माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकमा तीन जना नियुक्त
काठमाडौं, २६ पुस । माछापुच्छ्रे बैंकको १८औँ वार्षिक साधारणसभाले बैंकको सञ्चालकमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सभाले बैंकको सञ्चालकमा राममान श्रेष्ठ, विश्वप्रकास गौतम र ओमेसलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो । पुस २२ गतेको कम्पनीको सभाले यी तीन जनालाई आगामी एक कार्यकालका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्त भएको दिन देखि नै तीनै जनाले बैंकको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
६० वर्ष पुगेका किसानलाई यही वर्षदेखि पेन्सन, २० वर्ष किसानी गरेको हुनुपर्ने
काठमाडौं २६, पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३र७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्ने किसानले पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ‘सरकारबाट वृद्ध, अपांगता वा त्यस्तै अरू केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
शक्तिसम्पन्न प्राधिकरणमा शक्तिकै खेल, ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेल ल्याइदै
काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
