विश्व

काठमाडौं । चीनको २०२४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १३० ट्रिलियन युआन (१७.८ ट्रिलियन डलर) भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नयाँ वर्षको सम्बोधन गर्दै २०२५ मा वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न थप सक्रिय आर्थिक नीतिहरू लागू गरिने उल्लेखसमेत गरे । चीनको अर्थतन्त्रले यस वर्ष लामो समयको मन्दी, बढ्दो स्थानीय सरकारी ऋण र उपभोक्ता विश्वासको कमीजस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था हाे । चीनको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा निर्यात हाे । यो पनि सम्भावित उच्च ट्यारिफका कारण जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि डाेनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई पनि ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए । एक टेलिभिजन सम्बोधनमा सीले चीनले घरेलु र विदेशी परिवेशमा परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र अघिल्लो वर्ष उच्च गुणस्तरको विकासको खोजी गर्न पूर्ण श्रृङ्खलाको नीतिहरू अपनाएको बताए । सेप्टेम्बरको अन्तदेखि अधिकारीहरूले प्रोपर्टी मार्केट र घरेलु मागलाई समर्थन गर्न व्यापक ब्याजदर कटौती र घर किन्ने नियमहरूमा ढिलोपनाजस्ता उपायहरू ल्याएका छन् । ‘वर्तमान आर्थिक सञ्चालनले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा बाह्य वातावरणमा अनिश्चितताको चुनौती र पुराना वृद्धि चालकहरूबाट नयाँमा रूपान्तरणको दबाब समावेश छ,’ शीले भनेका थिए । ‘तर हामी हाम्रो कडा परिश्रमबाट विजयी हुन सक्छौं । जस्तै सधैं हामी हावाहुरीमा अगाडि बढ्छौं र कठिन समयबाट गुज्रिँदै बलियो बन्छौं,’ उनले थपे, ‘हामी आत्मविश्वासी हुनुपर्छ ।’ एक सम्बोधनमा सीले यो वर्ष चीनको जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए, यसले २०२४ को आधिकारिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्केत गर्छ । यस महिनाको सुरुमा शीर्ष नेताहरूले १४ वर्षमा पहिलो पटक ‘उचित रूपमा खुकुलो’ मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनीहरूले खपत बढाउन र अर्को वर्ष वृद्धिलाई थप बढाउन ऋण जारी गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन् । चीनका अधिकारीहरूले स्रोतहरूको हवाला दिँदै रोयटर्सलाई बताएअनुसार २०२५ मा ३ ट्रिलियन युआन (४११ अर्ब डलर) बराबरको विशेष ट्रेजरी बण्ड जारी गर्न सहमति जनाएका छन् । देशको बजेट घाटा २०२५ मा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले करिब ५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य कायम राख्ने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नयाँ कानूनले बुधबारदेखि लागू हुनेगरी ज्याला चोरीलाई अपराध मानेको छ । जसमा व्यवसायमा बेइमान गर्नेहरूलाई १० वर्षसम्म कैद र भारी जरिवाना गराइनेछ । अस्ट्रेलियाका केही ठूला कम्पनीहरू वुलवर्थ, क्वान्टास र ७–इलेभेन जस्ता कम भुक्तानी घोटालामा संलग्न छन् । यद्यपि कम्पनी निर्देशकहरू हाल सिभिल कानूनअनुसार मात्र अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । फेयर वर्क लेजिस्लेसन एमेन्डमेन्ट (क्लोजिङ लुफोल्स) ऐन २०२३ अन्तर्गत, सरकारी एजेन्सी फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानले बेइमान रोजगारदातालाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय र करिव ७.८३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर ९४.८७० सम्मको जरिवानासहितको नयाँ उपकरण प्रयोग गर्नसक्छ । नयाँ अपराध रोजगारदाताहरूलाई लागू हुनेछ । इमान्दार गल्ती वा गलत हिसावले ज्याला चोरी कसुरमा समातिने छैन ।

काठमाडौं । जनताको मताधिकारका आधारमा शासन सञ्चालनका लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणमा चुनाव हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जनताले मत दिएर चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट शासित हुने अपेक्षा हरेक नागरिकले राखेका हुन्छन् । सन् २०२४ मा विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा चुनाव भए, र यी देशमा विश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै आधा व्यक्ति बसोबास गर्दछन् जसमा विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका १० मध्ये सात वटा मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भएका छन् । यसै वर्ष ठूलो जनसंख्या भएका ब्राजिल, भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र रसियामा चुनाव भए । साथै युरोपेली संसदका लागि जुन महिनामा चुनाव भयो । नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्यूटका अनुसार, यी चुनावमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमध्ये ८० प्रतिशत मुलुककाे चुनावमा सत्तारूढ दल पराजित भएका थिए । विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू भारत र संयुक्तराज्य अमेरिकामा निर्वाचन भए । यी निर्वाचनकाे नतिजा भारतमा अप्रत्यासित नदेखिए पनि अमेरिकी चुनावी परिणामले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । संयुक्तराज्य अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिका लागि नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । उनले राष्ट्रपतिका लागि ५३८ इलेक्टोरल कलेज भोटमध्ये ३१२ मत पाएको थियो । डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रभावशाली उम्मेदवार कमला ह्यारिसले यसपटक अमेरिकी सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा विजयी हुने आंकलन थियो । तर स्वीङ स्टेट भनिने राज्यमै ह्यारिसले नराम्रो पराजय भोग्न बाध्य भइन् । ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीले सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा समेत झिनो भए पनि बहुमत हासिल गरेको छ । ट्रम्पको विजयसँगै अमेरिकी दुबै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको विजयले ट्रम्पका केही एजेन्डालाइ लिएर विश्वव्यापी चासो, चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । खासगरी ट्रम्पका आप्रवासन, सीमा सुरक्षा र विश्वमा हाल चलिरहेका गाजा, युक्रेन र सिरिया द्वन्द्व जस्ता विषयमा के हुने भन्ने अन्याैल कायमै छ । उता छिमेकी मुलुक क्यानाडा, युरोपेली मुलुकहरू र चीनसँगको व्यापार द्वन्द्व पनि सङ्घारमै छ । अमेरिका प्रथम को नारालाई सार्थक बनाउन अबरोध गर्ने जुनसुकै मुलुकमाथि करको डन्डा चलाउने ट्रम्पको योजनालाई लिएर विश्वव्यापी विरोध भइरहेकै छ । दक्षिण एसियामा चुनावी नतिजा नेपालको निकट छिमेकी मुलुक भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भाजपाले एकल प्रचण्ड बहुमत सहितको नतिजा ल्याउन नसके पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाएको छ । ५४३ सदस्यीय लोकसभामा २४० स्थान जितेको भाजपाले गठबन्धनका दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । भारतलाई स्थिरता दिने गरी प्रधानमन्त्री मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएको छ । भारतको यस चुनावी नतिजाबाट छिमेकी मुलुकहरू उत्साहित बनेका छन् । खासगरी भारतले अघि सारेको नेभरहुड फर्स्ट नीति बमोजिम भारतले व्यवहार गरेको भनिए पनि छिमेकी मुलुकहरूले त्यस बमोजिम लाभ प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन् । तैपनि, चीन भारतबीच गलवान क्षेत्रको तनावलाइ मत्थर बनाएर दुबै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयास भने जारी रहेका खबर आइरहेका छन् । चाँडै दुबै देशका उच्च नेतृत्वले एकअर्काका मुलुकको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको समाचार छ । नेपालजस्तो दुबै देशको बीचमा रहेको मुलुकका लागि यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा पनि यसै वर्षको फेब्रुअरी ८ मा संसदका लागि चुनाव भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जेलमा राखेर तथा उहाँको दल पाकिस्तान तेहरिक–ए इन्साफ (पिटिआई) लाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्चित गराएर भएको आम निर्वाचनबाट पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो, तर बहुमत थिएन । उसले बेनजिर भुट्टोका छोरा बिलाबल भुट्टोको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाएको छ । यस चुनावमा अनेक चुनौतीका बीच इमरान खानको पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेदवारहरुले संसदमा दोस्रो स्थान ओगटेका छन् । मार्च ९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको समर्थनमा उठेका आशिफ अलि जर्दारी राष्ट्रपति चुनिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा राष्ट्रपति र संसदको चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भए । गत वर्ष जनविद्रोहबाट त्यहाँको महिन्दा राजपाक्षको सरकार पतन भएसँगै रनिल विक्रमासिंघेले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरी चुनाव सम्पन्न गराउनु भएको थियो । २१ सेप्टेम्बर २०२४ मा सम्पन्न यस चुनावबाट श्रीलंकाको जनथा विमुक्थी पेरामुना (जेभिपी) पार्टी समर्थित वामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिस्सानायके राष्ट्रपतिमा विजयी भए । साथै २०२४ नोभेम्बर १४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पनि उनकै घटक दल (नेसनल पिपुल्स पावर) ले बहुमत हासिल गरेको छ । कोभिड पछि अस्तव्यस्त बनेको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र उकास्न, राजनीतिक तहमा रहेको नातावाद र भ्रष्टाचार रोक्न तथा देशको जर्जर अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ सरकार सफल हुने अपेक्षासाथ श्रीलंकाली जनताले अपार समर्थन र विश्वास गरेका छन् । चीनका कारण भारत र श्रीलंकाबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा श्रीलंकाली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिस्सानायकेले भारतको भ्रमण गरी सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास थाल्नु भएको छ । उता माल्दिभ्समा समेत यसै वर्ष २०२४ अप्रिल २१ मा संसदको चुनाव भयो । यी चुनावमा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुको दल पिपुल्स नेसनल कंग्रेस (पिएनसी) ले बहुमत हासिल गरेको छ । यसबीच छिमेकी मुलुक भारतसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मोइज्जुले भारतको पटकपटक भ्रमण गरेका छन् । बंगलादेशमा जनवरी ७ मा सम्पन्न आम निर्वाचन भने विवादको घेरामा परेको थियो । प्रमुख विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले बहिस्कार गरेको यस चुनावमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ अवामी लिगले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो । शेख हसिना पुन: प्रधानमन्त्रीमा चुनिए पनि जनताले विद्रोह गरेपछि शेख हसिना स्वयं देश छाडेर हाल भारतमा आश्रय लिइरहहेको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अहिले नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ, र यसले सम्भवतः यसै वर्ष चुनाव गर्दैछ । भुटानमा पनि यसै वर्ष जनवरी ९ मा ४७ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले २४ स्थानमा विजयी हुँदै सरकार बनाएको छ । चुनावपछि छिरिङ तोग्बे प्रधानमन्त्री बनेको छ । दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका संयुक्तराज्य अमेरिकाको छिमेकी मुलुक मेक्सिकोमा पनि यसै वर्ष राष्ट्रपति र संसदको दुबै सदनका लागि २०२४ जुन २ मा चुनाव भयो । चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रपति आन्द्रेस मानुअल लोपेज ओब्राडोरकै दल समर्थित उम्मेदवार क्याउडिया शेनबम इतिहासमै सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भयो । उनी मेक्सिकोको इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् । मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु उरुग्वे र भेनेजुएलामा पनि चुनाव सम्पन्न भए, तर भेनेजुएलाको निर्वाचन विवादास्पद थियो । भेनेजुएलामा जुलाई २८ मा भएको निर्वाचनबाट छ वर्षे कार्यकालका लागि निकोलस मदुरो पुन: राष्ट्रपतिमा विजयी भएको घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चुनावी पर्यवेक्षकहरुले यो चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको बताएका छन् । चुनावमा पराजित भएको भनिएका विपक्षी उम्मेदवार एडमन्डो गोन्जालेजले भेनेजुएला छाडेर स्पेनमा शरण लिएको छ । नेल्सन मण्डेलाको देश दक्षिण अफ्रिकामा मे २९ मा नेसनल एसेम्ब्लीका लागि आम निर्वाचन भएको थियो । सन् १९९४ यता सातौँ पटक भएको यस चुनावमा मण्डेलाले स्थापना गरेको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) लाइ ठूलो झड्का लागेको थियो । पार्टीभित्रको तिब्र विवादका बीच संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन एएनसीले सफलता हासिल गरे पनि बहुमत गुमाएको थियो । एएनसीकै पूर्व नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले एएनसीलाइ कडा टक्कर दिएका थिए । साना तीन पार्टीको समर्थनमा एएनसीका नेता सिरिल रामाफोसा पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । अफ्रिकी मुलुकहरु घाना, चाड, मोजाम्बिक, नामिबिया, रुवान्डा, सेनेगल, टोगो, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, बोत्सवाना, मौरिटानिया, मौरिसस समेतका मुलुकमा राष्ट्रपति वा संसदका लागि चुनाव सम्पन्न भएका छन् । एसियाली मुलुकहरूमा चुनाव एसियाली मुलुकमध्ये सन् २०२४ को जलवायू सम्मेलन (कोप २९) आयोजना गरेको अजरबैजानमा फेब्रुअरी ७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा इल्हाम अलियेभले ९२ प्रतिशत मत पाएर पाँचौं पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थियो । उनी सन् २००३ देखि निरन्तर अजरबैजानको राष्ट्रपति हुन् । यसै मुलुकमा सेप्टेम्बर १ मा संसदको पनि चुनाव भएको थियो, र अलियेभकै न्यू अजरबैजान पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ । बीस करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको इन्डोनेसियामा यसै वर्षको फेब्रुअरी १४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संसदका लागि निर्वाचन भएको थियो । चुनावबाट पूर्व सेनाप्रमुख एवं रक्षामन्त्री प्रबोओ सुबिआन्तो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थियो तर उनको दल भने संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । अर्को एसियाली मुलुक इरानमा पनि जुलाई ५ मा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हो । चुनावबाट स्वतन्त्र एवं सुधारवादी उम्मेदवार मसुद पेजेस्कियान निर्वाचित भयो । गाजा युद्ध, लेबनानमाथि इजरायली हमला, सिरियामा विद्रोहीको सत्तारोहण तथा इजरायल र इरानबीच एकअर्का मुलुक लक्षित क्षेप्यास्त्र प्रहारजस्ता भूराजनीतिक घटनाले इरानी नयाँ सरकारमाथि चौतर्फी दबाब छ । उता जापानमा पनि अक्टोबर २७ मा संसदका लागि चुनाव भयो । भ्रष्टाचार काण्डहरुबाट गुज्रेको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले चुनावमा निकै ठूलो हार व्यहोर्नु परेको थियो, तथापि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । साना दलसँग मिलेर एलडिपीले सरकार बनाएको छ । युरोपेली मुलुकमा चुनाव युरोपेली मुलुकहरु अस्ट्रिया, बेलारुस, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, फिनल्यान्ड, जर्जिया, हंगेरी, आइसल्यान्ड, लिथुआनिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया र बेलायतमा राष्ट्रपति वा संसदका लागि चुनाव भएका थिए । यी चुनावमा खासगरी आप्रवासन, आर्थिक तथा युक्रेन मामिलालाई लिएर जनमत बाँडिएको छ । अर्को विवादास्पद चुनाव रसियाको राष्ट्रपतिका लागि मार्चमा भएको थियो । यहाँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुन: उम्मेदवार बनेको थियो, र ८८ प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित पाँचौं कार्यकालका लागि विजयी भयो । खासगरी उनका प्रखर विरोधी अलेक्सी नाभाल्नीको विवादास्पद रुपमा फेब्रुअरीमा जेलभित्रै निधन भएपछि त पुटिनका लागि चुनाव अझ सहज ठानिएको थियो । युक्रेन युद्धमा तीन वर्षदेखि होमिएको रसियामा नाभाल्नीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन समेत बन्चित गरिएको थियो । उता, फ्रान्सको ५७७ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीका लागि जुन ३० र जुलाई ७ मा गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन भयो । चुनावमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोको दललाई ठूलो झड्का लागेको थियो जसका कारण फ्रान्सेली सरकार अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ । बेलायतमा भने जुलाई ४ मा भएको निर्वाचनले उलटफेर नतिजा ल्यायो । कन्जरभेटिभ्स पार्टीका नेता एवं प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको दलले नराम्रो पराजय व्यहोर्यो । छ सय ५० सदस्यीय हाउस अफ कमन्सका लागि भएको चुनावमा विपक्षी लेबर पार्टीले ४११ स्थान जितेर सरकार बनायो । अघिल्लो चुनावमा ३६५ स्थान जितेको ऋषि सुनकको दलले यस चुनावमा १२१ स्थान मात्र जितेर नमिठो हार व्यहोरेको थियो । विश्वभर हाल भइरहेका चुनावी प्रकृयाहरूले लोकतान्त्रिक विधिलाइ थप सबल बनाउन भूमिका खेलेको देखिए पनि कतिपय चुनावी परिणामलाइ आम जनता र स्वतन्त्र चुनावी पर्यवेक्षणले शंकाको घेरामा राखेका छन् । स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष चुनाव मार्फत समावेशी नेतृत्व चयन गर्न सकिए सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको उत्थान र अपनत्व विकास हुने निश्चित छ । रासस (अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार र न्यूज एजेन्सीमा आधारित)