काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कार्य पूरा गरेर मिति तोक्ने तयारीमा सरकार छ ।
निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरुवा बढुवा तथा नयाँ नियुक्ति लगायतका विषयमा आचार संहित लागू हुने भएकोले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुउवाले आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिनेदेखि रिक्त रहेका स्थानमा नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल सक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका स्रोतले बतायो ।
सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यस्तै, रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि चाढै नै नियुक्त गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले जेठको पहिलो साता (सम्भवतः जेठि ४ गते) स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सो मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ने जानकारी सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको म्याद ५ वर्ष पुगेकोले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा गर्ने तयारी सरकार र निर्वाचन आयोगको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति तोक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ । संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने मिति तोकिएको छ । निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन अघि बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले सरकारले बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ ।
‘जेठको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने बजेट तयारीलाई केही फरक पर्दैन, बजेट सार्वजनिक गर्ने समय (जेठ १५ं) सम्ममा निर्वाचन सकिएको हुन्छ भने त्यही समयमा बजेट सार्वजनिक हुन्छ, यसो हुँदा निर्वाचन आचार संहिताले बजेट प्रभावित हुने भएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
