काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल अगाडि नबढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् ।
मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा संसदमा पठाएको विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था हटाउन भन्दै बारम्बार लबिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् ।
त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूचीमा छैन । गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यस दिन सभा उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । अब असार १५ गतेअघि यो विधेयक अगाडि बढ्न पाउने छैन ।
प्रधानमन्त्रीकै कारण कार्यसूचीमा समावेश नभएको बुझिएको छ । यो विधेयकमा बुधबार पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल यो विधेयक अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा नै नराखिएको बुझिएको छ ।
कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले ठूलो असर गर्ने भन्दै यो तत्काल अगाडि बढाउन नहुने धारणा ओलीको रहेको बुझिएको छ ।
