हङकङको अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले जारी गरेको अग्रिम अनुमानअनुसार वस्तु र सेवाहरूको निर्यातले वृद्धि कायम राखेको कारण हङकङको अर्थतन्त्र २०२४ मा २.५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । जनगणना र तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कले २०२४ को चौथो त्रैमासिकमा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वास्तविक रूपमा वार्षिक रूपमा २.४ प्रतिशतले बढेको छ । जुन तेस्रो त्रैमासिकमा १.९ प्रतिशतको वृद्धि भन्दा छिटो छ । २०२४ मा वाह्य मागमा सुधारको बीचमा सामानको कुल निर्यात पुनः वृद्धि भएको छ । सेवाहरूको निर्यातमा पर्यटक आगमन बढेको र अन्य सीमापार आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधारको कारणले वृद्धि भएको छ । समग्र लगानी खर्च ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रसँगै विस्तार भएको छ । तर बासिन्दाहरूको उपभोग ढाँचामा परिवर्तनका कारण निजी उपभोग खर्चमा थोरै गिरावट आएको छ । वाह्य वातावरणमा बढ्दो अनिश्चितताका बाबजुद पनि २०२५ मा हङकङको अर्थतन्त्रले थप वृद्धि दर्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्रम्पको निमन्त्रणामा मोदी अर्को हप्ता ह्वाइट हाउस जाने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को हप्ता ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्ने तयारी भएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । जनवरी २७ मा दुई नेताबीच हालैको टेलिफोन वार्ताको केही दिनपछि यो निमन्त्रणा आएको हो । टेलिफोन वार्तामा दुवै नेताले अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारी र इन्डो–प्यासिफिक क्वाड साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका थिए । जनवरी २७ को कुराकानीमा ट्रम्पले आप्रवासनको बारेमा कुरा गरे भने भारतले थप अमेरिकी–निर्मित सुरक्षा उपकरणहरू किन्ने र द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वमा जोड दिए । ‘दुई नेताले सहकार्य विस्तार र गहिरो बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ, उहाँहरूले इन्डो–प्यासिफिक, मध्यपूर्व र युरोपको सुरक्षासहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दामा पनि छलफल गर्नुभएको छ’, वार्तापछि ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले भारतले अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणको खरिद बढाउने र निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्ने महत्त्वलाई जोड दिए ।’ नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको ह्वाइट हाउस भ्रमणको योजना र इन्डो–प्यासिफिक क्वाड साझेदारीको बारेमा पनि छलफल गरे । भारतले यस वर्ष पहिलो पटक क्वाड नेताहरूको आतिथ्यता गर्दैछ । विशेष गरी दुई देशको महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्बन्ध छ । द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२३–२४ मा एक खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ र भारतले ३२ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार बचत हासिल गरेको छ । चीनको प्रतिरोध गर्ने प्रयासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार भारत अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन र आफ्ना नागरिकहरूलाई कुशल श्रमिक भिसा प्राप्त गर्न सहज बनाउन उत्सुक छ । प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिने पहिलो नेतामध्ये एक हुन् । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा पुनः निर्वाचित भएकोमा साथै कङ्ग्रेसको चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको सफलताका लागि बधाई दिँदै नोभेम्बर ६ मा उनीसँग टेलिफोन कुराकानी पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्पबीच न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । दुई नेताबीचको यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले विभिन्न वैश्विक मुद्दाहरूमा भारत र अमेरिकाको एकजुटता देखाएको छ । यो भ्रमण भारत फिर्ता पठाइने आप्रवासीहरू बोकेको एक अमेरिकी सैन्य विमान उडेको केही घन्टापछि आउँदैछ । यो ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत यस्ता उडानहरूको सबैभन्दा टाढाको गन्तव्य हो । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी उत्पादनहरूमा भारतको उच्च शुल्कलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले विगतमा धम्की दिएको शुल्कबाट बच्न पनि भारत उत्सुक छ । रासस
१९ हजार करोड कर छलिको आरोप लगाएपछि भारतीय अधिकारीविरुद्ध फक्सवागनको मुद्दा
काठमाडौं । जर्मनीको कार निर्माता कम्पनी फक्सवागनले भारतीय कर अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो विषय कर छलीसँग सम्बन्धित छ । यस मामिलामा कर अधिकारीहरूले कम्पनीलाई १.४ अर्ब डलर (१९ हजार करोड रुपैयाँ) को नोटिस जारी गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीको भारतीय एकाइले कर अधिकारीहरू विरुद्ध बम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । हाल भारतमा फक्सवागन समूहको नेतृत्व स्कोडा अटो फक्सवागन इन्डियाले गरिरहेको छ । बम्बई उच्च अदालतमा यस मामलाको सुनुवाइ फेब्रुअरी ५ मा हुने जनाइएको छ । खास कुरा के हो ? भारतीय भन्सार विभागले सेप्टेम्बर २०२४ मा स्कोडा अटो फक्सवागन इन्डियामाथि आरोप लगायो कि कम्पनीले फक्सवागन, स्कोडा र अडी कारहरूलाई छुट्टाछुट्टै पार्ट्सको रूपमा आयात गरेर करमा हेरफेर गर्यो । अधिकारीहरूले कम्पनीले कारलाई छुट्टा-छुट्टै भागहरूमा आयात गरेर कर बचाएको आरोप लगाए, जसले गर्दा सरकारलाई नोक्सान भयो । यस मामिलामा कम्पनीलाई १.४ अर्ब डलरको कर नोटिस दिइएको थियो । कर अधिकारीविरुद्ध जवाफी मुद्दा नोटिस पाएपछि कम्पनीले कर अधिकारीहरूविरुद्ध जवाफी मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा कम्पनीले १.४ अर्ब डलरको मागलाई खारेज गर्न माग गरेको छ । रोयटर्सको एक रिपोर्टअनुसार कम्पनीले करको माग कार पाट्र्सको लागि सरकारको आयात नियमहरूको विपरीत रहेको जनाएको छ । यसले भारतमा कम्पनीको व्यावसायीक योजनामा कठिनाइ हुनेछ । करबारे के भन्छ कम्पनी ? कम्पनीले भनेको छ कि उसलाई थप कर तिर्नु पर्दैन किनभने उसले कारका पार्ट्सहरूलाई एकैसाथ एक ‘किट’को रूपमा आयात गरेन, बरु तिनीहरूलाई छुट्टा-छुट्टै मगाएको थियो । कम्पनीले भारतमा आफ्ना कारहरू बनाउन स्थानीय कम्पोनेन्टहरूको पनि प्रयोग गरेको जनाएको छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चोट’ कम्पनीले अदालतलाई कर विवादका कारण भारतमा उसको १.५ अर्ब डलरको लगानी जोखिममा रहेको जनाएको छ । साथै यो विदेशी लगानीको वातावरणको लागि पनि राम्रो होइन । कम्पनीले आफ्नो मुद्दामा नोटिसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चोट पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । जुलाई २०१८ मा फक्सवागन समूहले भारत २.० परियोजनाको भागको रूपमा लगभग एक अर्ब युरो (करिब १४ हजार करोड रुपैयाँ) को लगानीको घोषणा गरेको थियो । कति कर लाग्छ ? यदि कुनै कम्पनीले विदेशबाट भारतमा पार्ट्सहरू मगाउँछ भने त्यसमा ५ देखि १५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसैगरी, पूर्ण रूपमा बनेको कारमा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । कर अधिकारीहरूको आरोप छ कि कम्पनीले पूर्ण रूपमा बनेका कारहरू मगाई तिनीहरूलाई पार्ट्सको रूपमा देखायो । यसले गर्दा कम्पनीले कर छली गर्यो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) सान्दर्भिक सामग्री : एसियाली अटो निर्माताहरूको सेयरमा गिरावट, ट्रम्पको शुल्कका कारण अटो क्षेत्र उथलपुथल २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने