इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरी क्षेत्रमा मानवीय सहायता पुर्याइँदै
इथियोपिया। इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरी क्षेत्रमा मानवीय सहायता पुर्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको खाद्य तथा कृषि संगठन, एफएओले जनाएको छ । इथियोपियाको उत्तरी क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त रहेको र यहाँका नागरिकलाई खाद्यान्न, औषधि लगायतका अन्य अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि खाद्य तथा कृषि संगठनल लागेको सो संस्थाले जनाएको छ । यसअघि सो क्षेत्रमा यहाँका विद्रोहीहरुले नै खाद्यान्न वितवरण गर्न नदिएकामा अहिले सो क्षेत्रमा युद्धविराम भएपछि विस्तारै आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्न थालिएको बताइएको हो । यहाँको उत्तरी क्षेत्र खासगरी टिगरेका नागरिकलाई अहिले खाद्यान्नलगायतको आवश्यकता परेको र उनीहरुको अवस्था हेरेर अहिले विदेशी दाता संस्थाहरुको समन्वयमा खाद्यान्न पुर्याउने काम गरिएको सो संस्थाले जानकारी दिएको हो । यहाँका टिगरे, अफार र अम्राह द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रका कैयौँ नागरिकले द्वन्द्वका कारण ज्यान पनि गुमाएका छन् । साथै ती क्षेत्रमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण यहाँका विद्रोहीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य दाता संस्थाहरुलाई पनि प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् । जसका कारण यहाँका नागरिक लामो समयदेखि समस्यामा परेका थिए । अहिले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोग र समन्वयमा ती क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न र अरु सहयोग पुयाउने काम भइरहेको बताइएको हो । रासस
सन् २०२३ मा युक्रेन युरोपियन युनियन र नेटोमा सहभागी हुने
किभ । युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस सामियलले सन् २०२३ मा युक्रेनले गर्ने कामहरुको प्राथमिकता तोकेका छन् । उनले युक्रेनले आगमी वर्षमा गर्ने कामहरुका १० ओटा प्राथमिकता तोकेकाे समाचारमा जनाइएको छ । ती प्राथमिकतामध्ये प्रधानमन्त्री सामियलले युक्रेन युरोपियन युनियनमा सहभागी हुने देखि लिएर नेटोको सदस्यता लिनेसम्म रहेको बताइएको छ । उनले आगामी वर्ष युक्रेनको विजयको वर्ष हुने पनि सो प्राथमिकतमा जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आगामी वर्ष युक्रेनेको विजयको वर्ष हुनेछ, हामीले जित्नेछौँ सन् २०२२ को विध्वंसपछिको पुनर्निमार्णका लागि हामी लाग्नेछौँ ।’ उनले रुसले गरेको आक्रमणबाट भएको क्षतिको निर्माण यसै वर्ष गरिने पनि जानकारी दिएका छन् । उनले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद बनाउने रहेको भन्दै यसका लागि देशको सेनालाई सहयोग गर्ने पनि रहेको बताएका छन् । उनले उर्जा, देशको आर्थिक क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा युद्धमा युक्रेनका तर्फबाट लडेका योद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने काम पनि यसै वर्षको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, शिक्षाको विकास र विस्तार देशका उर्जाको विकास र विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरु यस वर्षमा गरिने कार्यक्रम पनि रहेको बताएका हुन् । युक्रेनमा गत फेब्रुअरी महिनादेखि रुसले निरन्तर रुपमा हमला गरिरहेको छ । हतियारका माध्यमबाटै गरेको आक्रमणले युक्रेनको राजधानी किभलगायतका कैयौँ सहरका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
श्रीलङ्कामा फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने
कोलम्बो । व्यापक विरोधप्रदर्शनका बीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भागेर राजीनामा दिएपछि सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको घोषणा बुधबार गरेको छ । महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सन् २०२१ को अन्त्यदेखि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको चरम अभावका कारण राजपाक्षको प्रशासनविरुद्ध व्यापक आन्दोलन भएको थियो जसले अप्रिलमा देशको ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न असमर्थ बनेको थियो । छ पटक प्रधानमन्त्री बनेका ७३ वर्षीय विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षेको एसएलपीपी पार्टीको समर्थनमा राजपाक्षको स्थानमा संसदीय मत प्राप्त गरे पनि उनीसँग लोकप्रिय जनादेश भने छैन । विक्रमासिङ्घेले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्ट्याउनुभएको छ । मुद्रास्फीति लगभग ७० प्रतिशतको रेकर्डमा पुगेको अवस्थामा छ । सन् २०१८ को स्थानीय चुनावमा उहाँको युनाइटेड नेसनल पार्टीले ३४० सदस्यको परिषद्मध्ये १० प्रतिशत मात्र जित निकालेको थियो भने एसएलपीपीलाई २३१ मत आएको थियो । उनले दिवालिया देशले आफूले खर्च गर्ने १० अर्ब रुपैयाँ (२करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्न नसक्ने भन्दै चुनाव रोक्ने प्रयास गरेका छन् तर स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग जसरी भए पनि अघि बढ्यो । बुधबार निर्वाचन आयोगले एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै जनवरी १८ देखि २१ सम्म आठ हजारभन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुला रहने र त्यसपछि २८ दिनभित्र मतदान गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । फेब्रुअरीमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान राष्ट्रिय प्रशासनलाई तल झार्न सक्दैन । विक्रमासिङ्घेले आगामी फेब्रुअरी २० मा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको आधा कार्यकाल पूरा गरेपछि वर्तमान संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । तर उहाँले संसदीय मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेको कुनै सङ्केत देखाएका छैनन् । सामान्य संवैधानिक अवस्थामा सन् २०२४ को अन्तिम चौमासिकसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन ।
