सम्पादकीय

यो वर्षको मंसिर महिनाले विगतको जस्तो विहेको लगनले चर्चा पाउन सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर महिनामा नै गर्दैछन् । अर्काे प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ र पुसमा सम्पन्न गर्दैछ । नेकपामा मालेले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर महिनामै सम्पन्न गरिसकेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर हाकिरहेका यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । भलै राजाको संक्रिय शासनकालमा नेपाली काँग्रेस र एमाले सत्ता बाहिर रहे भने नेकपा माओवादी केन्द्र २०६३ सालपछि सत्ताको केन्द्रमा छ । यी बीचमा देशमा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, संविधान अनुसार देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गयो, धर्म निरपेक्षता आयो, समावेशी समानुपातिक सहभागितको ग्यारेन्टी कानुनले नै गर्यो । तर, जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएन । रोजगारीको खोजीमा जनता विदेश जानै परेको छ । उद्योग व्यवसाय गर्न लाइसेन्स लिनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने वाध्यता कम भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा र नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नै परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता असाध्यै महंगो प्राप्त गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यसत्ता र त्यसका संचालकहरु नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसको मुल जिम्मेवारी भनेको जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जुन राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित छ, उसैको हो । हरेक प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर किन परिवर्तन भएन ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गरेर पहिलाकोभन्दा सहज र सम्पन्न बनाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणाली नागरिकलाई किन चाहियो ? यो विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने महाधिवेनमा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन विशेष गरेर नेतृत्व चयन गर्ने, कसलाई नेता बनाउने र कसलाई नबनाउने, कुन राजनीतिक दलहरुलाई मित्रशक्ति घोषणा गर्ने र कसलाई शत्रु वा यथास्थितिवादी घोषणा गर्ने कार्यमै व्यस्त भइरहेका छन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुलाई गाली गर्ने, कुन राजनीतिक विचारधाराको बारेमा कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमै सिमित छन् । नेकपा एमालेले चितवनमा गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई निम्ता दिइयो । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पनि आमन्त्रित भए । तर, रोजगारी सिर्जना, राजस्व बृद्धि, सरकारको नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयात्री जस्तो भएर काम गरिरहेको निजी क्षेत्रका प्रमख संघ संस्था र प्रतिनिधिहरुलाई एमालेले चितवन महाधिवेशनमा निम्ता गर्नुे आवश्यकता समेत बोध गरेन । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट उदाएको एमालेलाई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठत व्यक्तिहरु र संस्थाका प्रमुखलाई निम्ता दिँदा आफ्नो इज्जत जाने ढोंगले ग्रस्त पारेको होला । भलै अहिलेको एमाले उनीहरुले भन्ने जस्तो श्रमिक, मजदुर वा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा अहिले छैन । एमालेको मात्रै कुरा होइन । हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको मालेले पनि निजी क्षेत्रका व्यक्तित्व र संस्थाका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने आवश्यकता देखेन । अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुबाट शुभकामना लिँदा आफ्नो जात जान्त भन्ने संकिर्ण सोँचलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । राजनीतिक दलहरुको यो व्यवहार गलत हो । आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाेच्च निकायमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी योजनामा विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय फोरमहरुमा बहस गर्ने जस्ता कार्यको थालनी गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको इज्जत जादैन । उनीहरुले आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर निजी क्षेत्रका कुराहरु सुन्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि सनकका भरमा गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएका राज्यका अंग निस्प्रभावी भएका थिए । अर्थात कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका मारेको थियो । व्यवस्थापिका कत्तिको प्रभावकारी हुने वा कार्यकारीको सनकको मारमा पर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्क्याेल गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा आएको थियो । न्यायपालिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गलत भएको भनेर व्यवस्थापिकालाई पुनरजन्म दिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणका लागि निर्माण गरिएका राज्यका एउटा अंगलाई अर्काे अंगले असंवैधानिक रुपमा मार्नु भनेको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा तर्क गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटले जनतामा जाने र निर्वाचन गर्ने कुरा कसरी अधिनायकवादी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, कार्यकारीलाई मन लागेको बेलामा जनतालाई भोट हाल्न आउँ भन्ने अधिकारी पनि हुँदैन भन्ने सर्वाेच्चको यो फैसलाले पुनः स्मरण गराएको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलाले राजनीतिक अस्थीरतमा रमाइने केही पेशेबर खेलाडीलाई उनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । किनभने २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नागरिकको राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको थियो । संविधान र कानुनहरुमा राजनीतिक नागरिक अधिकारको केही समस्या वा कमजोरी भए संसोधन गरेर थपघट गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले फेरि पनि राजनीतिक विषय मै देश अल्झिनु पर्ने, विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्रका विषय ओझेलमा पर्ने खतरा निश्चित थियो । एक पटक सकिएको राजनीतिक विषयलाई फेरि केन्द्रमा तानेर आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास असफल भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा पारेको अवरोध कम गर्न संविधानमा गरिएका व्यवस्था सर्वाेच्चको फैसलाले फेरि बलियो बनेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट हुन्न, संविधान र कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने नजिर यो फैसलाले स्थापित गरेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो फैसलापछि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिन पाएन । त्यसैले स्थीरता, विकास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायपालिकाको यो फैसला दूरगामी महत्वको छ । यति महत्वपूर्ण फैसला गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतलाई धन्यवाद । सम्बन्धित सामाग्री सर्वोच्चले गर्यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना (पूर्णपाठसहित) विकासका बाधक अब कता जाला राजनीति ? के पाक्दैछ राजनीतिक भट्टीमा ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग जन्मदिनमा ओलीलाई सर्वाेच्चकाे अविस्मरणीय उपहार

कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । अहिलेसम्म प्रकाशित विवरण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिदैन । तर यो अवस्था लामो समय टिक्नेवाला छैन । किनकी कोभिडको कारण सहरी अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार ९० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द वा सीमित क्षमतामा चलेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्दा हुँदा, रासायनिक मल बजारमा किन्न नपाइदा कृषि अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने प्रष्ट देखिएको छ । समय कुर्नुमात्र पर्छ, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्ने निश्चित छ । छिमेकी देश भारत र विश्वको सर्व शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्दैछ भन्ने संकेत गरिसकेको छ । भारतको अर्थतन्त्र २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । विगत एक दशकसम्म लगातार ७/८ प्रतिशतले बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण तीव्र यति धेरै खुम्चिएको हो । भारतको तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादन क्षेत्र ३९ र सेवा क्षेत्र ४७ प्रतिशतले घटको छ । माइनिङ क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि झण्डै १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र सर्वाधिक ऋणमा डुबिसकेको छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय ऋण अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९८ प्रतिशत पुग्नेछ, र यो वस्तु तथा सेवाको कूल अंक बराबर हो । बजेट कार्यालयले सन् २०२१ मा राष्ट्रऋण कूल जिडिपीको १०० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । आगामी दशकमा राष्ट्र ऋण करिब १३० खर्ब डलर पुग्नेछ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वमा कमी आएको छ । व्यक्तिगत आयकरको संकलन गत वर्षको भन्दा ११ प्रतिशतले न्यून छ । कर्पोरेट राजस्व पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण संघीय सरकारको खर्च व्यापक वृद्धि भएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर पुग्न लागेको अनुमान गरिएको छ । यो स्थितिमा अमेरिका यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र पुगेको थियो । कोरोनाको असर जसरी अमेरिकामा देखिएको थियो, भारतमा देखिएको थियो, नेपालमा पनि त्यसरी नै फैलिदैछ । ४० हजार भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण भईसकेको छ । चार महिनाको बन्दाबन्दीपछि आंशिक रुपमा खुलेको बजार एक महिना पनि नचल्दै निषेधाज्ञाको शिकार भएको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोना महामारी पछिको ६ महिनासम्म केही पनि नगरी राजीनामा दिएर हिडेका छन् । कोराना महामारीकै बीचमा उनले प्रस्तुत गरेको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा कत्ति पनि फरक आएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले एक जना नेपाली पनि कोभिडको कारण मर्नु नपर्ने झूटो प्रतिवद्धतामा सीमित रह्यो । यो संकटमा जनजीविकाको रक्षा कसरी गर्ने, आर्थिक जोखिम कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग न प्लान १ छ, न विकल्प २ छ, न विकल्प ३ छ । केही पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मान्छे भेला गर्न, भेला गर्न नपाए नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ गरेर उखान टुक्का सुनाउँदै ठिक छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ‘म जान्ने, अरु केही पनि नजान्ने’ सुत्रको मलामी गैहाले । नयाँ अर्थमन्त्री को आउने हुन् र अबको दिशा के हुने हो भन्ने अनिश्चित छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले लिएका नीति एकपछि अर्काे गरी असफल भएका छन् । युरोपेली, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरुले हार हानेको कोेभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन तथा चेतनास्तरले योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने हिनताबोधले ग्रस्त नीति निर्माता र साशकका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । हो, नेपालले धेरै जनालाई एकैचोटी भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन तत्काल नसक्न सक्छ । महंगो परीक्षण विधि र उपचार पद्धति तथा खास औषधी पहिचान गर्न नसकिएको कारण सरकारले चाहेर पनि प्रभावकारी उपचार गर्न गराउन सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा राम्रो मध्येमा गनिने इटलीको स्वास्थ्य सेवाले पनि कोभिड १९ संक्रमितको प्रभावकारी हेरचाह गर्न सकेन । तर, नेपाल जस्तै सिमित स्रोत साधन र चेतनास्तर भएका कतिपय देशले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालेका उदाहरण नभएका पनि होइन । अन्य देशको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने र त्यसबाहेकका अन्य काम नगर्ने शासकीय आचरणको कुचक्रमा हामी फसेका छौं । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत सिमित गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तथा सम्पूर्ण संयन्त्रणलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि तयार पार्नु पर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान अन्यत्रै गयो । लकडाउन नै कोभिड १९ औषधी हो भन्ने जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माता कानमा तेल हालेर बसे । कर उठाउनको लागि स्थगित गरिएको लकडाउनलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लकडाउनको समयमा संसारले काम छैन भनेको आरडीटी परीक्षणमा स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च गरियो । अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यसकै अर्काे रुप देखिन थालेको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु) को आदेशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यही बेला कोभिड १९ पहिचानको लागि पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारको ध्यान पनि पीसीआर परीक्षण बढाउनमै केन्द्रीत छ । पीसीआर परीक्षण भनेको कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने विधि मात्रै हो । उपचार होइन । कोभिड १९ संक्रमितलाई विभिन्न वहानामा सामाजिक वहिस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोभिड १९ संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सामाजिक रुपमै बहिस्कार गर्न थालिएको छ । यो डरलाग्दो सामाजिक विभेदले अर्काे प्रकारको समस्या सिर्जना गर्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले पीसीआर परीक्षणमा भन्दा पनि अव सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ । हो, यसमा चुनौति के छ भने अन्य प्रकारको रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले नै स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । सबै जनताको सरकारी खर्चमा औषधोपचार गर्न अहिले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने र अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पहिलाको जस्तै उपचार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि जुनसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउन भन्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आव्हान गर्नु पर्छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएका, सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भनेर आव्हान गर्ने र त्यसका लागि संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ ।

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले जेठ १५ गते आएको बजेटलाई के कसरी सहयोग गर्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ । अहिलेसम्मको नेपाली अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मात्रै खास चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भिन्न छ । किनभने मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र उदेश्यले बैंक वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारणको भान्सासमेत प्रभावित पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिने मूल्य बृद्धिको लक्ष्य बजेटमा नै आउने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गराउने हो भन्ने निक्र्याेल मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुन्छ । अर्थात मौद्रिक नीतिपछि मात्रै बजेटमा भनिए अनुसारको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीति विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न ३ महिनासम्म सरकारले देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिको सामना गर्न आर्थिकक्रान्ति आवश्यक छ । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको नकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी जस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक नै देखिनु पर्छ । किनभने विषम परिस्थितिमा चाहिने भनेको पैसा हो, पैसाको आपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । विशेष परिस्थितिमा आउने मौद्रिक नीति विशेष प्रकारको नै हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर थलापरेको अर्थतन्त्रलाई जगाएर बजार गुल्जार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्काेतिर रोजगारी र व्यवसाय गुमाएर बसेका उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र आमसर्वसाधारणलाई महंगीको मार नथोपरिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुबै विषय आफैमा परस्पर विरोधी हुन् । किनभने बजार गुल्जार बनाउन नोटको आपूर्ति बढाउनु पर्छ । महंगी नियन्त्रणमा राख्न नोट आपूर्ति कम गर्नुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति नै यही हो । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने अर्काे सम्बोधनको विषय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड घटाउने र उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड कम गर्दा व्याजदर सस्तो हुन्छ । व्याजदर सस्तो भएपछि लगानीको लागि राम्रो अवसर बन्छ । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नका लागि अहिले संचालनमा रहेको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाए हुन्छ । किनभने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कारण अहिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न रोकिएकै छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा पार्नको लागि ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का नाममा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रकारको हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । केवाइसी प्रावधान पूरा गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा सरलीकृत गरी निक्षेप आकर्षित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसको लागि केवाइसी नम्बर प्रदान गरेर सहज बनाउन सक्ने संयन्त्र बनाउने वा अहिले भएकै कुनै संयन्त्रलाई यसको जिम्मा दिन सकिने विकल्प नभएको हाइन । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप संकलनको लागि स्रोत अनिवार्य देखाउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी २० लाखको सीमा कायम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत थप हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने अहिलेको परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले विशेष सहजीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन गयो भने शहरी क्षेत्रमा २० फिटे कालोपत्रे सडकले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । बैंकले स्वीकार गर्ने घरजग्गा धितो नहुने व्यक्तिले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो परिपाटीमा विशेष सहजीकरण गरेर परियोजना धितो कर्जाको अवधारणामा बैंकहरुलाई डोर्याउनु पर्नेछ । यो काम पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य विषय बन्न सक्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमार्फत खोजेका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंक आफै सकारात्मक रुपमा सक्रिय छ । त्यो सक्रियता पनि कम नहोस् ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था २ सिफ्टमा चलाउनु पर्ने निर्णय गर्यो । सेवाग्राहीले पाउने सेवामा कुनै सम्झौता गर्नु नपरोस् र कोरोना भाइरस संक्रमण पनि विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको होला । झट्ट सुन्दा यो निर्णय राम्रो लाग्छ । तर, कति व्यवहारिक निर्णय हो यो र यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा भने सरकारले कम ध्यान दियो । विहान ८ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र दिउसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्काे सिफ्ट चलाउनु भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनपछि हुने के हो ? लकडाउन गरेको ८० दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था संचालन गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा पास समेत उपलब्ध नगराएको सरकारलाई अहिले सेवाग्राही अप्ठेरोमा परे भन्ने ब्रम्हज्ञान एकैचोटी कहाँबाट प्राप्त भयो ? विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्दा पैसा झिक्ने व्यक्ति बैंकमा आएर नगद झिक्न सजिलै पाउँछ भन्ने अनुमान गरेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय हो । किनभने यो निर्णयले डिजिटल कारोबारमा बस्दै गएको बानी हटाउन धेरै नै सहयोगी भूमिका खेल्छ । बैंकमा पैसा राख्न चाहने व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएर यो निर्णय गरिएको भएपनि त्यति प्रभावकारी निर्णय यो होइन । किनभने लकडाउन सुरु भएको ८० दिन भइसक्यो । यो समयसम्म कसैले सिरानीमुनी पैसा राखेका थिए भने अझै केही समय त्यसैगरी राख्न सक्छन् । फेरि, यो समयमा आर्थिक क्रियाकलाप सिमित भएका छन् । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय खासै चलेको छैन । व्यापार व्यवसायमा रकम आउने भनेको चेकमार्फत हो । चेकबाट आउने रकम जम्मा गर्नको लागि विहान ८ बजेदेखि बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन । कर्मचारीले बैंकमार्फत तलब पाउने हो । कर्मचारीले तलब बापत पाएको रकम राख्न वा बैंकमा भएको पैसा झिक्न विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन । बैंकमा ग्राहक जानुपर्ने भनेको चेक तथा एटीएम कार्डहरु लिनको लागि पनि हो । लकडाउनको कारण प्रायः सबै कारोबार बन्द भएकोले चेकमार्फत भुक्तानी गर्न चेक सकिएर रोकिएको नहुन सक्छ । बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने रकमको लागि अहिले चेक नै जरुरी हुन्छ भन्ने पनि छैन । भुक्तानीका लागि अनलाइन प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध छन् । चेक नै चाहिने अवस्था रह्यो भने सामान्य अवस्थाको समयमा जसरी बैंकमा गएर सेवा लिन सकिन्थ्यो, त्यसैगरी लिदा हुन्छ । बैंकमा जाने अरु कारण भनेको कर्जा प्रयोजनको लागि हो । यो कामका लागि सामान्य अवस्थाको कार्यालय समय नै काफी हुन्छ । बीमा कम्पनी पनि विहान ८ बजेदेखि नै खोलेर बस्नु पर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य के हो भन्ने बुझिएकै छैन । सामान्य अवस्थामा विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्दा हुने बैंक, बीमा र सहकारी संस्था, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सर्वसाधारणले सहज रुपमा हिड्डुल गर्न नपाएको लकडाउनको बेलामा विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म खोल्नुपर्ने कारण र औचित्य देखिदैन । क्यासलेस बानी बढाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साही गर्दै लानुपर्ने अवस्थामा बैंक काउन्टर १० घण्टा खोलेर झिंगा धपाउँदै बस्न लगाउने नै होइन । बीमाको हकमा पनि यस्तै हो । बीमा शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात अनलाइन प्रणालीबाट लिने, बरु त्यसको बैधानिकता र आधिकारितका लागि के कस्तो प्रबन्ध गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बेलामा सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ । त्यसैले विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारी खोल्नुपर्ने भन्ने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ । यो सच्याउने काम मन्त्रिपरिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सम्भावना देखिएन । त्यो सम्भावना थियो भने यस्तो निर्णय नै हुने थिएन । त्यसलै बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति र सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय सहकारी विभागले यो गलत निर्णय सच्याउन विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारीका कार्यालय खोल्नुपर्ने सरकारी उर्दी खारेज गरिदिनुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई कंगाल बनाउन चौतर्फि आक्रमण भएको छ । खराव नियत राखेर बैंकबाट ऋण लिनेहरुको व्यवहार मात्र होइन, सरकारको नीति निर्देशनसमेत वित्तीय क्षेत्रलाई भड्खालोमा हाल्ने खालको आएका छन् । ऋणीहरु गत वर्षदेखि नै बैंकका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । यसवर्ष सरकारले बैंकको नाफा खोसेर ऋणीलाई राहात दिने नीति लिएको छ । परिणामतः बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदैछन् । पहिलो चरणमा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ऋणीलाई समस्या परेको भन्दै चैतको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्यो । लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ऋणीलाई चैत र बैशाख महिनाको व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । गत माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जाको औसत व्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । सो व्याजदर अनुसार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज रकम ३ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ भने मासिक व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोडको १० प्रतिशत व्याजका दरले मासिक ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । र, २ महिनाको व्याज छुट दिदा करिब ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । फेरि राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका कर्जामा २ प्रतिशत विन्दुले बैशाख, जेठ र असारको व्याज छुट दिन निर्देशन दिएको छ । याे निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कम्तिमा १६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने बैंकहरुले जनाएका छन् । लकडाउनसँगै डिजिटल कारोबार सबै निःशुल्क बनाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यसले बैंकहरुको करिव ३ अर्ब आम्दानी गुमेको छ । लडकाउनपछि सरकारी निर्णयका कारण बाणिज्य बैंकलाई मात्र कम्तिमा २२ अर्ब नोक्सान हुँदैछ भने क, ख, ग र घ वर्गका सबैले गरी करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदैछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनीहरुले २००० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउने गरेका छन् । तर त्यस्तो नाफा सार्वजनिक हुँदैन । बैंकहरुले गत बढीमा ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । औषतमा बैंकहरुले दिने लाभांश १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर बैंकहरुको नाफा र लाभांश पारदर्शि छ । वाणिज्य बैंककमा लगानीकर्ताको पुँजी कम्तिमा ११ अर्ब पुगिसक्यो । ठूला बैंकमा लगानीकर्ताको पैसा २५ अर्ब नजिक छ । २०/२५ अर्ब रुपैयाँ कोर क्यापिटल भएका बैंकले ३/४ अर्ब नाफा कमाए भनेर सबैको आँखा बैंकमा परेको छ । जबकि १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी यहि नेपाली माटोमा चलिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीप्रति कसैले चाल पाएका छैनन् । यहि नेपाली माटोमा मासिक करोड रुपैयाँ बराबरको तलव र अन्य सुविधा लिने कर्मचारी पनि छन्, निजी क्षेत्रका कम्पनीमा । मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ कुनै जोखिम लिनु नपर्ने, घुमफिर गर्ने, मिठो भाषामा डिजिटल रिपोर्ट बनाए पुग्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरुको तलव हुन्छ । तर ती सबै गोप्य छन् । बैंकका सीईओहरुको तलव सार्वजनिक छन् । मासिक १०/१५ लाख तलव सुविधा हुन्छ । त्यसमा ३६ प्रतिशत आयकर सरकारले लिन्छ । तर, तिनै सीईओहरुमाथि चौतर्फि आक्रमण भएको छ । त्यसभित्रको मिहेनत र जोखिमको पाटोमा कसैले ध्यान दिएको छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी बैंकहरु धरासायी भए । करिव ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएर ती बैंकहरु २०६० को दशकमा सुधार गरियो । २३ वर्षपछि नेपाल बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दियो । ३० वर्ष पहिले बैंकिङमा छिरेको कांग्रेसी राजनीतिले तीन वटा सरकारी बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्यादै कमजोर बनाएको थियो । अहिले सरकारको नामबाट नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको राजनीतिक हस्तक्षेप बैंकिङ क्षेत्रमा छिरेको छ । र, यसले सरकारी बैंक मात्र होइन, निजी क्षेत्रको, सर्वसाधारणको लगानी भएको बैंकहरुलाई पनि ध्वस्त बनाइदैछ । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले राजतन्त्र ढाल्न काँधमा चढेर टाउकाेमा प्रहार गर्ने घाेषणा गरेका थिए, र त्यही गरे । त्यतिबेलामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) काे ढाडमा टेकेर राजतन्त्रमा प्रहार गरेकाे थिए, १२ बुँदे समझदारी मार्फत । अहिले उनै अध्यक्ष रहेकाे नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सरकारकाे नाममा निजी क्षेत्रलाई कमजाेर बनाउन निजी क्षेत्रकै काँधमा चढेर निजी क्षेत्रकै टाउकाेमा प्रहार गरेकाे छ । उद्योग व्यापार पनि निजी क्षेत्रले चलाएको व्यवसाय हो । बैकिङ पनि निजी क्षेत्रले चलाएको व्यवसाय हो । सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रलाई परेको नोक्सानी बैकिङ क्षेत्रबाट पूर्ति गराउने सरकारी निर्णय सहि नियतबाट आएकाे छैन । अर्काे कुरा के पनि प्रष्ट भएकाे छ भने २ प्रतिशत विन्दुले व्याज छुट दिने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंककाे हाेइन । याे सरकारकाे ठाडाे हस्तक्षेपमा आएकाे निर्णय हाे । राष्ट्र बैंककाे निर्णयले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भिर समस्या आउने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्याज छुट सम्बन्धि निर्णय सरकारकाे भएकाेले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएकाे बैंकर्सहरूले बताएका छन् । विकासन्युजसँगकाे अन्तरवार्तामा पनि गभर्नर अधिकारीले  धेरै संघर्ष गरी विकास गरेकाे बैकिङ सिस्टम बिग्रने गरी कुनै पनि निर्णय नहुने बताएका थिए । सरकारको यो नीतिले  तत्कालका लागि उद्याेगी व्यापारीलाई केही राहत हाेला । सरकारको नाममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले गरेको यो राजनीतिक हस्तक्षेपले वित्तीय क्षेत्रलाई कंगाल बनाउँदैछ । सँगसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई  नै कमजाेर बनाउने छ । शुलभ अग्रवाल जस्ता व्यवसायीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरणकाे मुद्दा चलाउने याे सरकार कुनै पनि स्वरूप र शैलीमा निजी क्षेत्र बलियाे भएकाे देख्न चाहादैन ।