बजार : उद्योग

अबुधाबी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।  अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास र दुबईस्थित गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा आयोजित नेपाल महोत्सव २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।  नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेकोले ती सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्ने उनको जोड थियो ।  'योजनाबद्ध दीर्घकालीन सोच विना विकास सम्भव छैन । विकासका लागि  दूरदर्शी र स्थिर नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दुवईबाट सिक्न सक्छौं । तेलमा मात्र निर्भर भएको युएईले अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्दै पर्यटन, वित्तीय सेवा, निर्माण, स्मार्ट सीटी र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिएको छ । हामीले पनि हाम्रो देशमा भएका सम्भावनाहरको पनि यसैगरी विविधिकरण गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।  नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना रहेकोले यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके यसले रोजगारी सिर्जना तथा नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । नेपाल कला र संस्कृतिमा धनी देश रहेको र देशका अमूल्य निधिका रूपमा रहेका कला, संस्कृति र परम्पराहरुको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा आयोजना गरिने यस्ता महोत्सवहरूले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने र मित्रता तथा सद्भाव बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।  महासंघले नेपाल र यूएईबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा निरन्तर कार्य गरिरहेको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको योगदानको निजी क्षेत्रले उच्च सम्मान गर्ने गरेको बताउँदै उनले महासंघले नेपाल र यूएई दुवैलाई लाभ पुग्ने साझेदारीहरू निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको पनि बताए ।

बागमती । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले लामो समयदेखि कर नबुझाउने १२२ जना करदातामाथि कारबाही अघि बढाएको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदाताको अभिलेख तयार गरेर बैङ्क खाता, आयात निर्यात र सम्पत्ति रोक्काका लागि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख कर अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कर नबुझाएका करदाताबाट करिब ६० करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । ‘पटक–पटक कर बुझाउन मौखिक र पत्राचार गरिए पनि आलटाल गर्ने करदातामाथि कारबाही अघि बढाएका छौँ’, प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले भने, ‘त्यही भएर हामीले करदाताको बैङ्क खाता, कारोबार, घरजग्गा र आयात निर्यात रोक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही करदाता कर बुझाउनसमेत आउने गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा चार अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । कार्यालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा छ अर्ब चार करोड ५४ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चार अर्ब ८७ करोड ५९ लाख छ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आव २०८१/८२ मा आठ अर्ब ४४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । सो कार्यालयमा आयकरतर्फ ३४ हजार २२९, मूल्य अभिवृद्धि तर्फ पाँच हजार ९५३, अन्तशुल्कतर्फ एक हजार ६११, विथहोल्डतर्फ ७१३ र व्यक्तिगत तर्फका ८४ हजार ४२९ करदाता रहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक कारोबार बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा सहजता हुनु, कर नीतिमा सुधार हुनु, नियमित बजार अनुगमन, करदाता शिक्षा सञ्चालन तथा बाँकी बक्यौता असुलीमा गरिएको कडाइजस्ता कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनाको तुलनामा चालु आवको सो अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । रासस

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको औद्योगिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत संवाद, सुझाव तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट परिसंघले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो सर्त हो । त्यसैले मुलुकको समग्र औद्योगिक र आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उत्पादनशील क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न ऐन, नियम तथा कानुनी प्रक्रिया व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ ।  वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेट्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भइरहेकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ ।  त्यसैले, विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिक परिवेशअनुसार र समय सान्दर्भिकताअनुसार परिमार्जन गर्दै औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्र र दीगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न परिसंघ निरन्तर क्रियाशील छ । हाल नेपालमा वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणको आवश्यकता आजको व्यावसायिक परिवेशमा सान्दर्भिक बनेको छ ।  विशेषगरी वाणिज्य कानुनहरू व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूका लागि सहज, स्पष्ट र अनुकूल रहनुपर्छ भन्ने मुल मान्यतालाई नेपाल उद्योग परिसंघ सदैव अनुशरण गर्दछ । हाल नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएका केही कानुनी प्रावधानहरूलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको छ ।  साथै हाल प्रस्तावित विधेयकहरूमा पनि वाणिज्य क्रियाकलापहरूमा समेत कैद सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । फलस्वरुप, व्यवसायी एवं उद्यमीहरू अनावश्यक कानुनी जोखिम तथा अन्योलमा परिरहेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यसैगरी, विशुद्ध व्यावसायिक सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरूमा व्यक्तिगत प्रतिशोधयुक्त भावनाबाट अभिप्रेरित भइ कानुनको अनुचित प्रयोगको प्रचलनमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हकमा आघात पुर्याउने बदनियतयुक्त कार्य समेत बढ्दै गइरहेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।  यसै परिप्रेक्षमा कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं। यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई गैर-आपराधिक रूप दिनुपर्ने कारणहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।  वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका कैद सजायका व्यवस्थाहरूमध्ये केही अनावश्यक कैद सजायहरूलाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री कानुनी संरचना विकास गर्ने कार्य आजको मुल आवश्यकता हो भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालनको क्रममा हुने गरेको कार्यहरू मध्ये विशेषतः व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई मनसायपूर्वक हानी-नोक्सानी नपुर्‍याउने कार्यहरूलाई कैद सजायको दायराबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ ।  नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशका देशको लागि वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नयाँ लगानी भित्र्याउने, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।  यस प्रतिवेदनले कानुन तथा नीति निर्माणको तहमा रहने नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको छ ।  कानुनका विज्ञ, उद्योगी-व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय-सुझाव, छिमेकी भारत तथा अन्य मुलुकका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययनको निष्कर्षबाट मुलुकको विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलाप नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका केही कैद सजायको व्यवस्थाहरूलाई जरिवानामा रूपान्तरण गर्ने तथा केही कार्यविधिगत त्रुटिहरूलाई अनावश्यक रुपमा कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कार्यहरूलाई कसुरको दायराबाट हटाउन यस प्रतिवेदनले सिफारिस समेत गरेको छ । यस प्रतिवेदनमार्फत मुलुकको विद्यमान वाणिज्य कानुनी व्यवस्थाको अपराधमुक्तिकरणबाट समग्र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने परिसंघको ठहर छ ।  समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिइ विद्यमान वाणिज्य कानुनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणद्वारा कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।  (वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको विचार)