विश्व

काठमाडौं । विश्व बैंकले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ । कोभिड-१९ विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरुको पहुँच विस्तार गर्न शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच ७ दशमलव ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले ७२ प्रतिशत नेपाली जनसंख्यालाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यो सहयोग महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने बताए । यस्तै खोप खरिदका साथै नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरुपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न पनि प्राप्त सहयोग उपयोगी हुने बताए । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाकालागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जार्भोसले कोभिड-१९ विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरुको समतामुलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशिल पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताए । उनले नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढिकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारको महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । कोरोना महामारी र अन्य चुनौतीका कारण सन् २०३० सम्म भोकमरी शून्यमा झार्ने भनी दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ हुने भएको छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचांक (जिएचआइ) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सीद्वारा उपलब्ध गराइएका तथ्याङ्कहरूमा आधारित रहेर तयार गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनले यो तथ्य औंल्याएको हो । यो प्रतिवेदन १३२ देशका तथ्याङ्कहरू मूल्याङ्कन गरी तयार गरिएको हो । आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपालको स्थितिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५ मा नेपाल लगायत अन्य सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा दिगो विकासका लक्ष्यहरू अवलम्बन हुने घोषणा गरेको थियो जसमध्ये भोकमरी शून्यमा झार्ने एउटा लक्ष्य हो । यो वर्षको प्रतिवेदनले मानव समुदाय भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्यबाट झन् धेरै टाढिएको देखाउँछ । दीर्घकालीन भोकमरीको समस्याले संसारभरका ६९ करोड मानिसलाई प्रभाव पारिरहेको छ भने १३ करोड ५० लाख मानिसले अहिले उपयुक्त पोषण नपाइरहेको अवस्थामा छन् । अहिले विश्वव्यापी भोकमरी सूचांक १८।२ छ । सन् २००० को तुलनामा यसमा सुधार भए पनि अझै धेरै सुधार हुन आवश्यक छ । पचास भन्दा बढी देशमा अहिले पनि भोकमरी दर उच्च छ । चौध करोड चार लाख बालबालिका अझै पनि कुपोषणका कारण आफ्नो उमेरभन्दा कम उचाइका छन् । चार करोड सात लाख बच्चाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन् र सन् २०१८ मा ५३ लाख बच्चाहरूको पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु भयो । यसको मुख्य कारण कुपोषण नै देखिएको थियो । नेपालको स्थिति सुधारोन्मुख विश्वव्यापी भोकमरी सूचांकमा नेपाल १०७ देशमध्ये ७३औं स्थानमा परेको छ । सन् २००० मा नेपालको जिएचआइ सूचांक ३७.४ थियो जुन जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर यो क्रमशः घट्दै सन् २०२० मा १९.५ छ । नेपाल भोकमरी अवस्थामा जोखिमपूर्णबाट गम्भीर हुँदै अहिले मध्यम अवस्थामा आएको छ । सन् २००० मा मानिसहरूमा कुपोषणको प्रतिशत करिब २४ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० मा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । त्यस्तै आफ्नो उमेरका तुलनामा कम उचाइ भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशतमा पछिल्ला बीस वर्षमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ । सन् २००० मा यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या ५८ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० सम्म आइपुग्दा ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा आफ्नो उमेर र शारीरिक बनावटको तुलनामा कम तौल भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशतमा भने यी बीस वर्षमा खासै सुधार भएको छैन । सन् २०२० को जिएचआइले नेपाल र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोको पोषण अवस्थालाई नजिकबाट नियालेको हो । सन् २००० मा यो संख्या ११ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० मा ९ प्रतिशत छ । त्यस्तै नेपालको शिशु मृत्युदर (पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने) सन् २००० मा ८ प्रतिशत थियो भने २०२० मा ५ प्रतिशत हाराहारीमै छ । समग्रमा, द्वन्द्व, गरिबी, असमानता र तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरी बढिरहेको छ । अझ विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारी र अफ्रिकी देशहरूमा आएको सलह महामारीका कारण दसौं लाख मान्छे भोकमरीको शिकार हुन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रसङ्घले संसारभर अब थप सात लाख बालबालिका भोकमरीको शिकार हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशमा छ करोड सात लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने अनुमान छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएका बन्देजहरुका कारण करिब एक लाख तीस हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रासस

खोटाङ । वडाध्यक्ष र सदस्यबीचको विवादका कारण खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–२ बाकाचोलमा करोडौँको खानेपानी योजना रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाकाचोलस्थित बिस्कामखोला मुहान भएको माथिल्लो खानेपानी योजनामा वडाध्यक्ष सन्तवीर तामाङले समन्वय नगरी बिस्कामखोलाको पानी अन्यत्र लैजान अनुमति दिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका वडा सदस्य जयकुमार तामाङसहित स्थानीय बासिन्दाले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर विरोध शुरु गरेपछि अन्ततः खानेपानी योजना फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । बिस्कामखोला मुहान भएको खानेपानी योजना सञ्चालन तथा बादेल–बिस्काम सडक उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा चुलिएको विवाद हल गर्न सोमबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको द्विपक्षीय बैठकले बिस्कामखोला मुहान भएको ऐँसेलुखर्क खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पत्रकार भीम राईले जानकारी दिए । पत्रकार राईका अनुसार गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौला, उपप्रमुख पुष्पकला भुजेल, वडाध्यक्ष तामाङ तथा निवेदकका तर्फबाट वडा सदस्य तामाङ, स्थानीय नन्दकुमार तामाङ, दीपक राईलगायतसँग भएको छलफलले ऐँसेलुखर्क खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र उक्त आयोजना रद्द गर्न कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेर सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय दिक्तेल र अन्य सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी दिने लिखित सहमति गरेको छ । वडाध्यक्ष तामाङले मनोमानी ढङ्गले बिस्कामखोलाको पानी अन्यत्र लैजान अनुमति दिएको र कोठे बैठक राखेर बादेल–बिस्काम सडक उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट स्थानीय उपभोक्ताले यही चैत ४ गते वडा कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । वडाध्यक्ष सन्तवीर र वडासदस्य जयकुमार दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरुबीचको आन्तरिक द्वन्द्वको असर वडाको योजनामा देखिएको हो । वडाध्यक्ष र वडासदस्यको आपसी विवादकै कारण करोडौँको खानेपानी योजना गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । तामाङद्धय समन्वय र सहमतिको बाटो खोज्नुको सट्टा एकअर्काविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए । शनिबार बाकाचोलमा बोलाइएको भेलामा दुवै पक्षबीचमा ढुङ्गा हानाहान हुँदा स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । दोहोरो भीडन्त हुने अवस्था सिर्जना भएपछि नियन्त्रण गर्न सोमबार दिक्तेलबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली ऐँसेलुखर्क पुगेको थियो । वडाध्यक्ष तामाङले भने बिस्कामखोलाको खानेपानी अन्यत्र लैजान स्वीकृति नदिएको बताउनुभएको छ । बैठकमा संसदीय विकास कोषको रु १० लाख बजेटबाट निर्माण गरिने बादेल–बिस्काम सडक उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौतासमेत रद्द गरी वडासदस्य तामाङ र डम्बरकुमारी राईको रोहबरमा अर्को उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सम्झौता गरेर सडक निर्माणको काम अघि बढाउने, गत चैत ४ गते वडा कार्यालयमा लगाइएको ताला सोमबारकै मितिबाट खोल्ने र आगामी दिनमा कुनै पक्षबाट कमीकमजोरी नदोहोर्याउने सहमति भएको छ ।