काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पारेको छ । भोलि (साउन २ गते शुक्रबार) सार्वजनिक गर्न लागिएको नीतिमा उद्यम व्यवसाय गर्न ऋण लिएका तर कोभिड १९ का कारण ऋण तिर्न र व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका ऋणीको लागि बम्पर प्याकेज ल्याउन लागिएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुल फोकस नै समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने भन्नेमा छ । व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिएका र कोभिड १९ को कारण व्यवसाय नचली समस्या परेका ऋणीलाई भाका सार्नु पर्ने भए भाका सारिदिने, व्याज तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने भए थप्न पाइने र व्याज तथा किस्तालाई साँवामै गाभेर पुँजीकरण गरिदिनु पर्ने भए सो पनि गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
परियोजना धितोमा कर्जा लिएका व्यवसायीले कोभिड १९ का कारण परियोजना अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भए २० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल थप गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
‘यसपालीको मौद्रिक नीतिको फोकस नै उद्यम व्यवसाय सुचारु नभएर थला परेको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाओस भन्नेमा छ, यो बेला ऋणको किस्ता वा व्याज तिर्न नसकेका कारण मेरो घर जग्गा लिलामी भयो भनेर कुनै पनि ऋणीले भन्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याज घटाउने कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । कोभिड १९ सन्त्रास कम भएर परिस्थिति सहज हुने वित्तिकै कर्जाको उपभोग बढ्ने र उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष सहयोग हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि पनि पनि स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यविधि पनि भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । सहुलित पूर्ण कर्जा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी कार्यविधि बनाइएकाे स्राेतले बतायाे ।
सो कार्यविधिमा अहिलेको जस्तो निश्चित व्यक्ति वा समूहले मात्रै पुनरकर्जा उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति अन्त्य गरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयहरु मार्फत देशभरका ऋणीले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार लघु वित्त संस्थाहरुले समेत पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरकर्जालाई लघु, घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योग व्यवसायले पनि उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
स्राेतका अनुसार सेयर धिताेमा अाधारित कर्जा पनि खुकुलाे बनाइएकाे छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जा प्रवाहमा प्राेत्साहित गर्ने गरी नीति बनाइएकाे छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा राख्दा एउटै बैंकले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था पनरावलोकन गरी मर्जरमा गएको बैंकले १५ प्रतिशतसम्म निक्षेप अक्सनबाट लिन पाउने सुविधा थप गरिएको छ ।
‘मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वर्गअनुसारको सुविधा छ, वाणिज्य बैंकबीच मर्जर भए एक प्रकारको सुविधा पाउने, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने र वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
