सोनापुर मिनरल्सले साउन २९ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने, कसलाई कति ?
काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले साउन २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २३ करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २३ लाख २ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्र दाङ्ग र रोल्पा जिल्लाका स्थानीयलाई अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १२५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा १५ लाख ३७ हजार ५२५ कित्ता बिक्री गर्नेछ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख ७६ हजार २६८ कित्ता सेयर श्रम स्वीकृती प्राप्त लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १३७.५८ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३७.५८ रुपैयाँमा बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले अधिकतम १५ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले अधिकतम १० लाख ७६ हजार २६८ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीयलाई छुट्याइएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, शाइन रेसुङ्ग डेभलपमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग परिसंघको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका चुनौतीहरुको सामना निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा समेत परेकोतर्फ परिसंघले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निर्माण व्यवसायीहरुका जायज माग सुनुवाइमा ढिला हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेतर्फ सचेत बन्न समेत परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
पाल्पामा एक वर्षमा १४३ फर्म खारेज
रामपुर । पाल्पामा गत आर्थिक वर्षमा एकसय ४३ उद्योग खारेज भएका छन् । आव २०७९/८० मा उद्योगतर्फ एक सय ४३ र वाणिज्यतर्फ एक सय ९४ फर्म खारेज भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक सय ८८ उद्योग र दुईसय ३९ फर्म खारेजी भएको थियो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबमोजिम पाँच लाखभन्दा कम पूँजी लगानी भएका उद्योग तथा वाणिज्य फर्म स्थानीय तहबाट नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले यस कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका उद्योग, व्यवसाय लगतकट्टा गरिन थालिएको छ । कार्यालयले पनि सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायीलाई दोहोरो करको मारमा नपरुन् भनी जानकारी गराउँदै आएको छ । पाँच लाखसम्मका उद्योग तथा व्यवसाय स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने व्यवस्था आएपछि कार्यालयमा अगाडि नै दर्ता भएका (नयाँ व्यवस्था आउनुअघि) उद्योग, व्यवसाय स्थानीय तहमा नै सारेकाले कार्यालयबाट खारेज गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा नै पाँच लाखसम्म उद्योग, व्यावसाय दर्ता गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पछिल्ला वर्षमा घरेलु कार्यालयबाट सारेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा लैजाने गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले उद्योगी, व्यवसायीले दोहोरो कर (स्थानीय तह तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा) बुझाउनु परेन ।’ पाँच लाखसम्म मात्रै उद्योग, व्यवसाय दर्ता गरेका केही व्यवसायीले भने पुँजी बढाएर घरेलु कार्यालयमा नै नविकरण गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । व्यवसाय बढाउन नचाहनेले आफ्नै स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ । केहीले नयाँ व्यवस्थाबारे प्रष्ट नहुँदा पाँच लाखसम्म दर्ता भएका उद्योग, व्यवसायको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय एवां स्थानीय तहमा नै दोहोरो कर बुझाएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाबारे अध्ययन र चासो नदिँदा सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायीले दोहोरो कर बुझाउनु परेका विषयमा आफू मारमा परिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । आव २०७९/८० मा उद्योगतर्फ दुई सय १३ र वाणिज्य फर्मतर्फ एक सय ८४ गरी तीन सय ९७ नयाँ फर्म दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग विकास अधिकृत देवीराम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष उद्योगतर्फ उत्पादनमूलक १९, कृषि तथा वनजन्य एक सय ३३, पर्यटनमा ३६ र सेवामूलक २५ उद्योग नयाँ दर्ता भएका छन् । ‘नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि साना उद्योग, व्यवसाय (पाँच लाखसम्मका) दर्ता, नवीकरणका लागि स्थानीय तहमा अधिकार दिएपछि धेरै सहज भएको छ, नयाँ व्यवस्था लागू भएका सुरुका वर्षमा उद्योगी, व्यवसायीले झट्ट नबुझ्दा समस्या भएको हो, अहिले कार्यालयले पटकपटक यसबारेमा जानकारी गराएपछि स्थानान्तरण गर्न थाल्नुभएको छ’, उनले भने । कार्यालयबाट आव २०७८/७९ मा उद्योग पाँच सय २१ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ७१ गरी आठसय ९२ नयाँ फर्म दर्ता, आव २०७७/७८ मा छ सय १९ उद्योग र तीन सय ८३ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश निजी उद्योग छन् भने केही साझेदारी र प्रालि छन् । आव २०७९/८० मा कार्यालयले नयाँ फर्म दर्ता, नवीकरण, पूँजी वृद्धिबाट उद्योगतर्फ १९ लाख ४६ हजार एक सय ६४ र वाणिज्यतर्फ २६ लाख २० हजार तीन सय ७८ गरी ४५ लाख ६६ हजार पाँच सय ४२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्लामा कृषि तथा वनजन्य उद्योग नै बढी सञ्चालन हुने भएकाले साना लगानीमा सञ्चालन हुने ती उद्योग अहिले स्थानीय तहमा नै दर्ता हुँदै आएका छन् । पाल्पामा हाल उद्योगतर्फ तीन हजार नौ सय एक र वाणिज्यतर्फ चार हजार चार सय २० व्यवसाय घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । कार्यालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमात्र दर्ता गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । १० करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग, दश करोडदेखि २५ करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र २५ करोडदेखि माथिकालाई ठूला उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० करोड माथिका उद्योग विभागमा पुगेर दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस
