एनसीसी बैंकको डेपुटी सिईओमा बन्दना पाठक नियुक्त, सबैभन्दा ठूलो चुनौति जनशक्ति व्यवस्थापन
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले डेपुटी सीईओमा बन्दना पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । चार वटा विकास बैंक मर्ज भएपछि एनसीसी बैंकले सोही बैंकमा डेपुटी जनरल म्यानेजरको पदमा कार्यरत पाठकलाई डेपुटी सीईओमा प्रमोशन गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेकी पाठकसँग २३ वर्षसम्म बैकिङ क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको अनुभव छ । उनले १३ वर्ष एनसीसी बैंकमा र १० वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरेकी छिन् । निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा डेपुटी सिईओ तहमा पुग्ने संभवत उनी पहिलो महिला बैंकर्स हुन् । मर्जमा भएको तीन वटा विकास बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राजाराम खड्का, कमल गौतम र रेवन्तकुमार दाहालले डेपुटी जनरल म्यानेजरको भूमिका पाएका छन् । मर्जपूर्व एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो । एकै पटक पाँच वटा बैंक मर्ज भएकोले यस बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण काम रहेको छ । नवनियुक्त डेपुटी सीईओ पाठकले यसअघि सोही बैंकमा मानव संशाधन विभाग प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन।
हाम्रो विकास बैंकको सञ्चालकमा जीवन बहादुर श्रेष्ठ चयन
काठमाडौं, २ माघ । हाम्रो विकास बैंकको सञ्चालकमा जीवन बहादुर श्रेष्ठ चयन भएका छन् । पुस २९ गते सम्पन्न बैंकको आठौँ वार्षिक साधारणसभाले श्रेष्ठलाई आगामी चार वर्षको लागि सञ्चालकमा चयन गरेको हो । श्रेष्ठको कार्यकाल पुस २९ गतेदेखि नै शुरु भएको छ ।
राजनीतिक दबाबमा न्यायाधीश, मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस
काठमाडौ १, माघ । चरम मतभेद, दुई सदस्यको बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच न्याय परिषद्ले बिहीबार मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। ‘षड्यन्त्रपूर्णु तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरेपछि परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिकबीच न्यायाधीशहरूको सूचीमा सहमति बनेको थियो। मन्त्री नायक र सदस्य वैदिक दुवै माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन्। यो नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिरोध गर्दै यसलाई नसच्याएसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार नै न्यायाधीश उपाध्यायको बिदाइ कार्यक्रममा बारले सहभागिता जनाएन। तीन सदस्यको निर्णयअनुरूप परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना, विशिष्ट श्रेणीबाट पाँच, न्याय सेवाका अधिकृतबाट ६, पुनरावेदनका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशबाट १० र कानुन व्यवसायीबाट २५ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डा भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार बिहान दस बजे परिषद् बैठक डाकिए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै उपस्थित नभएपछि सदस्य उपाध्यायसहितका पदाधिकारी बाहिरिएका थिए। परिषद् स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिउँसो साढे बाह्र बजे बालुवाटारस्थित निवासमा बैठकका लागि सदस्यलाई डाकेकी थिइन्। तर त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयम् अनुपस्थित रहेका कारण उपाध्यायसँगै अर्का सदस्य सिटौला निवासबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि बेलुकी पाँच बजे बैठक बस्ने भनेर सदस्यलाई डाकिएको थियो। त्यस समयमा सिटौला नगए पनि उपाध्याय भने पुनः उपस्थित भएका थिए। त्यहाँ आफ्नो कुनै सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेपछि केही क्षण बसेर उपाध्याय बाहिरिएका थिए। ‘सरकार ढल्ने कुरा आयो। मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्यो भनेर पर्खाल जोडिएको सँगैको घर (प्रधानमन्त्री निवास)बाट फोन आउन थालेपछि उपाध्याय पनि त्यहाँबाट बाहिरिएु, स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला बालुवाटार निवासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी पनि सबैले मिलाएर गरे भइहाल्छ नि, किन बाहिरिनुपर्यो भनेर रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता अर्का सदस्य सिटौला भने बारको भावनाअनुरूप सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि दिउँसोबाटै बैठक बहिष्कार गरेर घरमा बसेका थिए। दुवै सदस्यले बहिष्कार गरेपछि बहुमतको बलमा राति साढे बाह्र बजे न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको थियो। परिषद् निर्णयले संवैधानिक मान्यता र न्यायपालिकाको गरिमामा आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल बारले कडा विरोध गरेको छ। परिषद्कै सदस्यद्वय उपाध्याय र सिटौलाको अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बारले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। दुईजना सदस्य नभएको मौका छोपेर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै बारले पूर्ण असहमति रहेको जनाएको हो। ‘कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश हुनुपर्छ भनी बारले गरेको मागको बेवास्ता गर्दै संविधानको धारा १४० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ९१० को उपहास हुनुका अतिरिक्त समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत भएको निर्णयमा पूर्ण असहमति रहेको छु, बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानको उक्त धारामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तै परिषद् ऐनको उक्त दफामा संविधानको अधीनमा रही समावेशी र समानुपातिक रूपमा योग्यतम् न्यायाधीश सिफारिसको व्यवस्था छ। संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट दुई सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै तीनजना मात्र बसेर गरिएको निर्णय संविधानको मनसाय र भावनाविरुद्ध रहेको ठहर बारको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
