काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए । ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।’ उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमाभन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए । ‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिँदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एमएस विलेटमा अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेट मार्फत विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत बनायो । सरकारले बजेटमार्फत नै स्पञ्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि सो नीतिप्रति उद्योगी विभाजित बने । सरकारको यो नीतिले उद्योगीहरु नै दुई खेमामा विभाजित भए । स्पञ्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारको नीतिको स्वागत गरे भने विदेशबाट विलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गने उद्योगीहरु असन्तुष्ट बने । असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति समक्ष पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरु राखे । सरकार सो नीतिबाट व्याक हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए । संचालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगहरुमध्ये सरकारको नीतिले २४ उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरु लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन । सरकारको नीतिकै कारण अहिले २४ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश साखःले सरकारको यो नीतिले २४ वटै उद्योगहरु संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार अहिले २४ वटै उद्योगहरु फुलफेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ‘हामीले नीति फिर्ता गराउनकै लागि रोइ–कराई गर्यौं, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्, सरकारको नीतिकै कारण ४ उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्, मेरो आफ्नै उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने । अब आफूहरु सरकार परिवर्तनको पखाईमा रहेको उनको भनाई छ । ‘कति उद्योगहरु बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कुनैको बैंकहरुलाई ऋण तिर्न नसकेर झगडा भइरहेको अवस्था छ, राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन, सरकार परिवर्तन नहुँदासम्म केही होला जस्तो छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शाखःका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभएकै कारण बहुसंख्यक स्टील उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थिति बनिसकेको छ । सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगहरुसँगै ती उद्योगमा काम गर्ने करिब १२ हजार कामदार पनि बेरोजगार बन्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ ? उद्योगीहरुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए पनि एमएस विलेट आयात भने खासै घटेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँको आयात मात्रै कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ । २४ उद्योगले चालु आवको ७ महिनासम्म २९ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात गरेका छन् । सो आयातबाट सरकारले ६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ७ महिनाको अवधिमा ३७ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा सहुलियत दिएपछि भने आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुल ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्जञ्ज आइरनको आयात ७ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९५ हजार बराबरको आयात भएको थियो । सो आयात हुँदा सरकारले ७८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकका ग्राहकले ई–कमर्श साईट बजेट पसल डट कम छुट पाउने भएका छन्  । बैंकले ई–कमर्श साईट बजेट पसल डट कमसँग सामान खरिदमा ५ प्रतिशत छुटको लागि सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार यस बैंकका ग्राहकले बजेट पसल डट कमको अनलाईनबाट ३ हजारभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद गरी यस बैंकको मोबाईल बैकिङ तथा डेविट कार्डबाट भुक्तानी गर्नुहुँदा तत्काल ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न मोबाईल बैकिङ, ईन्टरनेट बैकिङ, क्यू।आर। कोड, अनलाईन खाता खोल्ने, स्मार्ट टेलर लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिना वितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका १४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको र १४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाकारी दिए । अहिलेसम्म बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका १३ र बागमती प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ६ वटा गाउँपालिका, ७ वटा नगरपालिका एक वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा पर्ने छिन्नमस्ता, औरही, नरह, धनौजी र विश्रामपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रदेशका गुरुडा, देवाही गोनाही, फुतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, सिम्रौनगढ र पोखरिया नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि बजे ल्याएको छैन । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार भएपछि बजेट ल्याउँछ भने कानुन बनेको छ, संघीयतामा कसैले कसैलाई रोक्ने कुरा भएन, सरकार भएपछि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्याे, कानुन बनाएर मात्र नागरिकहरूसँग कर लिनु पर्याे, यी कुराहरूलाई पालना गर्याे भने मात्र सरकार भयो, यसको पालना गरेन भने यसको कारवाई नागरिकले गर्ने हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन १० गतेसम्ममा ७ सय ३९ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै अर्थात असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन भनिए तापनि बजेट नै पारित नगरी नगरी आफूखुसी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । बजेट ल्याउने भनेको सरकारले कर उठाउन पाउने र संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार लिनु हो । तर, केही स्थानीय तह भने कानुन नै नबनाई कर उठाइरहेका र खर्च गरिरहेका पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवाद तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण आफ्नो पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मधेश प्रदेश अन्तरगतको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दिपक मेहता बताउँछन् । मन्त्रालयको तथ्यांकमा सो गाउँपालिकाले बजेट नै नल्याएको देखिएपछि गत माघ २९ गते बजेट ल्याएको मेहता बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट आउँन ठिला भयो, पालिकाले बजेट स्वीकृत गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको विवादको कारण बजेट अन्योलमा परेको हो, अबको केही दिन नै बजेट मन्त्रालयमा पेश हुन्छ,’ उनले भने । सिराहाको औरही गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सो पालिकामा छैन । लेखाको कर्मचारीले बोकेर हिडेका छन् । कहिलेकाही पालिकामा आउने लेखाका कर्मचारीसँग बजेट भएको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत मुकेश यादवले बताए । गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि बजेटको आधार पुरा नभएको कारण मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइएको र पालिकाले वेबसाइटमा पनि नराखिएको उनको भनाई छ । मधेश प्रदेशको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयमा भने बजेट पेश गरेको छैन । बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटमा राखिएको रकमको हिसाबकिताव नै मिलेन । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत हंसराज कुमार यादवले जनाकारी दिए । उनका अनुसार हिसाव किताब मिलाएर पुनः छलफल गरी मन्त्रालयमा बजेट केही दिनमा नै पेश हुने छ । बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरे पनि बीचमा नगरपालिका भित्रै विवाद भएपछि मन्त्रालयमा पेश भएको छैन । वृन्दावन नगरपालिका बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयमा पनि पेश गरिसकेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बजेट पेश नभएको देखाउँछ । असारको १० गते नै बजेट विनियोजन गरी नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पेश गरेको बतायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी आयोजना सञ्चालन गरिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादव बताउँछन् । गत वर्ष पनि ल्याएका थिएनन् ५ स्थानीय तहले स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अनुसार गत वर्ष पनि ५९ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम छिट्टै गर्ने तयारी थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया थालेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले तत्कालै रुख कटानको काम अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले बजेटको व्यवस्था हुना साथ काम अघि बढ्ने बताए । उनले अहिले सबैको चासो निजगढ विमानस्थल भएकोले यसको निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढ्ने बताए । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेटको चिन्ता नगर्न पनि भनेको छ । ‘अब जग्गा अधिग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्छ, बरु यसको लागि उहाँहरुलाई जडिबुटीमा भएको ८०० सय विघा छ, त्यसमा उचित स्थानान्तरण हुन्छ, त्यहाँको जनताले मुआब्जासँगै पूरानो काठ अन्यत्र लैजान पनि कठिन छ, तुरन्त फाष्ट ट्रयाकमा कामगर्न भनेको छु, फाष्ट ट्रयाकको माध्यमबाट रुख काट्ने कुरा भएको छ, अबविलम्ब हुँदैन्, बजेटको व्यवस्था हुना साथ काम अघि बढ्छ,’ मन्त्री आलेले भने । उनले आफू काम गर्नको लागि मन्त्री भएको भन्दै अरुले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम पाँच महिनामा गरेर देखाएको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘पाँचवर्षमा कुनै मन्त्रीले गर्न नसकने काम मैले ५ महिनामा गरेको छु, टाँगिया बस्तीका सबै ढुक्क हुनुहोस, म यो काम अघि बढाउँछु भनेर हिजो भनेको छु, माधव नेपालले त सुरुदेखि नै विमानस्थलनिर्माणको कुरा गर्दै आउनुभएको छ, अबनिर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ, माधव नेपालको त यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो, अब भन्ने मात्रै होईन, एक्शनमा गर्ने हो ।’ उनले निजगढ विमानस्थलको लागि अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्माले बजेटको व्यवस्था गर्छु भनेर भनेको पनि सुनाए । उनले चुनावभन्दा अघि नै वस्तीको उचित स्थानान्तरणको कामसुरु हुने विश्वास दिलाए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम आफ्नो पालामा सुरु भयो भने ५÷६ वर्षमा सम्पन्न भैसक्ने दावी गरे ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेका २५ ठूला आयोजनाको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको पाइएकोे छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार खर्च न्यून रहेको पाइएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा सो आयोजनाका लागि ८२ अर्ब २४ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा छुट्टाईएको उक्त बजेट मध्येमा १३ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालूतर्फ ३ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख, पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख गरी ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजन गरिएको बजेट अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालुतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख, पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६३ करोड ६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४८ अर्ब ५० लाख गरी १३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ । कुन विनियोजित बजेटमध्ये गौरवका आयोजनामा १६.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सथानीय तहको निर्वाचन (चुनाव) का लागि मात्रै ५० अर्ब रूपैयाँ बजेट माग आएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । ‘निर्वाचनका लागि बजेटमा १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । तर अहिले हामीकहाँ ५० अर्ब बजेटको माग आयो, उनले भने, कसरी स्रोतको परिचालन गर्ने तर्फ हामीले अध्ययन गर्दैछौं ।’ उनले बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौति थपिएको छ । सरकारी स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते गर्ने तयारी थालेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो पटक घटाइदिएका छन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधी समीक्षा मार्फत दोस्रो पटक घटाइदिएका हुन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पौडेलले ल्याएको बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट फेरि ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । अब चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

काठमाडाैं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेषगरी सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) का लागि आवश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी भएको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । सहसचिव डा भुसालका अनुसार अब गृह मन्त्रालयले बिहीबारसम्म चालुतर्फको समेत बजेट यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनीसहित गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौलालगायतको सहभागिता थियो । गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचनको कामलाई घनिभूतरूपमा अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयलाई परेको चापबारे अवगत गराउँदै अत्यावश्यक र गर्नैपर्ने विषयबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री खाँणले अर्थ मन्त्रालयलाई परेको दबाबबारे गृह मन्त्रालय सचेत रहेको र नभई नहुने विषयवस्तुबारे अवगत गराइने जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेपछि गृहमन्त्री खाँणले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कार्य पूरा गरेर मिति तोक्ने तयारीमा सरकार छ । निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरुवा बढुवा तथा नयाँ नियुक्ति लगायतका विषयमा आचार संहित लागू हुने भएकोले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुउवाले आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिनेदेखि रिक्त रहेका स्थानमा नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल सक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका स्रोतले बतायो । सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यस्तै, रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि चाढै नै नियुक्त गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले जेठको पहिलो साता (सम्भवतः जेठि ४ गते) स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सो मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ने जानकारी सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको म्याद ५ वर्ष पुगेकोले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ निर्वाचन गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा गर्ने तयारी सरकार र निर्वाचन आयोगको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति तोक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ । संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने मिति तोकिएको छ । निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन अघि बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले सरकारले बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ । ‘जेठको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने बजेट तयारीलाई केही फरक पर्दैन, बजेट सार्वजनिक गर्ने समय (जेठ १५ं) सम्ममा निर्वाचन सकिएको हुन्छ भने त्यही समयमा बजेट सार्वजनिक हुन्छ, यसो हुँदा निर्वाचन आचार संहिताले बजेट प्रभावित हुने भएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडाैं । मुक्तिनाथ विकास बैंक ग्राहकलाई थप सेवा दिन अनलाइन सपिङ्ग बजेट पसल डट कमसँग सम्झाैता गरेकाे छ । बैंकले आफ्ना भिषा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित बजेट पसल डटकमसँग व्यवसायिक सम्झौता गरेकाे हाे । सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिषा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले बजेट पसलबाट ३ हजारभन्दा बढिको सामान अनलाइन खरिद र भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बजेट पसल डटकममार्फत सजिलै विभिन्न खाद्य वस्तु, मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य विद्युतीय सामाग्री, घरेलु सरसफाई, सुन्दरताका सामाग्री सजिलैखरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिन बाट नि:शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जुन सरकारले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा उनले जनतालाई सबभन्दा बढी सेवा दिने सरकार ‘राम्रो’ र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन । ‘सबभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यही राम्रो सरकार, जसले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसैको लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको छु’, उनले भने, ‘यहाँहरूले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा हामीले यहाँ बाँडिएको बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।’ उनले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्दै तल्ला सरकारले गरेका असल कामको अङ्गिकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता बलियो बनाउन असल कामको अङ्गिकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने विश्वास दिलाए । ‘जे जति अहिले बजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा नै ध्यान दिएर खर्च गर्न अनुरोध छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषय बारे थप योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायतसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’ यसैगरी, मन्त्री शर्माले समृद्धिका लागि उत्पादन र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले योजनाको दोहोरोपन हुने गरेको भन्नुहुँदै त्यसलाई नीति निर्माण गरेरै समाधान गर्नुपर्ने समेत बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा (२२) अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सहभागिता थियो । बैठकमा उनिहरुले नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययनविनाका योजना, संघ र प्रदेशबीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकारको कमीलगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लक्ष्य लिइएको समय (आव २०७९/८०) सम्ममा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । निर्धारित समय सकिन डेढ वर्षभन्दा कम बाँकी हुँदा अझै कतिपय खण्डमा रेखाङ्कन नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन भने झन्डै ७० ओटा पुलको डिजाइन हुन पनि बाँकी नै छ । वन क्षेत्रबाट रेखाङ्कन हुने गरी डिजाइन भए पनि त्यस क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । झन्डै १२५ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने र निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि अनुमति नपाइएको निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पटकपटक छलफल भए पनि निर्माणस्थल नपाउने देखिएको छ । उनले भने, ‘त्यसको विकल्पका बारेमा निर्णय माथिबाट नै हुनुपर्छ ।’ विगतका वर्षहरुमा कोभिडका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । आयोजनाको समय सकिएपछि झन्डै दुई वर्ष थप आवश्यक पर्नसक्ने उनले बताए । वन क्षेत्रका कारणले सडक निर्माण गर्न नसकिएको खण्डमा विगतमा प्रयोगमा रहेका अरू सडकलाई विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी पनि विगतमा छलफल भएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सडकको रेखाङ्कन भएकाले आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन सकेर पटकपटक अनुमति मागे पनि पाएको थिएन । चितवन जिल्लामा २३ किमी र नवलपरासी जिल्लामा ६५ गरी झन्डै ८८ किमी निकुञ्जभित्र पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त्यसको मापदण्डका आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहमति चाहिन्छ । आयोजनाअन्तर्गत झन्डै साढे दुई सय पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा झन्डै ७० पुलको डिजाइन बाँकी छ । अहिलेसम्म झन्डै एक सय पुल मात्रै सम्पन्न भएको छ । ती ७० पुलमध्ये अहिले धेरै डिजाइन स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रमुख झाले बताए । उनले भने, ‘नारायणी, बाग्मतीलगायत ठूला र कतिपय साना खोलामा डिजाइनमा जान बाँकी छ ।’ रेखाङ्कनमा समस्या भएको बाहेकको खण्डमा सडक सम्पन्न भए पनि पुल अबको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । नेपालमा पुल निर्माणका लागि कम्तीमा दुईदेखि साढे दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । सडकतर्फ, अहिलेसम्म झन्डै आठ सय किमीमा कालोपत्र सकियो भने झन्डै एक हजार किमीमा कालोपत्र बाँकी छ । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि अधिकांश ठाउँमा ठेक्का भयो, केही खण्डमा मात्र बाँकी छ ।’ चालु आवमा अहिलेसम्म वित्तीय प्रगति झन्डै ४० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ । बीस प्रतिशत काम सकिएको बिल पेस गर्न बाँकी छ । चालु आवमा डेढ सय किमी सडक र १५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । अहिलेसम्म ६० किमी सडक र नौ पुल सम्पन्न भइसकेको छ । कोभिडका कारण विगतका वर्षहरुमा निर्माणमा बाधा पुगेको भए पनि अहिले सङ्क्रमणले निर्माणमा समस्या छैन । चालु आवमा माग भएभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा पनि लक्ष्यभन्दा बढी काम हुनसक्छ । यो आवमा आयोजनामा छ अर्ब २० करोड छुट्याइएको तथा पुस सम्ममा सवा दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जम्मा ६५ अर्ब बजेट रहेकामा अहिलेसम्म ५१ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।’ विगतका वर्षहरुमा आयोजनाका पुलमा धेरै समस्या भए पनि अहिले समाधान भइरहेको प्रमुख झाले बताए । कमला नदीमा सिरहा र धनुषा जोड्ने पुल सम्पन्न नहुँदै भाँचिएको थियो भने बाग्मती पुल पनि मुद्दामा थियो । अहिले त्यसमा नयाँ ठेक्काबाट काम भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बाँकी रहेका पुराना ठेक्कामा पनि काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रुपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने भन्ने योजना बनेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो स्वरुपमा काम हुन सकेन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै ८८१ किमी लम्बाइको ‘फिडर सडक’ को निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये २४५ किमी भारत सरकारले र बाँकी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने समझदारी थियो । भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकीमा सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्गको पूर्व–पश्चिम सडक निर्माणाधीन छ भने कतिपय उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणका क्रममा रहेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई तराई–मधेसको समृद्धिसँग जोडेर सुरु गरिएको हो । मधेसमा देशभरको झण्डै आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका नागरिकको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको ब्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राजमार्गले नयाँ सम्भावना खुल्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट सुरु भएर हुलाकी राजमार्गलाई पार गरी भारतीय सीमासम्म पुग्ने गरी ‘फिडर रोड’ निर्माण गरिएको छ । राजमार्गले पूवदेखि पश्चिमसम्म पूरै तराईलाई समेटेको छ । राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि तराई–मधेश पूर्ण रुपमा सुगम हुने अपेक्षा गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेको ‘फिडर सडक’ बाहेक अरु निकायबाट पनि उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । सबै निर्माण सकिएपछि तराईका धेरै ठाउँसम्म सडकको सञ्जाल विस्तार हुनेछ । हुलाकी राजमार्ग र ‘फिडर सडक’ दुबै दुईदुई लेनमा निर्माण अघि बढाइएको छ । सात मिटर कालोपत्र र दुईदेखि साढे दुई मिटर पैदलयात्रु मार्गसमेत गरी ११ देखि १२ मिटर चौडाइमा सडक निर्माण भइरहेको छ । जग्गा उपलब्ध हुँदा १२ मिटर र नहुँदा कम्तीमा ११ मिटर निर्माण गरिएको हो । रासस

सांकेतिक तस्विर काठमाडौं । निर्माणका हिसाबले नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम खण्डका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको छ । वर्षेनी पहिराका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने सो ठाउँमा क्षति कम गराउनका लागि सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी (सिनीयर डिभिजनल इञ्जिनीयर) सौरभ बज्राचार्यले बताए । ठेक्का प्रक्रियामा रहेकामा ‘फाइनान्सिल ओपनिङ’ बाँकी आगामी माघ २० गते हुने बताइएको छ । त्यो खुलेपछि बोलपत्र कम हाल्नेलाई सम्झौताका लागि बोलाइने र स्वीकृत गरेपछि एक महिना समय दिनुपर्छ । उनले भने, ‘प्रक्रिया सबै टुङ्गाएर ठेक्कामा नै जान फागुन अन्तिमसम्ममा हुनसक्ने देखिएको छ ।’ देशकै पहिलो सुरुङका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङको उद्देश्य सडकको लम्बाइ घटाउनु र सवारी चाप कम गर्नु हो । यो सुरुङको पहिलो उद्देश्य सिद्धबाबामा वर्षेनी हुने पहिराको जोखिम कम गर्नु नै रहेको सिनीयर डिभिजनल इञ्जिनीयर बज्राचार्यले बताए । हरेक वर्ष सो स्थानमा आउने पहिराले यहाँबाट यात्रा गर्नेको मृत्यु हुने गरेकामा त्यसलाई कम गराउनु नै सुरुङको मुख्य लक्ष्य हो । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको ‘रकसेड’ ले पहिराको व्यवस्थापन गरी क्षति कम गराउने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुङ दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइने र साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’ बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । ठेला गाडा, साना टेम्पो कम लोडको रकसेडबाट पठाइने र अरु अधिकांश सवारीसाधन सुरुङबाटै जाने उनले बताए । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसको जम्मा लगानी भने निर्माण कम्पनीले कति रकममा कबोल गर्छन् त्यसैका आधारमा मात्रै यकिन हुने केन्द्र्रले जनाएको छ । सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुन लागेको सो सुरुङले खासगरी सिद्धार्थ राजमार्गले समेट्ने गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङलगायत दर्जन बढी जिल्लावासीलाई सुविधा पुग्नेछ । सुरुङ सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा यहाँ हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना कम गराउनेसँगै सवारी साधनमा लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गाडि खाल्डामा गुड्दा लाग्ने खर्च राम्रो सडकबन्दा कम हुने बज्राचार्यले बताए । त्यससँगै यहाँको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा यसले सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । सिद्धबाबा मन्दिर अहिले पनि पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा रहेकामा यातायातको सजिलो पहुँच हुँदा त्यो बढ्न सक्नेछ । पहिलो ‘रकसेड’ भएकाले त्यो पनि आकर्षक बन्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो ठाउँको सुन्दरता बढाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको हो । सो डिजाइनका आधारमा निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षमा संरचना निर्माण सकिनेछ । सुरुका तीन वर्षमा सुरुङ सकिने र बाँकी तीन वर्षमा ‘रकसेड’ सकिने उनले बताए । निर्माण हुन लागेको ‘रकसेड’ ले माथिबाट झर्ने ढुङ्गा सकेसम्म झर्न नदिने र झर्दा पनि विस्तारै झार्ने काम गर्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर बज्राचार्यले बताए । त्यहाँ पहिरो झरेमा त्यसले गर्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसअघि नै नागढुङ्गामा देशको पहिलो सुरुङमार्ग निर्माण शुरु भइसकेको छ र सम्भवतः यो नै पहिलो सम्पन्न हुने सुरुङमार्ग बन्नेछ । नागढुङ्गा जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेकामा सरकारको लगानीमा निर्माण हुने सिद्धबाबा पहिलो सुरुङ हुने बताइएको छ । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७६ कात्तिकमा डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताको माग गरेकोे थियो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिराको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । वर्षेनी पहिराका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । यस वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको पिपलडाँडामा असारको १ गते सडक अवरुद्ध बनेको थियो । असार २४ गते सो राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रसँगै झुम्सा, हिउडे खोला, कालीमाटी र पिपलडाँडामा पहिराले सडक अवरुद्ध बनेको थियो । रासस

जाजरकोट । भेरी करिडोरअन्तर्गत दुनै–मरिम्ला सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीको उपल्लो डोल्पाको भ्रमणमा जाँदा थप बजेट उपलब्ध गराउन माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयका सचिव कृष्ण केसीले जानकारी दिए । भेरी करिडोरका एक अर्ब २० करोड बजेट चौरजहारी सडक डिभिजन कार्यालयमा पहिल्यै आइपुगेको त्यहाँका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए । पछि थप दुई अर्ब १५ करोड अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहमति दिएको भेरी करिडोरअन्तर्गतको यो सडक भारतको रुपैडिया–जमुना नाकाबाट डोल्पाको धो–मोरिम्ला नाका हुँदै उत्तरी चीनको सीमा जोड्न त्रिदेशीय मार्गका रूपमा रहेको छ । भेरी करिडोरअन्तर्गतको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्डको डिपिआरका लागि एक अर्ब २० करोडबाट काम भइरहेको र दुई अर्ब १५ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालयलाई गत पुस महिनाको दोस्रो साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति भएको जनाइएको छ । बजेटको सुनिश्चितासँगै दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्ड बन्ने निश्चित भएकाले उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा खुशी भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालयलाई बजेट सहमति दिएसँगै सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालार्ई दिलाउनुपर्ने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष ग्याल्पो थापा भोटेले बताए । भेरी करिडोर नामाकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका साथै त्रिदेशीय पारवहन सेवामा समेत सजिलो हुने भएकाले पनि छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा सडक त्रिदेशीय मार्गलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यो करिडोर सम्पन्न भए सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय मार्ग बन्नेछ । कर्णेल विश्ववन्धु पहाडीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले भेरी करिडोरअन्तर्गतका जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण विसं २०६५ मा सुरु गरेको थियो । ट्रयाक खुलेसँगै सेनाले उक्त ११८ किलोमिटर सडक विसं २०७६ मै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । दुनैबाट चीनको सिमानासम्म रहेको मरिम नाकासम्मको कूल ११० किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ ६० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । दुनैबाट धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक बन्न बाँकी छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक सञ्जालले जोडिए पनि पुल नबन्दा सवारीसाधन आवतजावतमा निकै समस्या छ । बेलीब्रिज निमार्णको काम भने जारी छ । देशको उत्तरी सीमाको सुरक्षा गरिरहेको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाभित्रका जनताले नेपालतर्फ सडकको सुविधा नहुँदा वषौँदेखि नागरिकता र सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म तीन दिन पैदालयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहनाका साथै सम्पूर्ण खाद्य र अन्य सामान महङ्गो मूल्यमा उपभोग गरिरहेका छन् । दुनैदेखि धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक निर्माण त्यति सहज छैन । चट्टानैचट्टानले बनेका ठूला पहाडका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिन्छ । स्थानीयवासीका अनुसार अहिले यो बाटोमा जीवन नै हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । डोल्पा जडीबुटीको भण्डार भएकाले भेरी करिडोर अर्थात् त्रिदेशीय मार्ग निर्माण भएपछि कर्णाली प्रदेशलगायत देशकै समृद्धिमा टेवा पुग्नेमा दुईमत छैन । केही वर्षअघि नेपाली सेनाले जाजरकोट–दुनै सडकखण्ड निर्माण गरेकाले लासिक्याप–धो सडकखण्ड पनि नेपाली सेनाले नै बनाउनुपर्ने उपल्लो डोल्पाका जनताको माग थियो तर जनताको अपेक्षा विपरीत सेनालाई डोल्पाबाट षड्यन्त्रपूर्वक फिर्ता गरेपछि दुनै–धो सडक निर्माण ओझेलमा परेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित अर्थमन्त्रीसमेतको सहभागितामा उपल्लो डोल्पामा भेलाले प्रतिबद्धता गरेअनुसार दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्डको निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत भएपछि अहिले त्यहाँका जनतामा आशाको किरण पलाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीले भने, ‘माथिल्लो भेगलाई विशेष तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै भनाइ हो । हामीले भनेको कुरा गछौँ भन्ने यो प्रमाण पनि हो । माओवादी पिछडिएको, विकट र समस्यामूलक ठाउँको विकास र निकासका लागि नै जन्मिएको दल हो ।’ माओवादीले जति उपल्लो डोल्पा बुझेको छ, त्यो भन्दा बढी कसैले पनि नबुझेको उनको भनाइ थियोे । रासस

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । कामपाको १०औं अधिवेशनले उक्त बजेट बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरेको हो । कामपाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने १६ अर्ब आठ करोड ७० लाख १२ हजार र बाह्य कोषबाट कार्यान्वयन हुने दुई अर्ब ८७ करोड सात लाख गरी कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । संशोधनबाट ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क खोप कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख थप गरिएको छ । यसैगरी, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग समय समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसअघि छुट भएको शिक्षक दरबन्दी अनुदानसहित प्रभावित क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनालाई संशोधनमा समेटिएको छ । ‘जुन शीर्षकमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, विभिन्न कारणले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भएपछि सम्बन्धित विभाग र वडाको मागबमोजिम शीर्षक परिवर्तन गरिएको हो’, कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए । अधिवेशनले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिइएको १० प्रतिशत छुटको सुविधालाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २ अनुसार लाग्ने करमा दिइएको छुटको अवधि बढाइएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च कम गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.९६ प्रतिशत कम हो । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिएको छ । समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको थियो भने वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकोमा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकोमा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ । सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजश्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो । अर्ध वार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले १०० दिने कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गरेकी छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनाले १०० दिनको उपलब्धि प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनका अनुसार उनी मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आइसकेपछि मन्त्रालयले १८.९१ प्रतिशत काम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेट ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ बिनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ८ प्रतिशत अर्थात् १७ प्रतिशत खर्च भएको उनको भनाई छ । यस्तै, उनले आजसम्म कम्तीमा सय जना भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने बताइन । सात वटै प्रदेशमा सभा हल गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सभा हल निर्माणको पहिलो चरणको काम सकिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाडौंमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् । उनले बाग्मति नदी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि अनधिकृत रुपमा बनाइएका २७ वटा घर टहरा भत्काइएको र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन सम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधरणा स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताएन् । उनले यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायदेखि रत्नपार्कसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रुट प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न आयोजना अन्तर्गत ८७ किलोमिटर सडक निर्माण र ९१ किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको समेत बताइन् । उनका अनुसार सरकारले काठमाडौँको चक्रपथदेखि भक्तपुरको सुर्यविनायक र रत्नपार्क रुटमा विद्युतीय बस चलाउने भएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको उनको भनाई छ । यस्ता छन् उपलब्धि नीतिगत व्यवस्थापन – विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ । – युटिलिटि कोरिडोर सम्वन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिर्इएको छ । -वागमती नदी र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदुषणमुक्त राख्न, नदी क्षेत्र र त्यस वरपरको प्राकृतिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको छ । -नगर विकास कोषको विद्यमान पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी कोषलाई आवश्यक पूँजी संरचना सहित ब्यावसायिक तथा सुदृढ निकायका रुपमा विकास गर्न “शहरी पूर्वाधार विकास निगम/नगर वित्त निगम” स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । –काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग अन्तरक्रिया गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ । – उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, गुणस्तर कायम हुन नसकेको, विभिन्न किसिमका अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रोत्साहित भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार र हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरुमा वेवास्ता हुने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले ‍समेत उक्त विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाईएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण आवास व्यवस्थापन –सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निर्माणाधीन सरकारी आवासमध्ये निजी आवासतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निवासमा गृह प्रवेश भर्इसकेको छ । यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि मिति २०७८ पुष २३ गते मा. मन्त्रिज्यूबाट लक्षित समूहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाईन र कार्यविधि तयार गरिएको छ ।  –फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आ. व. २०७५।०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय ६८ आवास एकाईहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माण हुने आवास एकार्इको संख्या २४ हजार पाँच सय ९७ पुगेको छ । – मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाँउमा ३४ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै गरी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भईरहेको छ । –मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय (मुसहर, चमार र डोम) का लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको छ । पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणतर्फ- -पुननिर्माण सम्वन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको बाँकी कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट मिति २०७८ कार्तिक २७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भए पश्चात् ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि रु. १ अर्व २० करोड भुक्तानी भएको छ । –राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भर्इ आएका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ । शहरी विकासतर्फ –सघन शहरी विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न आयोजनामार्फत् तीन महिनाको अवधिमा ८७ कि. मि. सडक निर्माण र ९१ कि. मि. पक्की नाला निर्माण कार्य भएको छ । –काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट–धादिङ्गमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील सार्इटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ । –फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ । –शुक्लाफाँटा नगरपालिका र गोदाबरी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति कार्य लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेकोमा हाल जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । –क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमहरूको रुपमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि एशियाली विकास बैंङ्कसँग करिव ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौताको तयारी भएको छ । -शहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न लगानी गर्नु पर्ने नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक सूचक तयार गरी स्वचालित रुपमा योजना छनौट हुने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३३ नगरपालिका समूह बनाई योजना माग गरिएको छ । भवन निर्माण –जनकपुरमा निर्माण भएको क्षेत्रीय कोभिड खोप भण्डारण केन्द्रको मा. शहरी विकास मन्त्रिज्यू, प्रदेश नं २ का मा. मुख्यमन्त्रिज्यू र प्रदेश सरकारका मा. सामाजिक विकास मन्त्रिज्यूबाट संयुक्त रुपमा उदघाटन भएको छ । यसै गरी सो अवसरमा प्रादेशिक मेडिकल स्टोर र प्रादेशिक प्रयोगशालाको शिलान्यासको कार्य समेत भएको छ । –मा. मन्त्रिज्यूबाट निर्माणाधीन संघीय संसद भवन, संघीय मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रिज्यूहरुको सम्पर्क कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्झौताको अवधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको छ । उक्त भवनहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको छ । –सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन ९८० सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भर्इ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । –सिंहदरवार Gallery बैठकको Damage Assessment को पुनरावलोकन सम्पन्न भई उक्त Gallery  बैठक पुन:निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । –आ.व. २०६१/०६२ देखि हालसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तर्फ कूल २,०७५ आयोजनाहरु प्राप्त भएकोमा १,९१७ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा १७ आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । -मनाङ र सिन्धुली जिल्लामा कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नगर विकास कोषतर्फ -‍नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आ. व. मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली (Loan Recovery) भएको छ । –हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund, GCF) को स्रोत परिचालन गर्ने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय बस (Electrical Bus Rapid Transit, eBRT) सञ्चालनसम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधारणा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठार्इसकिएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालन गर्ने गरी रुट प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ -बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाण्डौको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरू हटार्इएको छ । त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको छ । -एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत् सत्तल र मठमन्दिर गरी नौ वटा एतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । –बागमती पिडीत संघर्ष समितिको अवरोधका कारण २०७५ सालदेखि २०७७ मंसिरसम्मको अवधिमा पटक पटक अबरुद्ध काठमाण्डौको गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ कि. मि. लामो कोरिडोर सौन्दर्यीकरणको कार्य १८ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणतर्फ -काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विगत दुर्इ वर्षदेखि बस्न नसकेको काठमाण्डौ उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाण्डौमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । – शहरी पूर्वाधारहरूलाई जलवायु अनुकूलन कायम हुने गरी हरित शहरको अवधारणा अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा Ecosystem–Based Adaption For Climate–Resilient Development आयोजनाको शुरुवात गरिएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडतर्फ –नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रय आवास कम्पनीको जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका घरपरिवारहरूलाई फुटकर जग्गाको लालपूर्जा हस्तान्तरणको कार्य शुरु भएको छ । यसै गरी कम्पनीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका फुटकर जग्गामध्ये नापी हुन नसकेको र पहिलो किस्ता बुझार्इसकेका बसोबासीहरूले समेत नियमानुसार जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न गठित समितिले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझार्इसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमा लेखी पठार्इसकिएको छ । विभिन्न समयका राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसकिएकोमा मुलुकभरका १२ हजार ६ सय ६० घरपरिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणमा मार्ग प्रशस्त भएको छ । अन्य –प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिसँग शहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ नगर योजना, नयाँ शहर आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको छ । -संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत राख्ने गरी संगठन तथा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । -नेपाली मौलिक वास्तुकलाको अभिलेखिकरणका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ । -परामर्श सेवामा गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् कार्य गराउन प्रभावकारी हुने देखिएकोले सेवाको प्याकेजिङ गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । -सुशासन अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरुबाट सम्पादित दैनिक कार्य विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख राखी सफ्टवेयरमार्फत् सुपरिवेक्षण/मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तयार गरिएको छ ।

डोटी । जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरस्थित धारापानीमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक ग्राम निर्माण बजेट अभावमा सुस्ताएको छ । विसं २०७६ माघ २० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बुडरस्थित धारापानीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएसँगै उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि भौतिक संरचना निर्माण सुरुमा निकै तीव्ररूपमा भए पनि अहिले सुस्ताएको छ । कूल ५० रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिए पनि बजेट अभावमा निर्माणको काममा ढिलाइ भएको स्थानीयवासी तीर्थराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट अभावले औद्योगिक ग्रामभित्र निर्माण गर्न सकिने उद्योगको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा पनि ५०० रोपनीसम्म जग्गा लिने काम पनि रोकिएको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीच विसं २०७६ फागुन १६ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने सरकारको उद्देश्यअनुसार उक्त औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिन लागिएको थियो । उक्त ग्राम निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९२ लाख रुपैयाँ निकाशा आएकामा गएको वर्षसम्म कम्तीमा पनि ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा खानेपानी, शौचालय र प्रशासनिक भवन, घेरबारलगायतका संरचना निर्माणको काम भए पनि अहिले ती काम पनि अधुरै छन् । “बजेट अभावले केही समस्या भएको हो, यो योजना बहुवर्षीय भएका कारण बाँकी काम आगामी वर्ष हुने योजनानुसार काम अगाडि बढाइएको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने ।

काठमाडौं । बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तत्काल १० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको पाइएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा भएको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नाागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेम आलेले सो कुरा बताएका हुन । विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरुको सहमती भएको बताए । उनले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दातृ निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।