सन्तान नजन्माउनेलाई कर लगाउने चीनको तयारी, सीमा पनि हटाइँदै
बेइजिङ । चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । “जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । रासस
म्यानमारमा अल्पसंख्याक मुस्लिम मार्ने सेनापतिलाई नरसंहार मुद्धा
जेनेभा । एएफपी । संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताहरुले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यान्मारका सेना प्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डर दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् । म्यान्मारले गतवर्ष अगस्टमा रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन करिब ७००,००० रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय भागेर बंगलादेशमा आश्रय लिन पुगेका थिए । म्यान्मार सेनाले रोहिङ्ग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ । म्यान्मारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिङ्ग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ । तर सोमबार जारी पछिल्लो प्रतिवेदनमा “म्यान्मारका सेनाप्रमुख मीन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र जातीय सफायाको मुद्दा चलाउनुपर्ने” उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सेनामाथि रखाइन, काचीन र शान राज्यमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेनाले सुरक्षा चुनौतीको यथार्थपरक परिस्थिति निर्माण नहुँदै जथाभावी आफ्ना नागरिकमाथि जाइलागेको देखिएको छ ।” मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले गठन गरेको राष्ट्रसंघीय मिसनले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “म्यान्मार सेनाको कमान्डका उच्च सैनिक अधिकारीहरुमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन लगाउन पर्याप्त सूचना हामीले पाएका छौं । रखाइन राज्यमा भएका सैनिकका अपराधहरु जातीय नरसंहारको प्रकृति, गम्भीरता र क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका छन् र तिनीहरु तथ्यपूर्ण छन् ।” प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूकीको पनि आलोचना गरिएको छ । नेतृ सूकीले रोहिङ्ग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेपनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघीय अनुसन्धाताहरुलाई म्यान्मार प्रवेशमा रोक लगाएको थियो, तर अनुसन्धाताहरुले ८५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । उनीहरुले भूउपग्रहीय तस्वीर र आधिकारित कागजात, अन्य तस्वीर र भिडियोका आधारमा निष्कर्ष निकालेका हुन् । प्रतिवेदकहरुले म्यान्मार सेनाले रखाइन राज्यका कम्तीमा १० वटा गाउँमा महिला र बालिकाहरुको सामूहिक बलात्कार गरेको जनाएका छन् । “यी घटनाक्रमको अध्ययनले बलात्कार र यौनहिंसाको सहायताबाट आममानिसलाई तर्साउने, आतङ्कित बनाउने वा सजाय दिने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।” सेनाले फेसबुकको प्रयोग समेत गरी मुस्लिम समुदाय विरुद्ध घृणा फैल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मेक्सिकोसँग व्यापार सम्झौता गर्ने ट्रम्पको घोषणा
वासिङ्टन । रासस/एएफपी । अमेरिका र मेक्सिकोले छिट्टै व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा पुगेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार बताएका छन् । मेक्सिकोसँगको हाम्रो सम्बन्ध केही घण्टामै निकट बन्ने छ, राष्ट्रपतिले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उल्लेख गरेका हुन् । अमेरिका र मेक्सिकोबीच व्यापार सम्झौताका लागि दुबै पक्षका वार्ताकारहरूले कुराकानी गरिरहेको सम्भवतः हप्तान्तसँगै उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पुनर्संरचनासहित नवीकरण हुनेछ । “पूरानो तथा नया सरकारमा रहेका केही साच्चै असल व्यक्तिहरू र अन्य सबैले सँगै रहेर काम गरिरहेका छन् । मेक्सिकोसँगको विशाल व्यापार सम्झौता छिट्टै हुनेछ ।”
