बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरमको आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन-२०२४ सम्पन्न भएको छ । चैत १७ र १८ गते भएको सम्मेलन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको आथित्यतामा सम्पन्न भएको हो । फोरमले दुई दिनको सम्मेलनमा भएका गम्भीर छलफलका विषयलाई समेटेर निम्नानुसार चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा आधारित छलफलको निष्कर्षको विस्तृत विवरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष पेस गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने फोरमको प्रतिवद्धता छ । १. नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र खाद्य तथा संस्कृति जगेर्नाको मुल विषय पनि हो । कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि कृषि विकासले उल्लेख्य गति लिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनका लागि सरकार तथा सरोकारवालानको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । २. कृषि क्षेत्रमा साना किसान र महिला कृषकको संख्या र भूमिका उच्च छ । कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ज्ञारेन्टी हुनुपर्छ । ३. नेपालमा कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका अभ्यास सुरु भएका छन् भने महिला नेतृत्वको कृषि उद्यम अझै व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। विशेषगरी कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखलामा थोरै मात्र सहयोग हुने हो भने महिलाले नेतृत्व गरेको कृषि उद्यमशीलताले फड्को मार्ने भएकाले सरोकारवालाको साथ रहनुपर्छ । महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्दछ। ४. संघीयतापछि कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवामा जनताको बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय बढाउन एक संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ । पीपीपी मोडेलमा किसानको लागि कृषक सहायताको वृहत कार्यक्रम आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा रहेका कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । ५. कृषिमा छरिएर सबैले आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको पाइएको छ । एकिकृत नीति अवलम्बन गर्दै ठुलो लगानी र बजार जोड्न करार खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ। ६. नेपालमा उत्पादित रैथाने कृषि उपजको विश्वबजारमा पनि माग उच्च रहेकाले ठुलो मात्रामा (मास प्रडक्सन) को आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सरकारकारले बाँझो जमिन सदुपयोग लगायत भूमि नीति र कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई यसै अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । वित्तीय संस्थासमेतका सरोकारवालाले यसै अनुरुपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । ७. कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारीता बढानुपर्दछ । सरकारले नीति ल्याउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता बढाउन नसकेको महसुस गरिएकाले प्रभावकारीता बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हरेक किसानको खाता व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८. वित्तिय संस्थाहरुले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको प्रकृति अनुसार सहुलियत कृषि ऋणको मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । कुनै कृषि ६ महिनामै नाफा दिने हुन्छन् भने कुनै उत्पादनको नतिजा आउन ६ वर्ष पनि लाग्न सक्ने प्रकृतिका हुने भएकाले नाफालाई मात्र केन्द्रीत गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरेर दीगोपनमा केन्द्रीत नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । ९. कृषि उद्यममा ठूलो संख्यामा स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केर पनि युवाहरु आवद्ध भइरहेको र अझै आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । युवाहरुले विस्तृत योजना बनाएर, कृषि विज्ञको सल्लाह अनुरुप, नेपाल तथा विश्वबजारको मागलाई पनि ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अरुले गरेको देखासिखी गर्नु भन्दा उद्यमशीलताको मर्म अनुरुप धैर्यताकासाथ योजनावद्ध तरिकाले अरु भन्दा फरक र रचनात्मक तरिकाले कृषि उद्यममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । १०. कृषिमा प्रयाप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्वार प्रणालीमा हनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उद्यमलाई सम्मानपूर्वक छरितो तरिकाले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुकुलो कर नीति हुनुपर्ने, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुपूर्व नै तोक्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कोल्डस्टोरको सुलभ व्यवस्था हुनुपर्दछ । ११. लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा जागिर वा व्यवसायीक अभ्यास गरिसकेर आत्मसन्तुष्टी र अवसरको हिसाबले पनि जीवनका उत्तरार्धमा कृषिमा नै लाग्ने गरेको अभ्यास बढेको पाइएको छ । जनुसुकै क्षेत्रमा संलग्न नेपालीले कृषिको मर्म बुझेर समयमै यस क्षेत्रमा आफ्नो श्रम र आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । १२. कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनको लागि विद्यालयस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यी विषयमा पाठ्यक्रममै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा प्रभावकारी देखिएको पढ्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । १३. उद्यमशीलताको विकासले नारी पुरुष सामाजिक सम्बन्धसमेत थप बलियो बनेको उदाहरण प्रसस्त छन् । समाजले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन पनि सामामाजीक उद्यमशीलताको भूमिमा रहने देखिएकाले यसलाई आयआर्जनको विषय मात्र नभइ सामाजिक सद्भावको विषयको रुपमा पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ। १४. दीगो खेती प्रवद्र्धन गर्न जलवायु अनुकुल कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। कृषिलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक रुपमा दीगो बनाउनु नै दीगो कृषि विकासको मर्म रहेकाले जलवायु अनुकुलको कृषि कर्म, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बजारीकरणमा विकास साझेदार संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ । १५. कृषि उपजहरुको बढ्दो बजार मूल्य र उत्पादनमा गुणस्तरतामा प्रश्न उठीरहकाले उपभोक्ताको अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तरिय उत्पादन आपूर्तिका लागि सरकार वाला निकायले यसै अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । १६. कृषिमा नेपाली किसानमैत्री सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विश्वमा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रयोगलाई मध्यनगर गरेर कृषि मूल्य श्रंखला थप सुदृढ गर्नका लागि आर्टिफेसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) समेतको प्रयोगका विषयमा सरकारले यथासक्य नीति निर्माण, परिमिार्जन तथा लागू गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । सांसदहरूले नदी तथा खनिजजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी र प्रदिप पौडेलले नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको निकासीका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि उत्पादनमुलक उद्योग भएकाले विदेश निकासी गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा उठाएका छन् । सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा ४२ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्,  ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ ।’ सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विदेश निर्यात हुने सामग्रीको आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसद पौडेलले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी सम्बन्धी थप दफा थपेर ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन् गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धाणर गर्ने, संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद दीपक गिरीले पनि ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योग प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरुलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, केही सांसदहरूले भने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीलाई निकासीका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा कडाइका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको दफा ४२ मा ‘निकासीमा रोक लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘रोक वा परिमाणात्मक बन्देज’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राख्दा निकासी खुल्ला भएको मानिने भएकाले उक्त दफा नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, रघुजी पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, राजेन्द्रकुमार केसीले दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । त्यस्तै, सञ्जयकुमार गौतम, बिनिता कठायत, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी र शिशिर खनालले पनि विधेयकको दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि ३७ जना सांसदहरुले विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर ४०२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, सांसदहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव [pdf id=473302]

कैलाली । महिलाहरू घरायसी काममा मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई चिर्दै महिलाहरु व्यवसायमा पनि सक्षम् छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, भजनी नगरपालिका–९ की खिमादेवी धामी । चार वर्ष पहिले पाँच लाख खर्चेर स्थापना गरेको महुन्याल दुनाटपरी उद्योगले उनलाई उद्यमी बनाएको छ । उनले अहिले सोही उद्योगबाट घरमै बसेर मासिक ४० हजार रुपैयाँ भन्दाबढी आम्दानी गर्दै आएकी छन् । नगरपालिकाको वडा नं-१ भजनी बजारमा सालको पातबाट दुनाटपरी बनाउने उद्योग सञ्चालन गरेकी खिमाले गाउँका महिलालाई पनि रोजगारीमा जोडेकी छन् । ‘गोठाला गएका, गाउँमा फुर्सदमा भएका महिला दिनभर सामुदायिक वनमा गएर पात टिप्नुहुन्छ । त्यो पात हामीले खरिद गर्छौँ’, खिमा भन्छिन्, ‘प्रतिकेजी ३५ देखि ४० मा खरिद गर्छौ ।’ यस उद्योगबाट गाउँका महिलाले पनि घरायसी कामको अतिरिक्त समयको सदुपयोग गर्न पाएका छन् । उद्योगबाट आफूहरुलाई आयआर्जनको बाटो पनि खुलेको उनको भनाइ छ । भजनी नगरपालिका–९ की तारादेवी पुनमगर खिमाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि घरमै रोजगारी आएको अनुभूति भएको बताउँछिन् । दैनिक घाँस दाउरा, गाईवस्तु चराउनका लागि जङ्गल पुग्नुपर्ने तारादेवी अहिले पात टिप्ने काम पनि सँगै गर्छन् । घरायसी कामसँगै सालका पात टिपेर पैसा आउन थालेपछि तारादेविको घरको सानोतिनो खर्च टार्ने माध्यम खिमाको उद्योग बनेको छ । ‘घाँस दाउरा, मेलापात गर्दै उमेरले नेटो काट्न लाग्दा जङ्गलमा कुहिएर खेर जाने सालको पात टिपेर पैसा कमाइ होला भन्ने आफूले नसोचेको उनले सुनाइन् । ‘आज त्यहीँ सालको पातले घरको खर्च टारेको छ । सानोतिनो रकमका लागि अरुसँग माग्नुपरेको छैन’ उनले भनिन् । तारादेवी जस्तै वडा नं ९ का मटेरी टोलका अधिकांशले सालको पात सङ्कलन गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा प्रशस्त पाइने त्यो पनि खेर गइरहेको वस्तुबाट आम्दानीसँग जोडिएकी खिमालाई उद्योग सञ्चालनको सुरुवातमा बजारीकरणको समस्या भए पनि अहिले बजारको मागलाई भ्याउन नसकेको बताइन् । उनले हप्ताको एक दिन शनिबार स्थानीयवासीले सङ्कलन गरेको पात खरिद गर्दै आएकी छन् । हप्तामा २० हजारदेखि २५ हजारसम्मको सालको पात खरिद गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । ‘कैलालीका विभिन्न क्षेत्र हुँदै बर्दियालगायत काठमाडौँसम्म उत्पादन भएको दुनाटपरी जाने गरेको छ । उत्पादन भएको वस्तुका लागि बजार पर्खनुपर्ने स्थिति छैन’, उनी भन्छिन्, ‘उत्पादनको मात्रा बढाउन नसक्दा बजारको मागलाई धान्न मुस्किल भएको छ ।’ उद्योगमा दैनिक तीन हजारभन्दा बढी टपरी र छ हजार दुना उत्पादन हुन्छन् । विभिन्न नौ साइजमा दुनाटपरी उत्पादन हुँदै आएका छन् । उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरणमा खिमालाई श्रीमान् होमबहादुर बोहराले साथ दिएकी छन् । उनले स्थानीय बजार हुँदै बाह्य बजारसम्म उत्पादन भएको वस्तु पुर्‍याउने काम गर्दै आएका छन् । ‘श्रीमतीले उद्योगभित्रको काम हेर्छिन । मैले बजारको काम हेर्ने गरेको छु’, होमबहादुर भन्छन्, ‘श्रीमान् श्रीमती दुवैजना सबै क्षेत्र छोडेर उद्योगलाई अझै स्थापित गर्दै लैजानेतर्फ लागिरहेका छौँ ।’ पछिल्लो समय स्थानीय तह प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा हुँदै जाँदा पातबाट बनेका वस्तुको माग बढेको होमबहादुरको भनाइ छ । नेपालबाट मात्रै नभइ छिमेकीमुलुक भारतका स्थानीय व्यापारीबाट पनि वस्तुको माग भइरहेको उनले बताए । कुनै समय साथीभाइको वैदेशिक रोजगारीले लोभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा लागेका होमबहादुर विदेशको नाम पनि लिन चाहदैनन् । ‘स्वदेशमै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको पहिचान गर्न नसक्दा अरुले गरिरहेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ । जुन बाटो मैले पनि लहलहैमा रोजिसकेको थिएँ’, होमबहादुरले सुनाए, ‘समयले मलाई यतै केही गर्नुपर्छ भनेर रोक्यो । जसमा श्रीमतीको साथ अनि आत्मविश्वासले मलाई नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकायो । अहिले यो व्यवसायबाट मेरो परिवार सन्तुष्ट छ ।’ दुनाटपरी तयार हुने मेसिनबाट चप्पलसमेत तयार गर्ने गरिएको छ । दुनाटपरीको माग कम भएको समयमा उनीहरुले सोही उद्योगबाट चप्पल तयार गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उहाँले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट ‘एक उद्योग, एक निर्वाचन क्षेत्र’ कार्यक्रम अन्तर्गत मेसिन खरिदका लागि अनुदान पाउनुभएको छ । बीस प्रतिशत लागत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त मेसिन आएपछि उद्योगको आकार बढ्ने र बजारको मागलाई थप पूर्ति गर्न सकिने खिमाको विश्वास छ । रासस