नर्वेले युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग गर्ने
नर्वे । नर्वेले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गर्न र आगामी हिउँदअघि नै देशको विद्युत् आपूर्ति सुरक्षित गर्न युक्रेनलाई १.१ अर्ब क्रोनर (१० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘रूसले विद्युत उत्पादन केन्द्रलाई ध्वस्त बनाउन व्यापक तथा व्यवस्थित आक्रमण गरिरहेको छ । तर युक्रेनी अधिकारी र विदेशी सहयोगीले युक्रेनको लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति कायम राख्न दिनरात काम गरिरहेका छन् ।’ नयाँ अनुमानअनुसार युक्रेनको विद्युत् उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको छ । ‘हामी युक्रेनसँग यो कोषको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नजिकको संवादमा छौँ । युक्रेनी आफैलाई के आवश्यक छ भन्ने बारेमा सबैभन्दा राम्रो अन्तर्दृष्टि छ,’ स्टोरले भने । जाडो सुरु हुनु अघि पूर्वाधार मर्मत सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ । नर्वेले हालै रूसी आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित खार्किभ क्षेत्रमा १२ करोड क्रोनर मर्मतका लागि जाने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । स्विट्जरल्याण्डमा युक्रेनको शान्ति शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा स्टोरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खार्किभ क्षेत्रका सातवटा प्रसूति एकाइ र सञ्चालन थिएटरमा सौर्य प्यानल जडान गरिनेछ ।सन् २०२२ मा नर्वेले युक्रेनी ऊर्जा क्षेत्रमा दुई अर्ब १० करोड क्रोनर र गत वर्ष एक अर्ब ९० करोड क्रोनर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।’ स्क्यान्डिनेभियन देशले युक्रेनलाई सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँच वर्षको अवधिका लागि ७५ अर्ब क्रोनर सैन्य तथा नागरिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासस
चीनसँग अस्ट्रेलियाको व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाइँदै
सिड्नी । चीनका प्रधानमन्त्री ली कियाङले अस्ट्रेलियासँगको तनावपूर्ण व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै मुलुक लागिपरेको बताएका छन् । चीन–अस्ट्रेलियाबीच देखिएको व्यापार तनावपछि पछिल्लो सात वर्षमा अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने ली उच्च पदस्थ चिनियाँ अधिकारी हुन् । लीको चार दिने भ्रमणले प्रमुख अष्ट्रेलियाली निर्यातको श्रृङ्खलाविरुद्ध लगाइएका दण्डात्मक उपायहरू हटाउने र यसले चीनको अस्ट्रेलियासँगको व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढाउने बेइजिङले विश्वास लिएको छ । चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । उसले गत वर्ष प्रमुख वस्तुहरू फलाम, कोइला र खनिज पदार्थसहित आफ्नो निर्यातको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । सन् २०२३ मा दुईतर्फी व्यापार ३२७ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर (२१६ अर्ब डलर) पुगेको थियो । सन् २०२० मा अतिराष्ट्रवादी चिनियाँ सरकारसँगको कुटनीतिक दरारका कारण चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण कोइला, काठ, जौ, गाइका मासुकासाथै वाइनको निर्यातमा समस्या भएको थियो । ती प्रतिबन्धहरूले अष्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताहरूलाई एक वर्षमा अनुमानित २० अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर (१३ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटा लागेको थियो । सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेजको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि र चीनप्रति नरम कुटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएपछि क्रमशः ती बस्तुमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाइएको छ । ली र अल्बानीजले सोमबार क्यानबेरामा बन्द कोठामा विदेशी प्रभाव, मानव अधिकार, यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको कथित ‘असुरक्षित’ व्यवहार र प्रशान्त क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वीताका विषयमा वार्ता गर्नेछन् । रासस
भारतका इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी : चार वर्षको घाटा १५ अर्ब डलर, गुम्यो १ लाख रोजगारी
काठमाडौं । चीनसँग जारी तनाव भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगका लागि निकै महँगो सावित भएको छ । जसका कारण भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले विगत चार वर्षमा १५ अर्ब डलरको उत्पादन घाटा बेहोरेका छन् । साथै, यस अवधिमा करिब एक लाख रोजगारीको अवसर पनि गुमेको छ। चिनियाँ नागरिकलाई भिसा दिनमा भएको ढिलाइ र भारतमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीको अनुसन्धानका बीच यस्तो भएको बताइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगले भारतले मूल्यअभिवृद्धिमा २ अर्ब डलरको नोक्सानी बाहेक १० अर्ब डलरको निर्यात अवसर गुमाएको जनाइएको छ । चिनियाँ अधिकारीका ४ हजारदेखि ५ हजार भिसा आवेदन सरकारी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसले देशमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन उद्योगको विस्तार योजनामा बाधा पुगेको छ। सरकारले १० दिनभित्र व्यावसायिक भिसा आवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्तो अवस्था आएको हो । इन्डिया सेलुलर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन (आईसीईए) र म्यान्युफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (एमएआईटी) लबी समूहहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूको लागि भिसा स्वीकृति छिटो गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । अहिले भिसा स्वीकृति प्रक्रियामा एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको बताइएको छ । प्राविधिक तथा सीप हस्तान्तरण, निर्माण इकाईको स्थापना र सञ्चालन, दक्षता प्रक्रियाको स्थापना र मर्मतसम्भारका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू आवश्यक रहेको उद्योग विज्ञहरू बताउँछन् । यसका साथै स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा यहाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आमन्त्रित भएका चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरूको भिसा आवेदन पनि पेन्डिङमा छ । एजेन्सी
