अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिका कारण चीनलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । कोरोना महामारीपछि चीनविरुद्ध बनेको नकारात्मक नजरलाई उसले सजिलै आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छ । चीन अब एक जिम्मेवार र अनुभवी देशको रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सामान्यतया चीनलाई विश्व आर्थिक प्रणालीलाई अस्थिर पार्ने देशको रूपमा हेरिन्छ । तर अब उसले यो छवि परिवर्तन गरी प्रणालीलाई जोगाउने राष्ट्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ । यो चीनका लागि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने सुनौलो मौका पनि हो । चीनको सफलताका लागि भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । भारत एक ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो । यसको भूराजनीतिक स्थिति यसलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी बनाउँछ । भारत र चीनबीचका सम्बन्ध जटिल छन् । यी दुई देशबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैका तत्वहरू छन् । भारतलाई हातमा लिँदा चीनले विश्व नेतृत्व गर्न सजिलो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अमेरिकाले चीन र भारतसहित आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूमा ट्यारिफ लगाएको छ । चीनले पनि यसविरुद्ध जवाफी कदम चालेको छ । तर चीनले ह्वाइट हाउसद्वारा २ अप्रिलमा घोषणा गरिएको शुल्कभन्दा बढी नहोस् भनी ध्यान दिइरहेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाबाट आउने सामानमा ३४ प्रतिशत शुल्क लगाउनेछन्, जुन ट्रम्पद्वारा लगाइएको शुल्कबराबर हो । चीनले अमेरिकामाथि केही लक्षित कदमहरू पनि चाल्नेछ- दुर्लभ सात प्रकारका खनिजको निर्यात घटाइनेछ, केही कुखुरा उत्पादनहरूको खरिद रोकिनेछ र अमेरिकी कम्पनीहरूको निगरानी बढाइनेछ । चुप बस्नु चीनको स्वभाव होइन अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसन्टले जवाफी कदम नचलाउन सुझाव दिएका थिए, तर चीनका लागि त्यो सम्भव थिएन । चीन चुपचाप बस्न सक्ने देश होइन । साना देश झैं होइन, चीनसँग अघि बढ्न पर्याप्त सम्भावना छ । किनभने यो विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । यद्यपि, उसले लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी र रियल इस्टेट क्षेत्रमा गिरावट भोगिरहेको छ । विगत केही दशकमा यसको विकास दर सन्तोषजनक रहँदै आएको छ । यदि चीन साँच्चिकै विश्व नेतृत्व गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्नेछ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सले लेखेको छ कि चीन पूर्ण रूपमा जवाफी कदम चालिरहेको छैन– चीनमा हाल ट्यारिफ औसतमा करिब ५२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अमेरिकाले चीनमा लगाएको ६० प्रतिशत शुल्कभन्दा कम हो । अमेरिकामा मन्दीको आशंका अमेरिकामा आर्थिक मन्दी हुने आशंका छ । जेपी मोर्गन चेस एण्ड कम्पनीले मन्दीको भविष्यवाणी गरिसकेको छ । बार्कलेज पीएलसीका अनुसार अमेरिका कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गिरावट देखिनेछ, जबकि सिटीग्रुप र यूबीएस ग्रुपलाई विकास हुनेमा धेरै आशा छैन । बजार पनि अस्थिर देखिएको छ– एसएन्डपी ५०० सूचकांकमा २०२० को महामारीपछिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ । यसैगरी, तेलको मूल्य घटेको छ र बन्ड प्रतिफल पनि घटेको छ । यसले देखाउँछ कि वर्षको सुरुमा देखिएको अमेरिकाको आर्थिक सुधार अब सकिँदैछ । ट्यारिफका कारण आउने गिरावट केवल अमेरिका सीमित रहने छैन । ट्रम्पको कदमले स्थिति झन बिग्रियो यो सत्य हो कि चीन आज २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल हुँदा जस्तो तीव्र गतिमा उसले विकास गरिरहेको छैन । युरोपमा पनि वृद्धि सुस्त छ । यसकारण अमेरिका नै अर्थव्यवस्थाको मुख्य चालक बनिरहेको थियो । तर, ट्रम्पका निर्णयहरूले स्थिति झन् जटिल बनाइदिएको छ । चीन कहिलेकाहीँ रिस देखाउँछ चीन सधैं संयमित रहँदैन । सी जिनपिङका अधिकारी रिसाउँदा आक्रामक बन्छन् । अष्ट्रेलियाको रक लोबस्टरमा प्रतिबन्ध लगाइयो, वाइन निर्यातमा उच्च शुल्क लगाइयो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले कोभिडको उत्पत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जाँचको माग गरेपछि चीन रिसाएको थियो । उत्तर कोरियाबाट मिसाइल आक्रमणको डरले दक्षिण कोरियाले सुरक्षा प्रणाली तैनाथ गरेपछि त्यहाँका व्यवसायहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । चीनमाथि जापान विरोधी भावना बढाएको आरोप पनि लाग्दछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सरकारको खुलेआम आलोचना गर्न नसक्ने अवस्था छ । यद्यपि चीनलाई उसको अर्थतन्त्रमा पहुँच एक महत्त्वपूर्ण हतियार बन्न सक्ने थाहा छ । अमेरिकासँग निर्भरता देखाउने टिप्पणी ह्वाइट हाउस काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्सका अध्यक्ष स्टेफन मिरानले हालै ब्लूमबर्ग टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा 'अमेरिकाबाट सामान बेच्ने देशहरू बाध्य छन्, किनकि उनीहरूसँग अमेरिका बाहेक अरू बजार छैन' भनेका थिए । ट्रम्पले भियतनामी नेता टो लामसँग फोन वार्तापछि भियतनामलाई भारी शुल्कबाट बचाउन ट्यारिफ हटाउन तयार रहेको बताएका थिए । भियतनाम ती देशहरूमध्ये एक हो जसमा बुधबार सबैभन्दा धेरै असर परेको थियो । सुधारको अवसर सिर्फ अमेरिकी प्रशासनको विपक्षमा उभिनु नै बुद्धिमानी होइन । चीनले पनि धेरै पटक अचानक निर्णय लिएको छ– २०१५ मा युआनको अवमूल्यनले बजारमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो । आफ्नै प्रविधि कम्पनीहरू र उद्यमीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासहरूले चीनको छवि बिगारेको छ । ताइवान विरुद्धको धम्की र सैन्य अभ्यासले पनि विश्वमा चीनप्रतिको विश्वास घटाएको छ । छविमा सुधार गर्ने मौका चीन सरकार आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ । तर ट्रम्पका कारण अमेरिका कमजोर देखिएको बेला केही नरम व्यवहार देखाएर चीनले आफ्नो छवि सुधार गर्न सक्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय असन्तुष्ट देशहरूसम्म पुग्नु हो– विशेष गरी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार तथा लगानीमा सहुलियत दिनु हो । ट्रम्पले आफ्ना निर्णय फेरि परिवर्तन गर्न सक्छन्, यद्यपि उनले त्यसो नगर्ने बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बजारमा देखिएको अस्थिरताले उच्च तहमा ध्यान खिच्नेछ । यो मान्न गाह्रो छ कि कुनै छुट दिइने छैन । यसको अर्थ यो होइन कि संसारले यो साता भएको सबै बिर्सिनेछ । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोंगले भनेका छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुनौलो युगमा सिंगापुरले जीवनस्तरमा जुन तीव्र सुधार देखेको थियो, त्यसको अन्त्यप्रति हामी निराश छौं ।’ 'हालको प्रणाली पूर्ण रूपमा सही त होइन, तर अमेरिका जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, त्यो सुधार होइन,’उनले थपे । सिंगापुर जसले सधैं महाशक्तिहरूको विवादमा तटस्थता अपनाउँदै आइरहेको छ ।
ट्रम्पको शुल्कविरुद्ध 'अन्त्यसम्म लड्ने' चीनको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक शुल्क लगाएर सुरु गरेको विश्वव्यापी 'व्यापार युद्ध' केही कम हुने संकेत नदेखिए पनि मंगलबार सेयर बजार केही स्थिर देखिएका बेला चीनले अमेरिकाबाट आएको 'ब्ल्याकमेल' (जबरजस्ती) को विरोध गरेको छ । ट्रम्पले गत साता घोषणा गरेका शुल्कहरूमा चीनले ‘पारस्परिक’ जवाफ दिने निर्णय गरेपछि उनले बुधबारदेखि चीनबाट हुने अमेरिकी आयातमा थप ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने धम्की दिएपछि चीनले शुल्कविरुद्ध अन्तसम्म लड्ने चेतावनी दिएको हो । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, 'अमेरिकाले चीनविरुद्ध थप शुल्क बढाउने धम्की दिएकै आफ्नै ठूला गल्तीहरू हुन् । यसले पुनः अमेरिकाको ब्ल्याकमेल गर्ने स्वभाव उजागर गरेको छ । यदि अमेरिका आफ्नो बाटोमै अडिग रहन्छ भने चीन अन्त्यसम्म लड्नेछ ।’ गत शुक्रबार चीनको वित्त मन्त्रालयले अप्रिल १० देखि लागू हुने गरी अमेरिकाबाट आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा ३४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । यो निर्णय ट्रम्पले चीनमाथि ३४ प्रतिशत नयाँ शुल्क लगाएको प्रतिशोधस्वरूप आएको हो । यसअघि दुई चरणमा १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्मका शुल्कहरू लगाइएका थिए, जसले मुख्यतः अमेरिकाबाट आयात हुने कृषिजन्य र ऊर्जासम्बन्धी वस्तुहरूलाई लक्षित गरेको थियो । अहिलेको सबै वस्तुहरूमा लागू हुने व्यापक शुल्क प्रणालीले चीनको नेतृत्वले अमेरिकासँग व्यापार सम्झौतामा आशा घटाएको देखाउने टेनेओका म्यानेजिङ डाइरेक्टर गेब्रिएल विल्डाओ बताउँछन् । ट्रम्पले चीनमाथि लगाएको ३४ प्रतिशत शुल्क फेब्रुअरीयता लिइएको २० प्रतिशत शुल्कमा थपिएको हो, जसले यो वर्ष चीनमाथि नयाँ शुल्कको कुल दर ५४ प्रतिशत पुर्याएको छ । मोर्गन स्ट्यान्लीका अनुसार यी थप शुल्कले अमेरिकाबाट चीनमाथिको औसत शुल्क दर ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ र यसले चीनको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष १.५ देखि २ प्रतिशत अंकसम्मको क्षति पुर्याउन सक्छ । युरोपेली आयोग (ईयू) ले पनि ट्रम्पको शुल्क आक्रमणको जवाफस्वरूप प्रतिशुल्क प्रस्ताव गरेको छ, जसले धेरै देशहरूलाई समेटेको छ । ईयूले औषधी, अटो उद्योगलगायत विभिन्न समूहसँग छलफल गरिरहेको छ । ट्रम्पको शुल्कले वित्तीय बजारलाई अस्तव्यस्त पार्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । लगातार केही दिन लगानीकर्ताका लागि नराम्रो भएको सेयर बजारमा मंगलबार सुधार देखियो, जसपछि ट्रम्पका नजिकका व्यापार नेताहरूले समेत उनलाई बाटो फेर्न आग्रह गरेका थिए । जापानको निक्केइ सूचकांक मंगलबार ६ प्रतिशतले बढ्यो, जुन अघिल्लो दिनको १.५ वर्षकै न्यूनतम स्तरबाट पुनः उठेको हो । चिनियाँ ब्लू चिप सूचकांक सीएसआई ३०० १ प्रतिशतले बढ्यो, जुन सोमबारको ७ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावटपछि केही सुधार हो । हङकङको ह्याङ सेङ्ग सूचकांक २ प्रतिशतले उकालो लाग्यो, जुन १९९७ यता सबैभन्दा खराब दिनको अनुभव गरेपछि आएको सुधार थियो । हङकङका नेताले यसलाई ’निर्दयी’ शुल्क भनेका थिए । युरोपेली र अमेरिकी सेयर फ्युचर्सहरू पनि मङ्गलबारको सुरुवातमा मजबुत देखिए भने विश्वव्यापी तेल मूल्य पनि भारी बिक्रीपछिको उकालो लाग्यो । तर इन्डोनेसियाको बजार भने नराम्रोसँग प्रभावित भयो- सेयर सूचकांक ९ प्रतिशतले घट्यो र मुद्राको मूल्य ऐतिहासिक न्यूनमा पुग्यो । ट्रम्पले भनेका छन् कि १० प्रतिशत न्यूनतमदेखि ५० प्रतिशतसम्मको लक्षित शुल्कले अमेरिका आफ्नो उद्योग आधार फर्काउन मद्दत गर्नेछ- जुन दशकौंको व्यापार उदारीकरणले गुमेको हो । 'यो हाम्रो देशको एक मात्र अवसर हो टेबल फेरि सेट गर्न । किनभने अरू कुनै राष्ट्रपतिको आँट हुँदैन यस्तो गर्न, न त त्यसबाट गुज्रने हिम्मत,’ उनले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग भने । अमेरिकी ट्यारिफविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै युरोपेली देश अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
इजिप्ट र फ्रान्सबीच ७ अर्ब युरोको हरियो हाइड्रोजन परियोजनाको सम्झौता
काठमाडौं । इजिप्ट र फ्रान्सले मंगलबार इजिप्टको लाल सागर तटमा रहेको रास शुकेरमा हरियो हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादनको लागि एकीकृत कम्प्लेक्स स्थापना गर्न ७ अर्ब युरो (७.६४ अर्ब अमेरिकी डलर) को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । फ्रान्सको इडिएफ नवीकरणीय र इजिप्ट–युएई फर्म शुन्य अपशिष्ट मिलेर बनेको ग्रीन फ्युल एलायन्ससँग साझेदारी गर्दै इजिप्टको रेड सागर पोर्ट अथोरिटी र नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण बीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको इजिप्ट भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो र इजिप्टका औद्योगिक विकासका उपप्रधानमन्त्री र उद्योग तथा यातायात मन्त्री कामेल एल वजीर र फ्रान्सेली अर्थमन्त्री एरिक लोम्बार्ड लगायत दुवै देशका मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौताको साक्षी थिए । तीन चरणको परियोजनाले वार्षिक १० लाख टन हरियो अमोनिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२९ मा उत्पादन शुरु गर्ने तालिका रहेको पहिलो चरणले प्रतिवर्ष ३ लाख टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा २ अर्ब युरोको प्रत्यक्ष लगानी समावेश छ । निजी क्षेत्रको कन्सोर्टियमले कुल ७ अर्ब युरो लगानीलाई पूर्ण रूपमा वित्तपोषण गर्नेछ ।