वित्त : विविध

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमले आगामी आर्थिक वर्षकाे लागि ७ बुँदे सुझाव दिएकाे छ । फाेरमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बैशाख १२ गते अर्थमन्त्रालय समक्ष कर सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे हाे । पुँजीबजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउन बढीभन्दा बढी तरल बनाई राजश्व सङ्कलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कर कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै फाेरमले उक्त सुझाव पेश गरेकाे हाे । यस्ता छन् ६ बुँदे सझावहरू  प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने फाेरमकाे सुझाव रहेकाे छ । त्यस्तै, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै प्रकारले सेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई अल्पकालीन लगानीकर्ता र ३ सय ६५ दिन पछी बिकी गर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनिन्छ । संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले सेयर कारोबार गरी प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने फाेरमकाे सुझाव छ । साथै, संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । फाेरमले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्नेुपर्ने सुझाव दिएकाे छ । त्यसैगरी, सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने फाेरमकाे सुझाव छ । साथै, सिष्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयलाई फाेरमले सुझाव दिएकाे छ । देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको लागि नपुग पुँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पुँजीबजार हो । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स-साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पुँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पुँजी बजारको विकास र विस्तार आवश्यक छ । पछिल्लो विवरण अनुसार कुल सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८ पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण ३७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ३५ लाख पुगेको छ । कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत पुँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीबजारबाट प्राप्त हुने रकमले राजश्वमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान हुने देखिन्छ । नेपालको पुँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ । संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून छ । यसले गर्दा राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजार स्थिरतालाई समेत असर परेको फाेरमले जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद नाफा १९१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको संस्थाले चालु आवको सोहि अवधिसम्ममा ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । संस्थाले सार्वजनिक गरेको चालु आवको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन आम्दानी क्रमशः ११९.१८ प्रतिशत र ११३.२० प्रतिशतले बढेको छ । समिक्षा अवधिमा संस्थाले २० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी र २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा पनि साढे १८५ प्रतिशतले बढेर १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थाको चुक्ता पुँजी बढेर २८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । रिजर्भ एण्ड सरपल्सको रकम ११९ प्रतिशतले बढेर १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चैत मसान्तसम्म संस्थाले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ८४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, लघुवित्तको निष्किृय कर्जा (एनपीएल) २.५३ प्रतिशतबाट बढेर ३.६५ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यस्तै, कष्ट अफ फण्ड घटेर ६.५६ प्रतिशतमा पुगेको छ । संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी(वार्षिक) बढेर ३६.४२ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४३ रुपैयाँ रहेको छ । आरम्भ लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त एक आपसमा मर्ज भई आरम्भ चौतारी लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् । जसले गत २०७७ असार २२ गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गरेका थिए ।

काठमाडौं । एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएकाे छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी फण्डले छिट्टै आईपीओ जारी गर्ने याेजना बनाएकाे गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले बताएका हुन् । संघले १० अर्ब रुपैयाँ नेपालका कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना भित्र्याउने तयारी गरेको बताउँदै संघका अध्यक्ष पन्तले त्यसका लागि नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ८० प्रतिशत पुँजी साधारण सेयर जारी गरि संकलन गर्ने जानकारी गराए । साथै, उक्त आईपीओ सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवसीय नेपालीले मात्रै खरिद गर्न पाउने उनकाे भनाई छ । १० अर्ब रूपैयाँ पुँजी भएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको रकमको प्रतिफल बैंकमा पैसा राखी ब्याजबाट नभई पूर्वाधारमा लगानी गरेरै दिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको साप्ताहिक अर्थ संवादमा अध्यक्ष पन्तले बैंकबाट ब्याज खाएर नभइ पूर्वाधारमै लगानी गरेर प्रतिफल निकाल्ने कोषको योजना रहेको बताएका हुन् । पूर्वाधार तथा उत्पादनशील लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको एनआरएन नेपाल डेभलमेन्ट फन्डको स्थापना भएको छ ।  एनआरएन नेपाल डेभलमेन्ट फण्ड मा गैरआवासीय नेपालीको ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी हुनेछ । ‘यो एनआरएनहरुको लगानी हो, अहिलेसम्म हामीसँग १ सय ७० वटा परियोजनाका प्रस्ताव आएको छ, अबको ५/७ सातामै परियोजना शुरु हुन्छ,’ उनले भने- ‘संकलित लगानीलाई बैंकमा राखेर ब्याज लिएर आम्दानी गर्ने हैन, पूर्वाधारमा सदुपयोग हुन्छ ।’ संघले पारम्भिक अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्र्याएर लगानी गर्ने र १ वर्षभित्रै लगानीलाई १ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।परियोजनामा १० लाख गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहने बताइएको छ । १० लाख एनआरएनबाट संकलित १० अर्ब रुपैयाँ कृषि, पर्यटन र पुर्वाधार कै क्षेत्रमा लगानी गरिने छ । २०७५ सालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघबीच भएको समझदारी बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघले स्थापना गर्ने उक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी हुने भएको हो । कोषमा केही वर्षमा लगानीयोग्य रकम ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्‍याउने संघको योजना छ । नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी सहित गैरआवासीय नेपाली प्रबर्द्धक रहेको कम्पनीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक मुद्रामा लगानी प्राप्त भइसकेको छ । पन्तले भने- ‘संस्थापक एनआरएनहरुले २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नेपाल पठाइ सकेका छन् ।’