वित्त : विविध

ललितपुर । ललितपुरका मिटरव्याजीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय र ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको आदेशलाई समेत अटेर गरि विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा कानुनलाई समेत धज्जी उडाएका छन् । ललितपुर जिल्लालाई आधार ईलाका बनाई विगत केही वर्षदेखि मिटरव्याजी धन्दा समेत चलाउँदै आइरहेका ललितपुरका विभिन्न व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरमा अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) विरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाउलाखेलले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि मिटरव्याज आयोग कडा एक्सनमा जान लागेको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरव्याज विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउन ठाडो आदेश दिईरहेको बेला स्वयं गृहमन्त्रीको आदेशलाई नै ठाडो चुनौती दिनेगरी ललितपुरका केही मिटरव्याजीहरुले कानुनको धज्जी उडाएकाले उनीहरुलाई अब कडा कारबाही गरिने गृह  मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको प्रत्येक्ष निगरानीमा मिटरव्याजीहरुलाई कडा कारबाही अगाडि बढाईरहेको बेला ललितपुरका केहि मिटरव्याजीले प्रशासनको आदेशलाई समेत नटेरेका हुन् । यी हुन् ललितपुर जिल्ला प्रशासनको आदेशलाई धज्जी उडाउने ललितपुरका मिटरव्याजीहरु : रवि महर्जन : ललितपुर जिल्लामा निर्माण सामाग्रीहरु रोडा, बालुवा र गिटीको व्यापार गर्दै आउनुका साथै ललितपुरको सातदोबाटोमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको देउराली सहकारीको नगद ४० करोड झ्वाम्म पारी सम्पर्कमा नरहेका मिटरव्याजी हुन् । सिताराम राउत : सिताराम राउतले देउराली सहकारीको ४० करोड झ्वाम पारी लापता भएका छन् भने राउतलाई गुडविलका बचतकर्ता र देउरालीका अध्यक्ष चौलागाईंले खोजिरहेको उनीहरुले बताएका छन् । यसैगरी देउराली सहकारीलाई टाटपल्टाउन सिताराम राउत, मुकेश अग्रबाल, कमला खत्री, हितेश केसी, आसिस प्रधान, जनप्रिय सहकारीका अध्यक्ष अविनाश कार्की लगायतका मिटरव्याजीहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देउरालीका अध्यक्ष चौलागाईंले आरोप लगाए । रुबिन महर्जन : रुबिन महर्जनले देउराली सहकारीमा केही रकम बचत गरेबापत चक्रवत्ति मिटरव्याजले १५ करोड नगद रुपयाँ लगेकोमा गत असार १२ गते देउराली सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौलागाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) को मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रशासनको बोलावटलाई समेत अटेर गरी अहिले सम्पर्क बाहिर रहेको बताइएको छ । देवेन्द्र आचार्य : न्युरोडको देविवास सहकारी र कीर्तिपुरको ज्वाला देवी सहकारी, न्युरोडको टिपटप समोसा पसलको शैलेन्द्र शर्मा, हार्नेस मुन मेनपावरको वासु श्रेष्ठ, हार्डवेयर व्यवसायी विक्रम बाँनियाको समुहले विगत लामो समयदेखि राज्यलाई नै चुनौती दिनेगरी समाजका कमजोर वर्गको जग्गा जमिन र धन सम्पत्तिमा गिद्दे नजर लगाई अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज)को सुई घुमाई अकुत सम्पत्ति जोडन सफल भएका आचार्यले देउराली सहकारीबाट नगद ५० करोड रुपैया लगि हाल सम्पर्क बाहिर रहेको चौलागाइको आरोप छ । आचार्यले देउराली सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुको सट्टा उल्टै सहकारीका सञ्चालकहरुलाई धम्क्याउँदै हिड्ने गरेका चौलागाइले बताए । यसैगरी गृहमन्त्रालय अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) विरुद्ध कडा रुपमा उत्रिएको अवस्थामा सरकारलाइ नै चुनौती दिँदै विसाल नारायण भारी, सञ्जय अधिकारी, मोहन घिमिरेको समुहले काठमाडौंको न्युरोडलाई आधारईलाका बनाई खुलमखुल्ला मिटरव्याजी धन्दा चलाँउदै आइरहेको पाइरहेको छ । मिटरव्याजी विशाल नारायण भारी र उनका श्रीमती भावना भारीको समुहले न्युरोडमा रहेको नेपाली सेनाको भवन भाडामा लिई जयन्ती कन्स्ट्रक्सनका मालिक खगेन्द्र पुन मगर, गुडविल सहकारीका दिवाकर श्रेष्ठ र देउराली सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौलागाईं रोडमा ल्याउने कुचेष्टा गरेको चौलागाईंले बताएका छन् । यतिमात्र नभएर विशाल नारायण भारीका समुहले ललितपुर जिल्ला प्रशासनले छलफलका लागि बोलाउँदा समेत अटेर गरि सम्पर्क बाहिर रहेको बताईन्छ ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई इन्टरपोलमार्फत खोज्न थालिएको छ । सहकारीका बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम लिई फरार नेपालीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल महाशाखाले ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी गर्ने तयारी थालेको छ । नगरप्रमुख नेपाली गत जेठ ५ गतेदेखि सपरिवार बुर्तिवाङ बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिए । बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालयसहित गलकोट, बुर्तिवाङ तथा पोखरामा शाखा कार्यालयमार्फत बचत सङ्कलन बापतको उक्त रकम हिनामिना गरी फरार भएका नेपाली विदेशमा लुकेर बसेको आशङ्कामा इन्टरपोलमार्फत खोजी गर्न प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया पुर्याएर इन्टरपोलमा पठाएको उनले बताए । “नगरप्रमुख नेपाली फरार भएपछि बचत पीडितबाट उजुरी आह्वान गरिएको थियो । नेपालीलगायत सहकारी सञ्चालकविरुद्ध १ हजार ४८१ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्”, प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले भने । उनका अनुसार बागलुङमा मात्रै सहकारीले ८ सय सेयर सदस्य र ३ हजार २ सय बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बचत अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । “विश्वभर इन्टरपोलमा आबद्ध देशका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पक्राउ गर्नका लागि रेडकर्नर नोटिस गरिन्छ”, प्रनाउ केसीले भने, “विश्वको जुन कुनामा भए पनि पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि उक्त नोटिस गर्न थालिएको हो ।” ढोरपाटन–१ घर भएका नगरप्रमुख नेपालीसहित ११ जना सञ्चालकविरुद्ध गत असार २५ मा बागलुङस्थित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । नगरप्रमुख देवकुमार सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले इमेज सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यत्रय चित्रबहादुर भण्डारी, रुपा विक र झगबहादुर शाहीविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई गत जेठ १६ मा पत्राचार गरेको थियो । गत साउन ४ गते सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, कर्मचारी प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका छन् । हाल कामपामा १ हजार ९५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ९५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वर्षिक विवरण पेस गरेका कामपाले जनाएको छ । कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै विवरण पेस गर्ने गरेकाले विवरण पेस नगर्नेका लागि अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “अब नियमित अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा विवरण नबुझाउनेलाई नियमित काम कारबाहीमा रोक लगाउने तथा अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उनले भने । प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार विवरण पेस गर्नका लागि विभागले दिएको पटकपटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गरी कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो । “नियमानुसार प्रत्येक सहकारीले एक वर्षभरि के गरे र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “कामपाको भित्री वडामा सहकारीको सङ्ख्या बढी रहेकाले उक्त स्थानमा समस्या बढी देखिएका छन् ।” हाल कामपामा सहकारी संस्थाको वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको कारोबार रहेको अनुमान गरिएको प्रमुख त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार सहकारीले ठगी गरेको उजुरी पनि प्रशस्तै आउने गरेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा कामपाका २२४ सहकारीमा ६ हजार उजुरी परेको प्रमुख त्रिपाठीले बताए । “यसरी उजुरी गर्नेमा बचतकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन्”, उनले भने, “उजुरीहरुमा सहकारीले भाडा नतिरेको, बचत रकम फिर्ता नगरेको, केहीले कमचारीलाई तलब नदिएको लगायत छन् ।” संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वि.सं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि विसं २०७४ मा नै कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । कामपामा सोही ऐनअनुरुप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् ।