सोनापुर मिनरल्सको आईपीओ प्रिमियममा बिक्री खुला, १० कित्ता खरिद गर्न कति चाहियो ?
काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले आज असोज १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २३ करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २३ लाख २ सय कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १२५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा १५ लाख ३७ हजार ५२५ कित्ता बिक्री गरेको थियो । रीतपूर्वक आवेदन परेको १ लाख ३४ हजार ५२० कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १२ लाख १६ हजार ५६८ कित्ता र सामूहिक लगानी कोषलाई ६ लाख ८ हजार २८४ कित्ता सेयर बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । क र्मचारीलाई प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा ६ लाख ८ हजार २८४ कित्ता सेयर सुरक्षित राखिएको छ । दोस्रो चरणमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १३७.५८ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३७.५८ रुपैयाँमा स्थानीयले खरिद नगरेको सेयरसहित ९७ लाख ३२ हजार ५४४ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १५ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज १७ गते र ढिलोमा असोज २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओ न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन मिल्ने भएकाले लगानीकर्ताले उक्त सेयर खरिद गर्न २ हजार ३७५.८० रुपैयाँको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गिट्टी, वालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको शुक्रवारको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन नपुगिने देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रश्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै सभापति अब्दुल खानले भने, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन पुगिने नदेखिएकोले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने हामीले यि निर्देशनहरु दिएका छौँ ।’ समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरुका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
चार महिनापछि चुनढुङ्गा ढुवानी गर्दै सौर्य सिमेन्ट, खानी बन्द हुँदा राज्यलाई समेत घाटा
कटारी । उदयपुरको कटारी-८ स्थित आहालेको खानीबाट सिरहाको मिर्चैयास्थित सौर्य सिमेन्ट प्रालिले चार महिनापछि चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने भएको छ । कटारी नगरपालिकाको ४, ५, र ७ नं वडाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै उद्योगको चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिपर सञ्चालन गर्न दिएका थिएनन् । लामो समयको अवरोधपछि कटारी नगरपालिकामा बसेको दुई पक्षीय छलफलपश्चात टिपर सञ्चालनको तयारी गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘वन समूह र स्थानीयसँग विभिन्न स्थानमा बसेर वार्ता गरी सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ’, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘दुई पक्षका साथै सरोकारवालाको भेलाले माग क्रमशः पूरा गर्दै खानी सञ्चालन गर्न दिने तयारी हुँदै छ ।’ सरोकारवालाको छलफलबाट उद्योगले प्रभावित स्थानीयलाई गर्दै आएको विभिन्न सहयोग नगरपालिकाबाट एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । ‘प्रत्येक समूहका पदाधिकारी र व्यक्तिसँग डिल गरेर सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी बनेन’, उद्योगका खानी विभाग प्रमुख राजन झाले भने, ‘हामी प्रभावितका माग पूरा गर्दै जान्छौं तर नगरपालिका र वडा सरकारसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमा काम गर्छौं ।’ सामुदायिक वनले वन क्षेत्रको सडकबाट उद्योगले ढुवानी गर्दा भएको क्षति डिभिजन वन कार्यालय कटारीको समन्वयमा अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यसअघि भएको सडक ढलान, खानेपानी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शिविर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘प्रभावित वडावासीसँगै छलफल गरेर प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने तयारी भएको छ’, कटारी-८ का वडाध्यक्ष नवीन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘प्रभावितको माग सम्बोधन गरी उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।’ आर्थिक मन्दीका बीचमा लामो समय खानी बन्द भएपछि उद्योग घाटामा गएको बताउँदै खानी विभाग प्रमुख झाले सरकारको प्राथमिकतामा सञ्चालनमा रहेको उद्योग नचल्दा राज्यले समेत घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए । नियमित सञ्चालन हुने वातावरण नगरपालिकाबाट तयार गरिदिए आफूहरू प्रभावित क्षेत्रको माग नगरपालिकाकै समन्वयमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीयवासी स्थानीयस्तरमै छलफल गर्न तयार भएका छन् । स्थानीय वडा र टोल साथै वन समूह नगरपालिकाको समन्वयमा छलफलमा बसी खानी सञ्चालन गर्न दिन तयार भएका हुन् । रासस
