काठमाडौं । भारत, चीनदेखि क्यानडाबाट ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन चार्जर नेपालमा भित्र्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा विभिन्न देशमा उक्त रकम बाहिरएको हो ।  भन्सार विभागकाअनुसार यो ११ महीनाको अवधीमा ३९ लाख ४२ हजार ८६६ थान मोबाइल फोन चार्जर आयात गरिएको छ । भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, साइप्रस, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल लगायतका देशबाट मोबाइल फोन चार्जर ल्याइएको हो । ती चार्जर नेपालमा ल्याउँदा नेपाल सरकारले ९४ करोड ३९ लाख मात्रै आम्दानी गरेको छ । मोबाइल फोन चार्जर नेपालमा आउने देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट हो ।  उक्त देशबाट ३५ लाख ७० हजार थान चार्ज आएको छ । उक्त चर्जर खरिद गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ चीन पठाइएको छ । चीनबाट आएका ती चार्जबाट राज्यले जम्मा ८ करोड ६२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।  यस्तै ११ महीनाको अवधीमा सबैभन्दा धेरै फोन चार्ज भारतबाट भित्रिएको छ । भारतबाट ३ लाख ७२ हजार ६९२ थान त्यस्ता फोन चार्ज नेपालमा आयात गरिएको छ । जसका लागि २ करोड १७ लाख लाख  रुपैँया खर्चनु परेको छ । भारतबाट आएका त्यस्ता फोन चार्जबाट  राज्यले जम्मा ८० लाख ९९ हजार राजश्व उठाएको छ ।  समग्रमा हेर्दा चीन र भारत मोबाइल चार्जरको प्रमुख स्रोत बनेका छन् । सस्तो र व्यापक आपूर्ति भएका कारण यिनै दुई देशमाथि नेपालको निर्भरता उच्च देखिएको छ । भारतमा पछिल्लो समय चार्जर निर्माणका लागि सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सुविधा समेत दिँदै आएको छ । त्यहाँ खासगरी पीएलआई, पीएमपी, मेक इन इण्डिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरूले चिपसेट, चार्जर, कनेक्टरहरु उत्पादक गर्नेहरुलाई विशेष सहुलित दिइरहेको छ ।  अर्थतन्त्रमा बलियो हुँदै गइरहेको चीन समेत इलेक्ट्रोनिक समान निर्माणमा छर्लङ मारिरहेको छ । चीनको मोबाइल चार्जर बजार २०२३ मा लगभग ५.८ खर्ब रुपैँया रहेको थियो । जसलाई २०३० सम्म यसलाई भारी रुपमा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।   भारत, चीनले आफ्ना यस्ता उत्पादित इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरुलाई विश्वभर फैलाउन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरु तिब्र रुपमा लाग्दा नेपालमा भने यस्ता वस्तु उत्पादनमा खासै जोड दिइएको छैन । सरकारका नीतिहरुले समेत त्यतातर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।   

गुल्मी । गत शुक्रबारदेखि अवरुद्ध बनेको गुल्मीको कालीगण्डकी करिडोर सडकमा अझै खुलेको छैन । लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध बनेका कारण स्थानीयवासी थप समस्यामा परेका छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका–१ अन्तर्गत हर्मीचौर–अर्बेनी सडकअन्तर्गत गरगरेमा शुक्रबार अपराह्नदेखि सडकमा सुक्खा पहिराले उक्त सडक तीन  दिनदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ । सडक अवरुद्ध बनेपछि गाउँपालिका केन्द्र पुर्तिघाट जाने र पुर्तिघाटबाट बुटवलसम्म जाने सवारीसाधन बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन् । सडक सञ्चालन गर्न पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा तीनवटा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएका भए पनि पहिरो खसिरहेको हुँदा सडक सञ्चालन गर्न समस्या परको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले बताए ।  'सडकभन्दा धेरै माथिबाट लगातार सुक्खा पहिरो खसिरहेको छ, हामीले यात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रहरी टोलीलाई पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा खटाएका छौँ, यात्रीलाई हर्मिचौर माथिबाट देउरालीहुँदै अर्बेनीकोटको वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ', जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुले भने ।   पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएका कारण उनले आज केलुकीसम्म पनि उक्त सडक सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । लामो समयसम्म मुख्य सडक बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या परेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताए । 'सडक कतिबेला खुल्छ भनेर नागरिकले बारम्बार सोधिरहनुहुन्छ, तीन दिन भयो सडक पूर्ण रूपमा बन्द छ, के भनेर नागरिकलाई जवाफ दिने अवस्था यस्तो छ', उनले भने ।  

इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–१ स्थित धजे-मकरजुङ गाउँमा वर्षौँदेखि डोकामा पानी ओसारेर गुजारा गर्दै आएका बासिन्दाको घरआँगनमा अहिले स्वच्छ खानेपानीको धारो बगिरहेको छ । 'डोकामा पानी ल्याउने तीतो दिन सम्झिँदा अचेल सपनाजस्तै लाग्छ', ८० वर्षीय वीरबहादुर राईले भने । ६० वर्षीया तुलसा सापकोटा विगत सम्झिँदै भन्छिन्, 'पहिला एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ हिँड्नुपथ्र्यो, आजकल घरमा धारा बग्दा जीवन नै फेरिएको महसुस हुन्छ ।' विसं २०७५ देखि सुरु गरिएको धजे-मकरजुङ खानेपानी आयोजना २०८१ साल चैत २ गते सम्पन्न भई हाल एक सय ६७ घरमा धारा जडान गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको रु ५८ लाख २० हजारमा आयोजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीका सापकोटाले बताए । जोगमाई खोलाबाट ९.८ किलोमिटर लामो पाइप लाइन बिछ्याएर ल्याइएको पानी सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका नौ सय ४० उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । शनिबार मकरजुङको सार्वजनिक भवनमा एक भव्य समारोहका बीच कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू र सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संयुक्त रूपमा आयोजनाको उद्घाटन गरे । प्रदेशसभा सदस्य लिम्बूले सुक्खा क्षेत्रसम्म पानी ल्याउन अनेकौँ चुनौती झेलिएको उल्लेख गरे । 'अब धजे-मकरजुङका बासिन्दाले शुद्ध पानी पाउनुभएको छ, खानेपानी हाहाकार अन्त्य भएको छ', उनले भने । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार योजनाअन्तर्गत ५० घनमिटर क्षमताका दुई र १० घनमिटर क्षमताका तीन थान ट्याङ्की निर्माण गरिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापा चन्द्रगढीका प्रमुख विकास काफ्लेले आयोजना निर्माणले स्थानीयको समस्या समाधान भएको बताए ।

काठमाडौं । टेलिशृङ्खलामा ‘माग्ने बुढा’को उपनामले परिचित अभिनेता केदारप्रसाद घिमिरेले राज्यलाई कर तिर्नु कलाकारको दायित्व भएको बताएका छन् । चलचित्र ‘माग्ने राजा’को पहिलो झलक (फस्टलुक) सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता घिमिरेले अन्य क्षेत्रका पेसाकर्मीझैँ कलाकारले पनि देशमा समृद्धिका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेबाट पछाडि हट्न नहुने बताए ।  ‘मैले लिएको पारिश्रमिकको चर्चा भइरहँदा मैले आफ्नो दायित्व भुलेको छैन । म आफ्नो पारिश्रमिक बुझेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्छु, किनकि देश विकासमा हामीले पनि अन्य पेसाकर्मीझैँ तत्परता र सहभागिता देखाउनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नो दायित्व नभुलेमात्र सरोकारवाला निकायलाई चलचित्र क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने विषयमा झक्झकाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।  चलचित्र ‘माग्ने राजा’मा ६१ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने चर्चा चलेपछि कलाकारको दायित्व र सुविधाका विषयमा अभिनेता घिमिरेले चर्चा गरेका थिए । उक्त चलचित्रका निर्देशक ऋषि लामिछानेले कलाकार घिमिरेको लगनशीलता र बजार मूल्य हेरेर पारिश्रमिक दिएको बताए ।  ‘कलाकार घिमिरेले माग राख्नुभयो होला तर हामीले उहाँको लोकप्रियता र बजारको अस्तित्व हरेर लगानी गरेका हौँ । उहाँलाई गरिएको लगानीबाट निर्माताले मुनाफा कमाउनुहुन्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ निर्देशक लामिछानेले भने । आफूले आफूलाई राजा ठान्ने स्वभाव रहेको एक व्यक्तिको कथालाई चलचित्र ‘माग्ने राजा’मा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । सामीप्यराज तिमल्सेनाको लेखन रहेको चलचित्रमा कलाकार घिमिरेसँगै वर्षा शिवाकोटी, विल्सनविक्रम राई, आर्यन सिग्देल, पुष्कर गुरुङ, शिशिर वाङ्देल, शारदा गिरीलगायतले अभिनय गरेका छन् । उक्त चलचित्रलाई कलाकार मुनाल घिमिरेले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्र ‘माग्ने राजा’ आगामी भदौ ६ गतेदेखि नेपालसहित विदेशमा पनि प्रदर्शन हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले थोरै समयमा धेरै मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा समय कम भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोदीले छलफलमा मन्त्रीहरू पनि नआउने र मन्त्रालय थप्दै जाने होभने समयपनि थप्न आग्रह गरेका हुन् । संघीय निजामति ऐन संसदमा पेश भएरपनि नआउँदा दुःख लागेको बताउँदै आफू मन्त्री भएको समयमा कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि कार्यदल बनाइएको भएपनि त्यो अहिले नदेखिएको स्पष्ट पारे । सांसद मोदीले कर्मचारीको तलब कम हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सम्झौता गरेर शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरेपनि संसदमा आजसम्म विधेयक नआएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित १० वटा मन्त्रालयको बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आफ्ना धारणा राख्दा केही कुरामा सभामुखज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईले १० वटा मन्त्रालय आजै राख्नुभयो, अनि समयपनि अत्याधिक कम भएको कारणले सबै मन्त्रालयको टिप्पणी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने कुरामा कहिँ न कहीँ समस्या हुन्छ ।’ उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग जुन तरिकाले वार्ता र सम्वाद भएको थियो सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । 

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मनसुन सक्रिय हुँदै गएकाले देशभरको यातायात व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाउन सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा। विजय जैशीलगायत अधिकारीहरूलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘सकेसम्म यातायात अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनुस्,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘जोखिम भएका स्थानहरूमा उपकरण, जनशक्ति र साधन तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।’ उनले प्रहरी, प्रशासन तथा सुरक्षाका अन्य निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी सडक तथा यातायात सेवा नियमित, चुस्त र सुरक्षित बनाउन पनि निर्देशन दिए। मन्त्री दाहालका अनुसार अत्यधिक जोखिम भएका स्थानहरूमा ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरी सुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गरिनुपर्नेछ। साथै, सम्भावित जोखिमबारे सर्वसाधारणमा पूर्वजानकारी दिने व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। जोखिम क्षेत्रमा उपकरण र जनशक्ति परिचालन मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पहिरो, बाढी तथा पानी जम्ने सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। ‘हामीले सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूसँग समन्वय गरेर सवारी सञ्चालनको समयसमेत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ सचिव शर्माले जानकारी दिए। सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वीराजपथ तथा निर्माणाधीन दाउन्ने खण्डजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको बताए। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पानी जम्ने स्थानहरूको सरसफाइ गरिएको छ भने राजमार्ग र कोरिडोरहरूमा आवश्यक औजार र उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ। ‘ जैशीले भने, प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग नियमित समन्वय भइरहेको छ ।  यातायात सुरक्षाका लागि सबै निकायको सहयोग अपरिहार्य छ।’   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालबाट २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सो रकम बराबरको वस्तु निर्यात भएको हो ।  यो अवधिमा ४४ करोड २६ लाख ५१ हजार बढी केजीको ९३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सोयविन तेल  निर्यात भएको छ । जुन नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात भएको वस्तु हो । यो अवधिमा ५ करोड १० लाख लिटर बढीको ११ अर्ब ३३ करोड रकमको सनफ्लावर तेल निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा कार्पेट रहेको छ । यो ११ महिनाको अवधिमा नेपालबाट ४ लाख २७ हजार स्क्वायर मिटरको ९ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको हो ।  यस्तै, बढी निर्यात हुने वस्तुको चौथो नम्बरमा अलैंची रहेको छ । यो अवधिमा  ३९ लाख  ९५ हजार बढी केजीको ७ अर्ब १९ करोड रकम बराबरको अलैंची निर्यात भएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४ करोड ५३ लाख केजी बढीको ५ अर्ब १३ करोड मूल्य बराबरको रकमको रोल्ड आइरन तथा स्टील निर्यात भएको छ भने १० करोड ६७ लाख बढी स्क्वायर मिटरकोे ५ अर्ब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको उन निर्यात भएको छ ।  यस्तै, यो अवधिमा बढी निर्यात हुने १० वस्तुभित्र जुस पनि रहेको छ । यो अवधिमा कुल ५ करोड ४५ लाख बढी लिटरको ४ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख रकमको मिक्स जुस निर्यात भएको छ ।  ११ महिनासम्ममा १ करोड ८८ लाख बढी केजीको ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको धागो निर्यात भएको छ भने ११ लाख ५३ हजार केजी बराबरको ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको पातलो कार्पेट निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधमा संलग्न फरार प्रतिवादी अमला रोका पक्राउ परेकी छन् । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौंको टोखाबाट पक्राउ गरेको हो । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका- २ की रोका टोखा नगरपालिका( ३ मा बस्दै आएकी थिइन् ।  आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिने सीआईबीले जनाएको छ । रोका माओवादी केन्द्र निकट रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । उनी सुनकाण्डमा मुछिएका बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङकी श्रीमती समेत हुन् ।  गत वर्ष साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थ्ति भन्सार कार्यालय परिसरबाट ६० किलो सुन बरामद गरेको थियो । सुन भन्सार पास भएर निस्किएको थियो ।  ब्रेक शुसहितको सुन एक सय ५५ किलो भएको पाइए पनि गाल्दा ६० किलो सात सय १६ ग्राम शुद्ध सुन भएको थियो । अहिले उक्त सुन राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा रहेको छ ।

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई अब आमा हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त हुने भएको छ । क्याबिन बेड मा ५० प्रतिशत, जनरल बेडमा ३० प्रतिशत र हस्पिटलका अन्य सेवामा २० प्रतिशतका साथै आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवामा कुनै शुल्क नलाग्ने आईएमई लाइफले जनाएको छ । साथै हेल्थ चेकअप प्याकेजमा ४० प्रतिशतको विषेश सहुलियत पनि रहेको छ । उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एप९आईएमई लाइफ मोबाइल एप० मा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीका गरगहनामा कर र भ्याटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाएको हो ।  यही प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।  व्यवसायीले कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला केहीले भने सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको तर्क राख्दै आएका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको धारणा पनि सुनिन्छ ।  अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले विलासी कर र भ्याटको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  उनले नीतिगत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे । ‘जहाँ अन्तरविरोध र द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो बेलामा नीतिगत समन्वय गरेर ‘विन-विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।   अर्थविद खनालले धेरै सुन प्रयोग गर्नेलाई कर लगाउनै पर्ने बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाउनुपर्छ । जसले न्यूनतम सुनचाँदी खरिद गरेर प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई कर लगाउन हुँदैन । तर, जसले आवश्यकभन्दा बढी उपभोग गर्छ, उसलाइ विलासिताको रूपमै कारोबार गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा थ्रेस होल्ड राखेर न्यूनतम खरिद गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले उखु किसानले आफ्नो बक्यौता नपाएको, किसानले समयमै मल नपाएको  गुनासो कसैले नसुने पनि ठूला व्यवसायीले कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशभर फैलिएको धारणा राखे ।                                                                                             डा. डिल्लीराज खनाल ‘सुनचाँदी व्यवसायी ठूल्ठूला सहरमा छन्, अर्बाैंको कारोबार गर्छन्, संगठित पनि छन् । सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । उनीहरूसँग ठूला-ठूला गाडी, प्लेन चढ्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, गरिब किसानको कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’ उसो त यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पनि उपभोक्ताले सुनमा कर तिर्दै आएका थिए । तर, अब सीमाभन्दा पनि जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्छ ।  अहिले वाणिज्य बैंकले सुन आयात गर्छन् । वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरुबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन पुग्छ । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भारपर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । तर, ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ता भने मौन छन् ।  अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख रुपैयाँ छ । एक तोलामा सुनमा बैंकले थोक बिक्रेताबाट २ प्रतिशत कर लिन्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा व्यवसायीबाट २ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट २ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारको नीतिसँग सहमत छन् । उनले पनि सुन म धनी छु भनेर देखाउनका लागि प्रयोग हुने वस्तु भएकोले त्यसमा कर लगाउनु नराम्रो नभएको तर्क दिए ।  ‘सुन चाँदी दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, म धनी छु भनेर प्रदर्शन गर्नका लागि सुन राख्ने हो । बुहारी भित्र्याउँदा, ज्वाइँ ल्याउँदा बाहिर देखाउनका लागि सुन दिने गरेका छन्, यसमा कर बढाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक गर्‍यो ।’ तर, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ । सुन, चाँदी र हिरालाई कर छुट वा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्ने व्यवसायीहरुको तर्क जायज नरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले धनीलाई सरकारले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको धारणा राखे । सुनको तोलाको झण्डै २ लाख रुपैयाँमा पर्छ, २ लाख तिर्न सक्नेले २६ हजार तिर्न सकिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धनीबाट कर उठाएर सर्वसाधारणको आवश्यकता पुरा गर्ने हो ।’ अर्थविद आचार्यले सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुन चाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात  तथा नुन नभएको धारणा राखे । ‘सुनचाँदीबाट संकलित रकमलाई सरकारले वृद्धाश्रममा लगानी गर्छ, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ,’ उनले भने ।  केशव आचार्य उनले सुन चाँदीमा विलासिता कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रभाव पर्ने र ती उपभोक्ता शान्त नै रहेको सुनाए ।  अहिले व्यवसायीलाई कर बढेको चिन्ताभन्दा पनि अब व्यवसाय घट्न सक्ने डर बढी छ । किनकि सरकारले बढाएको कर व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जानेमा स्वीकार गर्छन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकासिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने धारणा राखे ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ ।  तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारले समायानुकूल नीति निर्माण गर्ने भएकोले त्यसमा सहमत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी नेपाल र भारतको सुनको दर बराबर कायम गर्‍यो भने चोरी पैठारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।  तर, नेपाल र भारतको भन्सार दरमा ठूलो ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । यसले गैरकानुनी रूपमा सुन आयात हुन सक्ने धारणा राखे । उनले पनि सुनमा कर बढ्न नै आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘सरकारले नियमन गर्दा करका दरलाई नेपाल भारतको अवस्था हेरेर परिवर्तन गर्छ । नेपालमा सस्तो भयो भने नेपाल भएर भारत जाने र भारतमा सस्तो भयो भने भारत भएर नेपाल आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ, सोही किसिमले नीति पनि बनाउनुपर्छ ।’ सुरेन्द्र पाण्डे   अहिले व्यवसायीहरुले कर बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेर कारोबार नै गर्न नसक्ने, भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएर गैरकानुनी कारोबार बढ्ने तथा थोक बिक्रेताहरु खुद्रा व्यापारमा आकर्षित भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारको यो नीतिले साढे २३ हजार सुन चाँदी व्यवसायका फर्महरू संकटमा पर्ने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन् ।  अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी सुनचाँदी व्यवसाय पर्यटन, संस्कार संस्कृति, एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) सँग जोडिएको हुँदा धेरै मान्छेहरु यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् ।  केहीले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, केहीले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार समेत भएकोले सरकारले संकीर्ण सोचले नीति हेरफेर गर्न नहुने उनले तर्क राखे । ‘नेपाल सबै मानिसहरूको लागि हो, सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ । गरिबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले १७/१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । धनी मान्छेले काम गर्दैन । धनी मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने अरूले काम गरेर खाने हो । गरिबले पनि अलिकति कमाउन थालेपछि सुन खोज्छ,’ उनले भने । नरबहादुर थापा  नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवाली ५/७ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सो भन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।  ‘विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानीहार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।’  न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउँनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विज्ञहरु अहिले व्यवसायीहरुले कर बढेकोमा चिन्ता भन्दा पनि अब कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने भयो भन्ने डरले आन्दोलन गरिरहेको तर्क राखिरहेका छन् । विगतमा केही व्यवसायीले बिना बिलबिजक कारोबार गर्दै आएका थिए । अब कर र भ्याटको व्यवस्था गर्दा आय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यसले वित्तीय विवरण पनि पारदर्शी देखिने डरले यो व्यवस्थाको विरोध गरिहरेको बताइरहेका छन् ।  उदाहरणका लागि न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले व्यवसायीहरु यो माग खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट पनि विलासिता कर नहट्ने संकेत पाएपछि अब काममा फर्किएका विकल्प नरहेकाे भन्दै सटर खुला गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नाजायज माग आन्दोलन वा जेसुकै गरे पनि सम्बोधन नहुने अभिव्यक्ति व्यवसायीसामू राखेको एक व्यवसायीले बताए ।  बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सटर बन्द गरेर घरमै बसिरहेका व्यवसायी बिहीबारदेखि भने सटर खोल्न थालेका छन् । 

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत ट्रिपिङप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ । संगठनका अनुसार सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी हाल दैनिक कयौंपटक भइरहेको ट्रिपिङका कारण प्रताडित भएका छन् ।   वर्षायाम सुरु भएसँगै विद्युत उत्पादन वृद्धि भई निरन्तर आपूर्ति हुने आश्वासन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पाएपनि उनीहरू ट्रिपिङका कारण पीडित भएका हुन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले दैनिक निरन्तर भइरहने ट्रिपिङले उद्योगको मिल मेशिनेरीमा समस्या आएको, उत्पादनको क्रममा रहेको कच्चा पदार्थ खेर गएको, श्रमिकको काम नभई त्यसै राख्नु परेको, जेनेरेटर सञ्चालन गर्नुपर्दा उत्पादन लागत वृद्धि भएको जानकारी दिए । उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार सुनाउँदा समेत समस्या समाधानमा ठोस पहल नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।   नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिरहँदा स्वदेशी उद्योग व्यवसाय ट्रिपिङका कारण लामो समयसम्म हुने विद्युत कटौतीको मार खेप्न बाध्य रहेको उनले बताए । उनले सुख्खायामा विद्युतको अभाव र वर्षायाममा ट्रिपिङको मारले गर्दा उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै विद्युत आपूर्तिमा देखिने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।     

काठमाडौं । उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ । पटकपटक भाका सार्दै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै छन् ।  ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका क्रममा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारण अब भने ट्राफिक जामको समस्याबाट मुक्त हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण सम्पन्न बहुप्रतिक्षित ग्वार्को ओभरपास परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । केन्द्रले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरी २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष-समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसरी २०८० साल फागुन ११ गते ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी फेरि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । तर फेरि पनि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ साल पुस ८ गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भयो । आयोजनामा समस्या देखिएपछि गत पुस र माघमा गरी एक महिना जति आयोजना निर्माणको कामसमेत ठप्प भएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि हालसम्मको करिब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराएर निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी गराए ।  ‘ग्वार्को ओभरपासको निर्माण कार्यमा प्राविधिक जटिलता र अपरिहार्य प्राविधिक परिमार्जनका कारण केही ढिलाइ भयो । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार काम सुरू गरे पनि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको प्रारम्भिक डिजाइनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन तथा स्वीकृति प्रक्रियाले समय लिएको हो,’ उनले भने, ‘साथै, यान्त्रिक रूपमा स्थिर माटोको पर्खाल जडान गर्दा जमिनमुनिको माटोमा अपेक्षित मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले माटो सुधारसम्बन्धी थप कार्य गर्नुपर्यो । यो कामले अतिरिक्त समय र स्रोतको खपत गर्यो ।’ अप्रोच सडक निर्माणका क्रममा माटो थपिँदै जाँदा सातदोबाटोतर्फको भागमा जगको माटो असमान रूपमा थिचिएकाले पनि थप समय लागेको भण्डारीले बताए । त्यसको असरस्वरूप सातदोबाटोतर्फको भागमा असमान रूपमा माटो दबिँदा प्यानल-४ र प्यानल–५ बीचको अन्तराल बढेको थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न दुवै प्यानललाई खोलेर पुनः सन्तुलनसहित जडान गर्नुपरेको थियो । जसले कार्यअवधि थप लम्बिएको उनको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार ग्वार्को ओभरपासको कुल र्याम्प र पुलको लम्बाइ ५७६.२ मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ ३२० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लामो ओभरपास रहेको छ । दुवैतर्फ चार तहको कालोपत्रे गरिनुका साथै ओभरपासको र्याम्पको दूरी भने १०.२ मिटर रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बीचको पुल खण्डको लम्बाइ भने ३६.२ मिटर छ । यसरी दुईवटै र्याम्प र पुल मिलाएर ओभरपासको कुल लम्बाइ ५४० मिटर (र्याम्प) प्लस ३६.२ मिटर (पुल) गरी ५७६.२ मिटर हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस पुलको चौडाइ १६.४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको हो ।’ १४ करोड थप लागत  केन्द्रका प्रवक्ता भण्डारीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सुरुको सम्झौताभन्दा १४ करोड रुपैयाँ लागत थप भएको जानकारी दिए ।  ‘करिब १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८ रुपैयाँमा सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर काम सम्पन्न भइसक्दा अनुमानित लागत ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।  ‘ग्वार्को चोकस्थित चार लेनको ओभरपास र पहुँचमार्गको योजना, डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणकार्य (इपिसी प्रणालीमा) भएको ठेक्का सम्झौता हो, जसअन्तर्गत डिजाइन र निर्माणको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायीमा रहन्छ,’ उनले भने ।   भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणपश्चात निर्माण कार्यमा पाँच वर्षसम्म र डिजाइनमा १० वर्षसम्म कुनै त्रुटि देखिएमा उक्त त्रुट सुधार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले पछिल्लो समय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ट्राफिक जामको समस्यालाई फ्लाई ओभरले व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए ।  ‘ग्वार्को चोकमा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या अबदेखि हट्ने भयो । छोटाभन्दा पनि लामो फ्लाई ओभर निर्माण गर्न सकियो भने अझै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा अबदेखि जाम नहुने र छिटो छिटो सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्छन् । तर सातदोबाटो चोकमा आएर एकैपटक सवारी चाप बढ्ने र त्यो स्थानमा जाम बढ्ने छ । तसर्थ लामो ओभरपास निर्माणको योजना ल्याउन आवश्यक छ ।’   भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक जामको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालगायतका अन्य सहरका मुख्य चोकमा पनि यस्ता ओरपास र अन्डरपासको योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझावसमेत दिए ।  अन्डरपास र ओभरपास अबको आवश्यकता पूर्वाधारविद्समेत रहेका नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष इञ्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरमा सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक समस्या बढिरहेको अवस्थामा अन्डरपास र ओभरपास आजको आवश्यकता रहेको बताए ।  ‘ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणले मुलुकमा पूर्वाधार विकासको सकरात्मक पक्षलाई झल्काउँछ । निर्माणकार्य ढिला भए पनि यसले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा मात्र नभएर अब कोटेश्वरर, बानेश्वर, थापाथली, माइतीघर, चाबहिल, सातदोबाटोलगायत क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरपासको योजना छिट्टै तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’ सिसीटिभी र बत्ती जडान गर्न आवश्यक सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको थियो । उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो ।  ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको र जहाँ स–साना तर महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको बताउँछन् समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा ।  ‘ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘जस्तै बत्ती जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसीक्यामेरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।’  निर्माण सम्पन्न गराउन अग्रसरता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फ्लाई ओभर निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गराउनका लागि निरन्तर अग्रसरता देखाए । पटकपटक  स्थलगत निरीक्षण गरेर मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिइरहे ।  काठमाडौंको सहरी तथा यातायात व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखिएको उक्त फ्लाई ओभर निर्माणकार्यलाई गति दिएर समयमा नै सक्नुपर्ने भन्दै उनले ताकेता गर्दै आएका थिए ।  आगामी आव २०८२/८३ मा टोखा-छहरे-गुर्जु-भन्ज्याङ सुरूङमार्ग, हेम्जा-नयाँपुल खण्ड सडक सुरूङमार्ग, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, सिद्धबाबा सुरूङमार्ग, खुर्कोट-चियाबारी सुरूङमार्ग, फुस्रे खोला छोरेपाटन (पोखरा)बाट स्याङ्ग्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन, शिवपुरी-भालुवाङ सुरूङमार्ग, रानीघाट-भुरीगाउँ सुरूङमार्गलगायत विकासका योजना छनोट भएका छन् । निर्माणकार्य सम्पन्नपछि ट्राफिक समस्याको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।  वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले उक्त निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरीय नूनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरण’ का सम्बन्धमा अध्यक्ष महर्जनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था अत्यन्त हितकारी भएको स्पष्ट पारे ।  उनले भने, 'नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।' साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखे ।  'केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियो ?', उनले प्रश्न गरे । यो कार्यको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुनसक्नेमा उनले आशङ्का व्यक्त गरे ।  बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, 'भूकम्प, तराई बन्दलगायत सङ्कटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नून आपूर्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरुप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनहुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।' उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले हाल नूनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको भन्दै त्यो पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको धारणा राखे । उनले भने, 'यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरियो भने मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्नेमा आशङ्का भएको देखिन्छ ।' बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

काठमाडौं । ‘सावित्री देवी स्मृती प्रतिष्ठान’ले समाजमा योगदान पुर्‍याएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ । स्व. सावित्री देवी न्यौपानेको १४ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर विभिन्न व्यक्तिहरू सम्मानित भएका हुन् । बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य स्वयंसेविका मनकुमारी लामा, अनिस्मा तामाङ, डा. आशिष लामिछाने र सहकारी अभियन्ता भरतप्रसाद शर्मा सम्मानित भएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविका लामा १० हजार, तामाङ १० हजार, अभियान्ता शर्मा २५ हजार र डा. लामिछाने २५ हजार नगदसहित सम्मानित भएका हुन् ।  माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले दोसल्ला र नगदसहित सबैलाई सम्मानित गरेकी थिइन् । जेष्ठ नागरिकको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष कोइरालाले समाजमा लागूऔषधको समस्या बढिरहेको बताइन् ।  उनले अहिले डिक्सो, बार र क्लबमा अवाञ्छित गतिविधि भएकाले त्यहाँ निगरानी बढाउन ध्यान दिनलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । १३ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुमा यस्तो लत देखिएको र लागुऔषध बिक्री हुनु राम्रो कुरा नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।  कार्यक्रममा डा.राजेन्द्र कोजू, नेपाली कांग्रेसका नेता मधुप्रसाद आचार्य, युवा अभियन्ता भुषण श्रेष्ठ लगायतले प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको बारेमा मन्तव्य दिएका थिए ।   प्रतिष्ठानले खोपासीका जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।  अभियन्ता श्रेष्ठले २५ हजार नगद सहयोग गरेका छन् । प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका आजिवन सदस्य, परिवारका सदस्य, जेष्ठ नागरिक, संचारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।  पनौती ११ का वडाअध्यक्ष विपिन लामा, नेपाली सेनाका श्री मेहर गणका गणपति, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपाली बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशेधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको हो ।  विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिए पश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पु¥याएको नमानिने उल्लेख छ ।  शेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर–आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

इनरुवा । जिल्लामा पछिल्लो समय कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ । यान्त्रीकरणसँगै लागत घट्दा किसान लाभान्वित हुन थालेका छन् ।  धान रोप्न, काट्न, दाउनी गर्न, मकै छर्न, तरकारीखेती गर्न र मकै दाउनी गर्न यान्त्रिकरण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाका प्रमुख निलकमल सिंहले जानकारी दिए । कृषि उपकरण महँगा हुने र प्रयोग कम हुने हुँदा सरकारको अधिकतम अनुदानबिना किसानले खरिद गर्न नसक्ने स्थानीय किसान राजकिशोर मेहताले बताए ।   उपकरण प्रयोग गर्दा मजदुर खर्च ५० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बच्ने र कूल लागतमा २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च घट्ने उनको भनाइ छ । धानको बीउ राख्न सिडर, रोप्न ट्रान्सप्लान्टर, काट्न रिपर र कम्बाइन हारभेस्टर र पराल उठाउन बेलरको प्रयोग हुँदै आएको छ । कतिपय उपकरण गहुँ र मकैलगायतका बालीमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । विगतमा मधेश क्षेत्रका जिल्लामा धेरै पहिलेदेखि जोत्न ट्र्याक्टर प्रयोग हुने गरेको थियो । सबै किसानलाई उपकरणका बारेमा ज्ञान भई नसकेकाले ठूला चक्लाबन्दी फार्ममा सामूहिकरुपमा तालिम दिई यान्त्रिकरण तर्फ जोड दिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल अगाडि नबढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् ।  मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा संसदमा पठाएको विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था हटाउन भन्दै बारम्बार लबिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् । त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूचीमा छैन । गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यस दिन सभा उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । अब असार १५ गतेअघि यो विधेयक अगाडि बढ्न पाउने छैन ।  प्रधानमन्त्रीकै कारण कार्यसूचीमा समावेश नभएको बुझिएको छ । यो विधेयकमा बुधबार पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल यो विधेयक अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा नै नराखिएको बुझिएको छ ।  कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले ठूलो असर गर्ने भन्दै यो तत्काल अगाडि बढाउन नहुने धारणा ओलीको रहेको बुझिएको छ । 

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले २०८१ पुस मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।  २०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ०.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १ खर्ब ५३ अर्ब २६ करोड ६२ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने रु. १२.६० अर्बले बढेको छ ।   यस्तै, संकलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३.१३ प्रतिशतले ह्रास भई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १.९१ प्रतिशतले बढेको थियो ।  २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ७.९६ अर्बले बढेको छ ।    समीक्षा अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात्४८.६० प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम अर्थात् २.२७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्ममा अध्ययन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ६८.७७ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा कम अर्थात् १.०१ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ ।  

काठमाडौं । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आजको दिनमा हरेक कुरा ‘स्मार्ट’ बन्दै गएको छ । बजारमा नयाँ–नयाँ सूचना र प्रविधि भित्रिएसँगै हामीले त्यसलाई प्रयोग नगरी सुखै छैन । प्रविधिसँगै जोडिएको छ ‘स्मार्टफोन’ । जुन आज हरेक मान्छेको लागि अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गएको छ । मोबाइल फोन अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गए पनि सबै मानिसले महँगो र प्रिमियम फोन किन्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि २६.८ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल फोनको पहुँच छैन । यद्यपि यो तथ्यांक चार वर्ष अघिको हो । यो बीचमा यो संख्या घटबढ हुनसक्छ । नयाँ, महंगो र प्रिमियम क्वालिटीको मोबाइल किनेर प्रयोग गर्न नसकेपनि विकल्पको रूपमा ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’, ‘रिफरबिस्ड’ फोन बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय ‘रिफरबिस्ड’ ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’ मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएको छ । किफायती मूल्यमा ब्राण्डेड स्मार्टफोन पाएसँगै नयाँ फोनभन्दा ग्राहकको लागि रिफरबिस्ड फोन विकल्प बन्दै गएको हो ।सेकेण्ड ह्यान्ड, रिफरबिस्ड फोनतर्फ ग्राहककको झुकाव बढेसँगै विभिन्न मोबाइल फोनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सो सुविधा दिन थालेका छन् । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको सुविधा व्यक्ति, मोबाइल पसलबाटै सहजै लिन सकिने भएपनि रिफरबिस्ड फोनको सुविधा भने निकै कम कम्पनीले दिँदै आएको छ ।  रिफरबिस्ड फोनको लागि हामीमध्ये धेरैले सुनिँदै र रोज्दै आएको कम्पनी हो ‘सबको फोन’ । लोकप्रिय ब्राण्ड बन्दै ‘सबको फोन’ आजभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात सन् २०१९ मा नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय स्तरमा रिफरबिस्ड मोबाइल फोन कम्पनीको रूपमा सुरु भएको सबको फोन आजको दिनमा आइपुग्दा ग्राहकमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कम्पनीका को-क्रियटर हुन् उत्तम काफ्ले । त्यतिबेला स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा आइसकेको थिएन । स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा भित्र्याउने पहिलो कम्पनी नै सबको फोन भएको कम्पनीका को–क्रियटर काफ्ले बताउँछन् । नेपाली बजारमा प्रयोगमा आइसकेको मोबाइल फोनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित कम्पनीको स्थापना भएको उनले सुनाए । उत्तम काफ्ले  प्रिमियम क्वालिटीको फस्ट ह्याण्ड फोन प्रयोग गर्न नसक्नेलाई त्यसको विकल्पमा एक पटक प्रयोग गरिसकेको रिफरबिस्ड फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कम्पनी सुरु गर्‍याैं,’ उनले भने, ‘त्यससँगै एकपटक प्रयोग गरिसकेको फोन डम्पिङ साइटमा जान नदिएर त्यसलाई दक्ष प्राविधिकमार्फत नयाँ जस्तै बनाएर कम्पनीको लोगो, नाम, चार्जर बक्समा हालेर ‘वारेन्टी’ सहित बिक्री गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ यसले एकातिर क्वालिटीको फोन बोक्ने ग्राहकको इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । ग्राहकलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिन सकेकै कारण आज सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको काफ्ले सुनाउँछन् । उनले भने, ‘आजको दिनमा आइपुग्दा सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ । रिफरबिस्ड मोबाइल फोन इन्डस्ट्रीमा मान्छेले हामीलाई पायोनियर भनेर चिन्नुहुन्छ ।’ हुन त पछिल्लो समय फोन एक्सचेञ्जलाई अफिसियल गर्ने भनेर अरू कम्पनीहरू पनि आएका छन् । ती कम्पनीहरू रिफरबिस्डको लागि भन्दा पनि नयाँ फोन बिक्री गर्ने र पुरानो फोन एक्सचेञ्जको लागि मात्रै खोलिएको काफ्ले सुनाउँछन् । पूर्ण रूपमा स्थानीय रिफरबिस्ड फोन तयार गरेर ब्राण्ड नै बनाएर लैजाने कम्पनी भने सबको फोन मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षअघि ‘सबको फोन’ के हो भनेर चिनाउनुपर्ने चुनौती कम्पनीलाई थियो । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय रिफरबिस्ड कम्पनी दर्ता गर्दैगर्दा धेरैले यसको उद्देश्य बुझेका थिएनन् । ग्राहकलाई समेत रिफरबिस्ड फोन भनेको के हो बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी कम्पनीलाई थियो । त्यतिबेला धेरैले रिफरबिस्ड फोन भनेको सेकेण्ड ह्यान्ड भनेर बुझ्ने गरेको र त्यसलाई चिर्न नै समय लागेको अनुभव काफ्लेले सुनाए ।  अहिले विस्तारै ग्राहकहरूले रिफरबिस्ड फोनबारे बुझ्न थालेको र कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास बढ्दै गएको हुँदा त्यसले ठूलो सन्तुष्टि मिलेको बताउँछन् उनी । ‘हामीले शून्यबाट सुरु गरेको कम्पनी आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, ७/८ जनाको टिम छ, वर्षमा हजारौं फोन रिफरबिस्ड गरेर बिक्री गर्छौं, त्यो हेर्दा सन्तुष्टि मिल्छ,’उनले भने । इमान्दारिताका साथ ग्राहकको आवश्यकतालाई बुझेर गुणस्तरीय सेवा दिएको कारण कम्पनी आज यहाँ पुगेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ललितपुरका सानेपामा भए पनि आज देशका विभिन्न जिल्लाबाट फोनको लागि अर्डर आउने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘इलाम, भोजपुर तेह्रथुमदेखि पश्चिमममा धनगढी कैलालीसम्मको अर्डर आउँछ ।’  कम्पनीप्रति ग्राहकले देखाएको विश्वास र भरोसाले थप अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको काफ्ले सुनाउँछन् । सबको फोनमा उपलब्ध सेवा सबको फोनले घरमै बसिबसी मोबाइल किनबेच गर्न सक्ने सुविधाका साथै बिग्रेका मोबाइलको मर्मत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सबको फोन यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो, जहाँबाट ग्राहकले यी तीन प्रकारका सुविधा एकै ठाउँबाट लिन सक्छन् । ग्राहकले सबको फोनको वेबसाइटबाट आफ्नो फोनको मूल्य पत्ता लगाउन सक्छन् ।  अनलाइनबाटै आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन बेच्न सक्ने सुविधा पनि छ । ग्राहकले चलिरहेको फोनदेखि बिग्रेको (स्क्रीन फुटेको, ब्याट्रीको समस्या, पानी पसेर बिग्रेको लगायत) फोन बिक्री गर्न सक्छन् । ग्राहकले बेच्न चाहेको मोबाइल सबको फोनले उचित मूल्यांकन गरी बजारमा चलेअनुसारको मूल्य दिने काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले पाँच वर्षभन्दा पुरानो फोन भने लिने गरेको छैन ।  अर्को सेवा रिफरबिस्ड गरिसकेको फोन बिक्री । कम्पनीले ग्राहकहरूबाट किनेको फोनहरूलाई प्राविधिक टिम प्रयोग गरेर मोबाइलमा के–के समस्या छन् भनेर जाँच गर्ने, समस्या देखिए त्यसलाई मर्मत गर्ने र सबै ठीक छ भने ठीक छ भनेर प्रमाणित गर्नु नै रिफरबिस्ड हो । त्यही रिफरबिस्ड फोनलाई पुनः बिक्री गर्दै आएको छ । ग्राहकले ‘वारेन्टी’ सहित फोन किन्न सक्नेछन् । कम्पनीले रिफरबिस्ड फोन किन्दा ग्राहकलाई ६ महिनाको वारेन्टी प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, बिग्रेको मोबाइल फोन मर्मत गर्ने ‘प्लेटफर्म’ हो सबको फोन । आफ्नो बिग्रेको मोबाइल बनाउने ठाउँ खोजिरहेका ग्राहकको लागि उपयुक्त विकल्प यो कम्पनी बन्न सक्छ ।  कम्पनीका को-क्रियटर काफ्ले मर्मत गर्दा गुणस्तरयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरिनुका साथै ग्राहकको गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिने भएकाले ढुक्कले मोबाइल मर्मत गर्न सकिने बताउँछन् । ‘तपाईंको फोन बिग्रियो, हामी गुणस्तयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरेर पुनः मर्मत गर्छौं, तपाईंको मोबाइलभित्र आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता होला, त्यो गोपनीयतालाई हामी सुरक्षित राख्छौं,’ उनले भने ।  बढ्दो प्रयोगकर्ता  कम्पनी सुरु गर्दैगर्दा मान्छेले फोन किन्छ कि किन्दैन भन्ने डर काफ्लेलाई थियो । आजको दिनमा आइपुग्दा हजारौं संख्यामा उपभोक्ता बन्दा गर्व महसुस गर्छन् उनी । सबको फोनबाट किफायती मूल्यमा प्रिमियम क्वालिटीको रिफरबिस्ड फोन पाउने हुँदा पनि ग्राहकको क्रेज बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ ।  ‘हामीले स्थानीय स्तरमै रिफरबिस्ड गरेको फोन एकदमै किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौं, साथै हाम्रो इमान्दारिता र बिक्रीपछि पनि दिने सेवाले गर्दा ग्राहकहरू बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने ।  काफ्लेका अनुसार रिफरबिस्ड फोन किन्दा नयाँको तुलनामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ग्राहकले किन्न पाउँछन् । यद्यपि फोनको मूल्य मोडेलअनुसार पनि अन्तर पर्ने काफ्लेले बताए ।  ‘कुनै फोन तीन वर्षजति चलिसकेको छ भने अब किन्नेले तीन भागको एक भाग मूल्यमा किन्न पाउँछन्,’ उनले भने, फोन नयाँ छ भने नयाँ मूल्यको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कममा पाउनुहुन्छ ।’  सबको फोनमा चार हजार रुपैयाँदेखि लाखसम्मको मोबाइल उपलब्ध छन् । त्यस्तै, मुख्य ब्राण्डका ८ सय भन्दा बढी मोडलहरू सबको फोनमा राखिएको छ । काफ्लेका अनुसार सबको फोनमा बढीजसो मोबाइलको क्वालिटी बुझेको, वातावरणमैत्री फोन बोक्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको र फोनमा धेरै खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ग्राहकहरू आउने गरेका छन् । सबको फोनबाट मोबाइल लिने प्रायः साथी सर्कलबाट थाहा पाएर, कसैले सिफारिस गरेर आउने गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ एउटा साथीले अर्कोले भन्दा, अर्कोले अर्कोलाई भन्दा यसरी जोडिने धेरै हुनुहुन्छ । हामीले विज्ञापन गरेर ल्याएको भन्दा पनि मान्छेले मान्छेलाई भनेर आउने ग्राहकहरू धेरै नै हुनुहुन्छ ।’ के हो रिफरबिस्ड फोन ? नेपालमा रिफरबिस्ड मोबाइल भन्नेबित्तिकै बिग्रेको, समस्या देखिएको फोन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । यसलाई यसरी बुझ्न नहुने काफ्लेको तर्क छ । रिफरबिस्ड विशेषगरी दुई क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । एउटा एप्पल कम्पनीले ठूलो भोलुममा मोबाइल फोन उत्पादन गर्दा केही कमीकमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसलाई एप्पलले सेलमा नराखेर छुट्टै राख्छ । त्यसलाई पछि आफैले र पार्टनर कम्पनीलाई रिफरबिस्ड गरेर मात्रै बिक्रीमा राख्ने गर्छ ।  दोस्रो बेचिसकेको वा चलाइसकेको फोनको क्वालिटी ठीक छ कि छैन, कहीँ समस्या छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु रिफरबिस्ड हो । यसको अर्थ सबै रिफरबिस्ड फोन मर्मतको लागि जान्छन् भन्ने होइन, धेरै फोन क्वालिटी पास गरेर पुनः बिक्रीमा जान्छन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रडक्ट सबै रिपेयरमा जान्छन् भन्ने होइन । धेरै फोनले क्वालिटी टेस्ट पास गर्छन् केही समस्या छैन भने प्याकेजिङमा जान्छन् । केही फोन टेस्ट गर्दै जाँदा ब्याट्री, क्यामेरामा समस्या देखिन्छ भने समस्या देखिएको पार्ट्स मर्मत गरेर प्याकेजिङमा जाने हो । सबको फोनले पनि क्वालिटी टेस्टको क्रममा त्यस्ता समस्या देखिएको फोनलाई मर्मत गरी पुनः बिक्री गर्दै आएको छ ।  काफ्लेका अनुसार मोबाइल मर्मतको लागि आवश्यक पार्ट्सहरू स्थानीय स्तरबाट जुटाउँदै आएको छ । आवश्यक परेको खण्ठमा थानीय स्तरमा बेस्ट क्वालिटी पार्ट्सहरू जसले अफर गर्छ त्यहीबाट लिने गरेको छ । रिफरबिस्ड फोन सेकेण्ड ह्यान्ड होइन को-क्रियटर काफ्ले रिफरबिस्ड फोन र सेकेण्ड ह्यान्ड फोनमा ठूलो भिन्नता छ । सेकेण्ड ह्यान्ड फोन अनौपचारिक हुन्छ । जहाँ बढी व्यक्तिगत कारोबार हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । बिल बिजक जारी भएको हुँदैन । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको क्वालिटी टेस्ट गरेको हुँदैन, जसको गुणस्तरमा निश्चित छैन । आज किनेर २ दिनपछि बिग्रिन सक्छ, दुई/तीन वर्षसम्म चल्न पनि सक्छ। तर रिफरबिस्ड फोनमा यस्तो नहुने काफ्लेको तर्क छ । उनका अनुसार रिफरबिस्ड फोनमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म ट्र्याकिङ हुन्छ । कोसँग किन्ने, फोनमा के समस्या छ, केके मर्मत गर्नेदेखि बिक्रीसमेत फर्मल च्यानलबाट हुन्छ । यसमा ‘क्वालिटी’ को ग्यारेन्टी हुन्छ ।  अर्को महत्वपूर्ण के छ भने सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिँदा जोखिम बढी हुन सक्छ । किनकि सेकेण्ड ह्यान्ड लिँदा चोरी भएको वा गैरकानुनी मोबाइल हुन सक्छ । यसले भोलि कसैले मेरो फोन भनेर दाबी गर्न आएको खण्डमा समस्या हुन्छ । रिफरबिस्ड फोन कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त हुन्छ, यहाँ कुनै जोखिम मोल्नुपर्दैन । कानुनी झमेलामा पर्नु पर्दैन । को-क्रियटर काफ्ले सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिनुभन्दा रिफरबिस्ड फोन नै प्रयोग गर्न ग्राहकलाई सुझाव दिन्छन् । उनी अनौपचारिक रूपमा सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिर्नुपर्ने भएमा सुनिश्चित भएर मात्रै लिनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिने हो भने धेरै कुरामा विचार पुर्‍याएर मात्रै लिनुपर्छ, को सँग किन्दैछु, जोसँग किन्दै हुनुहुन्छ उसको आफ्नै हो कि होइन, बिल, बक्स छ कि छैन हेर्नुपर्छ । पसलेसँग लिँदै हो भने अनिवार्य बिल माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसङ सबको फोनमा आउने ग्राहकहरूको रोजाइमा एउटै खाले फोन पर्दैन । कसैलाई बढी र्याम भएको मोबाइल रोजाइमा पर्छन् त कसैलाई ब्राण्डेड मोबाइल त कसैलाई सामान्य चल्ने ।  काफ्लेका अनुसार युवाहरूले गेमिङ फोन बढी माग गर्छन् भने कामकाजी व्यक्तिहरूको रोजाइमा ब्राण्डेड मोबाइल पर्छ । एक समूह जसलाई ब्राण्डेड चाहिएको छैन, सूचना सञ्चार गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भए पुग्छ ।  पछिल्लो समय ग्राहकहरुले प्रिमियम ब्राण्डका आइफोन र सामसङ मोडेलहरु बढी खोज्ने काफ्लेले बताए । यस्तो हुनुुमा व्यक्तिगत भन्दा पनि समाजले धेरै कुरा निर्धारण गरेको कारण मान्छेलाई प्रिमियम ब्राण्डको आइफोन, सामसङका मोडेलहरु बढी खोज्ने गरेको उनको अनुभव छ ।  पछिल्लो समय सामसङ, आइफोनको क्रेज बढ्नुमा रिफरबिस्ड फोनले पनि ठूलो भूमिका खेलको काफ्लेको दावी छ । अरू फोनको तुलनामा सामसङ र आइफोनको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्य मानिसले दुवै फोन किन्न सक्दैनन् । उनीहरूले चलाउने भनेको कि त विदेशबाट आफन्तले उपहारको रूपमा पठाएको फोन प्रयोग गर्छन्, नभए यस्तै रिफरविस्ड फोन किनेर प्रयोग गर्छन्।  रिफरबिस्ड आइफोन नयाँभन्दा सस्तोमा किन्न सकिने हुँदा एकातिर आइफोन बोक्ने इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर कम मूल्यमा पाइने । यसले गर्दा  अहिले आइफोन बोक्नेहरूको संख्या बढ्दे गएको काफ्ले सुनाउँछन्। ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसुङ रोजाइमा पर्ने भएपनि बिक्रीको हिसाबले भने मिडियम रेञ्जका फोनहरू जाने गरेको उनले बताए । ‘सेल्सको हिसाबले धेरै फोनहरु मिडियम रेञ्जको जान्छन् । ३५ देखि ६० हजारसम्मका फोन लिने ग्राहक बढी छन्,’काफ्लेले भने ।

रसुवा । रसुवा भन्सार नाका हुँदै छिमिकी मुलुक चीनबाट आयात भएका वस्तुको भन्सार शुल्कबापत प्राप्त राजस्व सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत जेठ मसान्तसम्म आयातित सामग्रीको शुल्कबाट २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भई राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५२ प्रतिशतले राजस्व वृद्वि भएको हो । गत आवको ११ महिनामा १८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।  चालु आवमा विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य गरी करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको जनाउँदै उनले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भएका बताए । उनका अनुसार गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म छ हजार २६६ थान जिप, कार, भ्यान, तीन पाङ्ग्रे चार सय ६९ वटा र माइक्रोबस तथा बसट्रक एक हजार १७६ वटा विद्युतीय सवारीसाधान आयात भएका हुन् । सवारीसाधन आयातका लागि सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग  र मोटर उत्पादक कम्पनीले प्रमाणित गरेको किलोवाटको आधारमा जाँचपास हुने गरेको बताउँदै प्रमुख भट्टराईले पारदर्शी ढङ्गबाट राजस्व असुली भइरहेको उल्लेख गरे । सवारीसाधनबाट मात्रै ११ अर्ब ४८ करोड राजस्व प्राप्त भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।