काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि सुरु गरेको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाप्रति ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ ले पूर्णरूपमा समर्थन गरेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारको कदमप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको हो ।
गत जेठ १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शिक्षा ऐन र निर्देशिका विपरीत कन्सल्टेन्सीहरूमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले सरकारको यस कदमले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता भएका र कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका निर्दोष व्यवसायीहरूलाई अन्याय हुन नदिन र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आघात नपुर्याउन महासंघले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति, विदेश अध्ययनसम्बन्धी नियम उल्लंघन, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने वा नियोजित ढंगले व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघ गम्भीर छ ।’
महासंघले यस्ता विषयगत उजुरी र विवादहरूको समाधान गर्दा सम्बन्धित संघ वा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरेको छ ।
नेपालमा विगत ३६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । हालै मात्र यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन देशभरिका आठवटा प्रमुख संघहरू एकताबद्ध भएका छन् ।
महासंघमा ईक्यान, आइरिन नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान र नेवा संघहरू रहेका छन् ।
यी आठवटै संघहरू मिलेर ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ गठन भएको हो । यसमा आवद्ध आबद्ध देशभरिका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ र सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएरै सञ्चालन भइरहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
महासंघले सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी निर्धक्क भई सत्य र तथ्यमा आधारित सेवा तथा पूर्वतयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ
