सेवा : पर्यटन

सुदर्शन ढकाल, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग २०४५ देखि ०५२ सालसम्म पर्यटन विभागमा बसेर काम गरेका सुदर्शन ढकालले विभिन्न निकायमा पुगेर पनि पुनः विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ । पर्यटनमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका ढकाल यसअघि अध्यागमन विभागका पनि महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सोचाई भएका ढकाल आफ्नै कार्यकालमा केही नयाँ प्रयोग र सिस्टम बसाल्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । पछिल्लो समयको पर्यटन र पर्यटकीय अवस्थाको बारेमा विकासन्युजले ढकालसँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:       पर्यटन विभाग प्रभावकारी न भएको अनुभव बजारले गरिरहेको छ । विभाग भित्रको समस्याको जड के हो ? पर्यटन विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो । विभागमै तीन जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि एक जना मात्रै छ अहिले । विभागमा इन्जिनियर, ओभरसियरसहितका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । एक जनाले अनुगमन, निरीक्षणसहितका सबै काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनशक्ति चाहियो भनेर माग गर्दा पनि पाइएको आवस्था छैन । दोस्रो, हामीलाई आवश्यक कार्यालय पनि नभएको अवस्था छ । अहिले विभाग अन्तर्गतको सात वटा कार्यालयमा छन् । ती सबै कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसबाहेक सुदुरपश्चिममा कार्यालयन नै छैन, मध्यपश्चिममा एउटा कार्यालय छ । पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक हिसावले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय र मातहतकै निकायमा कर्मचारी अभाव किन त ? कर्मचारी सरुवा सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको चाहना अनुसार हुन थालेको छ । एक त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण छैन अर्कोतर्फ हामीले बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिन पनि नसक्ने र बजारबाट ल्याउन पनि नपाउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । पर्यटन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलार्ई चाँहि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ? हामीले पहिले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दैछौ । त्यसपछि कुन क्षेत्र र प्रदेशमा कति वटा कार्यालय राख्ने र तय गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा पर्यटनको अड्डा त हुने नै भयो । पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर मन्त्रालय पनि हुनसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संबैैधानिक व्यवस्थ अनुसार शक्तिको बाडफाँड तोकिए अनुसार नै हुन्छ । पर्यटन विभागमा पूर्वाधार आयोजना थपिएपछिको चाप कस्तो छ ? पूर्वाधारको काम बढेको छ । विभागबाट नेपालभरीकै पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सात वटा कार्यालय र पर्यटनका समितिबाट भएका सबै काम हेर्नुपर्ने भएकोले पनि चाप बढेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको कामको अवस्था कस्तो ? विभागले गत वर्ष वर्ष एक सय २४ वटा साना योजना मात्रै संचालन गरेको थियो । विभागले देशभरिकै सबै पर्यटन पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने भएकोले ठूला कम र साना बढी छन् । ठूला काम मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । साना पूर्वाधारको काम भने विभागले नै गर्दै आएको छ । साना पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धित जिल्ला विकासमा पढाउन सकिदैन ? हामीले पठाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि स्थानिय स्तरबाट हुने कामको जिम्ममा स्थानियलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला विकास तथा नगरपालिका जहाँ छन् ती निकायबाट पनि काम हुन सक्ने गरी निर्देशन भएको छ । दुईपाँच लाखका कार्यक्रम थुप्रै हुने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित जिविस पुग्नै पर्छ । पूर्वाधारको काम गर्ने निकायको अनुगमन चाहिँ किन कमजोर ? हामीले आपूm गरेको काम आफैंले अनुगमन गर्ने कुरो भएन । अर्को कुरा अनुमगन गर्नेपर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि जनशक्ति खटिएका पनि छन् । तपाईले भनेजस्तै सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा कमजोर भने भएकै हो । पर्यटनका पूर्वाधारमा योजना विहिन कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चेको आरोप छ त ? आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा बजेटकै अभावले अनुमगन पर्याप्त हुन नसेकेको हो । अनुगमत जति चुस्त हुन सक्यो कमी कमजोरी त्यति नै सुधार हुने हो । मठमन्दिर तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका नाममा यस्तो बजेट जाने हुन्छ । अनुमगनै राम्रोसँग हुन नसकेकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ काम हुन त्यहाँ स्थानिय जनता हुन्छन् । उनिहरूले पनि अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छन् । गुनासो आएको ठाउँमा छानविन हुने गरेको छ । त्यसो त केन्द्रकै अनुगमन पनि निकै कमजोर भएका कारण पर्यटकीय संस्थाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ नि ? केन्द्रबाट पनि जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा नै हो । सम्वन्धित ठाउँमा जाने काम केन्द्रबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति नभएको शाखाले मात्रै हुँदैन । जनशक्ति हुनुपर्छ, साधन, स्रोत चाहिन्छ, टीएडीए ख्वाउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रम नै नुहुन अहिलेको यो समस्या हो । पर्यटकीय संस्थाको विभागले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हो ? पर्यटकीय संस्था अनुमन गर्न र कर्मचारी खटाएन अर्थ मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेका छौं । अर्थबाट बजेट नआएको कारण यस्तो गुनासो सधै रहने गरेको छ । एउटा दुईटा योजनमा त्रुटी होलान तर विकृति नै मच्चिने गरी अनुगमन नै नभएको भने होइन् । हामीले पर्यटक प्रहरी घटाएका छौं । दर्ता नभएका र नवीकरण विना संचलान भएको पाइए २० हजारसम्म नगद जरीवाना भएको पनि छ । जरीवानाकै रकम हेर्ने हो भने पनि यसको अवस्था थाहा पाइन्छ । पर्यटनका अहिले ६ हजार एजेन्सी भैसकेका छन्, सबै नियन्त्रणमै छन् । यसका लागि त अनलाईटबाट पर्यटकीय सेवा दिने काम गर्न सकिदैन ? हामीले प्रविधिबाट नै काम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर वेसमा काम गर्ने प्रक्रिय अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै अनलाईनबाट नै काम हुन्छ । प्रविधिमैत्री नै हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतको सेवाका विषयमा भने खारेजीमै जानुपर्छ भनेर उठेको विषयको समस्या के होे ? पहिले पदयात्रामा नै सम्पर्क अधिकृत जाने गरेको थियो । अहिले हिमालयमा मात्रै छ । सम्पर्क अधिकृत एउटा कम्पोनेन्ट हो । यसको टे«न्ड विभागको एक जना डीजीले बिगारेको हैन । सम्पर्क अधिकृत नै राखेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सरकारी नीतिमा भर पर्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट भने व्यवस्थित बनाउँने प्रयास जारी नै रहेको छ । यस अघि पर्यटन व्यवसायीले हरेक टोलीका लागि सम्पर्क अधिकृत चाँहिदैन भनेको विषय कहा पुग्यो ? यो विषयलाई रेगुलेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्पर्क अधिकृत टीमसँगै जानुपर्छ र टीमसँगै फर्कनुपर्छ । आगामी वर्षबाट भने सम्पर्क अफिस नै उतै राख्ने तयारीमा छौं । यसो भयो भने हरेक टिमसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत जानु नपर्ने र हिमाल आरोहण थप व्यवस्थित र मर्यादित बनउँने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । हिमाल आरोहणका लागि पीक प्रोफाइल बनाउन किन ढिलाई ? यसको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण संघले लिइरहेको छ । सरकारले ३० लाख रूपैयाँजति विनियोजन पनि गरेको छ । प्रक्रियागत रूपमका काम हँुदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिमालको पीक प्रोफाइल बनाउँने भन्ने विषय सम्वन्धित हिमालमा नै पुगेर आधिकारीक तथ्यांक लिनुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्छ । १८ वर्षअगाडिको पर्यटन विभाग र अहिलेको विभागमा फरक चाहिँ के त ? त्यतिबेलाको पर्यटन विभागले नै पर्यटकको तथ्यांक हेर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन विभागले नियमति तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने पनि गरिएको थियो । पछि अध्यागमनको जिम्मेवारी हो भनेर उतै दिइएको हो । पहिलेको तुलनमा यसका उद्देश्य र जिम्मेवारी अहिले बढेको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । सेवाको दायर फराकिलो हुनु र सरकारले आवश्यकता देख्नु नै अहिलेको पर्यटन विभाग हो । डेढ दशकअघिबाटै सुरु भएकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै कमजोरी किन त ? पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम चाहिँ अध्यागमनको कार्डबाट नै हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार इन्टी कार्डबाट नै तथ्यांक लिनुपर्ने हो । पर्यटकको आउने जानेको एयर टाइम डाटा नै हो । अहिले भएको भिसा स्टिकर नर्मल प्रेसबाट छापिने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गरौ एमआरपी सिस्टम राखौ भनेर पनि म आफैं अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा उठाएको एजेन्डा हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नियन्त्रित क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा लिनुपर्ने दोहोर अनुमतिलाई व्यवसायीले खारेज गरेर एकद्वार नीति चाहियो भनेका छन नि ? पदयात्राको नियमन तथा अनुमति पर्यटन विभागबाट हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हामीले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं । पदयात्रा र पर्वतारोहणको अनुमति पनि विभागबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको छ । अध्यागमन तथा पर्यटन कानुन संशोधन गर्दा हामीले त्यसलाई समेट्ने भएका छौं । अब कानुन संसोधनमा यो कुरा समावेस हुन्छ । पर्यटनले सहजीकरण गर्ने भनेपनि अन्य निकायसँगको समन्वयन नै नपुगेको अवस्था छ, कसरी मिलाउनुहुँन्छ ? यो सरकारको नीति हो नि त । कुनै विभागको मात्रै होइन् । सरकारी नीति अनुसार र सबै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकोले नीति अनुसार काम त गर्ने पर्छ । यसमा एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वय नहुने त कुरै आउँदैन । हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छौ । व्यवसायीले भने अनुसारकै एकद्वार नीति हुन्छ त ? हामीले पनि सबै कामको सहजीकरण नै गर्न खोजेको हो । अब सरकारी नीति कार्यान्वयमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ । क्यासिनो अनुगमन कस्तो भईराखेको छ ? नेपालमा क्यासिनो नियमावली २०७० आएपछि बन्द भएका सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दे आउँन थालेका छन् । नियमावलीको पालना गरेरै सोल्ट, ह्याट र सांग्रिलामा गरी तीनवटा संचालनमा रहेको र अन्नपूर्ण होटलमा एउटा क्यासिनो आउने तयारीमा छ । नियमावली नहुँदा भएको समस्या अहिले यसको पालना सुरु भएकोले समस्या समाधान भएको छ । सहज हुँदै गएको छ । सरकारी नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुनु नै कानुनी दायरामा रहनु हो ।

काठमाडौं २४, भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक करिब ३३ करोड घाटा भएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एक वर्षमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ आन्तरिक उडानमा घाटा व्यवहोरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आन्तरिक उडानका जहाज उडाएर निगमले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । त्यसको एक वर्षमा नै निगमको आन्तरिक उडान घाटा १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर यस्तो घाटा ३२ करोड ९० लाख पुगेकोछ । निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको एक तथ्यांकमा हरेक वर्ष आन्तरिक उडान घाटामा रहेको उल्लेख छ । गत वर्षमा मात्रै निगमले व्यहोरेको यो घाटा चिनियाँ जहाज आउनु र आन्तरिक उडानमा सरकारी प्राथमकिता नहुनु भएको उल्लेख गरेको छ । वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विहिबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्षिक सममिक्षा कार्यक्रमा पनि निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार एकै वर्ष करिब ३३ करोड रुपैयाँ घाटामा जाँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएको नाफाबाट पूर्ति भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएकोले आन्तरिक उडानमा त्यसैलाई खर्च गरिरहेका छौ । सरकारको नीति नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएर आन्तरिक उडानमा खर्च गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार निगमले आन्तरिकमा घाटा भएपनि सेवामूलक उडान गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुईवटा एयरवस नामक न्यरोबडी जहाज थप गरेर उडान गर्न थालेपछि निगमको छविमा सुधार हुँदै गएको नाफा कमाउन थालेको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने ५४ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा आन्तरिक उडानको घाटा पूर्तिमा प्रयोग गरेर पनि निगमले समग्रमा वार्षिक सवा २५ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको उल्लेख छ । तर, आन्तरिकमा गर्नुपर्ने खर्चका कारण निगमको उडान नाफा खर्च कटाएर २१ करोड मात्रै देखिएको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको उडान संख्या एक वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशतले बढेकोले नाफा भएको हो । निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पनि दैनिक आठ हजार यात्रुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । निगमले आव २०७१/७२ मा सात अर्ब नौं करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले आव २०७२/७३ मा अन्तर्र्रािष्ट्रय उडामार्फत यस्तो आम्दानी १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक उडान प्राथमिकतामा परेन निगमको आन्तरिक उडान सरकारी प्राथमितकता नपर्नुले पनि हरेक वर्ष घाटा बढ्दै गएको उल्लेख छ । सरकारले निगमलाई दुईवटा चिनियाँ जहाज अनुदानमा दिएको छ । यो जहाज नेपाल भित्रिएको दुई वर्षसम्म पनि उडान समय भन्दा थन्किएर बस्ने समय धेरै छ । एउटा चिनियाँ जहाज वर्षमा मुस्किलले ४ महिना उड्ने गरेको छ भने अर्को करिब एक वर्षदेखि थन्किएको निगम स्रोतकै भनाइ छ । निगमको ५६ सिट क्षमताको चिनियाँ जहाज एमए ६० तोकिएको समयभन्दा निकै थोरै समय उड्ने गरेको छ भने १८ सिट क्षमताको वाई १२ भने झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थलमै थन्किरहेको छ । यो जहाज कहिले पाइलटको कारण, कहिले जहामा प्राविधिक समस्याले त कहिले सरकारी असहयोग तथा चिनियाँ पक्षको असहयोगले थन्कने गरेको छ । निगमका अनुसार आन्तरिक उडान घाटामा जाने गरेको भएपनि चिनियाँ जहाज आएपछि भने अधिक घाटा चुलिएको उल्लेख छ । निगमले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका उडानलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडनामा राम्रो छवि बनाउन सके आन्तरिक उडान पनि विस्तारै सुध्रन सक्ने मान्यतामा निगम छ । तर, निगमले नै हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको आन्तरिक उडानको तथ्यांकलाई भने नसमेट्नुले यसको आन्तरिकमा प्राथमिकता नै नभएको देखाउने गरेको छ । सरकारले निगमको आन्तरिक उडानमा जहाज थप नगर्नु र भएका ट्वीनअटर जहाजको संख्या पनि घट्दै जानु तथा त्यसलाई सञ्चालन गर्न लाग्ने शुल्क नै अधिक हुनुले निगम घाटामा गएको निगमकै उच्च पदाधिकारीको दाबी छ । निगमसँग जहाज कम हुनु र भाडा पनि सस्तो राखिनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट फाइदा कमाएर आन्तरिक उडानको घाटा पूर्ति गर्नुपरेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका जहाजले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवामूलक उडानको सुविधा गर्नुपर्ने भएकै कारण २०४७÷०४८ देखिनै आन्तरिक उडान घाटामा जान थालेको निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक उडामा एकैपटक एक दर्जन जहाज उड्दा निगमको लागत कम थियो । लागत बढ्दै जानु, भाडादर समयसापेक्ष वृद्धि गराउन नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएर आन्तरिक उडानमा पूर्ति गरिँदै आउनुले पनि समग्रमा निगममा घाटा नदेखिएको हो ।

काठमाडौ २४, भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्ट्रोरा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समयमा काम पूरा नगरी अनावश्यक सर्तहरु तेर्स्याउन थालेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सान्जोसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको छ । सान्जोसेले हालसम्म १६ प्रतिशत मात्र काम समपन्न गरेको छ । गत मार्चमा काम सम्पन्न गरी नोभेम्भरसम्म सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तबामोजिम काम नगरेपछि प्राधिकरण उसलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । ठेकेदार र प्राधिकरणबीच विस्तारित क्षेत्रमा पुर्ने माटो कहाँबाट ल्याउने भन्ने मुख्य विवाद छ । ठेकेदारले पशुपति क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाट माटो नल्याउने अडान लिएको छ । सो क्षेत्रको विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो । यद्यपी यो मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि उक्त क्षेत्रको माटो प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । ठेकेदारसँगै माग्नुपर्छ क्षतिपूर्ति यो विमानस्थलको सम्झौता तोडिएपछि ठेकेदारले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने भएकोले सरकार आर्फैले सो कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । उनका अनुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति माग गर्न डकुमेन्ट तयार पार्न आफ्ना मातहतको कार्यालयन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सचिव राईले निर्देशन दिएका छन् । यो कम्पनीले भूकम्प नाकाबन्दी र नेपालको राजनीतिक घटनालाई आधार बनाएर समयमा नै काम गर्न नपाएको भन्दै उल्टै प्राधिकरणसँग दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको उल्लेख छ ।