विश्व

एजेन्सी । यो साता शृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव सृजना गरेको उत्तरकोरियालाई तर्साउन अमेरिकाले दक्षिणकोरियाको आकाशमा सुपरसोनिक बमवर्षक विमान उडाउने भएको छ । दक्षिणकोरियासँगको संयुक्त हवाई अभ्यासको अन्तिम दिन आज प्योङयाङलाई आफ्नो शक्ति देखाउन अमेरिकाले सुपरसोनिक बमवर्षक विमान पनि अभ्यासमा समावेश गरिएको सोलले बताएको छ । वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा बमबर्षक विमान पनि समावेश हुने बताएको दक्षिणकोरियाली रक्षा मन्त्रालयले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । वायु सेनाको संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका अत्याधुनिक एफ थर्टीफाइभ लडाकु विमानसहित दुई सय ४० विमान समावेश छन् । उक्त अभ्यासबाट आाक्रोशित प्योङयाङले यो साता सुमद्रमा दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्नाका साथै अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । उसले आन्तरिकरूपमा युद्धविमानसमेत उडाएर युद्धका निम्ति तम्तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । ‘भिजिल्याण्ट स्टोर्म’ नामको अमेरिकासँगको कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सैन्य टकरावको उन्माद भन्दै उत्तरकोरियाली विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार अबेर एक वक्तव्य निकालेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध लाग्नेहरूलाई कडा जवाफ दिइने जनाएको छ ।

फाइल फोटो एजेन्सी । रुस-युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले जी-७ राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउँने भएका छन् । अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेना देखिएको सङ्कट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका छन् । ‘आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न जी(७ समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दैछौँ’, जी-७ विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसै बीच जारी रुस-युक्रेनयुद्धमा मस्कोसँग इरानको गहिरो सैन्य पङ्क्तिबद्धता देखिएको र चीनको बढ्दो दृढ समर्थन आदिका बारेमा छलफल गर्न जर्मनीले पश्चिमी जर्मन शहर मुएन्स्टरमा दुई दिने बैठक आयोजना गरेको छ। जी७ राष्ट्रहरूले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य आक्रमण र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले रुसले पछिल्ला दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर इरान निर्मित ड्रोन र अन्य मिसाइल हतियार प्रयोग गरेर गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट करिब ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस भएको र जनता लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसैबीच, युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले इरानले रसियामा ूकामिकाजेू ड्रोन, वा मानवरहित हवाई सवारी पठाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसले युक्रेनी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने हमलाहरूमा रूसी सेनाले विनाशकारी प्रभाव पार्न प्रयोग गरेको छ। ‘हामी मध्य पूर्व र वरपर इरानको निरन्तर अस्थिर गतिविधिहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यसमा ब्यालिस्टिक र क्रूज मिसाइलहरू, साथै मानवरहित हवाई सवारी अर्थात् ड्रोनहरू छन् जसको विस्तार र प्रभावले यस क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। चीनको बढ्दो समर्थन र प्रभावका सन्दर्भमा हामी चीनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तहरू पालना गर्न र धम्की, जबरजस्ती, धम्की वा बल प्रयोगबाट टाढा रहनुपर्ने आवश्यकताको स्मरण गराउँछौं। हामी कुनै पनि एकतर्फी जबरजस्तिको विरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जी-७ राष्ट्रहरू शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको सबै विषय र क्षेत्रमा देखिएको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलन यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते ९नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख २०२२० सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ । उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ ९कोप २६० सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ । सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एकदशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसिज० र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ । यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको तयारीका लागि उक्त मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ । अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ) लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताकासाथ उठाउने उनले बताए । नेपालले उठाउने विषय कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ । साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए । नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्ने विषय पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । यस वर्ष जर्मनीको वोन बैठकमा कोरोनोभिया कार्यक्रम अनुकूलनलाई बढी महत्व दिने विषयमा केही सहमति भएको थियो । नेपालले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिने र यसको नेतृत्व नेपाललगायत कृषि प्रधान देशले लिने गरी तयारी गरिएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र कोप–२६ मा स्थापित न्यूनीकरण महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत विकसित देशहरूलाई जलवायु महत्वाकांक्षामा नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नेछ । यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जि ७७ र चिनीयाँ समूहसँग सामिप्यमा रही पैरवी गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य डा. विमलराज रेग्मीले जानकारी दिए । नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० विलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाउने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गर्नेछ । हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै एजेण्डा कोप–२७ मा हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरिनेछ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जि ७७ र चिनीयाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन् । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जि ७७ र चिनीयाँकोे समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग गर्नुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाण भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ । नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले बताए । यसबाहेक विश्वव्यापी प्रगति समिक्षाका लागी विवरण सङ्कलन, न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र कार्यान्वयनको संरचना र सहयोगसम्बन्धी प्रगति मापन गर्नु महत्वपूर्ण भएको र यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने सचिव कँडेलले बताए । आदिवासी, महिला, युवा, बालबालिका, तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्ने विषय पनि नेपालको एजेण्डा रहेको छ । यसका लागि नेपालले लैङ्गिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल गर्ने र स्थानीय र आदिवासीको भूमिकाबारे प्रष्ट रणनीति हुनुपर्ने विषय उठान गरिनेछ । नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्नुपर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ । कोप–२७ मा नेपालको सहभागिता नोभेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ । नोभेम्बर ९ देखि १८ तारिखसम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् । त्यस्तै नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिखसम्म हुने अन्य बैठकमा सचिव, सह–सचिव र सरकारी र अन्य प्रतिनिधिले साइड इभेन्टहरुमा नेपालको प्रस्तुति गर्नसहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।