विश्व

सन् २०२५ मा लन्च हुने चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू । काठमाडौ‌ । अमेरिकाले समय गुमायो र चीनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) साम्राज्य निर्माण गर्‍यो । ‘उनीहरूले उत्तर अमेरिकाबाहेक विश्वभर कब्जा जमाउँदैछन्,’ चिनियाँ अटो उद्योग विशेषज्ञ लेई सिङले भने, ‘अमेरिका अन्तिम चुनौती बन्नेछ ।’ पछिल्लो १५ वर्षमा चीनले १ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरेको छ । अरबौं चालकहरूलाई अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहनमार्फत विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो र १०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी ब्रान्डहरू विभिन्न मूल्य विकल्पसहित प्रस्तुत गर्‍यो । यो परिवर्तनलाई सिङले ‘चाइना स्पीड’ को उत्कृष्ट उदाहरण दिए, जसले चीनको तीव्र विकासलाई दर्शाउँछ । यो तीव्र गतिको विशाल रूपान्तरणका कारण चीनले अमेरिका र अन्य सबै देशहरूलाई उछिनेर विद्युतीय सवारीको प्रवृत्तिमा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । चीनले कसरी ईभी बजारमा प्रभुत्व जमायो ? चीनको विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा अग्रता एकै रातमा आएको होइन । यसको प्रमुख कारण- चीनले एक दशकभन्दा बढी समयअघि नै ईभीलाई २०औं शताब्दीको सुरुवातमा हेनरी फोर्डले अटोमोबाइल उद्योगमा ल्याएको क्रान्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण नवाचार(केही नयाँ तथा उपकारी तरिका) को रूपमा चिन्यो । विद्युतीय सवारीसाधनमा अग्रस्थान हासिल गर्ने दृढ इच्छाका साथ बेइजिङले आफ्नो आर्थिक शक्ति ईभी विकासमा लगानी गर्‍यो । यो रणनीति सन् १९७० र ८० को दशकमा जापानको अटो उद्योगलाई माथि उठाउन अपनाइएको केन्द्रीकृत औद्योगिक नीतिसँग मिल्दोजुल्दो थियो । सिङका अनुसार २००९ मा चिनियाँ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन नेटवर्कको आधार तयार गर्न एक प्रायोगिक अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘दश सहर र हजार गाडी’ नामक यस योजनाको उद्देश्य बस र ट्याक्सी जस्ता सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई अनुदान प्रदान गर्नु थियो । चीनको नम्बर वान ईभी- बीवाईडी २०१३ देखि सरकारले विद्युतीय सवारीको दायराको आधारमा वर्गीकरण गरिएको अनुदान प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुदान दिन थाल्यो । यो योजना २०२२ मा बन्द गरियो तर त्यस समयमा चीन ईभी बजारमा अग्रस्थानमा पुगिसकेको थियो । साथै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको लागत घटाउन १० प्रतिशत बिक्री कर छुटको सुविधा प्रदान गर्‍यो, जुन २०२७ सम्म क्रमशः हटाइनेछ । रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र (सीएसआईएस) को एक प्रतिवेदनअनुसार २००९ देखि २०२३ सम्म चिनियाँ सरकारले कुल २३१ अर्ब डलरको अनुदान प्रदान गरेको छ । यो अनुदान प्रणाली निकै प्रभावकारी सावित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार चीनमा नयाँ विद्युतीय गाडी दर्ता २०२३ मा ८१ लाख पुगेको थियो, जुन २०२२ को तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि हो । चार्जिङ पूर्वाधारमा चीनको अग्रता चीनले ईभी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा पनि अग्रस्थान बनाएको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका अनुसार २०२४ को जुनसम्ममा चीनमा कुल १.०२ करोड ईभी चार्जरहरू थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ प्रतिशतले वृद्धि हो । चीनले मात्र संख्यात्मक रूपमा अमेरिकाभन्दा अग्रता लिएको छैन, गुणस्तरीय रूपमा पनि उछिनेको छ । सिङका अनुसार चीनको चार्जिङ प्रणाली अत्यधिक सुव्यवस्थित छ, जहाँ सबै प्रकारका गाडीका लागि एउटै मानक प्लग प्रयोग हुन्छ । ‘तपाईंलाई प्लग वा एडप्टरका प्रकारबारे सोच्नुपर्दैन, कुन चार्जिङ स्टेशन प्रयोग गर्ने भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन,’ उनले भने । चीनको अर्को फाइदा- कच्चा पदार्थ र सेमिकन्डक्टर चिप्स चीनलाई ईभी उत्पादनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने फाइदा छ । आईईएका अनुसार सन् २०३० सम्म ईभी ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत ग्रेफाइट र ७७ प्रतिशत प्रशोधित दुर्लभ खनिज चीनबाट आपूर्ति हुनेछ । अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका अनुसार हाल अमेरिका आफ्नो सम्पूर्ण ग्रेफाइट आपूर्ति आयात गर्छ, जसको एक तिहाइ चीनबाट आउँछ । चीनलाई सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादनको नजिक हुनुको फाइदा पनि छ । ईभीपासपोर्टका सीईओ हुमन शाहीदीका अनुसार ताइवान जुन चीनको छेउमै छ, विश्वका ९० प्रतिशत अत्याधुनिक चिप उत्पादन गर्छ । ‘अमेरिका र क्यानडा चीनमाथिको निर्भरता हटाउन प्रयासरत छन्, तर यो कार्य शब्दमा भन्दा व्यवहारमा कठिन छ,’ सिङले भने, ‘मलाई लाग्छ, यसको समाधान गर्न कम्तिमा एक दशक लाग्नेछ ।’ के अमेरिका अझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? अमेरिकी चालकहरू ईभी अपनाउने मामिलामा सुस्त छन् । विशेषज्ञह‍रू अमेरिका प्राविधिक दक्षता र आर्थिक क्षमता भएकोले अझै दौडबाट नबाहिरिएको बताउँछन् । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भयो भने ईभी प्रणाली छिटो विस्तार गर्न सक्छ । अटोमोटिभ इनोभेसन एलायन्सका सीईओ जोन बोज्जेल्लाका अनुसार आगामी केही वर्षहरू अमेरिकी ईभी विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकाले के गर्नुपर्छ? कारबिकका सीईओ बाराटुन्डे कोलाका अनुसार अमेरिका रोबोटिक्स र स्वचालित असेम्ब लीमा थप लगानी गर्नुपर्छ, उन्नत सामग्रीहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको उत्पादन बलियो बनाउँदै चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्छ । ‘यदि हामी नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै कार्बन न्यानोट्यूबहरूको मापन विस्तार गर्न केन्द्रित भयौं, यदि हामी रोबोटिक्समा दोब्बर लगानी गर्‍याैं भने हामी चीनलाई पछ्याउन सक्दछौं र एक दशकभित्र विश्व नेता बन्न सक्दछौं,’ उनले भने । चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान अमेरिकाको अर्को मुख्य प्राथमिकता चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार हो । ‘हामीले थप चार्जरहरू राख्नका लागि यो कार्य सम्पन्न गर्ने थप जनशक्ति आवश्यक छ,’ शाहीदीले भने । अमेरिकामा हाल २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्टहरू रहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको गलत कदम राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी अघिल्लो प्रशासनको २०३० सम्म नयाँ बिक्री हुने ५० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने लक्ष्य खारेज गरेका छन् । संघीय राजमार्ग प्रशासनले राष्ट्रिय विद्युतीय सवारीसाधन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई स्थगित गर्दै ईभी चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको करिब ३ अर्ब डलर रोक्का गरेको छ । सबै आयातित सवारीसाधन र पार्ट्सहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलामा भर पर्ने ईभीहरूको लागत र उपलब्धतामा असर पार्न सक्छ । प्रशासनले जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिँदै स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाका लागि प्रदान गरिएका अनुदानहरू रद्द गरेको छ । यस्ता कदमहरूले चीनलाई झन् बढी फाइदा हुने र अमेरिका पछि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । ईरानी राष्ट्रपति मसौद पेजेश्कियनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले ईरान वार्ताको विपक्षमा नभए पनि अमेरिकासँग सिधै बस्न नचाहेको बताए । प्रत्यक्ष वार्ताका लागि भने तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । ट्रम्प प्रशासनले यदि तेहरानले सम्झौतामा सहमति नगरे बम आक्रमण र थप आर्थिक नाकाबन्दीको चेतावनी दिए । राष्ट्रपति पेजेश्कियनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने, ‘कि अमेरिका पहिले आफ्नो गल्ती सुधार्नुपर्छ । जबसम्म अमेरिका विश्वास जित्न सक्दैन, तबसम्म प्रत्यक्ष वार्ता सम्भव छैन ।’ ईरानले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पत्रको जवाफ ओमानमार्फत पठाएर प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एनबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने कि यदि ईरानले सम्झौतामा सहमति जनाएन भने अमेरिका बम आक्रमण गर्न सक्छ । उनले ४ वर्षअघिजस्तै फेरि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, ईरानले ट्रम्पमाथि विश्वास नगर्नु ठीक हो, किनभने उनले २०१५ मा भएको आणविक सम्झौता तोडेका थिए। ईरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेईका सल्लाहकार कमाल खराजीले अमेरिकासँग वार्ताका सबै ढोका बन्द नभएको बताए । उनले अप्रत्यक्ष वार्ताबाट ईरानले अर्को पक्षको मनसाय बुझ्ने र त्यसपछि उचित निर्णय गर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, ईरानले आणविक हतियार बनाउन लागेको छैन, तर उसँग आवश्यक आणविक सामग्री भने छ। ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण ईरानी अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ, जसले वार्तालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। तर, प्रत्यक्ष वार्तामा असहमति भएपछि यो कूटनीतिक समस्या झन् जटिल बनेको छ।

काठमाडौं । बेलायतले म्यान्माका लागि शनिबार एक करोड पाउन्ड (एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । म्यान्मामा शुक्रबार गएको भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र राहत तथा उद्धार कार्यमा सघाउनका लागि बेलायत सरकारले सहायताको घोषणा गरेको हो । भूकम्पका कारण म्यान्मामा एक हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै व्यापक क्षति भएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायतको यो कोषले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पानी, औषधि र आवासका सामानको आपूर्ति लागि सहायता गर्नेछ ।’ विकास मन्त्री जेनिफर च्यापम्यानले भने, ‘बेलायतको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय साझेदारहरूले पहिले नै म्यान्मामा मानवीय सहयोग गरिरहेका छन् । यस दुःखद घटनापछि म म्यान्माका जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु ।’ म्यान्माको मध्य भागमा गएको ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछि सेनाप्रति वफादार (जुन्टा) सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विरलै गर्ने आग्रह गरेको थियो । बेलायतले यसअघि जुन्टासरकारसँग निकटता भएका व्यक्ति र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । रासस