बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको चेतावनीः ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान जबरजस्ती गरे आन्दोलन गर्छाैं’
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन दिएको निर्देशनका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि आफ्ना मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोषमा सूचिकृत हुन निर्देशन दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था संघका कर्मचारीहरूले गभर्नर कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका संघ संस्थालाई कोषमा सूचिकृत हुन यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ । संघले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सृजना हुने भन्दै विषय वस्तुको गार्भियतालाई बुझेर निर्देशन फिर्ता लिन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । यो व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सूचिकृत हुँदा कर्मचारीहरूले हाल उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधाहरु कटौती हुन जाने उनीहरूले जनाएका छन् । यस कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुन गई वित्तीय संस्थाहरूको प्रगतिमा समेत गम्भीर असर पर्ने संघले जनाएको छ । कोषमा सूचिकृत हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेरमात्र सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न उसले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध समेत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ । विभेद हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीहरुको मागलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा यसबाट पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने व्यहोरा समेत राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । उमेरको अन्तरले पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिनुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ । सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग पत्रमा राखिएको छ । पेन्सन सुविधा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने र प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग संघको छ ।
तयार भएर बस्नुस्, सरकारले भिजिट २०२० लाई लक्षित गरी ५ हजार व्यक्तिलाई दिँदैछ तालिम
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर पाँच हजार व्यक्तिलाई पर्यटन लक्षित तालिम दिने भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न बोर्डले पर्यटनसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका पाँच हजार व्यक्तिलाई प्रशिक्षण दिन लागेको हो । सहरदेखि गाउँसम्म रहेका पर्यटन सम्बन्धि गतिविधि गर्ने संस्थालाई सरकारले यस्तो तालिम उपलब्ध गराउन लागेको हो । बोर्डले ट्याक्सी तथा पर्यटकीय सवारी चालकदेखि गाउँगाउँमा घरबास सञ्चालन तालिम, ट्रेकिङ गाईड र माउण्टेन लिडर तालिम, पर्यटकलाई प्राथमिक उपचार तालिम दिन लागेको हो । नेपाली हस्तकलासम्बन्धी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी, क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ पर्यटन व्यवसाय विकास तथा व्यवस्थापन, महिला लक्षित पर्यटन व्यवसाय र डिजिटल मार्केटिङ तथा उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । यसका साथै विभागले अध्यागमनसम्बन्धी सेवाप्रदान, नेचर गाईड, स्थानीय टुर्स, चिनियाँ र रुसी भाषा तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । बोर्डका प्रबन्धक सन्तोषकुमार घिमिरेले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि गर्ने संघ संस्थालाई समावेश गरेर पाँचहजार व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गर्न लागेको बताए । बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तालिमका लागि दुई करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा विभिन्न कार्यक्रम गर्न ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको लागि सचिवालयनै स्थापना गरेर बढो उत्साहका साथ गर्न लागेको यो कार्यक्रमका गर्न हालसम्म नेपाल सरकार र पर्यटन बोर्डबाट गरी जम्मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सचिवालयले वाँकी अपुग ३६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरि पठाएको छ । बोर्डका लागि भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयले स्वदेश तथा विदेशमा भ्रमण वर्ष सम्बन्धि कार्र्यधक्रम र प्रचार प्रसार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धि गतिविधि गर्न २६ करोड २५ लाख छुट्याएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डसमेतको सहकार्यमा सचिवालयले विभिन्न देशमा पर्यटकीय गतिविधि सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘कामचोर’ प्रवृत्ति नदेखाउन कर्मचारीलाई मन्त्री यादवको निर्देशन
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीमा बिहीबार साँझ कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती नगर्न तथा कामचोर प्रवृत्ति नदेखाउन निर्देशन दिएका हुन् । “नेपाल सरकारले अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गर्दैछ”, उनले भने, “नेपाल सरकारको नीति नियम र कानूनभित्र बसेर स्वतन्त्र, निश्पक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ ।” मन्त्री यादवले भने, “अहिलेको सरकारलाई जनताले दुई तिहाईको बलियो बहुमत दिएको छ र इच्छा पनि बलियो नै राखेको छ । त्यो इच्छा पूरा गर्नका लागि पनि तपाईहरुको साथ सहयोग जरुरी छ । त्यसैले तपाईहरु जहाँ जुन कार्यालयमा हुनुहुन्छ राम्रोसँग काम गर्नुस् । सरकार सदैव तपाईहरुको साथमा रहनेछ ।” रासस
