घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
काठमाडौं ८, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ६ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नतिरी संचालन भइरहेका होमस्टे (घरबास) तथा ग्रामिण पर्यटनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ग्रामिण पर्यटकको रूपमा सेवा दिइरहेका होमस्टे पर्यटनलाई अब करको दायरामा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन ‘होमस्टे कार्यविधि २०६७’लाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले २०६७ भदौं १ गते जारी गरेको यो कार्यविधिले ग्रामिण पर्यटकलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी सहजिकरण गरेको थियो । अहिले एउटै होमस्टेले वार्षिक लाखौ कमाउँन थालिसकेका छन् भने पाँच वर्षपछि नवीरकण पनि सुरू भएको छ । होमस्टे सुरू गरेर संचालन ल्याउँदा जुन उद्देश्य लिइएको थियो । त्यो पूरा भएकोले पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको काम सुरू भैसकेको छ । आगामी आवबाट होमस्टेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, उनले भने । पहिलोपटक होमस्टे नियमन सरकारले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ग्रामिण पर्यटनको अवधारणका करिब पूरा भएको छ । अब होमस्टे नियमन गर्न गर्नुपर्ने उचित सयम पनि आएको छ । अहिले नियमन गर्न सकिएन भने भोली विकृति निम्तन सक्छ । त्यसैले कार्यविधि संशोधन गर्ने र खुकुलो नीतिलाई अब कडाई गर्दै जाने तयारी भएको पनि ढकालको भनाइ छ । हाल नेपालमा निजी र सामूदायिक गरी दुई प्रकारका होमस्टे संचालनमा रहेका छन् । एउटा घरमा मात्रै संचालन हुने निजी र गाँउले मिलेर सामूहिक रूपमा संचालन गर्ने सामूदायिक होमस्टे हो । हाल पर्यटन मन्त्रालमा निजी र सामूदायिक गरी साढे दुई सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । पहिलो चरणमा भीआईपी होमस्टेबाट सुरू पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा करको दायराभित्र आउने होमस्टे अहिलेसम्मका भीआईपी भनेर चिनिएका होमस्टे पर्छन । उनका अनुसार बाह्रैमास आम्दानी गर्न सफल भएका, सिस्टम बसिसकेका र आफ्नै ब्राण्ड बनाउँन सफल होमस्ट करको दायरामा आउने पनि उल्लेख छ । हाल राम्रा होमस्टेमा विभिन्न ठाउँका करिब दर्जन भन्दा बढी होमस्टे पुगिसकेको मन्त्रायको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको डल्ला, बाँकेको गाभर भ्याली, काभ्रेको पात्लेखेत, थारु समूदायको थारु होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी, काठमाडौंको कपन होमस्टेसहितका होमस्टेलाई पहिलो चरणमा करको दायरामा ल्याइने छ । सेवा पनि दिने शुल्क पनि लिने पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई सेवा पनि दिने र शुल्क पनि लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । ढकालका अनुसार ग्रामिण होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सोलार बत्ति जडान गर्ने, प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने र सेवा शुल्क तथा कर पनि लिइने भएको छ । पहिलो चरणमा सरकार चालू आवका लागि विभिन्न नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएको ८ वटा ठाँउका होमस्टेमा सोलार बत्ति पनि राखिदिने भएको छ । सरकारले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सोलार बत्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । होमस्टेको बर्गीकरण गर्नुपर्छ: होमस्टे एसोसिएसन सरकारले सबै ठाउँका होमस्टेलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र प्रवद्र्धन र विकासमा पनि एउटै प्रणाली लगाउँन नमिल्ने होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । यसका लागि सरकारले होमस्टेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नाम चलेका र कमाउन थालेका होमस्टेलाई क वर्गमा, कामउन सुरू नभएका र थोरै कमाउनेलाई ख र नाम पनि नचलेका र कमाउन पनि नथालेका होमस्टेलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उनका वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार लिने र क वर्गबाट मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लिनु राम्रो पनि हो ।
हिमालय एअरलाईन्सको काठमाडौं-कोलम्बो-काठमाडौं नयाँ उडान शनिबारदेखि शुरु
काठमाडौं, ७ माघ । हिमालय एअरलाईन्सले आफनो यात्रुहरुको सेवाको लागी यही २१ जनवरी देखि अप्रिल ०४ सम्म काठमाण्डौ-कोलम्बो-काठमाण्डौ मार्गको नयाँ उडान तालिकापुनःघोषणा गरेको छ । नयाँ उडान तालिकाअनुसार, उडान नँ एचनाइन ६७३ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौबाट १६:००स्थानिय समयमा प्रस्थान गरी १९:३० स्थानिय समयमा बन्दर नायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोलोम्बोमा अवतरण गर्नेछ । त्यसैगरी कोलोम्बोबाट उडान नँ एचनाइन ६७४ को सोहि विमान २०:३० स्थानिय समयमा उडेर २३:४५ मा स्थानिय समय काठमाण्डौमा अवतरण गर्नेछ । यस एअरलाईन्सको ए३२०-२१४ साताको दुई दिन मँगलबार र शनिवार उडान गर्दछ । जसमा ८ वटा विजनेस क्लास र १५० वटा इकोनोमीक्लास सिट क्षमताको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उडान तालिका परिवर्तनको टिप्पणी गर्दै भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठले भने, “बन्दरनायक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थले जनवरी ६ देखि अप्रिल ६ सम्मआफ्नो रन वे मर्मत काकारण ८३० देखि १६३० स्थानिय समय सम्मप्रत्येक दिन बन्द गरीएकाले, हामी आफना यात्रुको सेवालाई मध्यनजर गर्दे आफनो उडान तालिका परिवर्तन गरेका हौ । हाम्रो यात्रुहरुलाई पर्न गएको असुविधाको कारण हामी क्षमाप्राथ्र्री छौ साथै तपाईको सहकार्यकालागी विनम्र अनुरोध गर्दछौ । ”
अब यूरोप-अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति, पर्यटक ठगी गर्ने व्यवसायी निगरानीमा
काठमाडौं ६, माघ । अनलाइनबाट सेवा सुरु भएपछि त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर अर्को देशको सेवा सुविधा उपभोग अनलाइबाटै हुन्छ । सरकारले नेपालमा पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाट सेवा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले पनि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । अनलाइन सेवा दिन विभागले विश्व बैैैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई जिम्मा दिएको छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार आईएफसीले करिब ३ करोड रुपैयाँको सफ्टवेर सपोर्ट गरेर विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँने छ । विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत दिन पनि आईएफसीले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । आईएफसीले सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइदिने र विभागले प्लेटफर्म उपलव्ध गराउने भएको छ । आइएफ्सीले करीब ३ करोड खर्चेर दिने सफ्टवेयरको सेवासँगै विभागले पनि हार्डवेयरका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तय गरेर अगामी साउनदेखि अनलाइन सेवा दिने भएको छ । विभागका अनुसार अनलाईन सेवा सुरु भएपछि यूरोप—अमेरिकामै बसेर पनि सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिन सकिने छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर पर्यटकले कुन हिमाल आरोहण गर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सीधै पर्यटन विभागमा पेश गर्न सक्छ । पर्यटकले पेश गरेको डकुमेन्टका अनुसार विभागले हिमाल आरोहणको अनुमति दिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुुसार अनलाइनबाटै पर्यटकले कुन डकुमेन्ट पुगेन, के गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कस्तो तयारी हुनुपर्छ सबै जानकारी दिन सक्ने छ । यसबाट पर्यटक लुट्ने व्यवसायी निगरानीमा पर्ने छन भने पर्यटकको सेवा पनि प्रभावकारी हुने छ । अहिले कुनै पर्यटक हिमाल आरोहणमा जानुपर्दा दुई साता अगाडि नै आउनुपर्ने, डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने, व्यवसायीले भनेअनुसारको हिमाल जानुपर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ । अनलाइन सिस्टम भएपछि नियमन सजिलो हुने छ । वर्षोदेखि आरोहणका नाममा पर्यटक लुट्ने काम अनलाइन सेवा पछि पूर्ण रुपमा बन्द हुने दाबी पनि विभागको छ । आइएफसीले कम्पनी रजिस्टारपछि उद्योग विभाग र त्यसपछि तेस्रो प्राथमिकता पर्यटन विभागलाको सेवालाई अनलाइन बनाउनमा दिएको छ । उद्योगले पनि भर्खरै अनलाईन सेवा दिएको छ । दुई साताको काम २ दिनमै विभाग अनलाईन भएपनि ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटल, एअरलाइन्स, साहसिक पर्यटनका गतिविधि सबैको दर्ता, नविकरण, प्रतिवेदन पेशसहितका सबै काम अनलाइनबाटै हुने पनि विभागको भनाइ छ । विभागको अनुसार अनलाइन सेवा कुनै पनि विदेशीले विभागबाट लिने सेवामा राजस्व तिरे मात्रै पुग्नेगरी बनाइने छ । यस्तो हुँदा दुईसाताको काम २ दिनमै हुने छ । पर्यटन व्यवसायीका काम भने एकै दिनमा हुने पनि उनको भनाइ छ । सबै डकुमेन्ट पुर्याएर निवेदन दिएको एजेन्सीको काम भने एकैदिनमा हुने पनि विभागको भनाइ छ ।
