अमेरिकाले युक्रेनलाई ७२ करोड ५० लाख डलर सहयोग गर्ने
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०२२ फेब्रुअरी–२४ देखि युक्रेन विरुद्ध चलिरहेको सैन्य अपरेशनको लागि ठूलो मात्रामा मिसाइल सहित ७२ करोड ५० लाख मिलियन डलरको अतिरिक्त सैन्य सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले एक विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रपति जो बाडेनले रक्षा विभाग (पेन्टागन) लाई किभलाई आफ्नो क्षेत्रिय, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको तत्काल रक्षा गर्न आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । सुलिभानले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु अघि युक्रेनलाई सयौं, हजारौं तोप र थप मिसाइल लगायत महत्वपूर्ण क्षमताहरू प्रदान गर्ने बाइडेन प्रशासनको अभिप्रायलाई पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो समयममा अमेरिकालाई युक्रेनको मुख्य सैन्य समर्थक मानिन्छ ।
दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी
काठमाडौं । अडानी समूहका धेरै कम्पनीहरूले सार्वजनिक सेयर होल्डिङसँग सम्बन्धित नियमहरूको उल्लङ्घनको मुद्दा सुल्झाउन बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) लाई सम्पर्क गरेका छन् । समूहका चार सूचीकृत कम्पनीमाथि घोटाला गरी सार्वजनिक सेयर नियम उल्लंघन गरेको आरोप छ । अडानी इन्टरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन र अडानी इनर्जी सोलुसन्स अनुसन्धानमा रहेका चार सूचीकृत कम्पनी हुन् । मौरिससमा आधारित एफपीआई इमर्जिङ इन्डिया फोकस फन्ड्स (ईआईएफएफ) ले गत हप्ता २८ लाख भारुको सम्झौता रकम प्रस्ताव गरेको थियो। सेबीले यो कोष गौतम अडानीका सौतेनी भाइ विनोद अडानीसँग जोडिएको आरोप लगाएको छ । ईटीले यससँग सम्बन्धित कागजातहरू हेरेको छ । साथै, समूहको प्रमुख कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेजका निर्देशक विनय प्रकाश र अम्बुजा सिमेन्टका निर्देशक अमित देसाईले तीन–तीन लाख भारु सेटलमेन्ट रकम प्रस्ताव गरेका छन् । अडानी इन्टरप्राइजेजले पनि यस विषयमा समाधान गर्न माग गरेको छ । सेबीले सेप्टेम्बर २७ मा कारण देखाउनुहोस् आदेश दिएपछि यी सेटलमेन्ट प्रस्तावहरू आएका हुन् । सेटलमेन्ट आवेदनले दोष स्वीकार्न गर्न वा अस्वीकार गर्न संकेत गर्दैन । इटीलाई चारवटा कम्पनीको आवेदनको बारेमा जानकारी छ तर यो सम्भव छ कि समूह स्तरमा कानूनी रणनीति बनाइएको हुनाले यसमा संलग्न सबै अडानी समूह कम्पनीहरूले सेटलमेन्टको लागि आवेदन दिएका हुन सक्छन् । घटनाक्रमसँग परिचित एक व्यक्तिले सेबीले हालसम्म सेटलमेन्ट आवेदनहरूमा कुनै निर्णय नगरेको बताए । कारण देखाऊ आदेश यी चार संस्थाबाहेक सेबीले गौतम अडानी, उनका भाइहरू विनोद, राजेश र वसन्त, भतिज प्रणव (विनोदका छोरा) र जेठाजु प्रणव भोरासहित २६ अन्य संस्थाहरूलाई कारण देखाऊ नोटिस जारी गरेको थियो । एउटा स्रोतले समूह कम्पनीहरूले आरोपहरू अस्वीकार गरेकाे बताएकाे छ र आवेदन केवल प्रक्रियाका लागि दिइएकाे छ । समूहका निकायहरूले आरोप अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ सूचनाको छुट्टै जवाफ पनि दायर गरेका छन् । जसको आधारमा आरोप लगाइएको छ, त्यसको आधारमा कागजपत्र जाँच्न अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ । कुरा कहिलेको हो ? यी कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमासको नतिजामा प्रवर्द्धकको सेयर होल्डिङलाई सार्वजनिक सेयर होल्डिङको रूपमा वर्गीकरण गरेको सम्बन्धमा कारण देखाऊ सूचना प्राप्त गरेको स्वीकार गरेका छन् । सेबीले पनि विनोद अडानी र उनका सम्बद्ध संस्थाहरूले चार कम्पनीहरूमा सेयर प्राप्त गर्न जटिल संरचनाहरू बनाएर कमाएको २ हजार ५०० करोड भारुभन्दा बढीको अवैध नाफा फिर्ता गर्न खोजेको छ । यो मामिला जुन-जुलाई २०२० को हो, जब सेबीलाई अडानी समूहका कम्पनीहरूले न्यूनतम सार्वजनिक सेयर होल्डिङ नियमहरू पालना नगरेको गुनासोहरू प्राप्त गरेको थियो । नियमअनुसार सूचीकृत कम्पनीले कम्तीमा २५ प्रतिशत पब्लिक सेयर राख्नुपर्छ । यसको उद्देश्य कम्पनीको इक्विटीको अर्थपूर्ण अंश सार्वजनिक रूपमा कारोबार भएको र सेयरको कारोबारमा पर्याप्त तरलता रहेको सुनिश्चित गर्नु हो । सेबीले २०२० को अक्टोबर २३ देखि औपचारिक जाँच सुरु गरेकाे थियाे, जसमा २०१२ को सेप्टेम्बर १ देखि २०२० को ३० सेप्टेम्मबरसम्मको लेनदेन जाँच गरिएको थियाे । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
अर्को समस्यामा अनिल अम्बानी, कम्पनीको बैंक र डिम्याट खाता जफत गर्न आदेश
काठमाडौं । ऋणमा डुबेका भारतीय उद्योगपति अनिल अम्बानीको अर्को कम्पनी समस्यामा परेको छ । बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)ले रिलायन्स बिग इन्टरटेनमेन्टको बैंक खाताको साथमा सेयर र म्युचुअल फन्ड खाताहरू जफत गर्न आदेश दिएको छ । रिलायन्स बिग इन्टरटेनमेन्टले जरिवाना नतिरेकोमा सेबीले यस्तो आदेश दिएको हो । सेबीले यसअघि नोभेम्बर १४ मा रिलायन्स बिग इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई एक नोटिस पठाउँदै रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेडको रकम दुरुपयोगको मामिलामा १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । बजार नियामकले बक्यौता असुल गर्नका लागि कम्पनीको बैंक, डिम्याट खाता र म्युचुअल फण्डको फोलियो जफत गर्न आदेश दिएको छ । नोटिसका अनुसार रिलायन्स बिग इन्टरटेनमेन्टले २६ करोड भारु तिर्न बाँकी छ, जसमा ब्याज र वसुली लागत समावेश छ । खातामा रोक सेबीलेले सबै बैंक, डिपोजिटरी र म्युचुअल फन्डलाई खाताबाट कुनै पनि रकम निकाल्न अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ । गत हप्ता नियामकले तीन कम्पनीलाई कम्पनीबाट अवैध रकम झिक्ने गरी कुल बक्यौता ७८ करोड भारु असुली गर्न सूचना पठाएको थियो । यी कम्पनीहरू आधार प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, इन्डियन एग्री सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड र मोहनवीर हाई-टेक बिल्ड प्राइभेट लिमिटेड हुन् । अगस्टमा सेबीले अनिल अम्बानी, रिलायन्स होम फाइनान्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारीहरू र अन्य २४ संस्थाहरूलाई धितो बजारबाट कम्पनीको रकम चोरेकोमा पाँच वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । साथै, उनलाई २५ करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाइएको थियो । गत भदौमा अनिल अम्बानीको एउटा कम्पनी ऋणमुक्त भएको थियो । रिलायन्स पावरको सहायक कम्पनी रोजा पावर सप्लाई कम्पनीले सिंगापुरको ऋणदाता भेर्डे पार्टनरलाई ४८५ करोड भारु ऋण चुक्ता गरेसँगै रोजा पावर ऋणमुक्त कम्पनी बनेको थियो । अनिल भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीका भाइ हुन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
