अस्ट्रेलियाको न्यूनतम पारिश्रमिक ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको न्यूनतम पारिश्रमिक जुलाईको सुरुदेखि ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने औद्योगिक सम्बन्ध न्यायाधिकरण फेयर वर्क कमिसनले फैसला गरेको छ । जुलाई १ देखि, न्युनतम ज्याला २३.२३ अस्ट्रेलियन डलर (१५.४७ अमेरिकी डलर) प्रति घण्टा बाट बढेर २४.१० अस्ट्रेलियन डलर (१६.०५ अमेरिकी डलर) प्रति घण्टा, वा ९१५.९० अस्ट्रेलियन डलर (६०९.९९ अमेरिकी डलर) प्रति हप्ता ३ घण्टाको आधारमा बढ्नेछ । आयोगका अनुसार अस्ट्रेलियाली श्रमशक्तिको २०.७ प्रतिशत वा करिव २६ लाख मानिसलाई न्युनतम ज्याला दर दिइन्छ । प्रवाह–अन प्रभावहरूको लेखांकनपछि न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धिले सबै अस्ट्रेलियाका कर्मचारीहरूको एक चौथाईलाई असर गर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरैले बढाउनु उपयुक्त नभएको बताएको छ । अप्रिलसम्मको १२ महिनामा मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतले बढेको अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले मेमा जनाएको छ । ट्रेजरी प्रक्षेपणका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने लक्ष्य छ ।
जापानको जन्मदरमा ‘चिन्ताजनक’ रूपमा कमी
जापान । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको जन्मदर अर्थात् एक महिलाले आफ्नो जीवनमा जन्माउन सक्ने औसत सन्तानको सङ्ख्या गत वर्ष १.२० रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या सन्तुलन राख्न आवश्यक पर्ने २.१ बालबालिकाभन्दा निकै कम हो । यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १.२६ बाट घटेको थियो र १२ करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो लगातार आठौं वार्षिक गिरावट हो । ‘जन्मदरमा निरन्तर गिरावट आउनु ‘चिन्ताजनक’ अवस्था हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने । ‘आर्थिक अस्थिरता, काम र बच्चा हुर्काउन कठिनाइ जस्ता विभिन्न कारणले यो सङ्ख्या घट्नुमा जिम्मेवार हुन सक्छ,’ उनले भने । घट्दो जन्मदर विकसित देशहरूमा एक सामान्य प्रवृत्ति हो र जापानको जन्मदर अझै पनि यसको छिमेकी दक्षिण कोरियाको ०.७२ भन्दा माथि छ । तथापि, मोनाको पछि विश्वको सबैभन्दा पुरानो जनसङ्ख्याको साथ, जापानले बढ्दो जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटलाई रोक्नको लागि जन्मदर (बेबी बूम) लाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरूको खोजी गरिरहेको छ । जापानको संसद्ले बुधबार आमाबाबुका लागि थप वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न कानूनमा संशोधन, बाल हेरचाह सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच र विस्तारित अभिभावकीय छुट्टी लाभहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानी समाजका लागि तत्काल खतराको रूपमा व्याख्या गरेको जन्मदरलाई बढाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । जन्मदर बढाउन जापानले चालेको पहलमध्ये टोकियो शहर सरकारले विकास गरेको ‘डेटिङ एप’ पनि एक हो, जुन यो गर्मीयामदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । ‘डेटिङ एप’ का प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू कानुनी रूपमा एकल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्न र विवाह गर्न इच्छुक छन् भनेर एक पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुनेछ । जापानी ‘डेटिङ एप’ प्रयोगकर्ताको आम्दानी सामान्य भए हुनेछ तर टोकियोले आवेदकको वार्षिक तलब प्रमाणित गर्न कर प्रमाणपत्रको रसिद्को आवश्यकता गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि निःशुल्क परीक्षण चलिरहेको एपको दर्ता प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न अन्तवार्ता पनि आवश्यक हुनेछ । रासस
अष्ट्रेलियाली आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ । यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो । तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाएका छन् । कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उनले बताए । यद्दपी उनले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाएका छन् । एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । यो गत वर्षको सुरूदेखि यो वर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । रासस
