भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई एक वर्षको जेल सजाय
काठमाडौं । सिंगापुरका एक पूर्वमन्त्रीलाई न्यायमा बाधा पुर्याएको र गैरकानुनीपमा उपहार स्वीकार गरेको अभियोगमा बिहीबार १२ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । फर्मुला वनलाई सिंगापुरमा ल्याउन मद्दत गर्ने पूर्व यातायातमन्त्री एस ईश्वरनलाई यस वर्ष ३५ वटा आरोप लगाइएको थियो । विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टचार हुने देशमध्येको एक देशको रूपमा उद्धृत गरिएको सिंगापुरमा उक्त आरोप भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थियो । इश्वरनको सजाय अभियोजन पक्षले अनुरोध गरेको छ देखि सात महिनाको भन्दा बढी गम्भीर थियो, जुन उच्च अदालतका न्यायाधीश भिन्सेन्ट हुङले सार्वजनिक विश्वासमा मुद्दाको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ‘स्पष्ट रूपमा अपर्याप्त’ हुने बताएका थिए। ‘सार्वजनिक संस्थाहरूमाथिको विश्वास र भरोसा प्रभावकारी शासनको आधार हो । एउटा सरकारी कर्मचारी निष्ठा र जवाफदेहिताको मापदण्डभन्दा तल झरेको जस्तो देखिने मुद्दामा उक्त सजायँ अझै कम हो जस्तो लाग्छ,’ हुङले बिहीबार सजाय सुनाउँदै भने । गत हप्ता ईश्वरनलाई न्यायमा बाधा पुर्याएको र अवैध उपहार स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजनकर्ताहरूले एक अर्बपति घरजग्गा व्यवसायीसँग सम्बन्धित केही सहितकेवल पाँच वटा कमजोर आरोपहरू अघि बढाएका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको प्रतिरक्षा टोलीले ईश्वरनलाई अक्टोबर ७ देखि लागु हुनेगरी जेल सजाय सुनाउन माग गरेको छ । अदालतले ६२ वर्षीय उहाँलाई त्यस दिन अपरान्ह ४ बजे स्टेट्स कोर्टमा आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो । तीन लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका उपहार स्वीकार्नेजस्ता आरोपबारे औपचारिक रूपमा सूचित भएपछि ईश्वरनले जनवरीमा राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा पत्रमा अदालतमा आफुमासथको आरोपबारे सफाइ दिने बताएका थिए । ईश्वरनले सरकारलाई करिब दुई लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर नगद, ब्रोम्पटन साइकललगायतका उपहार समेत फिर्ता दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । ईश्वरनले सिंगापुरका धनाढ्य होटल व्यवसायी ओङ बेङ सेङको खर्चमा एक बिजनेस क्लासको उडानको अनुसन्धान गर्न सिंगापुरका अधिकारीहरूलाई रोक्ने प्रयाससँग सम्बन्धित मुद्दामा बाधा पु¥याएको आरोप लगाइएको छ। अन्य चार आरोप होटल प्रोपर्टीज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक ओङ र एक निर्माण कम्पनी लुम कोक सेङका शीर्ष निर्देशक ओङबाट ह्विस्की र गल्फ क्लबका बोतलसहित उपहार प्राप्त गरेको सँग सम्बन्धित छन् । उक्त मुद्दामा कुनै पनि व्यवसायीले सजाय भोगेका छैनन् । रासस
यो हो संसारकै महँगो चियादानी, मूल्य कति ?
काठमाडौं । चियाको कित्ली (चियादानी) पनि करोडौंको हुन्छ ? यो सत्य हो भन्ने थाहा पाएर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ । विश्वको सबैभन्दा महँगो कित्लीको मूल्य यति छ कि यो मूल्यले भारतको नोएडा-एनसीआरमा १ करोड मूल्यका दुई दर्जन अपार्टमेन्ट किन्न सकिन्छ । यो कित्लीलाई ‘द इगोइस्ट’ भनेर चिनिन्छ । सन् २०१६ मा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सले यसलाई संसारको सबैभन्दा महँगो कित्ली घोषित गरेको थियो । यो कित्ली कसरी विलाशिता र कलाको प्रतीक हो र यसको पछाडि कसको हात छ ? बेलायती–भारतीय अर्बपति निर्मल सेठियाको एन सेठिया फाउन्डेसनले ‘द इगोइस्ट’ नामको चियाको कित्ली बनाएको हो । यो कित्ली प्रसिद्ध कारिगर फुल्वियो स्कावियाद्वारा डिजाइन गरिएको हो । यसलाई बनाउन १८ क्यारेट सुन, चाँदी, १ हजार ६ सय ५८ हिरा र ३ सय ८६ माणिकजस्ता रत्न तथा धातुको प्रयोग गरिएको छ । कित्लीको सबैभन्दा विशेष कुरा यसको ६.६७ क्यारेट थाई रुबी हो जुन यसको बीचमा सेट गरिएको छ। यसको ह्यान्डल विशेष रूपमा हात्तीको दाँतबाट बनेको छ । २०१६ मा यस कित्लीको मूल्य २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । यो कित्ली धन र भव्यताको प्रतीक हो । कोलकाताबाट लन्डनमा बसोबास गरेका निर्मल सेठियाको भारतीय सम्पदासँग गहिरो सम्बन्ध छ । उनी भारत, बेलायत, अफ्रिका र रुसजस्ता धेरै देशहरूमा शिक्षा, धर्म र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परोपकारी योगदानका लागि परिचित छन् । करिब ६ अर्ब ५० करोड पाउन्डको सम्पत्तिका साथ उनी बेलायतका धनी व्यक्तिमध्ये एक हुन् । एजेन्सी
सन् २०२८ सम्म भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र १० खर्ब डलर, यस्तो छ रिजर्व बैंकको योजना
काठमाडौं । सरकारको डिजिटल पहलहरूसँगै भारतको वित्तीय परिवेश पछिल्ला केही वर्षहरूमा आमूल परिवर्तनबाट गुज्रेको छ । आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनले गहिरो इन्टरनेट प्रवेश पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी र फाईभ जी सेवाहरू जस्ता सक्षमकर्ताहरूका साथै सरकारी डिजिटल पहलहरूसँगै भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा रहेको बताएको छ । युपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरूबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । विगत केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटलीकरणले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ । इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनसका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटलीकरणको समग्र समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ । प्रधानमन्त्री जन धन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् । मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ । किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ई–कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ । सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहकहरू रहेको छ । इन्टरनेट ग्राहकहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् । फोर जी र फाइभ जी प्रविधिहरू अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कूल मात्रा वर्ष २०२२/२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पिबीबाट २१.६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३/२४ मा एक लाख ९४ हजार ७७४ पिबी पुगेको छ । सन् २०१४ मा भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ४.०५ प्रतिशत योगदान गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जिडिपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । युपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कूल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (युएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूको लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूले देशको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनले भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलीकरणमा जोड दिएर अझ समावेशी बन्दैछ र प्रतिभाको ठूलो समूहको माध्यमबाट भारतलाई सन् २०२८ सम्ममा दश खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थव्यवस्था बन्ने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
