प्रमुख क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन ट्रम्पको आदेश
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक आदेशपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रविधि र महत्वपूर्ण पूर्वाधारजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमाथि अङ्कुश लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच बढ्दो व्यापार तनाव र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बेला यो कदम चालिएको हो । ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘यसको उद्देश्य विदेशी लगानीलाई बढावा दिनु हो र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई ‘विशेष गरी चीनजस्ता मुलुकबाट उत्पन्न खतराहरूबाट’ रक्षा गर्नु हो ।’ ह्वाइट हाउसका अनुसार विशेष गरी, पत्रमा चीनलाई ‘आफ्नो सैन्य, गुप्तचर र अन्य सुरक्षा उपकरणहरूको विकास र आधुनिकीकरण गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूँजीको बढ्दो दोहन’बारे लक्षित गरिएको हो । यसले अमेरिकामा विदेशी लगानी सम्बन्धी समिति ९सीएफआईयूएस० लाई प्रविधि, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जाजस्ता प्रमुख अमेरिकी क्षेत्रहरूमा चिनियाँ लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्न प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ। सीएफआईयूएस संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी लगानीको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावको तौल गर्ने एक समिति हो । ह्वाइट हाउसले भनेको छ, “राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी शत्रुहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको फाइदा लिनबाट रोक्ने आफ्नो वाचा पूरा गरिरहनुभएको छ । ट्रम्पले यस महिनाको सुरुमा चीनबाट आयात हुने सबै उत्पादनमा १० प्रतिशतको अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएपछि शुक्रबारको आदेश आएको हो। बेइजिङले उक्त आरोपको विरोधगर्दै यसको खण्डन गरेको छ । गत बुधबार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग व्यापार सम्झौता ‘सम्भव’ रहेको बताएका थिए ।
प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी, डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउने बताएका छन । डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए । ‘हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दैछौँ । अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले हामी यसको घोषणा गर्न जाँदैछौं,’ उनले भने । ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्य पुस्तिकामा, ‘अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन् ।’ ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैर–पारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रति वर्ष दुई अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन् ।’ हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करको लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उहाँले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ शुरू गरेका थिए । जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन ९ओइसिडी० को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचा अन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो। तर जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसिडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि न्यूनतम कर सम्झौताको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १४० देशहरूसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ईभी यातायात समूहहरूले ‘ईयूलाई गरे ‘सीओ टु’ उत्सर्जन नियमहरू खुकुलो नपार्न आग्रह
काठमाडौं । दुई युरोपेली विद्युतीय (ईभी) यातायात समूहहरूले शुक्रबार युरोपेली संघ (ईयू)लाई २०२५ कार्बनडाइअक्साइड (सीओ टु) कार उत्सर्जन लक्ष्य र त्यससँग सम्बन्धित जरिवाना कम गर्नका लागि युरोपेली अटोमोबाइल निर्माताहरूको दबाब अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । ई-मोबिलिटी युरोप र चार्जअप युरोपले इयूका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायनलाई पत्र लेखेका हुन् । मार्च ५ मा प्रस्तावित अटोमोबाइल क्षेत्रको योजनामा संघले उत्सर्जन लक्ष्यलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने वा बहुवर्षीय औसतको आधारमा जरिवाना गणना गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । साथै कुनै पनि जरिवाना ईभी (ईभी) रूपान्तरणको लागि अनुदानस्वरूप प्रयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ । युरोपेली कार निर्माता कम्पनीहरू जो चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र अमेरिकी ट्यारिफहरूको सामना गरिरहेका छन्, उनीहरूले संघलाई जरिवानाबाट राहत दिन आग्रह गरेका छन् । यदि उनीहरूले २०२५ सीओ टु उत्सर्जन सीमा पूरा गर्न सकेनन् भने १५ अर्ब युरोसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । ई-मोबिलिटी युरोप र चार्जअप युरोपको पत्रले भनेको छ कि २०२५ को सीओ टु सीमाहरूलाई पछाडि धकेल्ने कुनै पनि लचकपनले युरोपलाई ईभीमा चीनभन्दा पछाडि पार्नेछ र चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री विकास, र निर्माण योजनाहरूमा लगानी कम गर्नेछ । युरोपेली कार निर्माताहरूले भनेका छन् कि उनीहरू चार्जिङ पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले उपभोक्ताहरू ईभी किन्न हिच्किचाइरहेका छन् । तर इलेक्ट्रा कम्पनीका प्रमुख औरेलियन डी मेउक्सले यो गलत तथ्याङ्क भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ईयू चार्जिङ स्टेसनहरूले हालको भन्दा ५-७ गुणा बढी सवारीसाधन स्वीकार गर्न सक्छन् र यस क्षेत्रमा अर्बौं युरो लगानी भैरहेको छ । समूहहरूले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि २०२५ को सीओ टु लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ किनकि २५ हजार युरोभन्दा कम मूल्यका ११ नयाँ ईभी मोडेलहरू बजारमा आएका छन् र जनवरी २०२५ मा ईभी बिक्री ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । डी मेउक्सका अनुसार १५ अर्ब युरो जरिवाना भन्ने आँकलन २०२४ को पहिलो ६ महिनाका बिक्री तथ्याङ्कमा आधारित भएकाले गलत छ । खासमा जरिवाना ४-६ अर्ब युरो हुनसक्छ, जसलाई अन्य कम्पनीहरूसँग क्रेडिट व्यापार गरेर आधा घटाउन सकिन्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) सान्दर्भिक सामग्री : ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो घाटामा भियतनामी ईभी भिनफास्ट, डेलिभरी तीव्र बनाए पनि विदेशमा बिक्री गर्न संघर्ष निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
