काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा थप छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जीवन बीमा गर्ने बीमितलाई आयकरमा एक लाखसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको हो । हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त सुविधा बढाउनु पर्ने बीमा प्राधिकरणको माग छ । प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटको लागि सुझाव दिँदै निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले नगरपालिकाले घर तथा भवन कुनै पनि पास गर्दा, निमार्ण सम्पन्न दिँदा अनिवार्य बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बतायो । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरको सुझाव दिएको छ । उक्त निर्माणको काम प्रायः गाउँघरमा बन्ने उपभोक्ता समितिले जानकारी गराएको छ । साथै, प्राधिकरणले बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले हालै विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको छ । जसमा ४ वटाले निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा कम्पनीले जीवन लघुबीमा व्यवसाय गर्ने भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म केहीले चुक्ता पुँजी पुर्याई कारोबार सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीले भने हालसम्म पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय लघुबीमाको न्यूनतम चुक्ता ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको हो ।

काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकको कूल लगानीको १२ प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दै विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्ने माग गरेका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई व्यवसायीहरुले सहयोग गर्दै आइरहेको उनीहरुले बताएका छन् । साथै, इप्पानले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसहि ३१ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको विक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर भ्याट छुट गरेको छ । सामान्यतया २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्ताां सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन सो सुविधा सानाठूला सबै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुका लागि लागू गर्नु पर्ने लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो लगानी आवश्यक भएको र निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धन हुने नेपाल सरकारको एकमात्र कम्पनी जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन नविनतम् वित्तीय औजारका माध्यमबाट आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्युत विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, संचालन वा सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट)मा साविकको एकिकृत भन्सार दर २०७६/७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गर्नुका साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टीलका सिट (पेनस्टक पाइप) बिक्री गर्दा मल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिर्नु पर्ने र नेपालमा विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाईन निर्माणको अनुमतिको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग रहेको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यावस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु पर्छ, विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्छ,’ इप्पानले भनेको छ । घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को बितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्यासको विस्थापनको लागि ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, विद्युत् आयोजना निर्माणमा वि.सं.२०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर वि.सं. २०९० सालसम्म वा नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गर्नुपर्ने, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको हो । इप्पानका अनुसार विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहाच सडक) निर्माण लागतको सोधभर्ना दिने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेटको वक्तव्य अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो व्यवस्था हटाउनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुले कोभिड महामारीका कारण अध्ययन कार्यमा असर परेको र आओआर आयोजनाहरुको विगत ४ बर्षदेखि पिपिए नभएका कारण बार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुर तिरिरहँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो नोक्सान भएका कारण ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको एक बर्षको वार्षिक नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट गर्नु पर्छ । विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्नु पर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलीयत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, स्वदेशी पाजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा हुनु पर्ने, १५ हजार मेगावाटका लागि वा वि.सं. २०९० सालसम्ममा उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म कर मुक्त, एकल अंकमा स्थीर ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको हकमा हदबन्दी नलाग्ने, उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइन आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरु (भारत, बंगलादेश आदि)सँग निश्चित समय सिमाभित्र विद्युत् व्यपारको लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न र निजी र सरकारी साझेदारीमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आईयर्ए तथा ईआईएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने, २५० मेगावाटका नदी बहावमा आधारित र अर्धजलासययुक्त आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन हुनु पर्ने, उर्जाका आयोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने र विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड १९ को माहामारीको असरलाई न्युनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप  गर्नु पर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए ।

औषधि उद्योगमा स्थापित व्यवसायीका रुपमा पहिचान बनाएका उमेशलाल श्रेष्ठसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तीक्ष्ण इच्छा छ । औषधि उत्पादक संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उनी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको नेता बन्ने अभिप्रायका साथ महासंघको राजनीतिमा लागेका हुन् । यसअघि २०७७ मा भएको महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पराजित भएका उनी आगामी चैतमा हुने महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सर्दैछन् । अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो टीम बनाएर आन्तरिक प्रचारप्रसारमा पनि जुटिसकेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारका रुपमा आफुलाई अघि सारेका श्रेष्ठसँग हामीले उनको चुनावी एजेण्डा, महासंघभित्रको राजनीति लगायतका समसामयिक अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा विषयमा कुराकानी गरेका छौं । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने सपना कसरी बनाउनु भयो ? म नेपाल औषधि उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २०५० सालदेखि सदस्य हुँदै ३ पटकसम्म अध्यक्ष भएँ । नेपाली औषधि उद्योगको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेँ । महासंघमा नआएको भए अझै ४/५ पटकसम्म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष बन्न सक्थें । तर, साथीहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिए । मैले महासंघमा आएर जित हासिल पनि गरेँ । महासंघल सरकारलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको महसुस भएको छ । अहिले आएर दिग्भ्रमित रहेछु भन्ने लागेको छ । यहाँ त ठूलाठूला व्यक्तिहरु आफ्नो काम सुल्झाउन मात्रै आउँदा रहेछन् । म आफ्नो संघमा नै ठिक र खुसी थिएँ । देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजी क्षेत्र हो । १५/१६ खर्बको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट ११ खर्ब रुपैयाँ करबाट उठ्छ । तर, व्यापार व्यवसाय गर्नलाई जहिले पनि सरकारले वेवस्ता गरेको छ । उद्योगीहरु चुपचाप भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यही कारण महासंघको उच्च पदको लागि आकांक्षा राखेको हुँ । ८० प्रतिशत साना व्यापारी छन् । उनीहरुको हितको लागि केही गर्ने सोच छ । चुनाव नजिकै आइरहेको छ । विभिन्न व्यक्ति वा क्षेत्रमा छलफल गरिरहँदा कस्तो क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ ? चुनावी माहोल राम्रो बन्दै गएको छ । राम्रो रेस्पोन्स आउँदैछ । सबैले आग्रह गरेर नै उम्मेदवार बनेको हुँ । देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँहरुका सुझाव र मागलाई एउटा एजेण्डा बनाइरहेका छौं । चुनावमा जानका लागि तपाईंका एजेण्डाहरु के–के हुन् ? म राजनीतिमा उठेको भए सडक, पुल वा पुर्वाधार निर्माण गर्छु भन्थेँ । व्यवसायीहरुको एउटै एजेण्डा हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ? त्यो एजेण्डा पुरा गर्न नियम कानुन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । तर, सबै नियम कानुन व्यवसायमैत्री छैनन् । ती कानुनहरु सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । सहजीकरण भन्ने बित्तिकै यी सबै कालोबजारीहरुले सरकारसँग मिलेमतो गरेर के–के गर्न लागे भन्छन् । समाजका हरेक तह–तप्कामा असल र खराब मान्छे हुन्छन् । असाध्यै थोरै मान्छे खराब हुन्छन् । ती कर्मचारी तन्त्रमा र राजनीतिमा पनि छन् । वि।सं। २०२० मा विराटनगर जुट मिल मात्रै थियो । गाउँघरमा आरन र पानी घट्ट थिए । त्यो बेला ल्याएको ऐन सही थियो । व्यवसायीहरुले आम्दानीको २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई बुझाउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्न दिएन भने सरकारले पाउने हिस्सा पनि कम हुन्छ । सरकारले पाउने हिस्सा कम भएपछि विकास निर्माणका काम पनि कम हुन्छन् । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विकास खर्च ७ खर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विकास खर्च त्यसको आधा मात्रै छ । यसरी खर्च गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन । देशलाई कसरी आर्थिक रुपमा समुन्नत गर्ने भन्ने उद्योगी व्यवसायीको लक्ष्य हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर बढाउनु हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउनु खुला बजार अभ्यास विपरित होइन र ? खुला बजार अभ्यास विपरित हो । राष्ट्र बैंकले आधार दर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । आधारदरमा आम्दानी, खर्च, नाफा, घाटा सबै हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रिमियम दर तोकिने हो । पहिला २ प्रतिशत प्रिमियम दर थियो । अहिले ७ प्रतिशत प्रिमियम दर पुगेको छ । बैंकहरुको आधारदर ११ प्रतिशत बढी छ । अब बैंकहरुको कार्टेलिङ्क रोक्नुपर्छ । यी खुला अर्थतन्त्रका विरोधी सूचकहरु छन् । भोलिका दिनमा सरकारले तेरो सामानको मूल्य यत्ति हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दियो भने के गर्ने ? त्यसैले हामीले सिस्टमममा भएका खराबीलाई हटाउनुपर्छ । जब आधारदर निर्धारण गरिसकेपछि के आधारमा ७ प्रतिशत प्रिमियम लिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । साना उद्योमी वा व्यापारीले ७ प्रतिशत प्रिमियमदर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूला व्यापारीबाट १ प्रतिशत प्रिमियिम लिएका छन् । सानाको बाच्ने अधिकार छैन भन्न खोजेको हो ? ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशत ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता होइन । तर, ब्याजदर क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सही हुनुपर्छ । मुद्रास्फितीलाई रोक्न बैंकको ब्याज अलि बढाउनु पर्छ । विदेशमा अलि भनेको शून्य दशमलब २/४ प्रतिशत हुन्छ । हालै अमेरिकामा भएको ०.५० प्रतिशत ब्याजदर बढ्यो । नेपालमा अलि भनेको ५ प्रतिशत हो ।२ वर्ष अगाडि ६.३३ प्रतिशत लिएको कर्जाको लागत अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । यही कारण आन्दोलित हुनु परेको हो । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजी जुटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानीकर्ताले पूँजी संकलन गरेर उद्योग, ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैनन् तबसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कमाएको नाफालाई सरकारको हेर्ने दृष्टि फरक छ । व्यवसायीहरुले नाफा कमाउनु पर्छ तर उपभोक्तालाई मर्का पर्नु हुँदैन । म पनि एउटा उपभोक्ता हो । म औषधी र रबर व्यापारी हुँ तर, अन्य बाँकी हजारौं वस्तुहरु मैले पनि खरिद गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले तीन खुट्टे अर्थतन्त्रलाई अँगाल्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लागू गर्ने भन्छ । बिपी कोइरालाले पनि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अँगालेका थिए । समाजवाद अर्थतन्त्र भएको देशमा असमानता कम हुन्छ । हुने खाने र हुँदा खाने बीचको दूरी कम हुनुपर्छ । सरकारले थुप्रै कुराको दायित्व लिनुपर्छ । मैले बुझेको समाजवाद यहि हो । मेरो मुख्य एजेण्डा पनि यही हो । निजी क्षेत्रलाई सरलिकरण गर्ने हो । महासंघ र सरकारबीच बेलाबेला विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन्छन्, सरकारसँग कसरी महासंघको सम्बन्ध कायम गर्नु हुन्छ ? म महासंघमा आउँदा सम्बन्ध शून्य थियो । महासंघ सरकारको अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामी उद्यमी व्यवसायीहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौं । उद्योगी व्यवसायीहरुका व्यक्तिगत कारणले नयाँ–नयाँ संगठन बन्दै छन् । एउटा व्यापारी वा उद्यमी र अर्को व्यापारी वा उद्यमीको उद्देश्य फरक हुनै सक्दैन । तर, हामी एक ढिक्का हुन सकेका छैंनौं । नेतृत्वमा हुने साथीहरुको राजनीतिक आडमा आफ्ना काम मात्रै अघि सार्ने काम गरेका छन् । जसले संघलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारको बदलाव छ । यहि बदलावका कारण हामीले यो नियती भोगिरहेका छौं । नेतृत्वमा भएका व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत काम गर्न रोक लगाउनु पर्छ । अब मोफसलका उद्योगी व्यवसायीहरुका मुद्धा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर घटाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन । हाम्रो प्रवृत्ति वा चरित्र भनेकै आन्दोलन गर्ने हो । हामी विद्यार्थी वर्ग र मजदुर वर्ग पनि होइनौं । वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थिती हेर्ने हो भने बसिनसक्नु छ । यस्तो स्थिती आउनुमा सबैको दोष छ । सबैभन्दा ठूलो दोषी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले कतिपय कुरा रोक्न सक्थ्यो तर चाहेन । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो तर, जस्तोसुकै स्वायत्त भनिएता पनि राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार मातहतको निकाय हो नी । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । विशेषगरी बजेटमा आएका निर्देशनलाई सफल पार्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले हामी मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेका हुन्छौ । अहिले राष्ट्र बैंक असाध्यै एकतर्फी भएको छ । बैंकले पनि व्यपार गरेर नाफा कमाउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने भए बैंक कसरी टिकाउ हुन्छ, बैंकहरु दीगो भएनन् भने उद्योगी व्यवसायी कसरी टिक्छन् ? दि उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरु दुवै टिक्न सकेनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? सरकार र बैंकहरुले यसरी बुझ्नुपथ्र्यो तर बुझेनन् । ब्याजदर घटाउनु पर्ने आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक पनि थिए, किन ? त्यो आन्दोलन महासंघको चुनाव लक्षित हो । अरु केही होइन । त्यहाँ अनुहार देखाए भने मैले भोट पाउँछु भन्ने सोच भएर आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक गएका हुन् । तर, उनीहरु इच्छाले आएका होइनन् । बैंकर र उद्यमी छुट्टिनु पर्छ भनेर महासंघ जानसक्छ ? शरीरको कुनै भागमा एउटा घाउ आउँछ । तर त्यो घाउ विस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ । अन्तिमममा क्यान्सर हुन्छ । हिजोका दिनमा तछाड मछाड गरेर ३२ वटा बैंकहरु सञ्चालनमा आए । बीमाको लाइसेन्स पनि दियो । मैले पनि केही बीमा कम्पनीको सेयर लिएको छु । तर, कसैले पनि यति नै बैंक बीमा कम्पनी चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्न सकेन । सामान्य मान्यता अनुसार सानो आकारको जीडीपी र व्यापार भएको देशमा यति धेरै बैंक बीमा कम्पनी आवश्यक थिएनन् । हामी जे काम पनि हतारमा गर्छौं र अन्तिममा बर्बाद भयो भन्ने लाग्छ । सबैलाई बैंक र बीमा कम्पनीको सेयरधनी बन्न रहर लागेको हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘छोटा से घाउ था नासुर बनगया ।’ अब त्यो बेलामा कसैले पनि वास्तै गरेनन् । जसले पनि लगानी गर्यो । बैंकर र उद्यमी छुटाउनै पर्छ । पञ्चायत कालमा लाइसेन्स राज थियो । गणतन्त्र आएपछि अब समाप्त भयो भन्ने लागेको थियो । तर, आजका दिनमा पनि पञ्चायतकालमा जस्तै लाइसेन्स राज छ नी ? हाम्रो राजनीतिज्ञहरुले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्दै सोच्नुहुन्न । आजको दिनमा आएर राजा महेन्द्रलाई सबैले ठूलो मान्छे मान्छन् । राजा महेन्द्रले आफ्नो पालामा विभिन्न उद्योगहरु, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कृषि औजार कारखाना लगायत सञ्चालन गरे थिए । तर, राजनीतिक रुपमा उहाँको सोच खराब थियो । हरियो वन नेपालको धन । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यो बेलामा कृषि सामाग्री निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आयात हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीको दिवाली पन यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ । कृषि प्रधान देश भन्नेले सिँचाइका काम गर्नु भएन । अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपरेको छ । मनसुन राम्रो भयो भने धान उत्पादन बढ्छ नत्र घट्छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौ समय लाग्छ । पूर्व पश्चिम पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेजस्तै किन पूर्व पश्चिमका नदिहरुबाट सचाँई गर्न सकिएन । महासंघको विधान संशोधनको विषय निर्वाचनको बेला मात्रै चर्चामा आउँछ, अझै फेरी के हुन्छ ? पूर्व अध्यक्ष कुश जोशीको नेतृत्वमा पनि विधान संशोधन समिति पनि बनेको थियो । म पनि विधान संसोधन समितिमा सदस्य थिएँ । हामीले विधान संसोधनका लागि ३६ वटा बुँदाहरु राखेका थियौं । तर, संशोधन हुन सकेन । विधानमा धेरै कुराहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ । जसमा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । महासंघ अध्यक्षात्मक संस्था हो । अध्यक्षात्मक संस्था भएका कारण अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।पहिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा नि आफ्नै तर्क छन् । अध्यक्षको चुनाव हुँदा पक्षरविपक्ष हुन्छ । १/२ प्रतिशतको फरकमा जितहार हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष भइसकेपछि पक्ष/विपक्ष हुँदैन । अब चन्द्र ढकाल अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँका पालामा जति पनि रिस थिए सबै सकिन्छन् । हामीसँग विरोधीलाई साथ लगेर जाने शक्ति छैन । हामीसँग तेत्रो ठूलो हृदय पनि छैन । मेरो हृदय ठूलो छ किनभने म चुनाव जित्ने बित्तीकै मसँग चुनावमा पराजितलाई व्यक्तिलाई सल्लाहाकार बनिदिनुस भनेर आग्रह गरेको थिएँ । जबकी उहाँहरु नै मलाई हराउन लाग्नु भएको थियो । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो । मैले कुनै पनि निर्णय गर्दा उहाँको सुझाव लिन्थे । यो परिपाटी (कल्चर) बसाउनु पर्छ । महासंघमा यो कल्चरको कमी छ । महासंघ नेतृत्वको क्रममा कुन व्यवसायीले कति स्थान पाए भन्ने हुन्छ होला नी ? जिल्ला भनेको हाम्रो शक्ति हो । जिल्लालाई यथावत राखेर एसोसियट र वस्तुगतको बराबर गर्ने हो । वस्तुगतलाई अझै बढी स्थान दिनुपर्छ । महासंघको चुनावको बेला सदस्यहरुको खुट्टा ढोग्छन् । तर, चुनाव पछि कुनै वास्ता हुँदैन । त्यो प्रथालाई हटाउन आवश्यक छ । यसको सुरुवात चन्द्रजीबाट भइसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि चन्द्रजी जतिसुकै व्यस्त भएपनि कार्यक्रममा जान आनाकानी गर्नु भएको छैन । व्यस्त भएका बेला फोन नउठेपछि कल ब्याक गर्नुहन्छ । डाक्टरको राम्रो कुरा सुन्यो भने आधा बिमार आफै निको हुन्छ भने जस्तै हो । यसको लागिपूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले हेलो एफएनसीसीआइ कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो । त्यो कार्यक्रम सफल पनि भयो । साना मझौला उद्योगीहरलाई समस्या पर्नु भनेको हामीलाई पनि समस्या पर्नु हो । म पनि मझौला व्यापारीमा पर्छु । अझै म भन्दा साना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धेरै समस्या परेको छ । व्यापारीहरुको चरित्र आन्दोलन गर्ने होइन । हाम्रो टेबलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु पर्ने हाम्रो चरित्र हो । कोरोनाबाट अझै माथि उठेन नसकेको बेला राष्ट्र बैंकले गजब–गजब नियम ल्याएको छ । वर्किङ क्यापिटलमा २५ प्रतिशत क्यापिङ लगाएको छ । सरकार आफैं ५.३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ भन्छ । मैले पनि व्यक्तिगत कर्जा लिएको छु । बैंकका कर्मचारी आएर कर्जा लिनु पर्यो भनेर हैरान पारेको थियो । उनीहरुले हैरान बनाएपछि ६.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिए । जुन कर्जा मलाई जरुरत नै थिएन । एक वर्षको ग्यारेन्टी दिएर २ वर्षको कर्जा लिए । राष्ट्र बैंकले यस्ता कुराहरु छानबिन गर्नुपर्ने हो । बैंकले ५२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा बैंकको आफ्नो रकम भनेको ४/५ खर्ब मात्रै हो । जसमा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरेर कर्जा दिएका छन् । त्यो रकम कहाँ गएको छ भनेर खोजी गर्न आवश्यक छ । तपाईंलाई भोट किन दिने ? भोट माग्ने मान्छेको सबैको अनुहार हेर्नु होला । सबैको विगत हेर्नु होला । विगतमा कसले के–के गरेका थिए रु के–के गर्न सक्छन् रु त्यो हेर्नुपर्छ । चुनावमा उम्मेदवार सबै सक्षम व्यक्ति छन् । तर, सक्षम व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट छान्नुपर्यो । जिल्ला, वस्तुगत, एसोसियट लगायत सबैमा मेरो सद्भाव छ । म परिवर्तन ल्याउन सक्ने उम्मेदवार हुँ । म कुनै रेलको लिगमा हिड्ने मान्छे होइन । प्रस्ट रुपले निडर भएर काम गर्न सक्ने मान्छे हो । सबै जना कुरा घुमाएर बोल्नुहुन्छ । म केही पनि लुकाउने व्यक्ति नभएर तत्काल प्रतिक्रिया दिने मेरो स्वभाव हो ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र केही सुस्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । गभर्नर अधिकारी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतिपूर्ण नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक हुँदै गएको धारणा राखेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको काम कारवाही लगायत विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं आफै पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतिपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौति छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि चुनौतिपूर्ण छ । सबैले अनुभव गरेको विषय हो । अर्थतन्त्रमा चुनौति कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको निर्भर छ । इड्राइभको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको राजश्व आयातमा बढी निर्भर छ । खपत पनि आयातमा निर्भर रहेको छ । जुन विषयहरु अत्यन्तै अस्थीर छन् । जसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतिमा रहेको छ । नेपालले यसलाई पुनःसंरचनाको बाटोमा जानुपर्ने निश्चित छ । गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो । गत वर्षभरको गत वर्ष चालु व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटै सालमा धेरै ठूलो चालु व्यापार घाटा हो । जसको कारण आयातमा केही कडाइ गर्न मेजर लिनुप¥यो । केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयको लागि प्रतिबन्ध लगायौं । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौं । राष्ट्र बैंकले अर्को महत्वपूर्ण मेजर राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटहरुमा ग¥यौं । जुन प्रकारको आयातका लागि लगाएका उपायहरुको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वचतमा रहेको छ । धेरै स्थीरता बनेको छ । आगामी दिनमा यही गतीमा स्थीर राख्नको लागि अझै शर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो जहिले पनि विदेशी मुद्रा सहज हुनुपर्ने छ । विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ । कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ । मंसिरको केही समयमा आउनेछ । हाम्रो ‘आउट लुक’ त्यति नराम्रो देखिएको छैन । वाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । मूल्यवृद्धिमा कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरुले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामाना गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय बैंक कडा रुपमा प्रश्तुत भएको देखिराखेका छौं । हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतिपूर्ण छ आगामी वर्ष भनेकै थियौँ । तर, पनि राष्ट्र बैंकको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । गत वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरुमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग,स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ की भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अप्रिलमा आउने तथ्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्छ । जहाँसम्म वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा (बिओपी) भयौं । त्यसको फलस्वरुप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो । बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वभाविक रुपमा मार्केट रेट,निक्षेपका दरहरु बढे,कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ । अहिले बेस रेट करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरुप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । हाम्रो करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ । तर सिग्निफिकेट रुपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौं । बजारको तरलताको अवस्था,बैंकहरुको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । मनि सप्लाई फोरकास्ट गरे भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने संकट छ, तरलता संकट नियामकको रुपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरुको दीर्घकालिन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ ? बजारमा सधैँ समस्या आइराख्ने भन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जना जस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत—वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गत वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण वाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । सिधा रुपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनु प¥यो । बैंकहरुले डलर तिरे । त्यो डलर बैंकहरु राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई दिए । बैंकहरुसँग खालि भयो । बैंकबाट डलर बाहिर गयो । बैंकहरुको रकम राष्ट्र बैंकमा गयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो । साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ । गत वर्ष तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण त्यो हो । कुनैपनि समयमा हुनुको कारण केही नियम कानूनहरुका कारण भएकाले परिर्माजन गरेका छौं । गत वर्षबाट सिडि रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौं । बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । बैंकहरुले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थालियो । पुँजी कर्जाको लागि नभएर अन्य भौतिक संरचनाको लागि हो । बैंकको सिस्टमको लागि हो । अन्य पूर्वाधारको लागि हो । बैंकको स्थायित्वको लागि हो, कर्जा दिनको लागि होइन । विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनको लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔं भनेर शुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिसलनमा छौं । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर बिरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को बिरोधमा उत्रिएका थिए, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन ग¥यो, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खुशी बनाउन चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन गर्नुभएको हो की अथवा सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनको लागि हो ? चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । किन होइन भन्दा, चालू  पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । विगतदेखि भन्दै आएको थिएँ । वर्षौंदेखि सुझावको लागि ल्याएका थियौँ । राष्ट्र बैंकले फिडब्याक पनि केही पायौं । तर, प्राप्त नपाएको भन्ने कुरा अहिले जनाइरहेको छ । मैले पटक–पटक बैंकहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौं । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पश्चात मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरुलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै ग¥यौं । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नको लागि लिखित सुझाव मागेका थियौं । त्यसमा कागजको लागि नभएर संशोधनको लागि माग गरिएको थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्यो भन्दा पनि स्वायत्त रुपमा काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरु आइरहेका थिए । बैंकहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरुबाट आएको सबै सुझावहरुलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि चालुपुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ट्रान्जिस्नल रुपमा समायोजन गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधाहरुलाई फुकाएका छौं । तर, राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौं । चालुपुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्श छ ? चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो । जुन चालुपुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन । उद्योगले थप मेसिनहरु खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टम भित्र रहेको स्रोत धेरै भन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरुले लगिरहेका छन् । बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरुले पाएका छैनन् । नत नयाँ उद्यमीहरुले पाएका छन् । सधैँ धेरै भन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ । धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त ? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन । चालुपुँजी कर्जा नामको कर्जाको लिमिट सिर्जना गरेर त्यो लिमिटबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता अन्य अरु तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न लुपोल्सको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्णरुपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ ठिक छ । तर,बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रुपमा अनुगमन होस् । नियमित रुपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभयवर र स्टकको रिफिकेसन होस् । नियमित रुपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस् । उद्योग व्यवसायका लेजर,रजिस्टरहरु र भ्याटको स्टक भनियो । स्टक छ की छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस् । जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रुपले अनावश्यक रुपमा कर्जा दिँदैन । कर्जाको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ दुरुपयोग गर्दैन । प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारको लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नको लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन । अहिलेको समस्या त्यो पनि हो । त्यो कारणले शुरुको अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले छोटो समयको लागि केही व्यवस्था पनि ग¥यौं । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन छ । त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारको लागि काम गरिरहेको छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ ? चालू पँजी कर्जा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन्छ र हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो । यो सुधारमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्यो भने हामीले भोलिको लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौं । बिरोध गरेर नीतिहरु परिर्वतन हुन्छन् । राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरुले नीतिको बिरोध गरेर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं । हामी कहाँ गएर ल्याण्ड हुन्छौं । त्यो कुरा सबैले सोच्नुप¥यो । विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । उद्यमी भनेकै त्यो क्षमता भएर आएको हो । राज्यले ल्याएको ऐन, कानून, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरण भित्र बसेर जोखिम भित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो । तब न हो उद्यमी । तब न नव उद्यमी हो । त्यसले गर्दा यसको बिरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरुले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरु नै हो । बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरु नै छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ । त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरुले इजाजत पाइसक्नु भयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयमा एजेण्डाको रुपमा राखेका छौं । बैंकर र व्यवसायीहरु छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेशागत हिसावले बैंकहरुले काम गर्नेछन् । व्यवसायीहरुले पनि ऋणीको रुपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनको लागि चुनौतिहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ । दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरुप पछिल्लो समय बैंकहरुले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुरुप बैंकहरुको संख्या घटेका छन्, ठूला बैंक बनिरहेका छन्, तर एकथरी आवाज बैंकहरु सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ, एक आपसमा बैंकहरु मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरु बन्दाको लाभ र साना बैंकहरु अस्थित्व बिहीन हुदाँको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? बैंकहरुको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहेनत र रणनीतिक हिसावले बनाएको अवस्था हो । संस्थाहरु धेरै भएर एक्शेस धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा एक्शेस बढी भएको डाटाहरुले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होण्डर गुम्ने पनि होइन । उहाँहरु त्यही भित्र नै हुनुहुन्छ । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरनाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ । त्यो थोरै भएपनि छरियो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पु¥याउँछ । मर्जरपछि बैंकहरुको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वको लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैंकहरु मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगत रुपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ ? म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेशागत हिसावमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरसिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा त्यही कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्यो भित्र छिर्न पनि चाहिन । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शितयुद्ध जस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ? अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागत रुपमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा केही केसहरु परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर संस्थागत हिसावले मैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन ।

काठमाडाैं । रिडी पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुबेर मणिले संस्थागत रुपमा अनुगमन गर्ने नसकेर मर्जर हुनुपरेको बताएका छन् । आइतबार रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीबीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको मर्जर कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । १ मेगावाट विधुत उत्पादन गर्न २० करोड लगानी लाग्ने भएकाले ठूला आयोजना बनाउन साना कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माणमा अन्य कम्पनीको पनि सहयोग आवश्यक परेकाले मर्ज हुनु परेको हो,’ उनले भने । उनले हाइड्रोपावर कम्पनी मर्जर हुदा कर छुट दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर छुट र सहुलियत पाएकाले विद्युत नियमन आयोगले समेत यस्तो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यस्तो सुविधा पाएपछि अन्य हाइड्रोपावर कम्पनी पनि मर्जर हुन्छन्,’ उनले भने । उनले मर्जर हुँदा मर्मत तथा संभार खर्च बचत, नियामक निकायलाई सहजता, चुक्ता पुँजी वृद्धि, हकप्रदको माध्यमबाट ठूलो स्वपुँजी वृद्धि गर्न सकिने, विदेशी लगानी ल्याउन सकिने, सेयरधनिको लगानी सुरक्षित र सरकारको कर बढ्ने लगायत फाइदा हुने बताए ।

काठमाडौं । भन्सार शुल्कमा विवाद भएर रोकिएका सुन्दर यातायातको विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीमा सहुलियतको घोषणा गरेतापनि चर्काे भन्सार शुल्क भएको भन्दै फिर्ता पठाउने तयारीमा रहेको सुन्दरले सरकारले छुट दिएपछि ६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्र्याएको हो । २० वटा विद्युतीय गाडीमध्ये सुरुवाती चरणमा ६ वटा भित्र्याइएको र बाँकी १४ वटा भन्सारपासको क्रममा रहेको सुन्दर यातायातले बताएको छ । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा सरकारले भन्सारमा छुट दिएपछि विद्युतीय गाडी भित्र्याइएको बताउँछन् । उनले सरकारी नीति अनुसार नै कम्पनीले छुट पाएपछि विद्युतीय गाडी भित्र्याएको बताए । सुन्दर यातायातले ल्याएको विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार तथा सडक यातायात दस्तुरमा केही छुट र बीमा कम्पनीले नै गर्नेगरी सहमति भएपछि गाडी ल्याएकाे बताए । यसअघि विद्युतीय सवारी ल्याउँदा १.५ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कमा १ प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेको सडक यातायात शुल्कमा सुन्दरले २.५ प्रतिशत तिनु पर्ने सहमति भएपछि विद्युतीय गाडी भित्र्याएको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारले भन्सार तथा सडक यातायात शुल्कमा छुट दिँदा प्रति गाडी २० लाख रुपैयाँसम्म छुट पाएको उनको भनाइ छ । एउटा गाडीमा २० लाख छुट पाउँदा २० वटा गाडीको ४ करोड रुपैयाँ छुट सुन्दर यातायातले पाएको छ । यसअघि सुन्दरले चर्काे भन्सार तथा सडक शुल्क रहेको भन्दै प्रति गाडीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म महँगो भएको भन्दै फिर्ता पठाउने चेतावनी दिएको थियो । ‘सरकारको नीति अनुसार नै हामीले २० वटा विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरेर सुरुवाती चरणमा ४ वटा गाडी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याएका थियौँ, ‘वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा कर विवाद भएपछि लामो समय ४ बस भन्सारमै रोकिए’, उनले भने, ‘हामीले पटक/पटक सरकारी अधिकारीलाई भन्सार छुट दिन आग्रह गरेपछि छुट पायौँ, छुट नपाएपछि हामीले भारतमा बिक्री गर्ने तयार गरेका थियौँ, अब सबै गाडी ल्याउँछौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सुन्दर यातायातले जर्मनबाट खरिद गरेर ल्याएको २० वटा विद्युतीय बसमध्ये ४ वटा बस वीरगन्ञ भन्सारमा थन्किएका थिए । १६ वटा भारतमै थिए । सुन्दर यातायातले प्रति बस एक करोड ८५ लाख रुपैयाँका दरले २० वटा विद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । भन्सारका अधिकारीहरुले खरिद मूल्यमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका थिए । भैरहवामा गुडे ४ गाडी सुरुवाती चरणमा सुन्दरले ४ वटा विद्युतीय बस भैरहवा रुटमा सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरणमा भित्रिएका ती विद्युतीय बस भैरहवाको सुनौलीदेखि कपिलवस्तुको चारजितपुरसम्म सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘भैरहवामा ६ थान बस सञ्चालन गरिसकेका छौँ, साउन १० गतेभित्र हामीले १६ वटा विद्युतीय गाडी ल्याएर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने । यस्तै, सुन्दर यातायातले सरकारसँग विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन र पार्किङका लागि स्थान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । ‘हामीले पार्किङ स्थल र चार्जिङ स्टेशन बनाउन आग्रह गरेका थियौँ, तत्काल सरकारले ठूलोे जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने र कति सार्वजनिक जग्गा भए खोजी गरेर ल्याउन हामीलाई भनेको छ’, उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं उपत्यका भित्र वा नजिकै रहेका सरकारी जग्गा हेरिरहेका छाैं, भेटिपछि निवेदन दिन्छौँ ।’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकासँग होटल व्यवसायीले कर छुटको माग गरेका छन् । बुधबार होटेल संघ नेपाल (हान) ले मेयर बालेन साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि छुट माग गरेका हुन् । उनीहरुले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकलाई टेवा पुर्‍याउने होटल उद्योगलाई बचाई राख्न राज्यको पनि दायित्व रहेको बताएका छन् । यस्तै पत्रमा उनीहरुले कोभिडको कारण प्रभावित होटलहरु फेरी पुरानो लयमा फर्कन केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न कर छटु तथा सहुलियत दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको हो । सरकारले कोरोना प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, चलचित्र व्यावसाय (निर्माण वितरण तथा प्रदर्शन) पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह (मिडिया हाउस) वा यातायात सेवाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बासिन्दा व्यक्तिलाई आय वर्ष २०७८/७९ मा आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्य अनुरूपको आयमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिएको छ । कोभिङ-१९ को सङ्क्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुट सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः  (१) तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा तीन लाख रुपैयाँसम्म आय भई आयकर ऐन २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कर लाग्ने करदातालाई आय वर्ष २०७८÷७९ मा लाग्ने करमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ । (२) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबारको आधारमा कर बुझाउने तीस लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आय वर्ष २०७८/७९ मा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । (३) होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, चलचित्र व्यावसाय (निर्माण वितरण तथा प्रदर्शन) पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह (मिडिया हाउस) वा यातायात सेवाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बासिन्दा व्यक्तिलाई आय वर्ष २०७८/७९ मा आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्य अनुरूपको आयमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः कुनै बासिन्दा व्यक्तिले आय वर्ष २०७९÷८० मा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्ग क्लाउड कम्प्युटिङ्ग लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने कारोबार गरी सो बापत बिदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आय वर्ष २०७९÷८० मा विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ । दुवानी साधनको भाडा बापतको खर्च कट्टी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई त्यस्तो भाडा बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (८) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ२) बमोजिमको बीजक नभए पनि त्यसरी भुक्तानी गरिएको भाडा बापतको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले संवत् २०७९ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ । करको दायरामा आउनेलाई कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेः (१) कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सोभन्दा अधिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा तोकिएको अवधिभित्र आय विवरण र सोमा लाग्ने कर दाखिल नगरेमा सो अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा नगरी पुरै असुल गरिनेछ । संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) करदातालाई बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः  (१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले संवत् २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका करदाताले संवत् २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको भएमा बक्यौता कर र व्याजको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम लाग्ने थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ। अन्तःशुल्क इजाजतपत्रवालालाई बक्यौता अन्तःशुल्क छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः  (१) अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्नुपर्ने स्वयं निष्काशन प्रणालीमा आधारित इजाजतपत्रवालाले संवत् २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क बिबरण र अन्तःशुल्क नबुझाएको भए उक्त बुझाउनु पर्ने बाँकी अन्तःशुल्क विवरण सो बिबरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम र विलम्ब शुल्क बापतको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी बिलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । २) उपदफा (१) बमोजिमका इजाजतपत्रवालाले संवत् २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण बुझाई अन्तःशुल्क दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको भएमा वक्यौता अन्तःशुल्क र बिलम्ब शुल्क बापतको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने जरिवाना र बाँकी बिलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । मौज्दात लगत कट्टा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सहित लगत कट्टाको लागि सिफारिस गरिसकेको तर लगत कट्टाको निर्णय हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजतपत्र प्राप्त उद्योगहरुले पन्ध्र वर्ष भन्दा पुराना मौज्दात लगत कट्टाको लागि संवत् २०७९ साल पुसभित्रमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मौज्दातको लगत कट्टा हनेछ । पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण पेश गर्ने करदाताको लागि विशेष व्यवस्थाः  (१) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा (४क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार अङ्ग फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले संवत् २०७९ साल चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बास्तविक कारोवार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिल गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ । (२) आयकर ऐन २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा (४क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिल गरेका करदाताको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ सम्मको वास्तविक कारोबार अङ्क फरक परेको आधारमा संवत् २०७९ साल जेठ १४ सम्म आयकरतर्फ संशोधित कर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका करदाताले कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दशमलब पाँच प्रतिशत कर संवत् २०७९ साल चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा वा यस्तो कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई कानून बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गरेको करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दशमलब पाँच प्रतिशत कर दाखिल गरेमा बाँकी कर थप दस्तुर जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुनेछ । खोप उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरणमा कर छुट सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः  खोप उद्योग स्थापनाको लागि स्वीकृत स्किम बमोजिम आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छट हुनेछ । तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरणमा कर छुट सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने भन्सार उपशीर्षक ८४२१.३९.१० मा पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनेछ ।  

काठमाडौं । राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले धेरै छुट दिएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्यो, उपभोक्तालाई कति राहत मिल्यो, अब समीक्षा गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । उनले विश्वका धेरै देशहरुमा राजश्व सम्बन्धि परामर्श दिँदै आएका भन्दै उनले संघले समेत सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका बताए । हामीले सातै प्रदेशमा गएर सुझाव सल्लाह लिएका थियौँ, संकलन भएको सुझावको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थियौँ’, उनले भने । यस्तै उनले सरकारले बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न अध्ययन सुरु गरेकाे बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिएको छ । वार्षिक आम्दानीमा लाग्ने कर छुटको सीमा परिवर्तन गर्दै सरकारले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १२ लाख रुपैयाँमा कर छुट पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने दम्पत्तीले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे हुन्छ । यस्तै, अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत सामजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिदिएको छ । यसअघि दम्पत्तीको वार्षिक ४ लाख ५० हजार र अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ कमाउने दम्पत्तीले १२ लाख रुपैयाँमा आयकर छुट पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, यसको लागि विभिन्न शर्तहरु भने पूरा भएको हुनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत दम्पत्तीको हकमा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिर्दा हुनु भयो । आर्थिक विधेयकमा अर्काे पनि व्यवस्था छ । त्यो के हो भने स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुन्छ । स्वीकृत अवकाश कोष भनेको कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर संचालनमा रहेका कोषहरु हुन् । कुनै दम्पत्तिले जागिर गरेर कमाउने रकममध्ये वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी संचय कोषमा अथवा कुनै एक कोषमा मात्रै जम्मा गरेको रहेछ भने त्यो ३ लाख रुपैयाँमा आयकर छुट हुन्छ । यसरी दम्पत्तीले पहिलो ३ लाख रुपैयाँ पुरै कर छुट र त्यसपछि ६ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दा हुन्छ । यसो गर्दा नै सो दम्पत्तीले ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा लाग्ने कर जम्मा ६ हजार रुपैयाँ मात्रै (३ लाखको कर छुट र बाँकी ६ लाखको १ प्रतिशत मात्रै) कर तिरे हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धले भने वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट पाउँछन् । यो भनेको कर्मचारी संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सुविधाभन्दा वार्षिक २ लाख रुपैयाँ बढी हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मका कर छुट पाउँछ । त्यसपछिको ६ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे हुन्छ । अर्थात सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको र विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा जम्मा ६ हजार रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ । तर, त्यस्तो परिवारले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको भने हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको योगदानकर्ताले आफ्नो तलबको एक तिहाई वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म जुन घटी हुन्छ, सो बराबरको रकममा आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेल आयकर गणनाको लागि कानुनले विभिन्न प्रकारका छुट सुविधा दिएको बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वार्षिक ५ लाख तथा अन्य स्वीकृत अवकास कोषमा वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ घटाउन पाइन्छ, यस्तै, दुर्गम भत्ता,लगानी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निजी भवन बीमा जस्ता खर्च पनि कटाउन पाइन्छ,’ सुचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक प्याकुरेलले भने । सरकारले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको दुर्गम भत्तालाई आम्दानीबाट घटाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तै, जीवन बीमा गर्न तिरिएको ४० हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियम, २० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा र आफ्नै नाममा भएको निजी भवनको बीमा गर्दा तिरिएको ५ हजार रुपैयाँसम्मको भवन बीमा प्रिमियम पनि आम्दानीबाट घटाउन पाइन्छ । यस्तो सुविधाको कुल रकम १ लाख १५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तो सुविधा लिनको लागि दुर्गममा काम गरेको, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र आफ्नै नाउमा भवन भएको र त्यसको पनि बीमा गरेको व्यक्ति भने हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सबै सुविधा पनि प्रयोग गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको विवाहित योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट, त्यसपछि दुर्गमभत्ता वापतको ५० हजार, जीवन बीमाको ४० हजार, स्वास्थ्य बीमाको २० हजार र निजी भवनको ५ हजार गरी ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी घटाएर आयकर गणना गर्न पाउँछ । त्यसपछि विवाहित व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिरे हुन्छ । अर्थात, वार्षिक १२ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा जम्मा ६ हजार कर तिरे पुग्छ । कुल १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा थप २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको कति कर तिर्ने भन्ने मात्रै हिसाव गरे हुन्छ । दम्पत्तीले त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत अर्थात २० हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिए जसरी १२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तिरेकोले थप २ लाखको २० हजार गर्दा १४ लाख १५ हजारको २६ हजार रुपैयाँ मात्रै आयकर तिर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ८५ हजार रुपैयाँमा भने २० प्रतिशतका दरले हुने १७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । अर्थात, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको, विवाहित व्यक्ति, ४० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरी जीवन बीमा गरेको, दुर्गममा रहेर कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ दुर्गम भत्ता लिएको, २० हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम तिरेको र आफ्नै नाममा भएको भवन बीमा गरेर बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेपनि जम्मा ४३ हजार रुपैयाँ आयकर तिरे हुन्छ । यसरी हिसाव गर्दा सबैभन्दा बढी लाभ लिने भनेको वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने दम्पत्ती हुन् । त्यसैले यही अंकबाट हिसाव गरिएको हो ।

काठमाडौं। सरकारले कोभिड प्रभावित उद्योगका लागि करमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा कोभिड प्रभावित  साे राह दिएकाे हाे ।  सरकारले होटल, सिनेमा घर लगायत विभिन्न उद्योगलाई  करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेकाे हाे ।

काठमाडौं । सरकारले आयकर छुटको सीमा ढेड लाखसम्म बढाएकाे छ। विवाहितको लागि ६ लाखसम्म र एकल व्यक्तिलाई ५ लाख रूपैयाँ सम्मको आयमा कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र विवाहितलाई ४ लाख ५० हजारसम्ममा आयकर छुट थियो । सरकारले पेशागत प्रमाणपत्र नविकरण गर्दा अनिवार्य प्यान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । त्यस्तै, चार पाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स नविकरण गर्दा पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ‘पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ बजेटमा भनिएकाे छ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारले भीषा नविकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्‍त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ’  बजेटमा भनिएकाे छ । प्यान लिएका सबैले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणापत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएकाे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएकाे छ । नागरिकता तथा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा कै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलार्इ जन्म दर्ता वा नावालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।  

काठमाडौं । सरकारले चलचित्र उद्योगमा ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत कर छुट दिएका हुन् ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि बीमा समितिले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । समितिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विभिन्न १३ वटा सुझावहरू दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते ( भोलि) संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको लागि समितिले बीमा नीति कार्यान्वयमा ल्याउनेदेखि, मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करको सुविधा दिने र लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नेसम्मको विषय समेट्नु पर्ने समितिको सझाव छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत गरी लागू गनुपर्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा उत्पन्न चुनौति सामाना गर्न, क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा यो क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नको लागि समितिले उक्त नीति तयार गरेको छ । बजेटका लागि समितिले प्रदेशस्तरसम्म बीमाको नियमन कार्य तथा सेवा विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने,  न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबीमा कम्पनी आवश्यक रहेको लगायतका समितिको सुझाव छ । यस्तै, लघुबीमामा समेत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा जस्तै नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसमा भ्याट छुट दिनुपर्ने समितिको माग छ । समितिले अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । समितिले विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ती बीमा गर्नको लागि प्रदेश, स्थानीय र नेपाल सरकारले दिने सबै सेवामा बीमालाई समेट्नु पर्ने, आयकार नियमावली संशोधन गर्ने, भारतमा जाने श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने समितिकाे सुझाव छ । हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अब उक्त रकम बढाई एक लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, बीमा क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन बीमा विषयको अध्ययन, अध्यापनको लागि बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भौतिक निर्माणको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएकाे छ । इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरि सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने, मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई करको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने,  लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने समितिकाे सुझाव छ । समितिले परिक्षणको लागि सीमित संख्यामा उक्त प्रकारको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पशु र लघुबीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्ग र क्षेत्रसमेतलाई बीमा दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेकाे छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले संचालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट उत्साहजनक रूपमा सुझावहरु आएको बताएको हो । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आबको बजेटमा समावेश गर्ने पनि जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको र त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । सर्वसाधारणले फोन गरेर आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी ल्याउँदा लाग्ने कर घटाउनेदेखि भ्याटलाई १० प्रतिशतमा झार्नसम्मको सुझाव दिएका छन् । सर्वसाधारणले बजेटका लागि इन्धन बिस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका बिद्युतीय गाडी, बिद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने, स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्ने, देशमा उत्पादित तरकारी बिदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्ने, बैंकले लगानी गर्ने किस्ताबन्दी ऋण पहुँचको आधारमा लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । यस्तै, सुझावमा पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई कमियून मोडलमा रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई उत्पादन मुलक तालिमको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था रहेको बताउँदै आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने सुझाव आएको छ । पेट्रोलियमको आयात कम गर्न विद्युतीय गाडीमा अनुदान र कर छुट दिनुपर्ने, साना व्यवसायको लागि ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने, दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता छन् सुझावहरु : [pdf id=327809]

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आय करमा छुटदेखि भ्याटको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले मंगलबार आगामी बजेट पूर्वआयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो । महासंघ अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने, विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । यस्तैगरी, उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकोभन्दै विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न तथा सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा गर्दा एक लाखसम्म आयकर छुट समावेश गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव राखे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताए । अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको, आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएको भन्दै आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग राखे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । काँग्रेसले घोषणा पत्रमा कर कानून पालनाको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, सरल र सहज कर कानून बनाउने, जनताको कर तिर्ने क्षमता अनुसारको प्रगतिशील दररेट कायम गर्ने, करको मानक तय गर्ने, कर अनुपालनाको लागि अनुगमन र परीक्षण र व्यवसाय कर कटौति तथा छुट दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । काँग्रेसले घरबाहल कर अन्तर्गत घरधनी वा बहालवालाले घर बहालको स्वघोषणा यथार्थभन्दा न्यून गर्न सक्ने जोखिमलाई प्रविधि र सूचनामार्फत न्यूनीकरण गर्ने, घर बहालको कर निर्धारण गर्ने बिगतको अनुभवबाट सिक्दै परिष्कृत गर्दै जाने, प्रविधिको प्रयोगमार्फत् स्थान विशेषको चलन चल्तीको बहाल दरको सूचना, व्यावसायिक र आवास प्रयोजनको करमा भिन्नताको प्रयोग गर्ने, संघीय आयकरमा घर बहाल कर कट्टीको लागि आवश्यक पहल गर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख गरेको छ । यस्तै, व्यवसायको आम्दानी कम स्वघोषणा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहरी क्षेत्रलाई जोनिङ गर्ने र प्रविधिमार्फत् सूचना अद्यावधिक गर्ने र यस सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय कर सब्घीय आयकरसँग दोहोरो पर्न सक्ने हुनाले संघीय आय विवरणमा करकट्टीको लागि पहल गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । घोषणा पत्रमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत साधन युक्त उद्यम विकास केन्द्रको सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने रोजगारीका सूचना तथा तथ्याड्ढ सहितको रोजगार बैंक स्थापना गर्ने, रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुको सहयोगका लागी रोजगार बैंकले सूचना उपलब्ध गराउने तथा सहजकर्ताको काम गर्ने, माग, रोजगारी र स्वरोजगारीको संभावना पहिचान गर्ने, युवाहरुले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको सीपको परीक्षण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उनीहरूको पेशाको पहिचान र समकक्षी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने लगायतका प्रतिवद्धताहरु गरेको छ । यस्तै, सेवाक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न हस्पिटालिटीजस्ता विषयको तालिम, लगानीको माहोल बनाउनका लागि स्थानीय राजनीतिक अगुवा, कर्मचारी, शिक्षक र नागरिक समाजलाई उद्यमशिलता र लगानीको महत्त्वबारे अभिमुखीकरण, साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन र बजारीकरण, बजार सूचना केन्द्रको विकास, प्रविधि, बजार, रोजगारी र लगानी अभिवृद्धिका लागि निजीक्षेत्र, विकास साझेदार, संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्था र सरकारका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य, घरेलु उद्योगलाई ठुला खरिदकर्ता र सुपर मार्केटसँग सम्बन्ध कायम गरिदिने र स्थानीय उत्पादन, कच्चापदार्थ, स्रोतहरुको पहिचान गरी लगानीका नीति बनाई स्थानीयतहमा उधोगहरुको प्रवर्धन गर्ने विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । काँग्रेसले स्थानीय सरकारले उपयोग र उपभोग गर्ने वस्तु सामाग्रीमा खाना, स्थानीय वस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउने, हाटबजार तथा बजारमेला र प्रदर्शनीहरू आयोजना गरिने, आर्थिक प्रतिफल रोजगारी दिने परियोजना बैंकको अवधारणालाई संस्थागत गरी, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’को अवधारण अगाडि बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आय उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई कर छुटको पहल, स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानूनी खाका र निरन्तर संवाद गर्ने गराउने र निकायको विकासमा अन्तर स्थानीय तहको संयुक्त प्रयास गर्नेलगायत विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् । सम्बन्धित सामग्री :  कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक : भ्यूटावर नबनाउने, आफन्तलाई नियुक्त नगर्ने

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा दाउरा, गुइँठालगायतको प्रयोग गर्दा धुँवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजङ्गलको विनास पनि उत्तिकै बढेको छ । विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थयमा नराम्रो असर परेको छ । वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । हिमालको हिउँ मात्रै पग्लिएको छैन, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ । सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग हालसम्म पनि ६९ प्रतिशत बराबर हुने गरेको छ । त्यसमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाका रुपमा खपत गरिन्छ । व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ । त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्याँस पर्छन् । त्यसको हिस्सा तीन प्रतिशत बराबर छ । मानवीय र वातावरणीय जोखिम बढाएको परम्परागत ऊर्जाको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । व्यावसायिक ऊर्जाका लागि मात्रै बर्सेनि ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपरेको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब बराबरको इन्धन आयात गरेको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म रु १० अर्ब बराबरको बिजुली आयात हुने जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसबाट राष्ट्रियरुपमा आत्मनिर्भर हुने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने सरकारको सोच छ । सोही सोचअनुसार वर्तमान सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नियमितरुपमा देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने अभियान चलाइरहेकी छन् । मन्त्रालयको पहलमा नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुगर्म क्षेत्रबाट काठमाडौंमा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आठ हजार ३०० विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । त्यसको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ तर केन्द्रले ल्याउन लागेको भनिएको विद्युतीय चुलोको सन्दर्भमा राखिएको ‘स्फेसिकेशन’मा गुणस्तर कायम नगरिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रुपान्तरण गरी दिगो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्येय राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । खाना पकाउने ऊर्जाका लागि बिजुलीको प्रयोगले नेपालको उत्पादित बिजुली खपत बढाउने र भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यासलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय योगदान (एनडीसी)मा घरायसी खाना पकाउने ऊर्जातर्फ सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०२५ सम्म ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख सुधारिएको चुलो जडान गर्ने र थप दुई लाख घरधुरीमा बायोग्यास जडान तथा ५०० ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने उल्लेख गरिएको छ । जनचेतनाको अभावमा विद्युतीय चुलो प्रयोगका सम्बन्धमा अनेकन आशङ्का जनस्तरमा कायम छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियानका संयोजक नारायण ज्ञवालीले सरकारको अनुदानमा उपलब्ध भएको विद्युतीय चुलो गोदाममा थन्किनु दुःखद् भएको बताए । मधेश प्रदेशमा प्रयोग गर्न भनेर ल्याइएका विद्युतीय चुलो गोदाममा बस्नु, बस्तीमा गुइँठाको प्रयोग नघट्नु कही न कही मिल्दो विषय नभएको उनको भनाइ छ । सो अभियानमा सम्बद्धका अनुसार भन्सार शुल्क मात्रै नलाग्ने व्यवस्था गरिए अनुदान नै दिनु पर्दैन । चालु आवमा सरकारले एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य विभिन्न करका कारण विद्युतीय चुलो बजारमा महँगो हुँदै आएको छ । करमा छुट दिने र अनुदान दिने व्यवस्था हुन नहुने उनको भनाइ छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको महसुल महँगो भएकाले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा अभिवृद्धि हुन नसकेको हो । आम जनसमुदायमा विद्युतीय चुलो परीक्षणमा नै रहेको प्रविधि हो भन्ने भ्रम छ । सो भ्रमलाई पनि चिर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यसका लागि सरकारले नै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना तय गरेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लागेको सन्दर्भमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यस्तै प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तनलगायतका काम कारबाहीलाई तत्काल अगाडि बढाउनु जरुरी छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम संयोजक कुन्दर पोखरेल मजगैयाका अनुसार सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन जनचेतानमूलक सामग्रीको प्रवर्द्धनमा लागिपरेको बताए । प्राधिकरणमा रहेर वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोगसँगै विद्युतीय सुरक्षाका बारेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले खाना पकाउने ग्यासको क्रमशः खपत घटाउँदै लैजाने गरी योजना तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणले सहजरुपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि वातावरण बनाउँदै लगेको तथा पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता रहेको इन्जिनियर ज्ञवालीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको प्रसारण सर्किट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यमान संरचनाबाटै प्रयोग बढाउने अवस्था भने छैन । त्यसो त काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ । ललितपुरको महाकालमा दुई हजार ३०५ घरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराइएको छ । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । घरको वाइरिङ तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतिघर लागत रु चार हजार २२३ बराबर पर्न गएको छ ।

काठमाडाैं । विवेकशील साझाले काठमाडौँ महानगरपालिका लागि चुनावी प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार सहित प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा मेयरकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले विवेकशील साझाले उमेरका हिसाबले र महिला सशक्तीकरणका हिसाबले ४० वर्षमुनिको युवा महिला र ६० वर्षमाथिको अर्को महिलालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको बताइन् । उनले महानगरका लागि दुवै जना महिला उम्मेदवार उठाएर एउटा उपलब्धि हासिल गरिसकेको दाबी गरिन् । प्रतिज्ञा पत्रमा  निजी क्षेत्रसँगको सह(लगानीमा काठमाडौँभित्र बिजुलीले चल्ने ठुला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो ढंगले सञ्चालन गरिने,  ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई महानगरको संलग्नतामा संचालन गरिने सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नि: शुल्क गरिने,  डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिने उल्लेख छ । यस्तै, बिजुलीले चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था/कम्पनीलाई महानगर अन्तर्गतका सबै कर तीन वर्षका लागि मिनाहा गरिने,  महानगरमा बढ्दो ट्राफिक जामको समस्या कम गर्न र काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केवल कार, मेट्रो रेल, द्रुत बस जस्ता प्रणालीहरूको प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यथाशीघ्र तयार गरि काम सुरु गरिने उल्लेख छ । [pdf id=323594]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी व्यवसायीहरुलाई नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार यति टेक्निक फार्मले आयोजना गरेको फोर्मा ट्याक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले विदेशी विशेष गरेर भारतीय व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भारतीय व्यवसायीहरुलाई इंकित गर्दै उनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै नेपालमा आएर लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले कार्यक्रममा भने,‘ नेपालमा श्रम सस्तो छ भारतमा अहिले बिजुली प्रति युनिट २० रुपैयाँ छ हाम्रोमा ६ रुपैयाँमा दिन्छौं, जग्गा पनि दिन्छौं, तपाईं यहाँ आएर कारखाना खोल्नुस्, तपाईंलाई अन्य सुविधा पनि दिन्छौं, आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौं, यहाँबाट उत्पादन अन्य देशमा सप्लाई गर्नुस्, यहाँहरु आउनु भयो भने सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’ यसका साथै उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यातमा प्रोहत्सान गर्ने नीति लिएको बताउँदै कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरे । ‘कृषि बिना हाम्रो सम्पन्नताको सपना पूरा गर्न सक्दैनौं, कृषि पर्यटन र जलविदुत हाम्रा उत्पादनका मुख्य क्षेत्र हुन्, तर पछिल्लो समय हामी परनिर्भर बन्दै गएका छौं, अब हामीले साझा प्रतिवद्धता गरेर जानु पर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने,‘तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो, यसमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’