बजार : उद्योग

काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै अब लगानी ल्याउनका लागि पनि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई शंसोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । राजपत्र प्रकाशन भएपछि अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्नेछ । हाल विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अब छिटो छरितो रुपमा लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुने उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउने तयारी भएको बताउँछिन् । ‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै समस्या भयो भन्ने गुनासो छ, हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अटोमेटिक रुटबाट लगानी भित्र्याउन लागेका हौँ’, उनले भनिन, ‘चालू आवको बजेटमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा हामीले ५० करोड रुपैयाँ राख्दै अटोमेटिक रुट लागू गर्न लागेका हौं ।’ उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी सहज रुपमा भित्रिनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर विभागले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनका लागि सीमा बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताले धेरै निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार अब अटोमेटिक रुट (स्वचालित मार्ग) मार्फत् शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भण्डारीले जानकारी दिईन । उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने आशा विभागले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि अटोमेसन आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक हो । भारत र बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरुमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको हो । यी उद्योगमा ल्याउन सकिनेछ लगानी सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेसँगै सबैभन्दा धेरै लगानी उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले ल्याउन सक्छन् । उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले पशुपन्छीदेखि दाना उत्पादनसम्मका गरी १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सक्ने कार्यविधिमिा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा मूलक क्षेत्रमा, कृषि ५ वटा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, वेयरहाउस लगायत ५ क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । यस्तैगरी, पर्यटन क्षेत्रअन्तरगत होटल, रिसोट, रेष्टुरेन्ट, सभासम्मेलन तथा खेलकुल पर्यटन सम्बन्धी ३ क्षेत्र, सूचना प्रविधि अन्तरगत टेक्नोलोजी, आइटीपार्क लगायत ९ किसिमका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सेवामूलक क्षेत्रअन्तरगत अस्पताल, नर्सिङ होम, फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनगरी ९ क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र अन्तरगत पशुपन्छीको दाना उत्पादन लगायतका १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा हटाएर अन्य क्षेत्रमा भने बढाएको छ । उद्योग विभागले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै न्यूनतम सीमा हटाइएको जनाएको छ । कस्तो छ प्रक्रिया ? अहिले लगानी ल्याउनु पूर्व लगानीकर्ता नै विभागमा आएर अनुमति माग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब भौतिक रुपमा विभागमा नआएरै त्यो काम गर्न सकिनेछ । विभागले लगानीकर्ताका लागि एउटा वेवसाइट बनाउँछ । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो युजर आइडी बनाउन बनाएर लगानीको रकम र लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्योसँगै केही कागजातहरु प्नि राख्नु पर्ने हुन्छ । विभागले अनलाइनमार्फत् नै नोटिफिकेसन दिन्छ । त्यसपछि लगाकनीकर्ताले लगानीका लागि एप्रुभल पाउँछ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) बीच दुई देशबीच लगानी तथा द्धिपक्षीय सहकार्य प्रबद्र्धन गर्न नेपाल–चीन व्यवसाय परिषद् (नेपाल चाइना विजनेस काउन्सिल) स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको अवसरमा सिएनआई र सीसीपीआईटीबीच यस्तो समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र सीसीपीआईटीका उपाध्यक्ष चाङ साओगाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस समझदारीसँगै नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमार्फत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीका अवसरहरुको पूर्ण सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने र नेपाल चीन दुबैका व्यवसायिक समुदायको विकासका लागि सहजीकरणमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । काउन्सिलले दुई देशबीच व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अनुसन्धान र अध्ययन-सम्बन्धित पहलहरू सञ्चालन गर्न, लगानी अभिबृद्धिका लागि नेटवर्किङका अवसरहरू सिर्जना गर्न, व्यवसायिक भ्रमण आदानप्रदान गर्न, सम्मेलन तथा संवादलगायतका गतिविधि गर्नेछ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न परिसंघ र सीसीपीआईटीले काउन्सिलको गठनसहित सहकार्यको रोडम्याप तयार पारेका छन् । नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमा चार सदस्य रहनेछन् र प्रत्येक संस्थाबाट दुई जना प्रतिनिधि हुनेछन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यस समझदारीले नेपाल चीनबीच व्यवसायिक सम्बन्ध अभिवृद्धिसँगै चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन नेपाल–चीन व्यवसायिक परिषद महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए । उनले परिषद्ले देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उक्त समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा परिसंघका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, भीम घिमिरे समेत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीहरुले निर्यात अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले बजेटमा नै नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि हौसिएर निर्यात गर्न थालेका उद्योगीहरुले अहिले अनुदानको पैसा नै नपाएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले खातामा पैसा अभाव भएको भन्दै अनुदानवापतको रकम दिन हानाकानी गरिरहेको हो । सरकारले अनुदान दिने आश्वासन दिएपछि सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका उनीहरुले अनुदान रकम होल्ड हुँदा समस्या भएको धारणा राखेका छन् । सरकारले निर्यात गरेको अनुदान रकम छोटो समयमा नै दिने भन्दै निर्यात गरेपनि अुनदान रकम लिन १५ महिना पर्खिदा पनि नपाएको गुनासो उद्योगीहरुले गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हालसम्म सिमेन्ट निर्यातको अनुादन नपाएको बताए । उद्योगीहरुले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरेपनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरे । उनका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमै केही समस्या छ । ‘सुरुवाती चरणमा जारी भएकोे कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिनाले ६० दिन अर्थात २ महिनाभित्र अनुदान रकमका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो, सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामीले निर्यात जारी राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर वर्षसकिएको ३ महिनाभित्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाले समस्या भयो ।’ पाल्पा सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले सरकारले दिने भनेको छुट रकम पाउन नै १५ महिनाभन्दा बढी समय कुर्न पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा देखिएको बताए । ‘हामीले २०७९ को असारदेखि नेपाली सिमेन्ट पहिलो पटक भारतमा निर्यात सुरु गरेका हौँ, अहिले २०८० को असोजसम्म निवेदनकै समय तोकिदा हामीले १५ महिनामन्दा बढी होल्ड गर्नु पर्याे, गत साउनदेखिको रकम पाउन हामीलाई धेरै समस्या भयो’, उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक÷पटक सीमित अवधि तोकेर अनुदान रकम दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ, एक वर्ष लामो भयो तीन÷तीन महिनामा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन दिइएको छ ।’ सरकारले कार्यविधि संशोधनको कुरा गरेपछि अहिले पुरानै कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम पाउनका लागि १५ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्घखाँची तथा श्री स्टीलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल पनि सिमेन्ट निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘हामीले गत आर्थिक वर्ष सिमेन्ट निर्यात गरेको अनुदान रकम लिनका लागि साउन पहिलो सातामा नै उद्योग विभागमा आवेदन दिइसकेका छौं, आवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत छुट रकम पाइएको छैन’, उनले विकासन्युजसँग भने । उनले बजेटमा नै व्यवस्था भएअनुसार अनुदानका लागि आवेदन दिएपनि सरकारी निकायबाट वेवास्ता हुने गरेको धारणा राखे । उद्योगले अनुदान रकम माग गरेपनि विभागले अहिलेसम्म रकम भुक्तानीको सिफारिसका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा नै निर्यातको अनुदान पाइने उल्लेख थियो, सोही व्यवस्था अनुसार सिमेन्ट निर्यात गरेर हामीले अनुदान माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारी नियकाबाट हामीलाई जुन किसिमको सहजीकरण हुनु पर्ने थियो त्यो भएन, उद्योगीलाई काम गर्नका लागि टाइमलाइन लागू हुन्छ, सरकारलाई छैन ।’ अर्का उद्योगी रामचन्द्र संघईले सरकारले हाल खातामा पैसा नभएको भन्दै अनुदानको रकम दिन आनाकानी गरिरहेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले उद्योग विभागले पैसाको अभाव देखाउँदै अनुदानका लागि सिफारिस पत्र पनि बनाउन छोडेको छ । गत साउन पहिलो साता उद्योग विभागले असोजसम्मको समय राखेर निवेदन माग गरेको थियो । विभागले असोज मसान्तभित्र परेको आवेदनलाई आधार बनाएर छुट रकम दिनका लागि उद्योगीले कारोबार गर्ने गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्छ । विभागले दिएको अनुमति अनुसार सम्बन्धित बैंकले अनुदान रकम माग गर्दै राष्ट्र बैंक समक्ष पत्र पठाउँछ । केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित बैंकले दिएको पत्रका आधारमा छुट अनुदान रकम दिन्छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी कार्यविधिमा केही संशोधन भएको कारण अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी केही समस्या कार्यविधि, २०७५ अनुसार नै विभागको अनुदानका लागि माग गर्न सूचना चारी भएको बताउँछिन् । ‘कार्यविधि अनुसार गत वर्ष भारत निर्यात भएको वस्तुको छुट लिनका लागि हामीले साउन पहिलो साता नै सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेका छौँ, असोज मसान्तभित्र परेका आवेदन अनुसार छुट रकम पाउनका लागि हामीले सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गछौँ’, उनले भनिन । सरकारले गत कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन गर्दै छुट पाउने वस्तुहरुको सूचिमा नेपाली सिमेन्टलाई समेत समावेश गरेको थियो । पहिलो कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिना समाप्त भएको ६० दिनभित्र विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यात अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।