काठमाडौं । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वस्तीक लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् । जसको लागि दुई संस्थाबीच असोज ५ गते सम्झौता भएको छ । समाज लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय सर्लाहीको मलंगवामा र स्वस्तीक लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय सिरहाको लाहानमा रहेको छ । समाज लघुवित्तले हालै ८३ हजार कित्ता अर्थात ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन खुल्ला गरी सर्वसाधारणमा बाँडफाँड समेत गरी सकेको छ । पछिल्लो समय अधिकांश लघुवित्तहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण उनीहरू मर्जरमा जान लागेका हुन् ।

काठमाडौं । सिभिल बैंकले मर्जरकाे विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभएको बताएको छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने हल्ला फैलाएर सेयर मूल्यमा असर पार्ने काम गरेको हो वा होइन भन्ने नेप्सेको प्रश्नमा बैंकले उक्त जवाफ दिएको हो । मर्जरको लागि अनौपचारिक कुरा भएपनि हालसम्म बैंकको मर्जर समिति तथा संचालक समितिबाट कुनैपनि औपचारिक निर्णय नभएको सिभिल बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीति अनुरूप बैंकले मर्जर गर्नको लागि सम्भावित उपयुक्त बैंकहरु खोजी गर्ने क्रममा विभिन्न बैंकहरुसँग अनाैपचारिक रुपमा कुरा अगाडि बढाएको भएतापनि हालसम्म बैंकको मर्जर समिति तथा संचालक समितिबाट कुनैपनि औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’, बैंकले जनाएको छ । त्यसैले बैंकले सेयर मूल्यमा असर पर्ने कुनैपनि सूचना प्रवाह नगरेको र यो विषयमा प्रकाशित समाचारहरुको बारेमा बैंकको कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको समेत बैंकले जनाएको छ । आइतबार(असाेज ४ गते) सेयर काराेबार खुलेकाे केही मिनेटमै सिभिल बैंकको सेयर मूल्य एकाएक १० प्रतिशतले बढेर पोजेटिभ सर्किट लागेको थियो । यससँगै हिमालयन र सिभिल बैंक मर्जरमा जार्ने हल्ला फैलाएर बैंकको सेयर मूल्यमा चलखेल गरिएकाे जानकारहरुले बताएका थिए । सम्बन्धित समाचारः हिमालयन बैंक मौन बस्दा सिभिल बैंक तनावमा नेप्सेले सिभिल बैंकलाई सोध्योः हिमालयनसँग मर्जरको हल्ला चलाएर सेयरको भाउ बढाएको हो ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको हो वा होइन भनेर जवाफ मागेको छ । मर्जरको लागि हिमालयन बैंकलाई अनुरोध गरेको हल्ला चलेपछि सिभिल बैंककाे सेयर मूल्यमा चलखेल भएकाे समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएसँगै नेप्सेले सिभिलसँग जवाफ मागेको हो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली बमोजिम ‘सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तै विषयको सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सो सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी बैंकको तर्फबाट प्राप्त नभएको जनाउँदै नेप्सेले बैंकसँग जवाफ मागेको हो । नेप्सले आइतबार एक पत्र जारी गर्दै यसको जवाफ असोज ५ गते बजार खुल्नु अघि जानकारी गराउन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । यससँगै बैंकले भाेलि साेमबार बिहान ११ बजेअघि नै नेप्सेलाई साे सम्बन्धि सत्य तथ्य के हाे भन्ने विषयकाे  जानकारी गराउनु पर्ने छ । मर्जरमा जाने हल्ला चलाएर असाेज ४ गतेकाे बजारमा  सिभिल बैंकको सेयर मूल्यमा भारी चलखेल भएको जानकारहरु बताउँछन् । आइतबार बजार खुल्ने वित्तिकै सिभिल बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको थियाे । कम्पनीकाे सेयर मूल्य १५ रूपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १६५ रूपैयाँ पुगेकाे छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर तथा पाप्ती प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । जसको लागि संस्थाले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । भदौ १० गते बसेको लघुवित्तको संचालक समितिको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो । बैठकले एक जना गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय मर्जर तथा प्राप्ती समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै उक्त समितिको संयोजकमा सुशोभन देवकोटा, सदस्यमा अनिमेश हलवाई र सदस्य सचिवमा हरिकृष्ण जोशी रहेका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव किरण कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । बैंकले चार सदस्यीय शक्तिशाली मर्जर कमिटि गठन गरेकाे छ । आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले चार सदस्यीय मर्जर कमिटि गठन गरेको हाे । समितिमा चारै जना बैंकका सञ्चालक रहेका छन् । समितिको संयोजक सुनिल बहादुर थापा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ, विजय बहादुर श्रेष्ठ र आशिष शर्मा रहेका बैंकका अध्यक्ष तुलसी गाैतमले बताए ।  कमिटिमा प्रवर्द्धक र साधारण लगानीकर्ता दुबै समूहकाे प्रतिनिधित्व रहेकाे छ । मर्जर कमिटिको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । ‘हिमालयन बैंकले अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थासँग एक्वाएर वा मर्ज गरेको थिएन । अब मर्जरमा जानै नै योजनाका साथ बैंकले उच्च स्तरीय कमिटि बनाएको हो’ स्रोतले भन्यो । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज हुने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लाे समय हिमालयन बैंककाे सञ्चालक समितिमा मर्जरकाे विषयले धेरै महत्व पाइरहेकाे स्राेतले बतायाे । सम्बन्धित समाचार मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक

काठमडौं । कोही मानिससँग भेट भयो भने नमस्कार गरेर सन्चो विसन्चो सोध्ने नेपाली परम्परा नै हो । उच्च ओहोदामा पुगेका सालिन र भद्र व्यक्तिहरु भने यो औपचारिकलाई अझ बढी अनुसरण गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यस्तै सालिन र भद्र व्यक्तिमा पर्छन् । असाध्यै मिलनसार व्यक्तित्वका धनी गभर्नर अधिकारी जस्तोसुकै अवस्थामा भेट्दा पनि आफ्नो तनाव वा बेचैनी प्रदर्शन हुनै दिदैनन् । टेलिफोनमा कुरा गर्दा पनि उनी सन्चो विसन्चो सोध्न छुटाउँदैनन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र संचालक समिति अध्यक्षहरु भने गभर्नर अधिकारी केही सातायता परिवर्तन भएका महसुस गरिरहेका छन् । उनको कार्यकक्ष, सार्वजनिक कार्यक्रम वा अन्यत्र भेट हुँदा पनि गभर्नर अधिकारी अचेल मुसुक्क हास्दै कुरा सुरु गर्ने पुरानै शैलीमा बैंकका सिइओ र संचालक समिति अध्यक्षहरुलाई सोध्ने गर्छन् ‘प्रक्रिया कहाँ पुर्याउनु भयो ? नयाँ डेभलपमेन्ट के भयो ? छिटो गर्नु है ।’ उनले सोध्ने गरेको ‘प्रक्रिया र नयाँ डेभलपमेन्ट’ तथा ‘छिटो गर्नु है’ भनेर दिने गरेको निर्देशन अर्काे बैंकसँगको मर्जरको विषयमा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको आवाज उठिरहेको समयमा गभर्नर अधिकारी भने मर्जरका लागि बैंकका सिइओ र संचालक समिति अध्यक्षसँग यसरी प्रस्तुत भएका हुन् । ‘लवज त पहिलाको जस्तै मुसुक्क हाँसेर कुरा सुरु गर्ने नै छ, तर, उहाँ (गभर्नर अधिकारी) अचेल पहिलाको जस्तो सन्चो/विसन्चो वा हालखबर सोध्नुहुन्न, सोझै मर्जरको प्रक्रिया कहाँ पुर्याउनु भयो, नयाँ डेभलपमेन्ट के भइरहेको छ, छिटो गर्नु है भनेर पो कुरा सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँ जस्तो जस्तो सालिन व्यक्तिले यो प्रकारले कुरा सुरु गरेको देख्दा बैंकको लाइसेन्स लिएर हामीले गल्ती गरेका रहेछौं कि जस्तो पो लाग्न थालेको छ,’ एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले विकासन्युजसँग भने । पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजीसनलाई जोड दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नै लाइसेन्स दिएर बैंक वित्तीय संचालन गरेकाहरु अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको व्यवहार देखेर अनौठो महसुस गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स रोकेको अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएकै समयदेखि हो । तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले सिभिल, सेन्चुरी, मेगा र जनता बैंकलाई लाइसेन्स दिएर बैंकको लाइसेन्स रोकका थिए, जुन अहिलेसम्म खुलेको छैन । खतिवडापछि डा. चिरन्जीवी नेपालले आफ्नो ४ वर्षे गभर्नरको कार्यकाल कार्यकाल पूरा गरेर राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए । गत चैतदेखि अधिकारी गभर्नरको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहालिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक मर्जरको लागि विशेष व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरु सेयरधनी रहेका बैंकहरुबीच राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मर्ज गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । बैंकको संख्या कति ? राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या बढी भएकोले घटाउनको लागि जवरजस्ती मर्जरमा लान खोजिरहेकोले राष्ट्र बैंकले चाहेको बैंकको संख्या कति हो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । राष्ट्र बैंकले सन् २००७ मा गरेको एउटा अध्ययनमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भन्ने देखाएको थियो । तर, संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भने सो अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि खुलाइएको छैन । ‘प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा पनि बैंकको संख्या यति हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले तोक्ने कि भन्ने विषयमा बहस पनि भएको थियो, तर नेपालले खुल्ला बजार अर्थनीति लिएको तथा केही वर्ष अगाडिसम्म आफैले लाइसेन्स दिने र अहिले योभन्दा बढी बैंक नराख्ने भनेर नीतिगत निर्णय गर्दा अप्ठेरो हुने देखिएपछि लाइसेन्स दिन बन्द गरौं तर संख्या यति नै चाहिन्छ भनेर किटान नगरौं भन्ने भएको थियो,’ सो अध्ययनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने । अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक गतिविधिको अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तन जस्ता कुराले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या यकिन गर्ने भएकोले त्यो बेला संख्या नतोकिएको र अहिले पनि संख्या तोक्ने गरी अध्ययन भएको जस्तो आफूलाई नलागेको ती अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या यति नै गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक निर्णय नगरेको बताउँछन् । यद्यपि संख्या बढी भएको महसुस राष्ट्र बैंकलाई पनि भएको उनले बताए । ‘बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले किटान गरेको छैन, हाम्रो सरोकार भनेको कुनै पनि समयमा अप्रत्यासित धक्का आइलाग्यो भने थेग्न सक्ने, पुँजीगत आधार बलियो र जोखिम धान्न सक्ने बैंक हुनुपर्छ भन्ने हो, संख्यात्मक रुपमा पनि केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भने भएको छ,’ प्रवक्ता डा. भट्टले भने ।

काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २ अब रुपैयाँ कमले वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको हो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण दूर संचार कोषतर्फ ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने प्राधिकरण तर्फ ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्रामिण दूर संचार कोष तर्फ ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने प्राधिकरण तर्फ १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रममा ३० नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण विषम परिस्थीति सिर्जना भएकाले पनि गत वर्षको भन्दा कम बजेटको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको हो । के छन् नयाँ कार्यक्रम ? प्राधिकरणले धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । गत वर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेसँगै ३० नयाँ कार्यक्रम पनि प्राधिकरणले थप गरेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा दूरसञ्चार, ब्रोड ब्याण्ड र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति परिमार्जन गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रममका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, नयाँ कार्यक्रममा प्राधिकरणका सम्पूर्ण शाखाका कार्यालयहरु अटोमेसन सिस्टमसँग एकिकृत हुने गरी आवश्यकता अनुसार सफ्टवेर निर्माण गरी लागु गर्ने जनाएको छ । त्यस मार्फ कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिने बताएको छ । सो कार्यक्रमका लगि प्राधिकरणले २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइको छ । यस्तै, नेपाल दूर सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नयाँ सेवा प्रदायक छनोट तथा मर्जर एण्ड एक्विजिसन कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्र्तक्रिया तथा छलफल गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि पनि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइको छ । प्राधिकरणको नयाँ कार्यक्रममा भ्वाइस सेवा प्रदायकको बिलिङ सिस्टमको इन्टीग्रीटी जाँच गरी राजश्व निर्क्याैल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, साइबर सेक्युरिटी सिमुलेसन ल्याब सीइआरटी तयार गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ रहेको छ । त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । समग्रमा प्राधिकरणले दूर संञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने कार्यक्रम तय गरी रकम छुट्याएको छ । उक्त कार्यक्रममालागि १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आधारभूत दूर सञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल राज्यभर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी दिनमा दूर सञ्चार सेवा र सुविधा सर्वाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तीहरु बिच समन्वय र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उक्त शिर्षकमा बजेट ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । । प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति द्धारा निर्धारित नीति अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने शिर्षकमा ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, दूर संचार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने शिर्षकमा ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूर संचार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने गराउने शिर्षकमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

 कोभिड-­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारले बजेटमार्फत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले राज्य, बैंक तथा व्यवसायीहरु मिलेर नै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । गत वर्ष देशका २७ वटा वाणिज्य बैंकको नउठेको व्याज रु ११ अर्ब थियो भने यो वर्ष पाँच गुणाले बढेर रु ५१ अर्ब पुगेको छ । कोरोनाका कारण लामो सयमयको लकडाउनमा सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरुको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा र व्याज बुझाउन कठिन भएको छ । तर अब विस्तारै कोरोनासँगै भिड्दै सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थाल्नुभएको छ, राज्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको लागि आश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले केही समयमै ‘पिकअप’ लिन सक्दछौँ । व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंक चल्ने भएकाले यस विषम अवस्थालाई समान्यीकरण गराउन राज्यलाई हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं । कोभिड­-१९ कोषका केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बैंकहरुले आर्थिक र भौतिकरुपमा सक्दो सहयोग गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म व्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मोवाइल, इन्टरनेट, कार्डबाट कारोवार गर्दा होस् वा जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट रकम झिक्दा पनि निःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्म ऋणी ग्राहकका लागि दुई प्रतिशत छुट दिन निर्देशन भएअनुरुप व्याजमा छुट दिइएको छ । विषम अवस्थामा राज्यले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको छ । दक्षिण एशियामा वित्तीय पहुँचको हिसाबले नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । सबै खालका वित्तीय संस्थाहरुको सेवालाई हेर्दा अहिले नै ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न सकिने अवस्था छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भएका छन् र बाँकीमा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् ।  राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका क, ख र ग वर्गका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु २०७६ असार मसान्तसम्म नै ६१ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेका छन् । त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा झण्डै ५० लाख थप खाता खोलिएको छ । यसमा घ वर्गका वित्तीय संस्था र झण्डै ४० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरुको सेवालाई गणना गरिएको छैन । २०७६ चैत मसान्तसम्म क, ख र ग वर्गका मात्रै पाँच हजार ६९४ शाखा सञ्चालनमा रहेको तीन करोड १९ लाख खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । जबकी २०७६ असार मसान्तमा दुई करोड ७८ लाख खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा शाखाले पाँच हजारलाई मात्रै सेवा दिएको अवस्थामा पनि दुई करोड ८४ लाख ७० हजार जनताले बैंकिङ सेवा पाएका छन् । यसैगरी गत चैत मसान्तसम्म निक्षेप र जिडिपीको अनुपात शत प्रतिशत छ भने कर्जा र जिडिपीको अनुपात ८६ प्रतिशत रहेको छ । विस्तारै मानिसहरुमा बैकिङ साक्षरता बढ्दैछ । गाउँघरमा साहूसँग चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या घट्दैछ । आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म राहत प्रदान गरेको छ । यद्यपि नीतिमा उल्लेखित बैंकको व्याज, फिलगायत कतिपय प्रावधानमा बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परे हामीले नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरका छौँ । कोभिडको प्रभाव न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै बैंकलाई आफ्नो सम्मानको मूल्य (व्याज, फि आदि) निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा टाँठाबाठा र ठूलाबढाले मात्र सीमित नहोस् साना र सिमान्त वर्गमा पहुँच पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ बैंकहरु पनि सचेत रहेका छन् । गत चैत मसान्तसम्म बैंकबाट कर्जा लिनेको सङ्ख्या १५ लाख २५ हजार रहेको देखिन्छ । हामी व्यावसायिक कर्जाको परिणाम बढोस भन्ने चाहन्छौँ । अर्थमन्त्रीज्यू र गर्भनरज्यूले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जोड दिनुभएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिने र बाँकीलाई बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र लिन पाउने प्रावधानले भने बैंकहरुलाई असजिलो भएको छ । धितो नै नहुने व्यक्तिको हकमा उचित भएपनि अधिकांश व्यक्तिसँग कुनै न कुनै धितो राख्नसक्ने पूँजी हुने भएकाले उनीहरुको हकमा धितो अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्याजमा त्यत्रो सहुलियत दिएपछि धितो हुनेको हकमा सहुलियत नदिँदा राम्रो हुन्छ । बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कोतिर ऋणीमा सक्रियता नआउने र व्यवसायप्रति गम्भीरता नदेखाउने अवस्थाले राम्रो प्रतिफल लिन नसक्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुन जान्छ । बैंकहरुलाई लगानी गर्न उत्साहको वातावरण बनाउँदा कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुन सक्ने भएकाले बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने भन्नुको सट्टा बैंकलाई छोड्दिने र सम्भव भएसम्म धितोलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा बैंकहरु अभिप्रेरित भई गाउँगाउँसम्म कर्जा प्रवाह गरी मुलुकभर नै आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सकिन्छ । कोभिडपछि लाखौँ युवा स्वदेश फर्किदैछन् ।  विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएका युवालाई कृषि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले नै हामी रु २०० अर्बको खाद्यान्न, माछा, मासु र भोजनसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्छौं भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सकिन्छ । बैंकहरुले कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा ठूला व्यवसायीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि गर्दा समूह नै लाभान्वित हुने भएकाले अबको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । कर्जाबाट उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । यसले नै आर्थिक विकास हुन सक्दछ । व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव आएमा यहाँ कर्जा दिन बैंकहरुबीच हानाथाप रहेकाले अब कोही पनि बेरोजगार बन्नु पर्ने अवस्था छैन। वाणिज्य बैंकहरुले ठूला कर्जाहरु हेर्ने हो, साना कर्जा स्थानीयस्तरका लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि हुन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि ३०/३५ प्रतिशतसम्म पनि व्यक्तिसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्दा मानिसहरुलाई ठूलो राहत नै पुग्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को क्षेत्रमा खर्चिन निर्देशन गरेअनुसार सबैले रकम जम्मा गरेका छन् । नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सरदर मुनाफाई हेर्दा सिएसआरमा झण्डै ६० देखि ७० करोड रकम हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।  सिएसआरबाट सानीमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। अन्य बैंकहरुले पनि यस्ता सामाजिक भलाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। लामो समयको लकडाउनका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा हुने क्रम बढ्यो भने अर्कोतिर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कसरी सक्रिया तुल्याउने भन्ने बारेमा हामीहरु निकै चिन्तित छौँ । बैंक आफैंले व्यवसायको प्रोजेक्ट बनाउँदैन, अर्काको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो । साना ठूला व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा सहकारीको माध्यमबाट समूहमा व्यवसाय गर्न खोज्ने मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु तयार छन् । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले बजारीकरण सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । नेपालमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी नै रहेको हुँदा बैंकहरुबीच बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । भिन्नभिन्न विशेषता भएका बैंकहरुबीच मर्जर हुँदा त्यसमा सिनर्जी आउने नै छ । पहिले २०० वटा क, ख र ग वर्गका बैंकहरु मर्जर भएर अहिले ७० वटामा आएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग नै पुगेको छ । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा मर्जरमा जानुअघि नै पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ । सानीमा बैंकको पनि केही बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उपयुक्तताको आधारमा आगामी दिनमा मर्जर हुन पनि सक्दछ । अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगि भने नसकेको अवस्था छ । (बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका सीईओ दाहालसँग राससका  कृष्ण अधिकारीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) आज(साउन ६ गते) काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले सामान्य तथा विषेश प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । साथै, सभाले कम्पनीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्जीवन बीमा कम्पनीसंग गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सक्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । दिउँसो २ बजे शुरु भएको सभामा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष राजिव सापकोटाले कम्पनीको वर्तमान गतिविधि, कम्पनीका भावी योजना तथा रणनीति सम्बन्धमा आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए ।

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बै‌कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेका बताएका छन् । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे उनीहरुलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था भएकाे उनले बताए । एक आपसमा गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त सुविधा दिइने छ । उनले त्याे सुविधा तथा छुटकाे व्यवस्था २०७९ सम्म कायम हुने उनकाे भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने र सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने छ । संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ। बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्ने सुविधा पनि दिइने व्यवस्था रहेकाे उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी असार मसान्तभित्रमा मर्जर वा एक्विजिसनमा गएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । यस्तै, बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने र संस्थागत निक्षेपको सीमा सम्बन्धमा पनि केही सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । एकाघरका तथा व्यवसायिक साझेदारहरुको प्रमुख लगानी रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्विजिसनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पारेको छ । भोलि (साउन २ गते शुक्रबार) सार्वजनिक गर्न लागिएको नीतिमा उद्यम व्यवसाय गर्न ऋण लिएका तर कोभिड १९ का कारण ऋण तिर्न र व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका ऋणीको लागि बम्पर प्याकेज ल्याउन लागिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुल फोकस नै समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने भन्नेमा छ । व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिएका र कोभिड १९ को कारण व्यवसाय नचली समस्या परेका ऋणीलाई भाका सार्नु पर्ने भए भाका सारिदिने, व्याज तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने भए थप्न पाइने र व्याज तथा किस्तालाई साँवामै गाभेर पुँजीकरण गरिदिनु पर्ने भए सो पनि गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । परियोजना धितोमा कर्जा लिएका व्यवसायीले कोभिड १९ का कारण परियोजना अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भए २० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल थप गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । ‘यसपालीको मौद्रिक नीतिको फोकस नै उद्यम व्यवसाय सुचारु नभएर थला परेको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाओस भन्नेमा छ, यो बेला ऋणको किस्ता वा व्याज तिर्न नसकेका कारण मेरो घर जग्गा लिलामी भयो भनेर कुनै पनि ऋणीले भन्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याज घटाउने कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । कोभिड १९ सन्त्रास कम भएर परिस्थिति सहज हुने वित्तिकै कर्जाको उपभोग बढ्ने र उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष सहयोग हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि पनि पनि स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यविधि पनि भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । सहुलित पूर्ण कर्जा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी कार्यविधि बनाइएकाे स्राेतले बतायाे । सो कार्यविधिमा अहिलेको जस्तो निश्चित व्यक्ति वा समूहले मात्रै पुनरकर्जा उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति अन्त्य गरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयहरु मार्फत देशभरका ऋणीले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार लघु वित्त संस्थाहरुले समेत पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरकर्जालाई लघु, घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योग व्यवसायले पनि उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । स्राेतका अनुसार सेयर धिताेमा अाधारित कर्जा पनि खुकुलाे बनाइएकाे छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जा प्रवाहमा प्राेत्साहित गर्ने गरी नीति बनाइएकाे छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा राख्दा एउटै बैंकले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था पनरावलोकन गरी मर्जरमा गएको बैंकले १५ प्रतिशतसम्म निक्षेप अक्सनबाट लिन पाउने सुविधा थप गरिएको छ । ‘मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वर्गअनुसारको सुविधा छ, वाणिज्य बैंकबीच मर्जर भए एक प्रकारको सुविधा पाउने, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने र वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस फोर्स मर्जरको विपक्षमा उभिएको छ । एउटै व्यवसायिक घरानाले संचालन गरेका र व्यवसायिक साझेदार एउटै भएका बैंकहरु मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको समयमा प्रमुख विपक्षी दलको फरक धारणा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली काँग्रेसले यस्तो बताएको हो । काँग्रेसले बजेट आउनु अघि पनि सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिएको थियो । काँग्रेसले मौद्रिक नीति बारेमा दिएको सुझावमा फोर्स मर्जर गर्न नहुने भनिएको छ । तर, अहिले मर्जर आवश्यक भएकोले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने काँग्रेको धारणा छ । ‘कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनु पर्छ, उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनु पर्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्छ,’ काँग्रेसले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पुनरकर्जा कोष पनि २ खर्बको बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । रेमिटान्सको अवैध कारोबार रोक्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र व्याजदरलाई एकल अंकमा कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । सेयर धितोमा दिइने कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को अहिलेको सीमा बढाउनु पर्ने काँग्रेसको सुझाव छ । नेपाली काँग्रेसले दिएको सुझावको पूर्णपाठ यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ९४ मा केन्द्रिय बैंकलाई प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना गर्ने व्यवस्था छ । कोभिड(१९ को अभूतपूर्व प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको महत्व अन्य वर्षहरुमा भन्दा अधिक रहेको मान्यता यस समितिको छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुबैको लक्ष्य महामारीले थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने मौद्रिक नीति पाँच विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ ( (१) आर्थिक पुनरुत्थानस (२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिस (३) वित्तीय सुधारस (४) विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलनस र (५) नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता । आर्थिक पुनरुत्थान कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र व्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड(१९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम(व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिने । आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा ुसंचालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउने । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने । पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने । हालको पुनर्कर्जा कोष सिमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने ्र प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने । अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर, सीसीडी तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने । महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्वोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत व्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने ्र संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने । साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने । डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्ने । बिगतमा वर्सेनि खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अरबौ रुपैया अन्ततस् भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुनस्निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ्र गत वर्ष सरकारले रु. १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु। २२५ अर्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाकर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन क्राउडिङ आउटको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्ने । वित्तीय सुधार कम्तिमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने । उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने । देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने । साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लायबर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने । साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा संचितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउने । नेपाल लेखामान ९एनएफआरएस० मा अक्रुड ब्याज सम्बन्धि गरिएका प्राभदानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने । कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिए तापनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा एसेट रिभ्युु गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने । वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउने । विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने । नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने । यसो गर्दा इम्पोसिबल ट्रिनिटीकोको प्रस्तावना अनुसार भारतसंगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुंजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिंदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने । स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने । विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षणतथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने । कोभिड (१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने ्र विदेशी मुद्राको क्षयीकरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे सुचित हुने ्र गैर(आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउने । नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंच पुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाटनै देखाउँदै जाने । केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ुसुक्ष्म व्यवस्थापनु को अभ्यास रोक्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको गृहकार्य र तयारी गर्ने । केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनुपर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने ्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रिय बैंकको समन्वय हुनपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने । वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि सरकारले ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाउनु परेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्था तथा त्यसका सेयरधनीलाई सरकारले दिएको कर छुटसहितका सुविधाको कारण ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनु परेको हो । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको कारण घटाउन भन्दै मर्जर र एक्वीजीसन कानुनी व्यवस्था गरेर मर्जर र अक्वायरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई २ वर्षसम्म डिभिडेन्ड कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको कारण मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु नपर्ने भएको हो । गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ मा आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत दफा ४७(क) थप गरी विभिन्न छुटहरु दिइएको थियो । यस अनुसार ‘गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी सात बर्षसम्म दामासाहीले कट्टा गर्न, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ठ भुक्तानीमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा गाभ्नु/गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुले गाभिएको दुई बर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आर्जन हुने लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने, गाभ्ने/गाभिने संस्थाले गाभ्ने/गाभिने अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांशमा दुई बर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्नको लागि गाभ्नरगाभिन चाहने संस्थाले २०७५ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पेश गर्नुपर्ने र २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने’ व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लाइसेन्स दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिका कारण यसरी कर गुमेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको लाभांशमा कति रकम लाभांश कर गुम्यो भनेर हिसाव गर्न सकिए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले २ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने अर्को व्यवस्थाको कारण राज्यले गुमाएको कर रकम हिसाव हुनै सकेको छैन । आयकर ऐनमा दिइएको सुविधा प्रयोग गरी केही बैंकहरुले भने प्रत्येक २/२ वर्षमा साना साना संस्था खोजेर मर्जरमा जाने वा अक्वायर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । सिभिल बैंकले २०७१ जेठमा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था एक्वायर गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सिभिल बैंकको चुत्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो भने उसले ७ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । अर्थात लाभांश वापत सो आर्थिक वर्षमा सिभिलले २१ करोड रुपैयाँ बाढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/७२ मा सिभिलले ३ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । सो आर्थिक वर्षमा बैंकले सेयरधनीलाई ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश दियो । आयकर ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार सेयरधनीले लाभांश कर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, मर्जर र अक्वायरमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्म लाभांश कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत गरियो । सो व्यवस्था कायम रहेको कारण आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश कर तिर्नु परेन । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०६९ सालमा आइएमई फाइनान्स कम्पनी र ग्लोबल बैंक मर्ज भए । ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जरका कारण दुई आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमई बैंकका सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु परेन । सोही कारण यो बैंकका सेयरधनीले पहिलो वर्ष ६ करोड ९० लाख र दोस्रो वर्ष ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीच २०७० सालमा मर्जर भयो । मजर्रपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । मर्ज भएपछि बनेको एनआइसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २७ प्रतिशत लाभांश दियो । यी दुबैं आर्थिक वर्षमा एनआइसी एसिया बैंकका सेयरधनीले क्रमशः ११ करोड ६५ लाख र ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सबीच २०६९ सालमा मर्जर भयो । मर्जरकै कारण सो आर्थिक वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकका सेयरधनीले २ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश कर छुट पाए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले २०७१ चैतमा नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स र पिपुल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सो बैंकका सेयरधनीले २ वर्षसम्म क्रमशः ३ करोड २५ लाख र ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जोगियो । सिद्धार्थ बैंकले २०७३ जेठमा विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्यो । मर्जरमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले लाभांश तिर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सिद्धार्थका सेयरधनीले पहिलो वर्ष ४ करोड ६३ लाख र दोस्रो वर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट पाए । २०७३ असारमा बैंक अफ काठमाडू र लुम्बिनी बैंकबीच मर्जर भयो । मर्जरकै कारण लाभांश वितरण गर्दा दुई वर्ष सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु परेन । तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ६५ लाख र दोस्रो वर्ष ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर तिर्नुपथ्र्याे । २०७४ असारमा कुमारी बैंकले काष्ठमण्डप, काक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण कुमारी बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ पुसमा लक्ष्मी बैंकले प्रोफेसनल दियालो डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण लक्ष्मी बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ९३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ पुसमा सानिमा बैंकले बागमती डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सानिमाका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७५ वैशाखमा मेगा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण मेगाका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ माघमा सनराइज बैंकले एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सनराइजका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ करोड २५ लाख र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ चैतमा प्राइम कमर्सियल बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण प्राइमका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ करोड ५३ लाख र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७४ जेठमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले इन्नोभेटिभ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सेन्चुरीका सेयरधनीले २०७४/७५ मा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर छुट पाए । २०७४ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले २१ करोड २८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । कुन बैंकले कहिले कुनसँग गरे मर्जर अक्वीजीसन ? सिभिल बैंक –सिभिल बैंकले २०७१ जेठमा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था एक्वायर गर्यो । –२०७३ असोजमा सिभिल बैंकले इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७४ जेठमा सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७४ असारमा सिभिल बैंकले युनिक फाइनान्स अक्वायर गर्यो । ग्लोबल –२०७० चैतमा ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०६९ असारमा ग्लोबल बैंक र आइएमइ फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर भएर ग्लोबल आइएमई बैंक बन्यो । –२०७० असारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले सोसल र गुल्मी विकास बैंसँग मर्जर गर्यो । –२०७३ फागनमा ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । –२०७४ असारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ भदौमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७६ पुसमा गते ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर भयो । एनआइसी एसिया –२०७० बैशाखमा एनआईसी बैंक र बैंकअफ एसिया मर्जर भएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । माछापुच्छ्रे –२०६९ साउनमा माछापुच्छ्रे बैंक र तत्कालिन स्ट्याण्र्ड फाइनान्सबीच मर्जर भयो । सिटिजन्स –२०७१ चैतमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले तत्कालिन नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स र पिपुल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । –२०७३ असारमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले प्रिमियर फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७७ असारमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सहयोगी विकास बैंक अक्वायर गर्यो । सिद्धार्थ –२०७३ जेठमा सिद्धार्थ बैंकले विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्यो । विओके –२०७३ असारमा बैंक अफ काठमाडू र लुम्बिनी बैंकबीच मर्जर भयो । कुमारी –२०७४ असारमा कुमारी बैंकले काष्ठमण्डप, काक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । एनसीसी –२०७३ मंसिरमा एनसीसी बैंकसँग इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट, एपेक्स, सुप्रिम र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भयो । लक्ष्मी –२०७३ पुसमा लक्ष्मी बैंकले प्रोफेसनल दियालो डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । सानिमा –२०७३ पुसमा सानिमा बैंकले बागमती डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । मेगा –२०७५ वैशाखमा मेगा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७७ असारमा मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंक अक्वायर गर्ने निर्णय गर्यो । सनराइज –२०७३ माघमा सनराइज बैंकले एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट अक्यायर गर्यो । प्राइम –२०७३ चैतमा प्राइम कमर्सियल बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ भदौमा गते प्राइम कमर्शियल बैंकले कन्काइ विकास बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ फागुनमा प्राइम कमर्शियल बैंकले कैलास विकास बैंक अक्वायर गर्यो । सेन्चुरी –२०७४ जेठमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले इन्नोभेटिभ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७४ असारमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले सगरमाथा फाइनान्स अक्वायर गर्यो । –२०७४ मंसिर सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्स अक्वायर गर्यो । इन्भेष्टमेन्ट –२०७४ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । एनएमबी –२०७६ असोजमा एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भयो ।

काठमाडौं । मर्जरको औपचारिक तयारीमा जुट्न लागेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मौद्रिक नीति कुरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर र एक्विजिसनको बम्पर प्याकेज आउने अपेक्षा दुबै बैंकको छ । मर्जर र एक्विजिसनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको छ । आवश्यक सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले निश्चित अवधिसम्म कर छुट पाउने सुविधा पनि पाइएकै छ । यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर यही असार मसान्तभित्रमा ४.४ प्रतिशतभित्र सिमित गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने अर्काे वर्ष अर्थात २०७८ असार मसान्तभित्रमा मात्रै स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झारे हुने व्यवस्था पनि छ । त्यसो भए बैंकहरुले मर्जर र एक्विजिसनको लागि थप खोजेको बम्पर प्याकेज के हो त ? बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सार्वजनिक रुपमा राखेका बाहेक अन्य विषय आफूलाई जानकारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘संस्थागत रुपमा संघले आफ्ना सुझावहरु राख्ने गरेको छ, उपयुक्त सुझाव राष्ट्र बैंकले ग्रहण पनि गरिरहेको छ, यसबाहेक कुनै बैंकको कुनै खास भए थाहा भएन, संस्थागत सुझावमा मर्जरका लागि यसो नगरि हुदैन भन्ने प्रकारका सुझावहरु आएका छैनन्,’ अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले भने । नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल पनि बैंकहरुले यस्तो प्रावधानले मर्जरको लागि समस्या पर्यो भनेर खुलेर नभनेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अहिलेको व्यवस्थामै थप सहजीकरण होस् भन्ने उनीहरुको चाहना रहेको कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ । ‘नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागियो भने मौद्रिक नीति आउने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ, केही समय बाँकी भएकोले यस्तो नीतिगत परिवर्तन हुदैछ भनेर अहिले भन्ने कुरा पनि होइन, यस्तो व्यवस्था भयो भने हामी तत्काल मर्जरमा जान सक्छौं वा यस्तो व्यवस्थाले हामीलाई मर्जरमा जान अप्ठेरो भयो भनेर बैंकहरुले प्रष्ट रुपमा नभनेकोले नीतिगत भन्दा पनि उहाँहरु व्यवहारिक पक्ष मिलाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने । तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अनौपचारिक रुपमा बैंकलाई व्यवसायिक फाइदा हुने प्रकारको प्याकेजको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । आफूहरुले यस्तो माग सार्वजनिक रुपमा राख्दा फाइदा खोजेको भन्ने आरोप लाग्ला भनेर राष्ट्र बैंकबाटै त्यस्तो व्यवस्था आए राम्रो हुने उनीहरुको चाहना छ । यसका लागि बैंकहरुले सकेसम्म व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर खारेजीको माग गरेका छन् । स्प्रेड दर खारेजको व्यवस्था भए आफूहरुको नाफा बढ्ने बैंकर्सको अनुमान छ । त्यसो गर्न नसकिए कम्तिमा २ वर्षको लागि स्प्रेडदर ०.५ प्रतिशत बढी राख्न पाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा त स्प्रेड दरको अहिलेको व्यवस्था नै हटाउनु पर्छ, मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई २ वा ५ वर्ष समय तोकेर स्प्रेड दर कायम गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने वा त्यसो गर्न सकिदैन भने पनि कम्तिमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म स्प्रेड बढी राख्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरियो भने मर्जरको लागि उत्साह थपिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ०.५ प्रतिशत स्प्रेड कम हुँदा नाफा कति बढ्छ ? बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड बढी राख्न पाए भने उनीहरुको नाफा निकै बढ्ने देखिन्छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ३ खर्ब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेका छन् । बैंकहरुले तीन महिनामा औसतमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्याज आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुको व्याज आम्दानी २ खर्ब ४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैकारण चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरुको व्याज आम्दानी ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यो तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड बढाउन पाए भने उनीहरुको व्याज आम्दानी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैकारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सकेसम्म स्प्रेडदरको सीमा तोक्ने व्यवस्था नै हटोस् र सो नभएपनि मर्जरमा गएको बैंकलाई कम्तिमा पनि ३ वर्षको लागि स्प्रेडदर ०.५ प्रतिशतले बढी राख्न पाउने व्यवस्था होस भन्ने चाहना बैंकहरुको छ । कसलाई बढी फाइदा ? बैंकहरुले उठाएको स्प्रेडदर घटाउने वा हटाउने सुविधाले बढी फाइदा हुने भनेको आधार दर (बेसरेट) कम भएका पुराना र ठूला बैंकहरुलाई मात्रै हो । अहिले नै बेसरेट बढी भएका बैंकहरुले महंगोमा कर्जा दिएर व्यवसाय गर्न गर्न गाह्रो हुने भएकोले उनीहरुलाई खासै फाइदा भने हुँदैन । सम्बन्धित सामग्री मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरको प्रयासले तिब्रता पाएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरका लागि निकै अघिदेखि प्रस्ताव गरेको भएपनि हिमालयन बैंकले बेलायती लगानीकर्ता सीडीसी भित्र्याउन पहल गर्दा केही ढिला भएको थियो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेकोले मर्जरको विकल्प नभएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको पहल के कस्तो भइरहेको छ भनेर पत्राचार नै गर्न लागेपछि ठूला बैंकहरु पनि मर्जरको आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकको संख्या घटाउन मर्जरमा जानुस् भनिरहेको छ, कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न पनि मर्जर आवश्यक देखिएको छ, राम्रो बैंक खोजेर मर्जरमा जाने हाम्रो प्रयास छ,’ अध्यक्ष पाँडेले भने । अध्यक्ष पाँडेले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि मर्जरको लागि थप गृहकार्य हुने जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँदैछ । सीडीसीले हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हविब बैंकको संस्थापक सेयर किन्न खोजेको थियो । तर, यही प्रसंग चलिरहेको बेलामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण विस्तार भएपछि सीडीसीले सेयर किन्ने चासो नदेखाएको हिमालयन बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । हिमालयन बैंक हविब बैंकको सेयर सीडीसीले किनेपछि आवश्यक परेमा अन्य बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारीमा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएर बैंकको संख्या घटाउन सहयोग गर्न भनेको, सीडीसी आउन केही ढिला हुने देखिएको र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएर बैंकले आफू सुरक्षित हुने थप प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले राम्रो बैंकसँग मर्जरमा जाने समझदारी बनेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले जानकारी दिए । उनले मर्जरका लागि सबैभन्दा पहिलो रोजाइमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै परेको पनि बताए । ‘हिमालयन बैंकसँग चुक्ता पुँजी धेरै नभएपनि सम्पत्ति धेरै छ, लामो समयदेखि संचालनमा रहेको, बैंकिङ नम्समा चलेको र राम्रो गुडविल भएको बैंक भएकोले जो पायो त्यही बैंकसँग मर्जरमा जाने भन्ने कुरा पनि भएन, राम्रो बैंक खोजेर मर्जरमा जानुपर्छ भन्नेमा संचालक समिति पनि सहमत भएको छ, राम्रो बैंकसँग मर्जरमा जाने भन्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक परिहाल्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले भने । सीडीसी भित्रने सम्भावना कम देखेपछि हिमालयन बैंक पनि अर्काे उपयुक्त बैंक खोजेर मर्जरमा जान हतारिएको छ । मर्जरका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै उपयुक्त हो भन्नेमा हिमालयन बैंक पनि सहमत छ । केही दिन अघि मात्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका संचालकहरुबीच अनौपचारिक बैठक भएको थियो । स्रोतका अनुसार सो बैठकमा मर्जरका लागि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै एक अर्कालाई उपयुक्त भएको भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ । सो बैठकमा कन्सल्ट्याण्ट नियुक्त गरेर मर्जरको प्राविधिक काम अघि बढाउने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ । दुबै बैंकको वर्किङ कल्चर राम्रो भएको र केही प्रमोटर पनि साझा भएकोले यी दुई बैंकबीच मर्जरमा लान प्रयास भएको छ । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर गर्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने भनेर हिमालयन बैंक संचालक समितिले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । हिजो (असार २२ गते) बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्काे एक कार्यकालको लागि राणालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले मर्जरका विषयमा थप निर्णय गर्न नभ्याएकोले मौद्रिक नीतिपछि बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने भनिएको छ । हिमालयन बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाको कार्यकाल थप भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको कार्यकाल पनि असार मसान्तमा सकिदैछ ।

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्वीजीसनलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । विगत केही वर्षदेखि संचालनमा रहेको मर्जर सम्बन्धी नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराख खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उनले जानकारी दिए ।

नेदरल्याण्डसको स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी एफएमओको समेत लगानी रहेको एनएमबी बैंकले यो वर्ष सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश दियो । यो वर्ष बैंकहरुले दिएको लाभांशमा एनएमबीको नै उच्च थियो । फाइनान्स कम्पनीबाट सन् २००८ मा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको एनएमबी बैंक अहिले नेपालका सबैभन्दा राम्रा बैंकहरुमा गनिन्छ । एनएमबीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग मात्रै मर्जर गरेर आफ्नो उपस्थिति नेपालभर बनाएको छ । यस्तै, एनएमबी बैंकले नै  सबैभन्दा पहिला नेपालमा विदेशबाट ऋण ल्याउने बैंकको पहिचान पनि बनाएको छ । एनएमबी बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सुनिल केसीले संहालिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, एनएमबी बैंकको रणनीति, व्यवसायिक सफलताको कारण जस्ता विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग विकासन्युजले गरेकाे कुराकानीः एनएमबी बैंकले यो वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यो कसरी सम्भव भएको थियो ? बैंकका प्रमुख सरोकारवालामध्ये सेयरधनी पनि एक प्रमुख सरोकारवाला हुन् । सेयरधनीकै कारणले बैंक स्थापना भएको हुन्छ । त्यसैले बैंकप्रति उहाँहरुको साह्रै ठूलो योगदान हुन्छ र बैंकको उहाँहरुप्रति धेरै ठूलो दायित्व हुन्छ । हाम्रो बैंकको नीति नै स्थायित्व कायम हुने गरी सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने छ । यो बीचमा नयाँ कामहरु हामीले थुप्रै गर्यौं । जस्तो कि विदेशी साझेदार ल्याउँदा हामीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्यौं । प्रिमियम मूल्यबाट प्राप्त भएको रकम पनि हामीसँग भयो । यस्तै विगत केही वर्षयता एनएमबी बैंकले राम्रै नाफा गरेको छ । तीन वर्षयता औसतमा २७ प्रतिशत जति लाभांश सेयरधनीलाई दिएका छौं । बजारमा कन्सोलिडेसन हुदै गर्दा, देशको आर्थिक विकासले गति लिइरहदा बैंकिङमा पनि हामीले थुप्रै अवसरहरु देखिरहेका छौं । त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न बैंकको व्यवसाय बृद्धि हुनुपर्छ । यसरी व्यवसाय बृद्धि गर्न बैंकको पुँजी पनि बढ्दै जानुपर्छ । राष्ट्रले तोकेअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए हुन्छ । हाम्रो बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हामीसँग भएको रिजर्भको रकमलाई बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजीमा परिणत गरिरहेका छौं । यसले पनि लाभांश धेरै दिन सहयोग पुगेको छ । यी सेयरधनीलाई बढीभन्दा बढी लाभांश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसावले यस्ता सबै कामहरु योजनाबद्ध ढंगले गरेका कारण हामीलाई सजिलो भएको हो । बैंकले विगत ३ वर्षमा २७ प्रतिशतको औसतमा लाभांश दिएको कुरा गर्नुभयो, आगामी दिनहरुमा पनि यति नै प्रतिफल दिन सकिएला ? अलि चुनौतिपूर्ण नै छ । चुनौति किन छ भने पुँजी बृद्धि निकै छोटो समयमा नै भयो । छोटो अवधिमा नै २ अर्ब रुपैयाँबाट चुक्ता पुँजी बढाएर १४ अर्ब रुपैयाँ बनायौं । अरु बैंकको अवस्था पनि यस्तै हो । छोटो समयमा नै पुँजी धेरै बढेका कारण अबका दिनमा उच्च दरमा प्रतिफल दिन चुनौति छ भनेको हूँ । अर्काे कुरा पछिल्ला दिनहरुमा व्याज अन्तर (स्प्रेड) दरमा पनि कम गर्नुपर्ने भएको छ । यसले व्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्छ । अरु प्रकारका कम्प्लायन्स खर्चहरु (एएमएल जस्ता) बढ्दै गएका छन् । त्यसैकारण उच्च दरमा लाभांश दिन अबका दिनहरुमा चुनौति देखिएको हो । तर, पनि बजारको प्रतिफल दरभन्दा उच्च दिने भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यो भनेको बजारमा पाइने मुद्दति निक्षेपको व्याजदर वा अन्य दीर्घकालिन लगानीको प्रतिफलभन्दा बढी प्रतिफल दिने हाम्रो कोसिस छ । मुख्य कुरा भनेको पुँजी बृद्धिकै चरणमा भएको बेलामा र बजारमा व्यवसाय बृद्धिको राम्रो अवसर प्राप्त नभएको बेलामा प्रतिफलमा दबाब हुन्छ । त्यस्तो बेलामा रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) घटेर जान्छ । बैंकिङ क्षेत्रकै आरओई हेर्ने हो भने विगत ३ वर्षकोभन्दा अहिले कम भएर गएको छ । यसो भनेर तपाईले बैंकबाट प्राप्त हुने प्रतिफल केही घट्न सक्छ, त्यसका लागि मानसिक रुपमा तयार भएर बस्नुस् भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? राम्रो गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने प्रयासमा हामी छदैछौं । राम्रो केही नयाँ गर्ने सोचमा हामी भइरहन्छौं, अहिले पनि छौं । तर, पनि अहिले पुँजी बढाएर एउटा तहमा पुर्याइसकेको अवस्थामा उच्च दरको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि स्थापित्व हुने प्रकारको प्रतिफलको अपेक्षा भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको मर्जर तथा एक्वीजीसनमा एनएमबी बैंकले साना बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा एक्वीजीसन गर्यो, यो तपाईहरुको रणनीति नै थियो कि ठूलो संस्थासँग कुरा नमिलेर यस्तो भएको हो ? प्रत्येक बैंकको आफ्नै खाले रणनीति हुन्छ । सन् २००८ मा फाइनान्सबाट हामी पनि बैंकमा स्तरोन्नति भएका थियौं । त्यो बेला ३÷वटा संस्थालाई नै स्तरोन्नति भएर बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । हामीसँगै त्यो बेला स्तरोन्नति भएका बैंकहरु अहिले अस्तित्वमा छैनन् । एनएमबी बैंक भने व्यवसायिक रुपमा सफल हुदै प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा अग्रणी बैंक भएर स्थापित भएको छ । तपाईंले जुन मर्जरको कुरा गर्नुभयो, आजभन्दा ३/४ वर्षअघि हामीले ३/४ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई हामीमा मर्ज गर्यौं । तीन महिना अगाडि राष्ट्रियस्तरको एउटा विकास बैंकलाई मर्ज गर्यौं । यो मर्जर हामीले हाम्रो रणनीति अनुसार नै गरेका थियौं । जस्तो कि नेपाल संघीय संरचनामा गयो । देश संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको आर्थिक गतिविधि पनि विकेन्द्रीकृत भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यो बेलासम्म हामी काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर व्यवसाय गरिरहेका थियौं । आर्थिक गतिविधिहरु विकेन्द्रीकृत हुँदा त्यस्तो क्षेत्रमा पनि हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । साना, मझौला र मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यस्ता उद्यम व्यवसाय नै बृद्धि भएर जाने हाम्रो विश्लेषण थियो । यस्तो अवस्थामा हामी आफैले शाखा विस्तार गर्नुभन्दा पनि हाम्रो उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएका स्थानमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थासँगको मर्जरलाई हामीले प्राथमिकता दियौं । आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गरिएका प्रदेश–१, प्रदेश–५ र प्रदेश–४ मा हाम्रो बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । प्रदेश–३ मा हामी आफै थियौं । यही रणनीति अनुसार सो प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर वा त्यस्ता प्रदेशमा बलियो उपस्थिति भएका बैंक वित्तीय संस्थालाई हामीसँग मर्ज गरायौं । भौगोलिक हिसावले बजार पहुँच विस्तारका लागि हामीले मर्जर गरेका थियौं । हाम्रो बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, उर्जा, पर्यटन जस्ता सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका क्षेत्र नै हुन् । सरकारको लगानी हुने र सरकारले विशेष ध्यान दिएको क्षेत्रमा हाम्रो पनि बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा पनि हाम्रो बलियो पकड चाहिन्छ भन्ने हाम्रो रणनीति थियो । यस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका वा राम्रो पडक भएका बैंक वित्तीय संस्थासँग हामीले मर्जर गर्यौं । त्यसैकारण हामीले विगतमा रणनीतिक रुपमा मर्जरलाई उपयोग गरेका थियौं । यसका लागि बिग मर्जर नै आवश्यक छ भन्ने भएन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्दै गएका हौ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी छोटो समयमा नै धेरै बढ्यो । यसको तुलनामा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको विकास र स्थापनाको संख्या कम छ । यस्तो हुँदा बैंक ठूलो हुने तर व्यवसाय नपाउने भन्ने समस्या हुन सक्दैन ? बैंकिङ व्यवसाय आफैमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय नै हो । तर, बैंकको पुँजी जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यसको तुलनामा अन्य क्षेत्रको विकास वा आर्थिक गतिविधिमा बृद्धि भएको छैन । तर, हाम्रो बुझाई के हो भने देश संघीय प्रणालीमा गएपछि आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौं सहित ३÷४ वटा प्रमुख शहरमा मात्रै धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो । अहिले यस्तो गतिविधि देशभर फैलिएको छ । अझै फैलदैछ । विगत ३ वर्षदेखि देशको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यहाँ पनि बैंकले अवसर देखिरहेको हुन्छ । यही अवसर प्राप्त गर्न पनि बैंकको पुँजी बृद्धिले सहयोग गर्छ । अर्काे कुरा, नेपालमा अझै पनि बैंकिङ पहुँच बाहिरको जनसंख्या ठूलो छ । पहुँचमा भएकोमध्ये ठूलो संख्या अझै पनि ‘अण्डर सर्भ’मा छ । केही बैंकिङ गतिविधि अनौपचारिक माध्यमबाट पनि भएको देखिन्छ । बैंक आफैपनि व्यवसायको ढोका खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफैले केही इनोभेसन गर्ने र नयाँ तथा सम्भावना धेरै भएका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने हो । जस्तो कि हामीले उर्जा र पर्यटनमा बढी जोड दिइरहेका छौं । स्तरीय होटलको संख्या बढ्यो भने पर्यटकको बसाई लम्बिन्छ । यसले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्छ । पर्यटकको बसाई लामो भएपछि साना साना क्याफे, बेकरी, पोल्टी जस्ता भ्यालु चेनमा संलग्न व्यवसाय बृद्धि हुन्छ । यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं । उर्जाको उत्पादन बृद्धि भएपछि उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढ्यो । प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्धि भयो । र, सँगै यसले नेपालमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी तथा नयाँ लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रले यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले प्राप्त भएको बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकिङले क्याटलिष्टको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसरी विकास भएपछि त्यसको फाइदा बैंकले पनि पाउँछन् । बैंकले आफ्नो प्रणालीभित्र नै अवसर सिर्जना गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिदैजाने हो । तरलता अभावको समयमा एनएमबी बैंकले विदेशबाट पहिलो पटक ऋण ल्याएर लगानी गर्यो, त्यसरी गरिएको लगानी व्यवसायिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त देखियो ? एनएमबी बैंकले पहिलोपटक विदेशबाट ऋण लिएको थियो । सुरुको समय भएकोले नियम कानुनहरु बनिनसकेको र अनुभव पनि नभएका कारण हामीलाई केही अप्ठेरो महसुस भयो । धैरै कुरामा अस्पष्टता पनि थियो । तर, नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस भएर सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दै जानुभयो । सरकारी निकायबाट हामीले सहयोग पाएकै हौं । नेपाली बैंक पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत जुटाउँदै थियो । त्यसैकारण थुप्रै प्रकारका अप्ठेराहरुको सामना गर्यौं । नेपालको आफ्नै रेटिङ भएको थिएन । नेपालका बैंकहरुको अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त स्थापित संस्थाबाट रेटिङ भएको थिएन । त्यसैले सबैका लागि नयाँ प्रकारको काम थियो । तर, जे जस्तो अप्ठेरो सामना गरेर भएपनि हामीले पहिलोपटक विदेशबाट पैसा ल्याएका थियौं । त्यसरी पैसा आएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । पहिलो कुरा त विदेशबाट ल्याएको रकम नियामकको निर्देशन अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सक्यौं । दोस्रो कुरा, आम सर्वसाधारणमा हाम्रो बैंकप्रति विश्वास अझ बढ्यो । यो बैंकलाई विदेशीले पनि पत्याउँदा रहेछन्, विदेशबाट पैसा ल्याउने हैसियत पनि राख्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यस्तो सन्देश प्रवाहले अन्य प्रकारका व्यवसाय विस्तारको लागि हामीले अवसर पायौं । हामीले ल्याएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न थालिसकेका छौं । यसले नेपालका बैंकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी सहज छ भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवाह भयो । यही नजिरका कारण अरु बैंकलाई पनि विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज भयो । ३० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप भएको बजारमा ४/५ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउँदैमा खासै अर्थ राख्दैन होला । तर, नजिर स्थापना र सन्देश प्रभावहको हिसावले महत्वपूर्ण काम भयो । हामीले विदेशबाट ऋण ल्याउने बेलामा हाम्रो बैंकको डीडीए भयो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीसँग डीडीएमा बस्दा विश्व बैंकिङ अभ्यास र यसको कार्यान्वयनका नयाँ कुराहरु धेरै सिक्ने अवसर पायौं । त्यसैकारण एनएमबी बैंकले नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलो पटक विदेशबाट ऋण ल्याउँदा त्यो घटना कोषेढुंगा सावित भएको थियो । व्यवसायिक रुपमा पनि हामीलाई नोक्सानी भएन । एनएमबी बैंकमा पनि विदेशी साझेदार छ, विदेशी साझेदार हुँदा बैंकहरुलाई पुँजीको साथै प्रविधि, दक्षता, अनुभव जस्ता कुरामा सहयोग कत्तिको प्राप्त भएको छ ? पुँजी मात्रै आउनु त्यति ठूलो कुरा होइन । एनएमबी बैंककै कुरा गर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसको १५/२० प्रतिशत पुँजी भनेको त्यति ठूलो रकम होइन । एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको सरकारी स्वामित्वको एफएमओ बैंकको सेयर लगानी छ । यो बैंकको उच्चतहको अधिकारी एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने गर्नुहुन्छ । एफएमओबाट एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने व्यक्तिसँग संसारभरको धेरै ठाउँमा काम गरेको बैंकिङ अनुभव हुने गर्छ । त्यस्तो व्यक्तिसँग संचालक समितिमा बस्दा हामीले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका हुन्छौं । नयाँ अभ्यासहरु नेपालमा भित्र्याउने, हामीले गरेका केही अभ्यासहरु ठीक छैनन् भने मिलाउने जस्ता काममा सहयोग प्राप्त हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकिङ क्षेत्र आफैमा धेरै नै कलिलो क्षेत्र हो । विदेशी साझेदारले संस्थागत सुशासनमा बढी जोड दिने गरेका छन् । विदेशका सफल बैंकहरुले जस्तो अभ्यास गरेर सफलता पाएका छन्, त्यस्ता अभ्यासहरु नेपाल ल्याउन हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ । यो कुरा हाम्रा लागि धेरै नै महत्वपूर्ण हो । हामी छिटै नै अलि फरक किसिमले अगाडि बढ्न सक्नुका पछाडि यही संस्थागत सुशासनको असल र सफल अभ्यास लागू गरेका कारण पनि हो । यस्तै, हाम्रो विदेशी साझेदारले प्राविधिक सहयोग भनेर हामीलाई आर्थिक सहयोग नै दिएर केही परियोजना संचालन गर्न पनि सकेका छौं । जस्तो कि गत वर्ष हामीले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धनको काम गर्यौं । बैंकको आधुनिकीकरणमा काम गर्यौं । बैंकको डिजिटाइजेसनमा काम गर्यौं । अब नेपालमा इन्भारोमेन्टर सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट ल्याउने योजनामा छौं । यस्ता नीतिगत तहका फाइदाहरु, आर्थिक फाइदा, रणनीतिक योजना बनाउन प्राप्त हुने जानकारी जस्ता विषयले हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ । यस्तै, विदेशको राम्रो संस्थासँगको साझेदारी भन्ने वित्तिकै त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा जाने सन्देश पनि राम्रो हुन्छ । नेपालमा पनि बहुराष्ट्रिय बैंक वा विश्व बजारमा ख्याति प्राप्त गरेका राम्रा बैंकको उपस्थिति बढे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा सरकारी निकायको छ, यसमा बैंकहरु आफैले पहल गर्न सक्दैनन् ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकहरुले विदेशमा त्यस्तो धेरै शाखा संजाल छैन । नेपाली बैंकहरुको व्यवसाय खासगरी नेपालभित्र मात्रै केन्द्रीत छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि नेपाली बैंकहरु बहुराष्ट्रिय बैंकसँग नै निर्भर छन् । नेपाली बैंकिङलाई अर्काे स्तरमा लाने हो, नेपालको निर्यात तथा आयात व्यापारलाई अझै सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालका बैंकहरुले विदेशका महत्वपूर्ण र व्यापारिक हिसावले रणनीतिक महत्वका बजारमा उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ । यसले बहुराष्ट्रिय बैंकसँगको हाम्रो निर्भरता घट्छ । तर, अहिले पनि नेपालमा नभएका अरु विदेशी बैंकहरुले पनि यस्तो सुविधा दिइरहेका छन् । विदेशका ठूला बैंकहरु करेस्पोन्ण्डेन्ट बैंकिङको लागि नेपालमा आइरहेका छन् । नेपाली बैंक आफै सिंगापूर, हङकङ, दुबै जस्ता स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न जाने हो भने अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिन सकिन्छ । विदेशमा शाखा विस्तार गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिनको लागि एनएमबी बैंकले पनि सोचिरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको छैठौं साधारणसभा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीले उद्देश्य मिल्ने अरु कम्पनीहरुसँग मर्जरमा जान संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । यस्तै अधिकृत पुँजी १० करोड र जारी पुँजी ८ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न हाल कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरूलाई हकप्रद सेयर गर्न आह्वान गरेको प्रबन्ध निर्देशक बिमल तिवारीले जानकारी दिए । कम्पनी गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १९ हजार ४ सय रुपैयाँ नोक्सानमा छ । सेयर बजारको खस्कँदो अवस्थामा समेत ठूलो नोक्सानी हुनबाट कम्पनीलाई जोगाउन सकेको प्रबन्ध निर्देशक तिवारीले बताए । साथै, कम्पनीले आगामी वर्ष बुटवल, नारायणगढ र जनकपुरलगायतका सहरमा शाखा विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान सुझाव दिएका छन् । करिब शतप्रतिशत सरकारी लगानी रहेको बैंकलाई आफ्नो व्यवसाय मिल्ने बैंक खोजेर मर्जरमा जान अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका हुन् बैंकको ५५औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ठूला बाणिज्य बैंकबीच मर्जर भए त्यसलाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने उल्लेख छ । तर, सरकारी लगानीका बैंकहरुबीच नै मर्जर नभएको अबस्थामा मन्त्री खतिवडाको यस्तो सुझाव आएको हो । ‘बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि म सकारात्मक छु, यो बैंक (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक) ले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने संस्था खोजेर मर्जरमा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब शतप्रतिशत नै सेयर लगानी छ । केही समय अगाडि मर्जर भएको तत्कालिन एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकका साधारण सेयरधनी बाहेक बैंकमा सरकारको मात्रै लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले बैंकहरुलाई कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनै पर्ने व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएको छैन । सरकारको प्रमुख लगानी रहेको बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको लागि तोकिए अनुसारको साधारण सेयर नदिए पनि हुन्छ भन्ने सो ऐनको व्यवस्था अनुसार नै बैंकले छुट पाउदै आएको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमध्येमा पर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सेयर निस्कासनको लागि भने अर्थमन्त्री खतिवडाले केही बताएनन् । सरकारको लगानी रहेका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले साधारण सेयर जारी गर्ने नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर जारी गर्ने नगर्ने भन्ने केही बताएनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अहिले सर्वसाधारणको १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तै, बैंकले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर्जाको मात्रा बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बृद्धिमा बढी ध्यान दिन सुझाए ।