विश्व

सिंगापुर । ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अमेरिकी तेलको मूल्यमा मंगलबार सुधार आई धनात्मक भएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण तेलको विश्व बजारमा माग घटेपछि तेलको मूल्यमा पनि गिरावट आइरहेको छ । मंगलबार अपराह्न एशियाली बजारमा अमेरिकी बेन्चमार्क वेस्ट टेक्सास इन्टरमेडिएट (डब्लुटिआई) को अर्को महिना मे का लागि प्रतिब्यारेल १.६७ डलर कायम भएको छ । अघिल्लो दिन न्यूयोर्कमा तेलको मूल्य ३७.६३ डलरले ऋणात्मक भएको थियो । तर बजारमा अस्थिरता र भण्डारण सुविधा कम भएपछि खरिदकर्ताहरुमा अन्यौल बढेको छ । व्यापारीहरू अब आगामी जुन महिनाका लागि खरिद सम्झौता गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन् । यो माग मे महिनाको भन्दा ६० गुणाभन्दा बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको आगामी जुन महिनाका लागि प्रति ब्यारेल २५.४० डलरमा कारोबार भएको छ जुन ०.१६ प्रतिशतले कमी हो । कोरोनाभाइरसँग जुध्न हाल विश्वका अधिकांश मुलुकमा जारी बन्दाबन्दी, यात्रा प्रतिबन्ध र व्यापार बन्दका कारण तेलको मागमा व्यापक कमी आएको छ । यसबीचमा तेलको मागमा मात्र कमी आएको छैन, तेलको खपत नै कम भएपछि बजारमूल्यमा पनि व्यापक गिरावट आइसकेको छ । साउदी अरेबिया र रसियाबीचको मूल्य युद्धले संकट झनै नराम्रो भएको थियो । रियाद र मस्कोबीच मध्यस्थता भएसँगै विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकहरुले प्रतिदिन १ करोड ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्न सहमति गरेका थिए । तर विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भइरहेको गिरावट रोकिएन । विश्लेषकहरूले तेल उत्पादन कटौती पर्याप्त नभएको र भण्डारण सुविधाहरूको क्षमता कम रहेकाले तेलको मूल्यमा फेरि गिरावट आएको बताएका छन् । अमेरिकी कच्चातेलको मूल्यमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण नै ओक्लाहोमास्थित कुसिङ तेल भण्डारमा तेल भरिनु पनि हो । ओन्डाका वरिष्ठ बजार विश्लेषक जेफ्री ह्यालीले एएफपीलाई ब्रेन्ट र डब्लुटिआई दुबैको मूल्यमा तत्कालै सुधार हुने सम्भावना कमै रहेको प्रतिक्रिया दिए । (रासस-एएफपी)

काठमाडौं । मानव सभ्यताकै चुनौतिको रुपमा देखापरिरहेको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । यो भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका सबै देशहरुमा फैलिसकेको छ । विश्वका दुई तिहाइ जनसंख्या अहिले आआफ्नो घरमा बन्दी अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा अहिले विश्व अर्थतन्त्रको चक्का बन्द भएको छ । अधिकांश देशको होटल, एयरलाइन्स, पर्यटन, ट्राभल एजेन्सी, सेयर बजार उद्योग लगायतका सबै प्रकार व्यवसाय बन्द भएका छन् । विकसित देशमा समेत बेरोजगारीको दर बढ्दै गएको छ । अविकसित, अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशका जनताको अवस्था अझ दयनीयत हुने संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संघ संस्थाले चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको समग्र अर्थतन्त्रको चक्का घुमाइराख्न तथा नागरिकको जिवनयापनमा सहजताका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यस्तो रकम नागरिकको खानपिनका साथै उद्योग, व्यवसायलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि समेत खर्च गर्ने छन् । यसरी अहिलेसम्म राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्ने राष्ट्रमा चीन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी लगायत देश छन् । यी देशहरुले घोषणा गरेका राहत प्याकेज कस्ता छन् त ? अमेरिका कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वमै सबैभन्दा धेरै मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको अमेरिकाले विभिन्न चरणमा करिब ३.२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज ल्याइसकेको छ । पहिलो चरणमा ७ सय ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइसकेको अमेरिकाले हाल तेस्रो चरणमा २.२ ट्रिलियन डलरको प्याकेज ल्याएको छ । यो राहत प्याकेज नागरिकको खानपिनका साथै उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन लगायतका कार्यमा खर्च हुने अमेरिकाले बताएको छ । चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । आफ्नो अर्थतन्त्रलाइ जोगाउन चीनले अहिलेसम्म पटक पटक गरि ४ सय ७३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ । व्यवसायका बिभिन्न क्षेत्रहरुलाई समेट्दै अरु थप राहात तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी चीनले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले उल्लेख छन् । सर्वप्रथम कोरोना भाइरस देखिएको चीनले संक्रमण सुरु भए लगत्तै ३ सय ९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले संकटको मारमा परेका कम्पनीहरुलाई राहत दिनका लागि ७९ अर्ब डलर छुट्याएको छ । साथै उसले ऋण लिएका कम्पनीहरुको व्याज दरमा समेत व्यापक कटौती गरेको छ । चिनियाँ बैंकहरुले किस्ताको साँवा व्याज स्थगित गरी किस्ता पछि तिर्ने व्यवस्था गरेका छन् । भारत भारत सरकारले गरिब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि १ लाख ७० हजार करोड भारु (२२.५ बिलियन अमेरिकी डलर) को राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । भारतले उक्त रकम दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने र लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका गरिबहरूलाई सहयोग गर्न सो रकम खर्च गर्ने बताएको छ । भारतले उक्त रकमले ८० करोड जनताका लागि आगामी ३ महिनासम्म निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने जनाएको छ । साथै स्वास्थ्यकर्मीको बीमा, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, विभिन्न व्यावसायिक कर छूट लगायतमा खर्च गर्ने बताएको छ । इटाली कोरोना संक्रमणबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेको इटालीले ४९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । उसले कम्पनी तथा कामदारहरुलाई सहयोग गर्न यो राहत प्याकेज ल्याएको जनाएको छ । त्यस्तै इटालीले स्वास्थ्य, रोजगारी, कर तथा कर्जा भुक्तानीलाई लक्षित गरेर थप वित्तीय क्षेत्रमा ३४० अर्ब यूरो खर्च गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । स्पेन कोरोनाको संक्रमणबाट धेरै आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेको मध्यको देश स्पेनले २ सय १९ अर्ब डलरको राहतको तयारी गरेको छ । यस्तै, १ सय अर्ब डलरको कम्पनी लोनको ग्यारेन्टी तथा १७ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । निजी लगानीलाई सहयोग गर्नका लागि थप ८३ अर्ब यूरो सहयोग गर्ने समेत स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्जले घोषण गरेका छन् । जापान जापान सरकारले ४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । यो प्याकेज साना र मध्यमस्तरका कम्पनीहरुका लागि लक्षित छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रभावित साना उद्योग तथा फर्महरुलाई बिनाव्याज नै ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अष्ट्रेलिया अष्ट्रेलियाको स्कट मोरिसन सरकारले पनि विभिन्न चरणमा गरी ७२ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याइसकेको छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले पनि बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै संकटकालिन अवस्थामा ब्याजदर कटौती तथा केही सहज बनाउने औजारहरु प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सरकारले १७.६ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याएको छ । त्यसमध्ये २.४ अर्ब डलरको हेल्थ प्याकेज रहेको छ । यसैगरी भिक्टोरिया र क्यापिटल टेरिटोरी बाहेक अन्य सबै राज्यहरुले पनि ४ अर्ब डलरको स्वास्थ्य र आर्थिक सहायताका आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै प्याकेज समेत ल्याएका छन् । बेलायत प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले कामदार वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत प्याकेज ल्याएको छ । उसले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई मासिक २५ सय पाउण्डसम्म तलब दिने, कामदारको ८० प्रतिशतसम्म तलब सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने सो रकममा कर नलाग्ने तथा उक्त रकम राज्य र कामदार सुरक्षा कोष मिलेर व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी जुन महिनासम्म कुनै पनि व्यापार व्यवसायले तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब पाउण्ड बराबरको भ्याट मिनाहा गरिदिएको घोषणा समेत गरेको छ । यस्तै, बेलायत सरकारले ४ सय अर्ब डलर बराबरको बेलआउट फण्ड ल्याएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले व्यापारलाई सघाउने, साना ब्यवसायी तथा हस्पिटालिटी सेक्टरलाई २५ हजार पाउण्ड बराबरको नगद अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ । फ्रान्स कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देशमा आएको विषम आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्नको लागि फ्रान्स सरकारले साना व्यापार तथा कामदारहरुलाई राहतका लागि ४५ अर्ब युरो सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसबाट व्यापारिक सहायताका साथै सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गरिएको करिब १ प्रतिशतको कमीको पूर्वानुमानका लागि र कर्मचारीलाई तलव स्वरुप सो रकम खर्च गरिने फ्रान्स सरकारले बताएको छ । न्यूजिल्याण्ड न्यूजिल्याण्ड सरकारले पनि १२.१ अर्ब डलरको कोरोना रेस्क्यू प्याकेज ल्याएको छ । सरकारले यसबाट प्रभावित सबै क्षेत्रहरु र व्यापार व्यवसायका लागि समेत अनुदान दिनका लागि ५.१ अर्ब डलरको राहत ल्याएको छ । यस्तै, व्यवसायमा कर कटौती तथा क्यास फ्लोलाई ध्यानमा राखी थप २.८ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ । जर्मनी जर्मनीको सरकारले पनि ६ सय ८ अर्ब डलरको प्रारम्भिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, जर्मनीले व्यापार व्यवसायलाई असिमित कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । आवश्यकताको आधारमा सामाजिकस्तरमा थप राहात प्याकेज ल्याउने समेत जर्मनीको सरारले घोषणा गरेको छ । (अन्तराष्ट्रिय विभिन्न संचार माध्यमको सहयोगमा)

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का प्रबन्ध निर्देशक टेड्रोस अधनोम घब्रेससले धेरै देशहरुले लकडाउनको चपेटाबाट बाहिर निश्कन चाहेको बताएका छन् । डब्लुएचओले तोकेका विभिन्न ६ ओटा सुचकहरु पुरा गरेर मात्रै लकडाउनको चपेटाबाट बाहिर निश्कन सकिने जानकारी दिएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको आज २८ दिन भइसकेको छ । डब्लुएचओको लकडाउन हटाउन यस्ता छन् ६ वटा सुचक –कोरोना भाईरस संक्रमणको फैलावट रोकेको हुनुपर्ने । –सार्वजनिक स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राखी यसको क्षमतामा विस्तार हुनुपर्ने । –आईसोलेसन, क्वारेन्टाइनलगायत प्रत्येक केशलाई ट्रेस गर्न सक्ने अस्पतालको क्षमता भएको हुनुपर्ने । –नर्सिङ होमलगायत संवेदनशिल क्षेत्रमा भाईरस फैलन सक्ने चुनौतिको सामना गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनुपर्ने । –काम गर्ने स्थानमा सामाजिक दूरी र विभिन्न सरसफाईका सुचकहरु पुरा गरेको हुनुपर्ने । –विदेशी पर्यटक तथा बाहिरबाट आउने यात्रुहरुमार्फत आउने ईम्पोर्ट केशलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता बनाउनुपर्ने, जनताहरुलाई यसको चुनौतिको घडी अन्त्य भएको अनुभव गराएको हुनुपर्ने।