जनशक्ति

काठमाडौं १०, भदौं । अलपत्र नागरिकको उद्धार र वैदेशिक रोजागारीमा दुख पाएका नेपाली नागरिकलाई सहज रुपमा स्वदेश फर्काउन सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बेला केही म्यानपावर व्यावसायी भने यही मौकाको सदुपयोग गरेर कमाउ धन्दा चलाइरहेको पत्ता लागेको छ । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ । प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको नाममा रहेको एमालेको म्यानपावर संस्था सम्वद्ध व्यक्तिले त्यस्तो धन्दा चलाएको बताइन्छ । निशुल्क टिकट र निशुल्क प्रवेशाज्ञा लागू गरिएको भएपनि मनलाग्दी रुपमा गरिब युवालाई ठग्ने काममा उनीहरु लागेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज रुपमा सो अवसर प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि केही स्वार्थी समूहको योजनामा सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन हुन नदिन ज्यान फालेर लागेको बताइन्छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेसिरहेका छन् । उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा पठाइएको भन्दै दलालहरुले दैनिक एक अर्ब भन्दा बढी रकम उठाइरहेको बताइन्छ । तर वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । म्यानपावर व्यावसयीलाई कारवाही गर्न र उनीहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउने तर्फ कुनै पहल गरिएको छैन ।

काठमाडौँ, ९ भदौ । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले करिव ५० जना नयाँँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । अहिले बोर्डमा ७१ नयाँ दरबन्दी रहेकोमा २१ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेकोले बाँकी पदपूर्ति गर्न लागिएको बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । बोर्डमा एक कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख र उपकार्यकारी प्रमुख तथा (पोखरामा एक थपिएको) सहित छ जना निर्देशक, २१ जना व्यवस्थापक र ३१ जना अधिकृत रहने छन् ।राम्रो तलब सुविधा, निरन्तर देश विदेश घुम्न पाउने भएकोले नेपाल पर्यटन बोर्ड जागिरको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ जागिर खान र खुवाउन शक्ति केन्द्रबीच गतिलो चलखेल हुने गरेको छ । बोर्डले कर्मचारी विनियमावलीको १०औँ संशोधन गरी पदपूर्तिको तयारी थालेको बुझिएको छ । अधिकृत तहका कर्मचारी भर्ना गर्ने र त्यसमुनिका तहमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बोर्ड सदस्य सापकोटाले बताए । एक निर्देशकसहित २० बढी अधिकृत लिने बोर्डको सोच छ । बोर्डमा पाँच निर्देशक रहेकामा अहिले सबैको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । बोर्डमा जनशक्तिको अभावमा प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विगत नौ वर्षदेखि बोर्डमा कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम प्रभावित भएको हो । अघिल्लो कार्यकालका बोर्ड प्रमुखसहित केही पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि बोर्डको गतिविधि झनै प्रभावित बन्यो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलासहित २३ पदाधिकारी तथा कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेपछि बोर्डका महत्वपूर्ण शाखा जनशक्तिविहीन छन् । ती अधिकारीका मुद्दा अझै टुङ्गिएका छैनन् । लामो प्रयासपछि झन्डै सात महिना अघि बोर्डले सिइओ पाए पनि अन्य विभाग र शाखामा कर्मचारी नहुँदा कामले गति लिएको छैन ।सङ्क्रमणको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन अभियानमा बोर्डले दत्तचित्त छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारमा जुटेको बोर्डले चाँडै जनशक्ति पूर्ति गरी बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउने भएको छ । सापकोटाले बोर्डको जनशक्तिलाई चाँडै पूर्णता दिई प्रवद्र्धनका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने बताए । “बढीमा दुई हप्ताभित्र नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गछौँ, निष्पक्ष ढङ्गले दश कर्मचारी छनोट गरी बोर्डलाई दसैँअघि पूर्णता दिएर चलायमान बनाउछौँ”– बोर्डको पदपूर्ति समितिका संयोजक समेत रहेका सापकोटाले बताए । ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ बोर्ड यतिखेर बिबिसी, सिएनएनजस्ता ठूला मिडियामार्फत प्रचारात्मक अभियानमा जुटेको छ । बोर्डले यस वर्षका लागि रु एक अर्ब १२ करोड ५० लाख बजेट पाएको छ । । यसमध्ये पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु २७ करोड ५० लाख तथा बजारीकरणका लागि करिब रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य सापकोटाका अनुसार बिबिसीका लागि रु नौ करोड, भारत र चीनका ठूला मिडियका लागि रु पाँच करोड तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रिप एडभाइजरीका लागि रु दुई करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी ९रोयटर्स० का लागि रु ८० लाख बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिला निर्णय भई विभिन्न कारणले रोकिएको यो कार्यका लागि अहिले टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । बोर्डले यो वर्षदेखि परम्परागत प्रचार शैलीलाई अब पूरै विद्युतयीय प्रणालीमा लैजान रु एक करोड ७० लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्तै अहिलेको बजेट तालिम, अनुसन्धान आदिका लागि करिब रु छ करोड र पूर्वाधार विकासका लागि रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्क्रमणका बेला पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको र यो वर्ष चाँडै बजेट आएकाले शत प्रतिशत काम गरिने बोर्डको दाबी छ । खाली दरवन्दी पूरा गरी बोर्डलाई जेट इन्जिनको रुपमा सञ्चालन गरिने दृढता बोर्ड सदस्य सापकोटाले प्रकट गरे । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको सन् २०१५ को ‘नेपाल पर्यटन तथ्याङ्क’ अनुसार सन् २०१५ मा पाँच लाख ३८ हजार ९७० पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०१४ मा सात लाख ९० हजार ११८ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । राससको सहयोगमा

काठमाडौं ९, भदौ । उपदान रोज्ने मनःस्थिति बनाइसकेका अस्थायी शिक्षकले अवकाशका लागि अहिले नै निवेदन दिनसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ट गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय र युनिसेफले पत्रकारका लागि आयोजना गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले नयाँ शिक्षक विज्ञापनको दरखास्त दिनु अन्तिम मितिसम्म प्रतिस्पर्धामा जाने वा उपदान सुविधा लिई छाड्ने भन्नेबारेमा स्वेच्छाले घोषणा गर्न सकिने बताएको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ। ‘उपदान रोज्न चाहने शिक्षक निवेदन बोकेर शिक्षा मन्त्रालयमा आउन थाल्नुभएको छ, उपदान नै लिएर बस्छु भन्ने निर्णय गरिसक्नुभएका शिक्षकले शिक्षक नियुक्तिको नयाँ विज्ञापनसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने। उनले तत्काल जागिर छाड्न चाहने त्यस्ता शिक्षकलाई निवेदन दिएलगत्तै उपदान रकम दिई बिदा गर्न केही समय लाग्ने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पछि बोलाएर रकम भुक्तानी गर्छौ।’ देशभरिमा २८ हजार शिक्षक पदका लागि सरकारले विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई उमेरको हदबन्दी नलागे पनि उनीहरूलाई शिक्षक छनोटको परीक्षा वा उपदानमध्ये एउटा रोज्न सक्ने अवसर दिइने भएको छ। परीक्षा रोजेका शिक्षक असफल भएमा उपदान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित शिक्षा ऐनले पाँचदेखि १० वर्षसम्म शिक्षण गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष आधा महिनाबराबरको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई एक महिनाबराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष डेढ महिनाबराबरको तलब उपलब्ध गराई बिदा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले २० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका शिक्षकले २० वर्षभन्दा बढी अवधिको उपदान नपाउने स्पष्ट गरे। मन्त्रालयले २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि, २०४९ पुस २० गतेदेखि २०६१ साउन २१ गतेसम्म र २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्म रिक्त हुने दरबन्दीमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नेछ । २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको रिक्त हुने दरबन्दीमा गरिने विज्ञापनमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।