वित्त : विविध

काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स संघले तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । संघले गत मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म ‘कोभिड-१९ महामारी र संघको भूमिका’ विषयक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी ल्याण्डमार्क फरेस्ट पार्क, सौराहा, चितवनमा सम्पन्न गरेको हाे । संघका अध्यक्ष बसन्त राज लम्सालको अध्यक्षतामा भएको उक्त गोष्ठीमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा बरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सघंको कार्यक्रम तथा उपलब्धी, लघुवित्त संस्थाहरुका लागि आचार संहिता, कर्जा सूचना सम्बन्धि कार्य प्रगति एवं चुनौती तथा नेपाल फिनसफट कम्पनी द्वारा विकसित बैंङ्किग सफ्टवेरबारे प्रस्तुती तथा छलफल भएको थियो । डा. विश्व पौडेलले संघका नीतिगत वकालत, क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान व्यवस्थापनका कार्यहरुको महत्व तथा चुनौतीको चर्चा गर्दै संघले अनुसन्धानका लागि कसरी आफ्नो स्रोत सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति उच्च राख्ने भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राखे । उनले लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य संचालनमा एकरुपता ल्याउन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, खराब कर्जा असुली तथा गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था जस्ता जटील विषयहरुमा सहजिकरण गर्न र बजार विकास गर्न संघले खेल्न सक्ने भूिमका बारे पनि आफ्ना सुझावहरु राखे । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. गाेपाल दलित (युनिक नेपाल लघुवित्त), प्रकाश राज शर्मा (लक्ष्मी लघुवित्त), डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ्ग (महिला सहयात्रा लघुवित्त) र नुम नाथ पौडेल (फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त) बाट सघंले हालका दिनमा खेलेको र आगामी दिनमा खेल्नु पर्ने भूमिका बारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । कोभिड-१९ महामारीका कारण लामो समय आ-आफ्नै चाघैरा भित्र आवागमन सिमित राखी कार्यशील रहेका लघुवित्तकर्मीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै भौतिक उपस्थितिमा गोलवद्ध भई संघको भूमिका बारे गहन अन्तर्क्रियाका लागि दिईएको यस अवसरवाट सहभागी सबैले पुनःर्ताजगीको महसुस गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स संघ छाता संगठनका रुपमा २०६३ सालदेखि लघुवित्त क्षेत्रको हकहीतका लागि सक्रिय रहँदै आएको छ र ७८ वटा मध्ये ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु यसका सदस्य छन् । कार्यशाला गोष्ठीमा कूल ३४ वटा लघुवित्त संस्थाहरुको सहभागिता रहेकाे थियाे ।

वासिङ्टन । ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार कोभिड-१९ राहत प्याकेजका रुपमा कंग्रेस समक्ष ९ खर्ब १६ अर्ब डलरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको मन्दी आउने सम्भावनाबीच नयाँ आर्थिक प्याकेज अगाडि सारिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी नयाँ प्रस्तावले राज्यहरु र स्थानीय सरकारले गर्ने खर्च सहित व्यवसाय, विद्यालय र विश्वविद्यालयका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले नयाँ आर्थिक प्याकेज ल्याउनुअघि कंग्रेसकी सभामुख नान्सी पेलोसीसँग परामर्श गरिएको पनि बताए । अर्थमन्त्री मन्चिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लीकन पार्टीका नेताहरुसँग पनि आर्थिक प्रस्ताव ल्याउनुअघि छलफल गरेको जानकारी दिए । उनले अमेरिकी श्रमिक, परिवार र व्यवसायका लागि अति आवश्यक परेको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने अहिलेको जटिल स्थितिमा कंग्रेसका दुबै दलबीच समझदारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री मन्चिन र सभामुख पेलोसीबीच आर्थिक प्याकेजका सन्दर्भमा महिनौंदेखि छलफल भएको थियो, तर गत नोभेम्बरको राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुअघि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । गत अक्टोबरको शुरुमै डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले २२ खर्ब डलरको राहत प्याकेज अनुमोदन गरेको थियो । कतिपय सिनेटका सदस्यहरुले भने राहत प्याकेज १० खर्ब डलरभन्दा सानो हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । ह्वाइट हाउसले अघि सारेको यो नयाँ प्रस्ताव चुनावपछि ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कदम हो । नयाँ आर्थिक प्याकेजको अभावमा धेरै अमेरिकीले आफ्नो बेरोजगारी भत्ताबाट विमुख हुनेछन् । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले अमेरिकी कंग्रेस समक्ष एक पत्र पठाउँदै अर्थपूर्ण राहत प्याकेजको अभावमा दोहोरो अंकको आर्थिक मन्दी छाउने, धेरै साना व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुने तथा लाखौं अमेरिकी बेरोजगार हुने चेतावनी दिएको छ । सोमबारसम्म एक लाख १० हजारभन्दा बढी अमेरिकी रेस्टुराँ पूरै बन्द भएको राष्ट्रिय रेस्टुराँ संघले जनाएको छ । रासस-सिन्ह्वा

काठमाडाैं । सरकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको गुनासोका आधारमा विभागले अधिकतम शुल्क तोकेको हो । मङ्सिर २२ गते सोमबार बसेको विभागको बैठकले उक्त निर्णय गरेको विभागका शाखा अधिकृत शोभा घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौताबमोजिम ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त एक प्रतिशसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । यसैगरी सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने जनाइएको छ । विभागले कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । विभागले गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित सोमबार बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा सहकारी विभागले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।