सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था २ सिफ्टमा चलाउनु पर्ने निर्णय गर्यो । सेवाग्राहीले पाउने सेवामा कुनै सम्झौता गर्नु नपरोस् र कोरोना भाइरस संक्रमण पनि विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको होला ।
झट्ट सुन्दा यो निर्णय राम्रो लाग्छ । तर, कति व्यवहारिक निर्णय हो यो र यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा भने सरकारले कम ध्यान दियो । विहान ८ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र दिउसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्काे सिफ्ट चलाउनु भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनपछि हुने के हो ? लकडाउन गरेको ८० दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था संचालन गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा पास समेत उपलब्ध नगराएको सरकारलाई अहिले सेवाग्राही अप्ठेरोमा परे भन्ने ब्रम्हज्ञान एकैचोटी कहाँबाट प्राप्त भयो ?
विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्दा पैसा झिक्ने व्यक्ति बैंकमा आएर नगद झिक्न सजिलै पाउँछ भन्ने अनुमान गरेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय हो । किनभने यो निर्णयले डिजिटल कारोबारमा बस्दै गएको बानी हटाउन धेरै नै सहयोगी भूमिका खेल्छ । बैंकमा पैसा राख्न चाहने व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएर यो निर्णय गरिएको भएपनि त्यति प्रभावकारी निर्णय यो होइन । किनभने लकडाउन सुरु भएको ८० दिन भइसक्यो । यो समयसम्म कसैले सिरानीमुनी पैसा राखेका थिए भने अझै केही समय त्यसैगरी राख्न सक्छन् । फेरि, यो समयमा आर्थिक क्रियाकलाप सिमित भएका छन् । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय खासै चलेको छैन । व्यापार व्यवसायमा रकम आउने भनेको चेकमार्फत हो । चेकबाट आउने रकम जम्मा गर्नको लागि विहान ८ बजेदेखि बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन । कर्मचारीले बैंकमार्फत तलब पाउने हो । कर्मचारीले तलब बापत पाएको रकम राख्न वा बैंकमा भएको पैसा झिक्न विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन ।
बैंकमा ग्राहक जानुपर्ने भनेको चेक तथा एटीएम कार्डहरु लिनको लागि पनि हो । लकडाउनको कारण प्रायः सबै कारोबार बन्द भएकोले चेकमार्फत भुक्तानी गर्न चेक सकिएर रोकिएको नहुन सक्छ । बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने रकमको लागि अहिले चेक नै जरुरी हुन्छ भन्ने पनि छैन । भुक्तानीका लागि अनलाइन प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध छन् । चेक नै चाहिने अवस्था रह्यो भने सामान्य अवस्थाको समयमा जसरी बैंकमा गएर सेवा लिन सकिन्थ्यो, त्यसैगरी लिदा हुन्छ ।
बैंकमा जाने अरु कारण भनेको कर्जा प्रयोजनको लागि हो । यो कामका लागि सामान्य अवस्थाको कार्यालय समय नै काफी हुन्छ । बीमा कम्पनी पनि विहान ८ बजेदेखि नै खोलेर बस्नु पर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य के हो भन्ने बुझिएकै छैन । सामान्य अवस्थामा विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्दा हुने बैंक, बीमा र सहकारी संस्था, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सर्वसाधारणले सहज रुपमा हिड्डुल गर्न नपाएको लकडाउनको बेलामा विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म खोल्नुपर्ने कारण र औचित्य देखिदैन ।
क्यासलेस बानी बढाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साही गर्दै लानुपर्ने अवस्थामा बैंक काउन्टर १० घण्टा खोलेर झिंगा धपाउँदै बस्न लगाउने नै होइन । बीमाको हकमा पनि यस्तै हो । बीमा शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात अनलाइन प्रणालीबाट लिने, बरु त्यसको बैधानिकता र आधिकारितका लागि के कस्तो प्रबन्ध गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बेलामा सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ । त्यसैले विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारी खोल्नुपर्ने भन्ने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ । यो सच्याउने काम मन्त्रिपरिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सम्भावना देखिएन । त्यो सम्भावना थियो भने यस्तो निर्णय नै हुने थिएन । त्यसलै बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति र सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय सहकारी विभागले यो गलत निर्णय सच्याउन विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारीका कार्यालय खोल्नुपर्ने सरकारी उर्दी खारेज गरिदिनुपर्छ ।
