वित्त : विविध

बझाङ । डडेलधुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका-५ घर भई हाल बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका शिवराज पन्त र उनकी पत्नी रिता पन्तको संयुक्त खातामा दश लाख रुपैयाँ हुलाक बचत बैंकमा बचत छ । साथै, उनकी छोरी ममता पन्त र नाबालक छोरा त्रिलोकको हुलाक बचत खातामा एक लाख रुपैयाँ सात हजार गरी सो परिवारको हुलाक बचत बैंकको खातामा ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । परिवारले आफ्नो बचत खाताबाट पैसा निकाल्न सकेको छैन । उनी जस्तै बझाङ जिल्लाका होटल व्यवसायी, महिला समूह, व्यक्तिगत गरी एक हजार ७०० बचतकर्ताले हुलाक बचत बैंकबाट आफ्नो कारोबार गर्न पाएका छैनन् । जिल्ला हुलाक कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कठायत र हुलाक बचत बैंकको फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी शिवराज उपाध्यायले हुलाक बचत बैंकको रकम अपचलन गरेर भष्टचार गरेको आराप लागेपछि हुलाक बचत बैंकको कारोबार बन्द हुँदा सबै बचतकर्ता मर्कामा परेका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दुबै कर्मचारीको नाममा रकम अपचलन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि गएको गत चैत महिनाबाट जिल्ला हुलाक बचत बैंकमा बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम झिक्न र बचत गर्न पाएका छैनन् । ‘मैले अहिलेसम्म होटल व्यवसायबाट आम्दानी गरेको सबै रकम हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेको थिएँ’, शिवराज पन्तले भने- ‘अहिले मलाई पैसाको साह्रै समस्या परेको थियो खाताबाट पैसा झिन्न पाएको छैन ।’ उनी जस्तै भोजपुर घर भएकी सीता जोशीले पनि महिला समूहको बचत गरेको रकम निकाल्न नपाएको गुनासो गरे । यी त प्रतिनिधि मात्र हुन् हुलाक बैंकमा बचतकर्ताहरु दैनिक जसो रकम निकाल्न आउछन् तर कर्मचारीले अहिले कारोबार बन्द छ भनेर फिर्ता लगाउने गरेको छ । हुलाक बचत बैंकको दुई करोड ८४ लाख ८९ हजार ९७१ रुपैयाँ कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कठायतले अपचलन गरेको र दुई करोड २४ हजार ८६९ रुपैयाँ कर्मचारी शिवराज उपाध्यायले अपचलन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिगो दाबी गरेको छ । हुलाक बचत बैंकमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेको यो रकम कार्यालयकै कर्मचारीबाट अनियमितता भएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि हुलाक विभागले तत्कालका लागि कारोबार बन्द गर्ने भन्ने परिपत्रअनुसार २०७६ सालको चैत महिनादेखि कारोबार बन्द भएको त्यहाँका कर्मचारी यज्ञराज खत्रीले बताए । उनले हुलाक बचत बैंकको सबै रकम पाँच करोड ६२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेकोमध्ये अहिले खातामा ७२ लाख रुपैयाँ मात्र मौज्दात देखिन्छ यो रकम बचत कर्तालाई दिन पनि नपुग्ने र विभागबाट पनि कारोबार बन्द गर्ने परिपत्रअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनेकाम हुन नसकेको बताए । हुलाक बचत बैंकको बचत भएको सबै रकम निमित्त कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कठायत र कर्मचारी शिवराज उपाध्यायले अपचलन गरेको हुँदा हुलाक बचत बैंकमा पैसा नभएको समेत उनले जानकारी दिए । एक वर्षदेखि आफ्नो खाताको रकम निकाल्न नपाएर मर्कामा परेका बचतकर्ताहरु दैनिक रुपमा हाम्रो रकम कहिले निकाल्न पाइन्छ भनेर दैनिक धेरै बचतकर्ताहरु कार्यालयमा आउने गरेका समेत उनले बताए । हालका कार्यालय प्रमुख झलक रोकायाले लेजरमा पैसा देखिन्छ तर खातामा पैसा छैन । विभागले कतै सोधभर्ना गरेर बचतकर्ताहरुको रकम दिनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनले रकम हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको हुदाँ उनीहरुबाट असुल उपर गर्ने काम हुँदै गरे पनि तर सेवाग्राहीलाई यता समस्या परेकाले सरकारले यो समस्यालाई छिटै समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए । सर्वसाधारण नागरिकहरुको सानोतिनो बचत गरेको पैसा हुलाक बचत बैंकबाट निकाल्न नपाए पछि आफ्नो पैसा पाउनु पर्ने भन्दै बचतकर्ताहरुले हुलाक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पैसा उपलब्ध गरिदिन माग गर्दै आएका छन् । कार्यालयका कर्मचारीहरुबाट हुलाक बचत बैंकको रकम हिनामिना भएर अख्तियारमा मुद्दा परेर आफ्नो बचत गरेको रकम नपाएपछि बचतकर्ताहरु रकम पाउने कि नपाउने भनेर अन्यौलमा रहेका छन् । बचतकर्ताहरुको समस्या देखेर हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरुले पनि रकम उपलब्ध गरिदिन विभागमा परिपत्र गरे पनि अहिलेसम्म कुनै निकास नभएको हुँदा आफूहरुलाई पनि अप्ठेरो लागेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । हुलाक बचत बैंकको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा लगाएका कठायत र जोशी अहिले धरौटीमा रिहा भएका छन् । रासस

काठमाडौं । ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ)को बाँडफाँड आगामी शुक्रबार (फागुन ७ गते) हुने भएको छ । आईपीओ सो दिन बिहानै फर्ष्ट आवरमा बाँडफाँड गरिने तयारीको साथ काम भइरहेको बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओको प्रि-अलोटमेन्ट भइसकेको र बाँडफाँडको अनुमतिको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । कम्पनीले गत माघ २३ गतेदेखि माघ २७ गतेसम्म सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । क्यापिटलले दिएको तथ्यांक अनुसार अन्तिम दिन साँझ ५ बजेसम्ममा १३ लाख ३७ हजार ९४२ जना आवेदकले २ करोड ३९ लाख ७६ हजार ६०० कित्ता सेयर माग गरेका थिए । जुन सर्वसाधारणमा माग गरेको भन्दा ७.३७ गुणा बढी हो । कम्पनीले सर्वसाधारणमा ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ता माग गरेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणमा ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता सेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० अंकित मूल्यका १८ लाख कित्ता र स्थानिय बासिन्दाका लागि जारी गरी बिक्री नभएको १६ लाख ८६ हजार ४०० कित्ता गरी कुल ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता सेयर साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । जसमध्ये १ लाख ७४ हजार ८२० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ भने ६९ हजार ९२८ कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि बाँडफाँड गरिएको छ । र, बाँकी रहेको ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ताका लागि इच्छुक सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिएको थियो । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, जारी पुँजी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दाका लागि निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । र, सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरुको लागि छुट्ट्याइएको सबै सेयर निष्काशन भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८० करोड रुपेयाँ नाघ्ने छ ।

काठमाडौं । जग्गा जमिनको खरिद विक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ‘भूमि बजार’ निजी क्षेत्र पनि संचालन गर्न पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार भूमि बजार स्थापनाको लागि सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गराएको र सो अध्ययनले सेयरको कारोबार हुने जस्तै गरी जग्गा जमिनको कारोबार हुने बजार स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा भूमि बजार स्थापना कसरी गर्ने, कारोबार गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रक्रिया के कस्ता हुने, कार्यविधि र प्रक्रिया कस्ता अपनाउने भन्ने जस्ता विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘जग्गा जमिनको कारोबार औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनको लागि भूमि बजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, त्यस्तो बजार सरकार आफैले, सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वा निजी क्षेत्रलाई मात्रै पनि दिन सकिने सुझाव आएको छ, यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ, हामी छलफल गर्दैछौं,’ प्रवक्ता जोशीले विकासन्युजसँग भने । घरजग्गा खरिद विक्रीको सम्पूर्ण नियन्त्रण अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकोले औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन भूमि बजारको अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाई छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै परेको सो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समिति गठन गरेर अध्ययन भएको थियो । ‘अहिले कसैलाई जग्गा चाहियो वा विक्री गर्नुपर्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुको विकल्प छैन, आवश्यक परेर जग्गा विक्री गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने र किन्नुपर्दा असाध्यै महंगोमा पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सेयरको खरिद विक्री गर्ने स्टक मार्केट जस्तै भूमि बजार स्थापना गर्ने सरकारको सोच हो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो रहेछ भनेर हामीले टिओआर निर्माण गरी एउटा समिति नै बनाएका थियौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । अध्ययनको लागि मन्त्रालयले विज्ञसमेत सहभागी भएको समिति गठन गरेको हो । समितिले अन्य देशमा जग्गा जमिनको खरिद विक्री कसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ, नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको यस्तो व्यवसायलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले घर जग्गा खरिद विक्री गर्न चाहनेले अनलाइन मार्फत खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । कसैलाई घरजग्गा विक्री गर्नु परेमा आफ्नो जग्गाको विस्तृत विवरणसहित सो वेबसाइटमा राख्ने र खरिद गर्नेले सोही वेबसाइट मार्फत सेयर जस्तै गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । सम्बन्धित समाचार सेयर जस्तै गरी घरजग्गा किनबेच गर्ने केन्द्र स्थापना गर्दै सरकार