वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारको फेरि खोजी, विदेशी साझेदारै चाहिने पर्यटन सचिवको भनाई
काठमाडौं २८, कात्तिक । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनः विदेशी साझेदार ल्याउने विषयमाथि बहस सुरु भएको छ । वायुसेवा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारी विना अगाडि बढाउन तथा यसले सफलता हासिल गर्न नसक्ने बताएपछि फेरि निगमभित्र विदेशी साझेदारको बहस चल्न थालेको हो । सचिव अधिकारीका अनुसार निगले खरिद गर्न लागेको एयरवसको वाइडबडि जहाज भित्र्याएर उडान गन्तव्य बिस्तार गर्ने र यात्रु सेवामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । निगमको समग्र व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने आफैंले विकास गर्ने र दीर्घकालिन सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वायुसेवा निगमको व्यपारिक योजना अनुसार काम गन दिन र लामो समयसम्म हवाई पहुँच बनाएर काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी ल्याउनै पर्छ ।’ सचिव अधिकारीले भने । पाँच १० वर्ष नाफा कमाएको विषयलाई मात्रै हेर्नु भएन । अहिलेको समय भनेको वायुसेवाको अहिलेको व्यस्थापन र क्षमता बढाउने हो । यसका लागि कुनै पनि विदेशी वायुसेवासँग साझेदारी ल्याएर विदेशीको सिस्टम र व्यवस्थापनको सिस्टममा जानुपर्ने पनि उनको बुझाई छ । निगमको अहिलेको क्षमता कमजोर भएकोले पनि यसलाई बलियो बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक हुन्छ । यस अघि करीब एक वर्ष पहिले निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिने विषयमा तत्कालि पर्यटन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले प्रस्ताव अगाडि बढाएको भएपनि त्यसले अन्तिम रुपम भने लिन सकेको थिएन । त्यतिबेला जर्मनी वायुसेवा कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले ७६ प्रतिशतको साझेदारीमा निगमभित्र प्रवेश गर्न चाहेको थियो । यो वायुसेवाले निगमका लागि ६ वटा जहाजको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको थियो । लुफ्थान्साले गरेको प्रस्तुतीकरणमा दुई वटा वाइडबडि र चारवटा न्यारोबडिका जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले ६ वटै जहाज थप गर्न ७६ प्रतिशतको रकम व्योहार्न तयार भएको छ भने बाँकी २४ प्रतिशत मात्रै निगमको दायित्व हुने जानकारी प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव निगमको हितको लाग उपयोगि भएको तर्क आएको भएपनि सरकारी निकायकै सहमति हुन नसक्दा र प्रतिस्पार्धा विना ल्याएको प्रस्ताव भनेर अगाडि बढेको थिएन । पर्यटन सचिव अधिकारीले भने पुनः नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने र निगमको दीर्घकालिन हित हेर्नुपर्र्ने तर्क राखेका छन् ।
कर्मचारीको आठ करोड बक्यौता तिर्न क्यासिनो माजोङलाई सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनोको दायित्व वहन गरी कर्मचारीहरुको आठ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्नुपिर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाबाट मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको बक्यौता रहेको तलव भक्ता उठ्ने छ । सोल्टी होटलको नियन्त्रणमा रहेको क्यासिनोमा विगत तीस वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कामदार कर्मचारीहरुले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्ता लगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ । क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको विरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो । यो सँगै क्यासिनो माजोङको चार वर्ष लामो कानुनी संघर्ष टुङिगएको छ । न्यायाधीश द्धय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा भएको अन्तिम आदेशमा नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पूरानो कम्पनीको सम्पत्ति र श्रोतमा संचालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्न ठहर गरिएको छ । सोल्टी होटलले पहिले क्यासिनो नेपाल चलाएको थियो । तर सो क्यासिनोको नाममा धेरै रकम बक्यौता रहेपछि सो कम्पनीलाई नयाँ नाम दिएर क्यासिनो माजोङ बनाइएको थियो । सो रिट खारेज भएपछि कर्मचारीहरुले यसै साता मात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सर्वोच्चको बीस पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा “क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्र्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेपनि सोही क्यासिनो संचालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ पूर्ण स्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दावी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । श्रम कार्यालयले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरु बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम आठ करोड आठ लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पन्ध्र रुपैयाँ पुगेको छ ।
जहाजको प्राविधिक परीक्षण नेपालमै सुरु, बुद्ध एयरले थाल्यो नेपालमै विदेशी जहाज मर्मत
काठमाडौं २८, कात्तिक । मुलुकमै पहिलोपटक जहाजको परीक्षण र मर्मतसम्भार (एमआरओ) सेवा सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित बुद्ध एयरले स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले गत भदौमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एयरको ह्याङ्गरलाई एमआरओ सेवा दिनसक्ने अनुमति दिएको थियो । नेपालमा जहाजको सामान्य चेकजाँच हुने गरे पनि यस्तो सुविधा यसअघि थिएन । बुद्धका अनुसार अब एटीआर र बीच एयरक्राफ्टको ‘होलबडी’ चेकजाँच र मर्मत गर्न नेपाल बाहिर लैजानु नपर्ने भएको छ । बुद्धको ह्याङ्गरबाट सुरु भएको एमआरओ सेवाले दीर्घकालमा विदेशी एयरलाइन्सका जहाजसमेत मर्मत गर्ने बाटो खुलेको छ । “लामो समयसम्मको तयारीपछि एमआरओ सेवा सुरु गरेका छौं,” बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने । हालसम्म बंगलादेशको नोभो एयर र भुटानको ड्रुक एयरले मर्मतको सेवा लिन बुद्ध एयरसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । बुद्धको ह्याङ्गरमा हाल १ सय ४६ प्राविधिक कार्यरत छन् । एमआरओ परीक्षणको शुल्क नतोकिए पनि ३० हजार डलरदेखि १ लाख डलरसम्म पर्छ । नेपालमा दुई ठूला विमानस्थल ९पोखरा र भैरहवा० निर्माण भइरहेकाले पनि बुद्ध एयरले सञ्चालन गर्ने एमआरओ सेवाले धेरै एयरलाइन्सले सेवा पाउने बताइएको छ । बुद्धको ३७ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा रहेको ह्याङ्गरबाटै यो सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । बुद्धले सन् २०१२ मा झन्डै २५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर यो ह्याङ्गर निर्माण गरेको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
