति एवं लगानीको स्रोतका बारेमा कहिल्यै ध्यान दिइएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलका विचारमा व्यावहारिक धरातललाई आत्मसात् नगरी अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ । सरकारले २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा घोषणा गरेको छ । त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर थप गरिएको छ तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, लागत कसरी जोहो गर्ने भन्नेमा अधिकांश सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । नियमित दायित्वअनतर्गत रहेका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउँदा गराउँदै ठूला आयोजनालाई बजेट नै नपुग्ने अवस्था छ । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्छन् । देशभित्र बजेट नहुने, विदेशी लगानीकर्ता नआउँदा ठूला परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको एवम् राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने संस्कारको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । नीतिगत ‘डिपार्चर’ यसपटक भने सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान दिने र अरु सबै आयोजना तल पठाउने नीतिगत व्यवस्था गरेर एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ गरेको छ । कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । कोरोना कहर तथा रुस–युक्रेन सङ्घर्षका कारण बाह्य दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्ने सरकारको प्रयास छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको भारी मूल्यवृद्धिको प्रभाव देशभित्र पनि परेको छ । त्यसले महङ्गी बढाएको छ । यद्यपि, सरकारले मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम समुन्नत नेपाल बनाउन सक्ने खाकासहित आएको बताउँछन् । उनले दिगो शान्तिका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा व्यक्त भएको र धरातलीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई समुन्नत गर्ने जुन हाम्रो सपना छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको छ, यसले अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अभियानमा जोड दिएको छ, यो केबल आश्वासन मात्रै होइन, कार्यान्वयन हुन्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नै शैलीमा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि समग्र आर्थिक विकासलाई नीति तथा कार्यक्रम अपुग भएको उल्लेख गरेका छन् । उद्योगी एवं सांसद विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्नुभएको छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायको मात्र नभनौँ, समग्रमा धेरै अध्ययन गरेर, धेरै क्षेत्रका कुरा बटुलेर, थुप्रेर बसेको समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।” सांसद चौधरी कार्यान्वयनको पाटोलाई दरिलो बनाउनु जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘आशा गरौँ, नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन भएर जानेछ ।’ यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले घर जग्गाको कारोबालाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वास्तविक कारोबार एउटा हुने तर सरकारी निकायमा पुग्दा त्यसको कयौँ गुणा कम हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मालपोत कार्यालयले मासिकरुपमा प्रकाशित गर्ने विवरणका आधारमा पनि वास्तविकता पत्ता लगाउन मुस्किल परेकाले नयाँ संयन्त्रको खोजी गरिएको हो । रेलमा नारा छाडेर कार्यक्रम यसअघि रेलमार्ग निर्माणका विषय केबल नाराका रुपमा मात्रै राखिने गरिएको थियो । यसपटक स्पष्टरुपमा अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ । एकाध अर्बको लगानीमा गर्न सकिने रेलमार्गको अध्ययन पनि दाताको मुख ताक्दा लामो समयसम्म बढ्न नसकेको अवस्था छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हरेक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको अवस्था छ । रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको हालत पनि उस्तै छ । केही समयअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत सो रेलमार्गको अध्ययन सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । त्यस्तै वीरगञ्ज–काठमाडौँलगायतका रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने कार्यक्रम यसपटक समेटिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मेट्रो रेलका बारेमा पनि यसअघि धेरै चर्चा भए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कार्यकाल नै पूरा गरेर बिदाइ हुने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । मेट्रो कि मोनो रेल भन्दाभन्दै उहाँको कार्यकालसमेत सकिएको छ । काम भने अगाडि बढ्न सकेन । सोही आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेर सरकारले सुरुआती काम गर्ने प्रतिबद्धता यसपटक जनाएको छ । नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायात सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गर्ने विषयलाई यस वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । अध्ययन नै नगरी स्थापना गरिएको पानीजहाज कार्यालय कामविहीन बन्न पुगेको छ । न त कर्मचारी, न त प्राविधिक क्षमता केही पनि नभएको सो कार्यालयका बारेमा आलोचना मात्रै बढी हुने गरेको छ । हरेक वर्षजस्तै यस पटक पनि सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेटिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र विकासका विषय पनि उत्तिकै समेटिएको छ । कर घटाउने र त्यसको प्रयोग बढाउने सन्दर्भमा यसअघि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका थिएनन् । ऊर्जामा ध्यान वर्तमान सरकारले भने ऊर्जाका क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ’ भन्ने अवधारणालाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै अगाडि बढाउनुभएको छ । त्यस्तै सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत कानुनी, प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधारमा तयार पार्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गराउने स्पष्ट दिशानिर्देश नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । त्यस्तै विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, स्वच्छ पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्थानीय राजस्व परिचालन सहज बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने सरकारको योजना छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्र आबद्ध गरिने भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलोपटक महत्वका साथ सम्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने, मूल्य शृङ्खलाका आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान मकै, आलु, प्याज, स्याउ ओखरजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विचारमा नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको कृषि, ऊर्जा विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतको क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएकाले पनि सकारात्मक छ । आगामी दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि दशक घोषणा गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने सरकारको घोषणाप्रति आभार प्रकट गरेको अवस्था छ । नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने, तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशकअघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पु¥याउने परिसङ्घको विश्वास रहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण र जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नेजस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन गरेको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । यही आधारमा आगामी आवको बजेट पनि आएको खण्डमा मुलुकको समुन्नतिको लक्ष्य हासिल हुने कुराका द्विविधा रहँदैन ।

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को नीति कार्यक्रम इतिहासकै नालायक र सारहिन भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आजका समस्याहरु चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसक्ने र कुनै दृष्टिकोण नभएको टिप्पणी गरे । ‘गठबन्धन जस्तो छ, नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ । यो इतिहासकै सबैभन्दा नालायक, सारहिन, गन्तव्य, दिशाबिहिन, मुलुकका आजका समस्या चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको, बालुवा चुसेजस्तो निरश छ यो । यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन । कुनै गन्तव्य छैन । यसले मुलुकका आजका समस्या चिनेको छैन । समाधान दिने यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन । समयको अपव्यय मात्रै हो यो,’ उनले भने । उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले अबलम्बन गरेका नीति तथा निर्णयहरुका कारण मुलुकमा भयानक संकट आइपर्न लागेको र सरकार यसबारे मौन रहेको बताए । विगतमा सकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई यस सरकारले निरन्तरता नदिइ नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाग्रही रुपमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत उक्त कार्यक्रम उद्योगमैत्री रहेको ठहर गर्दै परिसंघले समग्रमा स्वागतयोग्य रहेको घारणा राखेको हो । आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा अघि बढाउने घोषणा हुनु मूख्य स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले बताएका छ । त्यस्तै, परिसंघले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र परिसंघ र नेपाल सरकारको सहकार्यक्रमा अघि बढिरहेको मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति संघले धन्यवाद दिएको छ । नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पुर्याउने परिसंघको बुझाई छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रुपमा बजेट विनियोजन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको परिसंघको बुझाइ छ । उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावकलोन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यसैगरी उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास गर्ने घोषणाले लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने परिसंघको विश्वास छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गइ स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब रहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा भएको छ । यसैगरी, उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, तीनै तहको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको घोषणा भएको छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । कृषि र वनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने घोषणाले विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने परिसंघको बुझाई छ । यसैगरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने परिसंघको विश्वास छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले लोकप्रियताको लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरेकी छिन् । त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीन वटै तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यबिस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेस गर्दै बताइन् । सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गरिने भएको छ । संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको बताइन् । साथै, उनले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने बताइन् । त्यस्तै, सरकारले विदशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थय योजना ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भएको छ । गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । त्यस्तै सरकारले रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने समेत भएको पनि उनले बताइन् । सरकारले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापुर्वक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनको समास्या समाधान गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेकी छिन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छिन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको ऐना भनेर चिनिने सेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ । बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुका साथै नयाँ नयाँ कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् । उनले पूँजी बजारका नियामक निकायको क्षमता बढाउन काम गर्ने घोषणा पनि गरिन् । सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ । संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए । त्यस्तै, सरकारले नीजि क्षेत्रले उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताइन् । अहिले उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाई सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताइन् । सरकारले ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानीपानी पु¥याइने योजना अघि सारेको छ । आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रशोधनको सुरुवात गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । उनले विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेको बताइन् । त्यस्तै, आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन थाल्ने भएको छ । मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञानको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय गर्ने घोषणा भएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । यस्तै,१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत खपत बढाउन इन्डक्स चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म थप साढे ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सरकारले सबै नेपालीलाई उर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने बताएको छ । निःशुल्क उपलब्ध गराइने मासिक विद्युत खपतको सीमाभन्दा बढी उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई उक्त सीमासम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । विद्युत महसूल दरमा पुनरावलोकन समेत गर्ने सरकारले बताएको छ । सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने गरिने जानकारी दिइन् । नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । [pdf id=329405]

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागको आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको थापाले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रप्रति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेकै समयमा महामन्त्री थापाले सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत असन्तुष्टी सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले सरकारको काठमाडौं उपत्यकामा फुटपाथ विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमप्रति असुन्तुष्टी जनाएका हुन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा फुटपाथ विस्तार गरिने भनिएको छ । थापाले भने यस्तो नीति आफुहरुको मागको आंशिक सम्बोधन मात्रै भएको बताएका हुन् । ‘खासमा यो हाम्रो मागको आंशिक सम्बोधान भयो । हाम्रो माग काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तरगत फुटपाथ निर्माण, स्तरोन्नति र पुनस्र्थापना गर्न एउटा भिन्नै परियोजना नै चाहिन्छ भन्ने हो । निित अपुरो आए पनि काम चाहे जस्तो होस् भन्न हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ,’ थापाले ट्वीट गर्दै उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सुरू गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाइने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने र बीमालाई उत्पादकतवसँग जोड्ने लगायतका विषय प्रस्तुत गरेकी छन् । यस्ता छन् प्रमुख बुँदा बजेट र मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक स्थायित्व गरिनेछ । मुद्रास्फितिलाई सीमा भित्र राखिने छ । ठूला आयोजना बोहक साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित गरिनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसाग जोडिनेछ । औद्योगिकरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन व्यवसायितक वातावरण रोजगारी सिर्जना गर्ने । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप सहुलियत दिइने । सार्वजनिक खर्चलाई नतिजनामुखी बनाइनेछ । नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन गरिनेछ । राजश्व परिचालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाइने छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अन्तर्गत सबै काम डिजिटल बैंकिङ मार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनशीलवस्तुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गरिनेछ । पुँजीबजारलाई प्रभावकारी बनाइने छ । बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गरिनेछ । सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासनको लागि पूर्ण अधिकार दिइने । [pdf id=329405]

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । मंगलबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।      

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । आज संघीय संसदका दुबै सदनमा अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखबाट सार्वजनिक गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु कृषि, स्थानीय तह र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा केन्द्रीत हुनेछन् । विश्वभर खाद्य संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको, खाद्यान्नको मूल्य विश्भर नै बृद्धि भएको र नेपाल परम्पारगत रुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको र बजेटपनि सोही अनुसार आउने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहभागी अर्थमन्त्रालयका एक विज्ञले बताए । ‘कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने, संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोतको अभाव महुसस हुन नदिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं, बजेट पनि सोही अवधारणा अनुसारको आउँछ,’ ती विज्ञले विकासन्युजसँग भने । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । आफ्नै कारणले देश संघीय संरचनामा गएको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता अर्थमन्त्री भएको र यसअघिको एमाले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको आरोप लगाउने पार्टीहरु सरकारमा भएकोले पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने बताइरहेको छ । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिलोको भन्दा निकै बढी स्थानमा निर्वाचन जितेकोले पनि स्थानीय तहमा जाने बजेट बढाउन लागिएको हो । यस्तै, सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । आयात बृद्धिको कारण विदेशी मुद्राको संचिति कम भएर अर्थतन्त्र नै धर्मराउन लागेको समयमा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन लागिएकोले स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानको संरक्षण हुने तथा लगानी अभिबृद्धि गर्ने प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको हो । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो उत्तिकै बढेर गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । चालु आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय आउनै लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसको एक साता अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा नै केन्द्रीत रहेर बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय हुँदै आएको भएपनि २०७८ जेठ ८ गते मध्यरात पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । यद्यपी, सो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते अवैध ठहर गर्दै पुनः स्थापना गरिदियो । सोही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । चालु आवका लागि राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा वाचन गरी पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम २०७८ जेठ १४ गते सिंहदरबारबाट वाचन गरियो । बजेट पनि त्यस्तै गरियो र अध्यादेशबाट जारी गरियो । आउन त जेठ १५ गते नै आयो । तर, विघटित प्रतिनिधिसभामा पेश हुन पाएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको गलत परिघटनाबाट पाठ सिक्दै यस पटक भने संघीय संसद्मा नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलहरुबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि आधिकारिक रुपमा केही बताइएको छैन । गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताइन्छ । यस्तै, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष गर्नुपर्ने कार्यसूची छ । २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको घोषणा गरेको तत्कालीन ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गत वर्ष संविधान बमोजिम ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरेन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ १४ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै अनौपचारिक तवरबाट ‘नीति तथा कार्यक्रम’ वाचन गरे । राष्ट्रपतिले दुवै संदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहिन भयोभन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । बजेट पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । पुनः वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुप¥यो । गत वर्ष बजेट निर्माण र घोषणाका संवैधानिक प्रक्रियाहरु पनि पूरा हुन पाएनन् । अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कोभिड महामारी र देशको राजनीतिक विषयवस्तुका बारेमा बढ्ता केन्द्रीत गरेका थिए । उनले विश्वमा खोपको असमान वितरण बहसको विषय भएको उल्लेख गर्दै महामारीमा विभिन्न देशबाट नेपाललाई प्राप्त भइरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम नभनिएपनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन भनिएको उक्त ‘अघोषित नीति तथा कार्यक्रम’ मा नयाँ विषय भने खासै समावेश थिएनन् । कूल ७२ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्बोधनमा कोरोनाका विषय र तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका विषय र प्रतिनिसभा विघटन गर्नु पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तितो यथार्थ इतिहासलाई सुरक्षित गर्दै वर्तमान सरकारले यस पटक संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सदनको संयुक्त बैठक, राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारीलगायतका कामलाई संघीय संसद सचिवालयले अगाडि बढाएको छ । गठन्धनमा आवद्ध दल र तिनका नेताले गत वर्ष ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई नीति तथा कार्यक्रम नै मानेका थिएनन् । त्यसलाई कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक गतिविधि पछिको राजनीतिक भाषण’को संज्ञा दिएका थिए । वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको, संविधानलाई सही मार्गमा डोहो¥याएको तथा कोरोनापछिको पुनरुत्थानलगायतका कामलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आफैमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । विसं २०७८ जेठ १४ गते सार्वजनिक गरिएको ‘अनौपचारिक नीति तथा कार्यक्रम’मा सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचअनुरूप विकासका सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने विषय समावेश थिए । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्ने तथा कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउने जस्ता विषय समावेश थिए । सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने विषय उल्लेख थिए । ‘व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तर्गत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ’ अनौपचारिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । तर, चालु आवमा व्यापार घाटा अझै बढेर गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ । यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेकाे सम्बोधनमा समेत केही संकेत गरेका थिए । उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं ।  सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिइने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेद्ववारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिइने बताएका हुन् । उनले आफूहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको सुझाव अनुसार उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने बताए । यस अन्तर्गत कृषि, खाद्यान्न, वनपैदावार, जडिबुटी, औषधी, निर्माण तथा हस्तकला लगायतका क्षेत्रमा काम हुने उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरुको कुर्सि मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने र देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए । यस्तै योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले विकासको दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने र विकासका लागि ५ वर्षको नभई २५ वर्षको योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । २५ वर्षे योजना बनाउन सके ५ वर्षमा जसको सरकार आएपनि योजना बनाइरहनु नपर्ने र गुरुयोजना अनुसार काम निरन्तर अगाडी बढाइराख्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल ८ देखि ११ गतेसम्म हुने र जेठ ३ गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै जेठ ४ र ५ गते संसद्मा प्रि–बजेटमा छलफल हुने प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताए । पाण्डेको अनुसार जेठ १२ वा १३ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको छ ।उनले जेठ १५ गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा चल्ने र प्रतिनीधि सभासँग ३ गतेबाट राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि शुरु हुने बताए ।