जनशक्ति

काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को गण्डकी प्रदेश संयोजकमा शोभा गौतम चयन भएकी छन् । विहीबार पोखरामा एक कार्यक्रमका बीच संघको कार्यसमितिको निर्णय अनुसार गौतमलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको हो । संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालले विज्ञापन संघ गण्डकी प्रदेश संयोजकको रूपमा घोषणा गरेका हुन् । विज्ञापनका नीति र नियमलाई विस्तृत कार्यान्वयनका निम्ति आनले प्रदेश संरचनालाई अगाडि बढाएको संघका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए । नव नियुक्त प्रदेश संयोजक गौतम पोखरा स्थिति सफल एड्भटाइजिङ्गकी प्रवन्ध निर्देशक हुन् । उनी विगत ५ वर्षदेखि विज्ञापन, संचार र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कार्यरत छिन् ।  

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नको ६ बुँदे जवाफ दिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थासहित कर्पोरेट क्षेत्रका कामदारले कोषका केही प्रावधानप्रति शंका गर्दै प्रश्न उठाएपछि कोषले यस्तो जवाफ दिएको हो । कोषमा आवद्ध भएकै कारण अहिले कामदारले खाइपाइ आएको तलब तथा सेवा सुविधा कम नहुने दाबी कोष छ । यस्तै, करका विषयमा उठाइएका प्रश्नको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग चाढै छलफल गरेर टुंग्याइने कोषले बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा अन्य कोषको तुलनामा कम भएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा पनि कोषले स्पष्ट पारेको छ । अन्य कोषको बेग्लै उद्देश्य भएको र आफ्नो बेग्लै उद्देश्य भएकोले तुलना गर्न नमिल्ने कोषको भनाइ छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहिबार आफ्नो ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो । १. श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधाका विषय आशंका श्रम ऐन २०७४ को दफा (३) मा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेको विषय न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिक एवं सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनको कारणबाट प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने आशंका छ । साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्धारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ । श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुरा कुराले प्रतिकुल असर पारेको मानिने छैन’ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख रहेकोले खाई पाई आएको सुविधा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन । उक्त श्रम नियमावली नियम २३ को उपनियम (४) मा रहेको बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारणबाट सुविधा घट्ने हो कि भन्ने द्धिविधा नराख्नु पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । २. सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना नमिल्ने जनतामा विकास गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुक पूँजी बजार विकास उद्देश्यले स्थापित, कोषवा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु उत्तम नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । विभिन्न निकायका खोलिएका विभिन्न कोषको उद्देश्य र सेवा सुविधा फरक ख्यालको हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ (२) मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका योगदानकर्ता संख्या, मुद्रास्फिति,कोषको आर्थिक अवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा घट्बढ् हुने हुँदा समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान तर्फ मन्त्रालय गम्भिर छ । ३. कर सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा करका प्रावधानहरुबारे दोहोरो करको भार नपरोस् भनी देखाइएको चिन्ता, चासो र पृष्ठपोषणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथासिघ्र स्पष्ट पारी सर्वसाधारणमा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । ४. साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने भन्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असिमित दायित्व समेत बहन गर्ने कार्यक्रम हो । नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्षसम्मको उमेरलाई सक्रिय उमेरको रुपमा लिएको, सो उमेर पछि आजिवन पेन्सनको दायित्व कोषले बोक्नु पर्ने भएको र योगदान निरन्तर रहेको अवस्थामा नै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न नसक्दा कोषले सेवा प्रदान गर्नेछ । ५. निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषसँगको तुलनाका सम्बन्धमा निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को दायरामा ल्याइएको छैन । सो कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा समेतका आधारमा छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना शुरु हुन लागेको र यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालन भईरहेको अन्य योजना समेटिएका छैन । ६.ऋण सुविधाका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएने धारणाका साथ लगानी योजना सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधिलाई नजिकबाट निर्याल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ६ बुँदे धारणा प्रष्ट पर्दै सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनै पर्ने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा बसाइँसराइ प्रवृत्ति, ढाँचा र संरचनासहित आप्रवासीहरुको आंकलन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारको समन्वयमा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम) को प्राविधिक सहयोगमा उक्त अभिलेख सार्वजनिक गरिएको हो । सान्दर्भिक तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरी प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र बसाइँसराइलाई नेपालको विकास योजना मूल प्रवाहिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अभिलेख सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री यादवले आप्रवासी श्रमिकको हक, अधिकार तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासनलाई सरकारले ध्यानमा राखेर रोजगारको नीति अगाडी बढाउने जनाए । यस्ता छन् श्रममन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेका अभिलेख श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरका पहिलो पटक अभिलेख सार्वजनिक गरेका थिए । सो अभिलेख चारमा विभाजन गरिएको छ । उक्त अभिलेखको भाग एकमा नेपालमा बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे तथ्यांक र तिनको विश्लेषण गरिएको छ । भग दुईमा बसाइँसराइले सामाजिक, आर्थिक तथा विकासका मूख्य सूचकहरुमा पारेको असरको बारे चर्चा गर्नुको साथै विकासका मूख्य सूचकहरुमा पारेको असरबारे समावेश गरिएको छ । त्यस्तै बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने शासकीय संरचना भाग तीनमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अन्तिम तथा चार भागमा नीति निर्माताको लागि सुझाव समावेश गरिएको छ । कुनै निकाय छैन प्रवासबाट फर्किने श्रमिकको तथ्यांक नेपालमा प्रत्येक वर्ष रोजगारका लागि लाखौं युवा परदेशिने गरेका छन् भने धेरै जसो श्रमिक अदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिक बाहिरिने गरेका छन् अतिनै कम संख्यामा मात्र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि हरेक क्रियाकलापलाई बुझेर जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येक वर्ष कति युवा वैदेशिक रोजगारमा गए भन्ने तथ्यांक त राख्छ तर कति युवा रोजगारबाट स्वदेश फर्किए भन्ने कुनै अभिलेख छैनन् । श्रमका लागि नै दैनिक एकहजार युवा खाडी मुलुकदेखि यूरोप, अमेरिका जस्ता विकसित मूलकमा जाने गर्छन् , तर कति श्रमिक फर्किए त भन्ने तथ्यांक न त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छ त न कुनै सरकारी निकायसँग नै । हालै मात्र प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) मा मात्रै सन् २०१३ देखि हालसम्म ३८८ वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिएका श्रमिकका परिवारले उजुरी गरेका थिए । उक्त अभिलेखमा आधारित भई ८१ मुलुकमा बसाइँसराइको तथ्यांक तयार गरेको पाइन्छ । यसमा सरकारी निकाय, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरु, ट्रेड युनियन, अनुसन्धानमुखी संस्था तथा विभिन्न चरणमा परामर्श गरी सो अभिलेख तयार पारिएको हो । सन् २०११ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा करिब ५० प्रतिशत घरका एक व्यक्ति रोजगारका लागि प्रवासमा छन् ।