वित्त : विविध

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एउटै सदस्यले करिब ५७ लाख रुपैयाँसम्म संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष बापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । बुधबार बैंकले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यहरुले पाउने रकमको बाँडफाँड कार्य गरेसंगै एउटै सदस्यले करिब ५७ लाख रकम प्राप्त गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुरूप बैंकले सदस्य संघ÷संस्थाले जम्मा गरेको बचत रकमको लागि ४० प्रतिशत र कर्जामा तिरेको ब्याजका लागि ६० प्रतिशत भारको आधारमा कुल १७ करोड ७१ लाख ७४ हजार २ सय १९ रुपैयाँ ५७ पैसा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम बाँडफाँड गरेको छ । संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाको खातामा जम्मा गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले बताए । उनका अनुसार बचत र कर्जा कारोबार गर्ने १३,७१२ सहकारी संघ/संस्थाहरु को संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट लाभान्वित भएका छन् । बचत र कर्जामा उच्च कारोबार गरी योगदान गरेबापत सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउने सदस्यले बचत तर्फ ५६ लाख ५२ हजार तथा कर्जा तर्फ १३ लाख ७८ हजार सम्म प्राप्त गर्न सफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईले बताए । “उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको सहकारी बैंक” भन्ने परिकल्पनाका साथ अघि बढेको बैंकले संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट ५० हजार भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरु ६९९ रहेका छन् । हाल बैंकमा करिब १५ हजार भन्दा बढी सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरु रहेका छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बजेटमार्फत् सहकारीमा बढाइएको कर पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । आइतबार बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको चौथो साकोस शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उनले सहकारी अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यो क्षेत्रमा कर बढाउन नहुने बताएका हुन् । ‘सहकारीले नागरिकलाई मालिक बनाएको छ, सर्बसाधरणको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ,नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान सहकारीको छ, यो क्षेत्रलाई सरकारको सधैं साथ रहन्छ,’ उनले भने । उनले सहकारीलाई सरकारले अधिकतम् सुविधा दिएको, सहकारीलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरको बताउँदै सरकारल बजेटमार्फत् सहकारीमाथिको कर पुनरावलोकन हुनु पर्ने बताए उनले सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गरेर कर घटाउने विषयमा आफुले भूमिका खल्ने बताए । ‘सहकारले सम्पतिमाथिको पहुँच बढाएको छ, घर र समाज सुधार्ने र देश बनाउने अभियानमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खलेको छ,’ उनले भने । यस्ते उनले सहकारीको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्ने बेलन आएको बताए । उनले अब बचतसँगै खर्चमा पनि ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखे । उनले बचतलाई उत्पादनमा कसरी प्रोत्साहन र पुँजी गतिशीलतामा कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । स्थिरिकरण कोष सहकारीको लागि कोषेढुङ्गा बन्ने उनले बताए । उनले सरकार सहकारीप्रति सकारात्मक छ रहेको बताउँदै सहकारी अभियानमा सरकार साथमा रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी भएका कम्पनीहरु अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट संचालित कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा गएर साधारण सेयर जारी गर्न सरकारले कुनै पनि प्रकारको वाध्यकारी व्यवस्था गरेको नभएपनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी भएका, सरकारी अनुदान पाएका तथा सार्वजनिक प्राकृर्तिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने छ । यस्तै, वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी पनि अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।