अधिकांश देशमा पेट्रोलियम सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध, कुन देशको कस्तो नीति ?
काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढेको छ । यसलाई रोक्न धेरै देशहरूले उत्सर्जन घटाउने उपायहरू गर्न थालेका छन् । यसमा नयाँ पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध पनि समावेश छ । तर, विभिन्न देशले यसका लागि फरक-फरक लक्ष्य राखेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली देश नर्वेमा अर्को वर्ष पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने सवारी साधनको बिक्री बन्द हुने भएको छ । भारतले सन् २०४० मा गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी चीनले सन् २०३५ मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यस मामिलामा नर्वेको योजना सबैभन्दा महत्वाकांक्षी छ । यो देशले अर्को वर्ष अर्थात् २०२५ मा नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडीको बिक्री बन्द गर्नेछ । बेल्जियमले यो २०२९ मा गर्ने संकल्प गरेको छ । यसैबीच जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, इजरायल, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कले सन् २०३० मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेका छन् । क्यानडा, चिली, चीन, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, थाइल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोल–डिजेल गाडीको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएका छन् । भारतसँगै धेरै देशले सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसमा अस्ट्रिया, क्रोएसिया, इजिप्ट, एल साल्भाडोर, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान, पोल्याण्ड, स्पेन र टर्की पर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने इजिप्ट बाहेक अफ्रिकाका कुनै पनि देशले यस्तो लक्ष्य राखेका छैनन् । साथै, सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने खाडी देशहरूले पनि त्यस्तो कुनै लक्ष्य तोकेका छैनन् । एजेन्सी
पाकिस्तानले भन्यो- बाढीपहिरोले समस्या भोगिरहेको नेपाललाई सघाउँछौं
काठमाडाैं । पाकिस्तानले बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले बाढीका कारण अमूल्य जीवन गुमाउनुपरेकामा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली जनताप्रति पाकिस्तान सरकार र आफ्नो देशका जनताको तर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । यहाँस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासका अनुसार सन् २०२२ मा विनाशकारी बाढीको सामना गरेको पाकिस्तानले दुःखको यस घडीमा ऐक्बद्धता प्रकट गर्दै नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जाका लागि २० खर्ब डलर विनियोजन
काठमाडौं । विश्वभरका सरकारहरूले सन् २०२० देखि स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रत्यक्ष लगानी समर्थनमा करिब २० खर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) को नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनको पहिलो संस्करण स्टेट अफ इनर्जी पोलिसी २०२४ ले यो सन् २००७÷०८ को आर्थिक सङ्कटपछि प्रतिबद्ध रकमको करिब तीन गुणा रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनले विनियोजन गरिएको प्रत्यक्ष सरकारी खर्चको करिब ८० प्रतिशत चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नीतिनिर्माताहरूले हालैका वर्षहरूमा विभिन्न सङ्कटका कारण ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेकाले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरूका लागि सरकारी समर्थन र प्रोत्साहनहरू नयाँ उचाइमा पुगेका छन् । स्वच्छ ऊर्जाका लागि घरेलु उत्पादन प्रोत्साहनहरू सार्वजनिक लगानीको एक क्षेत्र हो । यो पर्याप्त रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसले दशकको सुरुदेखि कूल सरकारी खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसमा कम उत्सर्जन सवारी साधनहरू, हाइड्रोजन र ब्याट्रीहरूले सबैभन्दा विनियोजन प्राप्त गरेका छन् । उपभोक्ता स्तरमा प्रतिवेदनले विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको उच्च विन्दुम अल्पकालीन सरकारी सहयोगको लागत ९ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको पत्ता लगाएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जाका लागि नीति र लगानी समर्थनको अभूतपूर्व स्तर यी प्रविधिहरूले उत्सर्जन घटाउने मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मान्यता हो,’ आइइएको दिगोपना, प्रविधि र दृष्टिकोण निर्देशक लौरा कोज्जीले भने । प्रतिवेदनको पहिलो संस्करणले विगत १२ महिनामा भएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई प्रकाश पार्दै देश र क्षेत्रअनुसार ऊर्जा नीतिहरूको सबैभन्दा व्यापक र नवीनतम विश्वव्यापी चित्र प्रदान गर्दछ ।
