भारतले चिनीमा अनुदान दिँदा अस्ट्रेलियाको आपत्ति, विश्व व्यापार संगठनमा मुद्दा हालिने
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) मा उजूरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ । विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पुर्याएको अस्ट्रेलियाको भनाइ छ । विश्वमै भारत दोस्रो सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो । भारतले आफ्ना उखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष भारतमा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन भएको थियो । “हामी हाम्रो चिनी उद्योगको अधिकारका पक्षमा छौं र कृषकको सर्वोत्तम हितका लागि कार्य गर्नेगरी डब्लुटिओका नियमहरु सबैले पालना गर्नु पर्दछ,” व्यापार मन्त्री सिमोन बर्मिङ्घामले बताए । अस्ट्रेलिया विश्वमै चिनी उत्पादन गर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो । व्यापार मन्त्री सिमोनले उखुको अनुदानका बारेमा भारतका वरिष्ट अधिकारीहरुसँग चासो राखेको तर भारतले अस्ट्रेलियाको चासोमाथि कुनै ध्यान नदिएको बताए । अस्ट्रेलियाले भारत र विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरुसँग औपचारिक छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण विश्वमा चिनीको मूल्यमा कमी आएको अस्ट्रेलियाको आरोप छ । डब्लुटिओले गर्ने कारबाहीलाई अरु राष्ट्रले पनि समर्थन गर्ने मन्त्री सिमोनले बताएका छन् । अस्ट्रेलियाको २ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरको चिनी उद्योग छ । यस व्यवसायमा चार हजार उखु कृषक र २४ वटा चिनी मिल छन् । अस्ट्रेलियाली उत्पादकहरुका अनुसार भारतले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण आफ्नो उद्योगले घाटा व्यहोरेका छन् ।
युआनकाे मूल्य दशकयता सबैभन्दा कमजोर, चीनलार्इ गलाउन अमेरिका के के गर्दैछ ?
हङकङ । चीनको मुद्रा युआनको मूल्य यस दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । गत हप्ता चिनियाँ बजारमा एक अमेरिकी डलर बराबर ६.९६ युआनको दर कायम रहेको र ब्यापार विवाद रहँदासम्म चिनियाँ युआन कमजोर नै रहने सम्भावना भएको केजिआई एसियाका कार्यकारी निर्देशक बेन कोङले ब्लुमवर्गलाई बताए । अमेरिकी डलरसँगको अवमूल्यनसँगै चिनियाँ नागरिकले अमेरिकी ब्यापार युद्ध र कमजोर बन्दै गरेको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी डलरसँगको मुल्यमा सन् २००८ को मे महिनापछिकै कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । चीनले भने आफ्ना नागरिकलाई यूआनको अवस्था सोचिएभन्दा बढी अर्थात् प्रति डलर ७ युआन कायम हुने जनाएको छ । यो बेइजिङको बजारलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न नदिन गरिएकोे कदम हो । तर ब्रेकिङ ७ ले अमेरिकी डलरसँगको कमजोर अवस्थाप्रति चिनियाँ बजारको व्यवसायिक विश्वास थप गुम्नसक्ने आँकलनसमेत गरिएको छ । तर अमेरिकाले भने चीनले यूआनलाई थप कमजोर हुन दिने र यसको कारक तत्व चिनियाँ सामानमाथि अमेरिकाले कर वृद्धिलाई देखाउने र यसअघि गर्दै आएको मौद्रिक ‘म्यानिपुलेसन’लाई वैध बनाउने रणनीति भएको दावी गरेको पनि कार्यकारी निर्देशक कोङले बताए । अमेरिका भने चिनियाँ यूआनमा अहिले मात्र प्रभाब परेको नभै यस पहिल्यै चिनियाँ मुद्राको अवमुल्यन भएको दावी गरेको छ । चीनले विश्व समुदायलाई झुक्काएको आरोप अमेरिकाको छ । हुनतः अमेरिकी डलरसँग युआनको अवस्था निकै खस्केका समाचारहरू यस पहिल्यै पनि आउने गरेका थिए । अमेरिकामा चिनियाँ सामानको करवृद्धिका कारण चीनले मूल्य बढाउनुको सट्टा आफ्नो सामानलाई सस्तोमा अर्थात् कम नाफा लिएर बजार नगुमाउने रणनीति चीनको रहेको आशङ्का अमेरिकाले गरेको छ । डलरसँग यूआनको मूल्य स्थिर रहने चीनको दावी चीनले युआनको दैनिक मूल्य निर्धारण गर्न कडाई गरेको छ । गत मङ्गलबार राज्य सञ्चालित ‘इकोनोमिक इन्फर्मेसन डेली’को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समिक्षात्मक लेखमा अधिकारीहरूले अमेरिकी मूल्यसँग सात युआन कायम गर्ने तर यसबाट तल झर्न नदिइने उल्लेख छ । चीनको खर्च सन्तुलनका लागि रहेको बजेट छोटो समयमा सकिइहाल्ने अवस्था भने छैन । वर्तमान मौद्रिक अधिकारीहरूसँग बजारलाई स्थिर राख्ने सङ्कल्प तथा शक्ति रहेको जनाउँदै चीनमा यस समय परिवर्तनसँग सामना गर्ने प्रशस्त नीतिगत आधारहरू रहेका उनले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बेइजिङको ब्यापार नीति परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले वासिङ्टनले चिनियाँ सामानमाथि अर्बौं डलर बराबरको कर थोपरेको छ तर प्रतिक्रियामा अमेरिकामाथि लगाइएको कर अन्यायपूर्ण भएको ट्रम्पको दावी छ । कोङले थपे, “चिनियाँ अधिकारीले पहिल्यै सङ्केत गरिसकेका छन् कि उनीहरूले प्रति अमेरिकी डलरसँग आफ्नो मुद्रालाई सात युआनभन्दा तल नझार्ने बताएका छन् । युआन घटेपनि सातको हाराहारीमा पुग्ने हो त्योभन्दा घट्ने अवस्था भने अहिलेलाई छैन ।” वासिङ्टनले चाहिँ चीनलाई मुद्राको अवैध नियन्त्रण गरेको औपचारिक रूपमै घोषणा गरेको छ जसले ब्यापार युद्धलाई थप चर्काउने अवस्था छ तर युआनको कमजोर अवस्था बेइजिङको विदेशी विनिमय नीतिप्रति चासो देखाउँदै आएको छ । विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाको ब्यापार युद्धले बाँकि विश्वसमेत तरङ्गित बनेको छ ।
अमेरिकाको निष्कर्षः अफगान युद्ध पराजयको संघारमा
वासिङ्टन । अफगानिस्तान सरकारले पछिल्ला महिनाहरुमा देशव्यापी नियन्त्रण गुमाउँदै गएको र ठूलो संख्यामा स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको एक अमेरिकी सरकारी संस्थाको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । संस्थाको अध्ययनमा तालिबान विरुद्धको सङ्घर्षमा खासै कुनै प्रगति नभएको ठहर गरिएको छ । अफगानिस्तानको पछिल्लो सुरक्षा सङ्कटको विश्लेषणमा प्रहरी र सैनिक टुकडीले अभूतपूर्व चुनौती भोग्नु परेको पाइएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा १७ वर्षअघि भएको सैनिक हस्तक्षेपपछि पनि तालिबानको प्रभाव र बर्चश्व कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी नेतृत्वको नेटो अभियानले उपलब्ध गराएको विवरणमा पछिल्लो चार महिनामा अफगान सरकारले ४०७ वटा जिल्लामध्ये २२६ वटामा मात्र नियन्त्रण वा प्रभाव कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ । अर्थात् कूल भूभागको करिब ५५ प्रतिशतमा काबुलको नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी नियोग (सिगार) का अनुसार अघिल्लो चार महिने समयावधिभन्दा पछिल्ला चार महिनामा शून्य दशमलब ७ प्रतिशतले सरकारी नियन्त्रण गुमेको छ । नोभेम्बर २०१५ मा जिल्लाहरुको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्न थालेयता यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । सिगारका अनुसार बाँकी जिल्लामध्ये ४९ वटा (१२ प्रतिशत) मा विद्रोहीको पूर्ण नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अरु एकसय ३२ वटा जिल्लामा भने काबुल सरकार र तालिबान वा अन्य विद्रोहीमध्ये कसको नियन्त्रण छ भन्न कठिन रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा काबुलको नियन्त्रण ६५.२ प्रतिशतमा छ, र यो गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । अमेरिकी सैनिक जनरल जोन निकोल्सनले नोभेम्बर २०१७ मा अफगान सुरक्षाफौजले आगामी दुई वर्षभित्र कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण राख्न सक्ने बताएका थिए । अफगान मामिलाका विज्ञ बिल रोज्जियोले जनरल जोनले दाबी गरेझैं परिस्थितिमा सुधार नआएको बताए। उनले भने, “अफगान सुरक्षाफौजले कुनै नाटकीय सफलता प्राप्त नगर्दासम्म र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउन अमेरिकाले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्दासम्म कुनै ठोस सफलता हासिल हुने सम्भावना देखिन्न ।” सुरक्षा व्यवस्थामा रहेको कमजोरीको रुपमा आन्तरिक आक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ । कान्दाहारमा यही महिना उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमै सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख जनरल अब्दुल रजिकको हत्या भयो । उक्त हमलामा अरु दुई जनाको हत्या हुनुका साथै केही सैनिक अधिकारीहरु घाइते भएका थिए । उक्त बैठकमा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी तथा नेटो कमान्डर जनरल स्कट मिलर पनि सहभागी थिए । जनरल स्कट भाग्यले बाँचे तर अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जेफ्री स्माइली समेतका १३ जना घाइते भए । तालिबानले मिलर र रजिकलाई आक्रमणको निशाना बनाएको बताएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक वर्षभन्दा पहिले अफगान योजनामा परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्था अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गर्ने र अमेरिकी सेनाले अफगान फौजलाई तालिम एवं परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । काबुलले अनुरोध गरेपनि अफगान सुरक्षाफौजले भोगेको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन वासिङ्टनले अस्वीकार गरेको छ । सिगारको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका जवानको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिगारले नेटो रिसोल्यूट सपोर्टको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्ला दिनमा क्षति अझ बढी भएको जनाएको छ । “यसैवर्षको मे देखि अक्टोबर १, २०१८ को अवधिमा अफगान फौजको सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ,” सिगारको भनाइ छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले यसैसाता अगष्ट र सेप्टेम्बरमा मात्र एक हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका युवाको मृत्यु भएको बताएका छन । सिगारले पछिल्ला चार महिनामा अफगान सुरक्षाफौजले कुनै प्रगति नै नगरेको जनाएको छ । अमेरिकाले पछिल्ला दिनमा अफगानको शान्तिका लागि तालिबानसँग वार्ताको पहल गर्नुका साथै तालिबानलाई भइरहेको पाकिस्तानी सहयोग रोक्न पाकिस्तानमाथि आर्थिक कटौती समेतका दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
