लुम्बिनीमा विश्वकै ठूलो थान्का प्रदर्शनी हुने
लुम्बिनी, ८ मङ्सिर । विश्व शान्तिको उद्गमस्थल लुम्बिनीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थान्का प्रदर्शनी हुने भएको छ । नेपाल र जापानबीच कुटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा रुपन्देहीस्थित नेपाल बौद्ध महासङ्घले लुम्बिनीमा मङ्सिर १० र ११ गते विश्वकै ठूलो भनिएको ५० मिटर चौडाइ र ७० मिटर लम्वाइको थान्का प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । महासङ्घले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विश्वमा मैत्री, करुणा र शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो थान्का तथा बुद्धको जन्मदेखि महापरिनिर्माणसम्मको सजिव चित्रण प्रदर्शनीमा रहने जनाइएको हो । साझा शान्तिको प्रतिक मानिएको सो थान्का जापानको योकाहा, हिरोसिमामा सन् २००२, २००५मा नागोया डोममा, २००३ मा भारतको नयाँदिल्लीमा, २००४ मा मङ्गोलियामा र सन् २०१२ अक्टुबर ५ र ६ मा राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शनीमा राखिएको प्रदर्शनी व्यवस्थापन समितिका संयोजक इन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । रासस
अर्बौको सम्पती व्यस्थापन गर्न नसक्दा निरन्तर घाटामा तारागाँउ, पाँचतारे होटलसहितको लगानी बालुवामा पानी
काठमाडौं ८, मंसिर । सरकारी स्वामित्वका तारागाउँ विकास समितिसँग अर्बौ रुपैयाँको सम्पती भएपनि विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ । यो कम्पनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति हो । पोखरा, ककनी र नगरकोटमा गरी तीन वटा होटल तथा रिसोर्ट संचालनमा रहेका यो कम्पनीले पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा ३९ प्रतिशत सेयर हाल्नुका साथै ३०५ रोपनी जग्गा सोही होटललाई भाडामासमेत दिएको छ । तर, विकास समितिले आफ्नै अर्बौको सम्पती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ भने पाँचतारे होटलमा गरिएको ३९ प्रतिशत लगानी पनि १० प्रतिशतमा झरेको छ । ह्यात होटललाई दिएको ३०५ रोपनी जग्गाबाट पनि भाडा उठाउन नसक्दा समिति सम्पती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी सरकारी बजेटबाट संचालन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तारागाँउले संचालन गरेका तीन वटा रिसोर्ट र पाँचतारे होटलमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह हुन पुगको छ । तारागाँउ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको एक प्रतिवेदनमा समितिबाट संचालित होटल निरन्तर घाटामा गएको उल्लेख छ । तारा गाउँ विकास समितिबाट संचालित रिसोर्ट होटलको अध्ययन गर्न गठित नारद लुँइटलको अध्यक्षताको एक कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनमा समितिले व्यवस्थापन गर्नै नसकेका कारण निरन्तर घाटामा गएको उल्लेख छ । समितिले तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार यसका होटल संञ्चालनको लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा कर्मचारीको तलव भत्तावापतको खर्च नै धान्न गाह्रो भएको उल्लेख छ । होटल निरन्तर घाटामा गएकोले निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने तयारी भइरहेको भएपनि सरकारी संस्था भएको र पर्यटन मन्त्रालयकै सहमति आवश्यक भएकोले प्रक्रियामा नै अल्झिएको पनि उल्लेख छ । समितिले तीन दशकदेखी नै सञ्चालन गर्दे आएको ककनी, नगरकोट र पोखराको तारागाँउ होटल रिसोर्ट १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटा गएको उल्लेख छ । समितिसँग अर्बौको सम्पती भएको र पाँचतारे होटललाई दिएको भाडा पनि उठाउन नसक्दा समितिले वर्षेनी १० लाख भन्दा बढी रकम सरकारबाट अनुदानमा लिने गरेको छ । समितिले हरेक वर्ष पर्यटन मन्त्रालयबाट यस्तो बजेट दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका नाममा लिने गरेको उल्लेख छ । समितिले वर्षेनी ५० लाख रुपैयाँको बजेट पर्यटनसमक्ष माग गर्दै आएको पनि उल्लेख छ । तारागाँउ विकास समिति अन्तर्गत ५३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती कर्मचारीको तलब भत्ता तथा बीमा शुल्क वापत रू. ८ लाख ५० हजार र घरभाडावापत रू. ७ लाख ३७ हजार मासिक रूपमा खर्च हुँदै आएको समितिले जानकारी दिएको छ । वार्षिक कूल १ करोड भन्दा बढि रकम समिति सञ्चालनका लागि लाग्ने भएपनि यसले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने र आथिर्क उपार्जनमा प्रयोग गर्न मन्त्रालयको स्वीकृती नपाउँदा आधा रकम नपुगेको गुनासो गर्ने गरेको पनि उल्लेख छ । राजधानीको पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा १० प्रतिशत शेयर रहेको यस समितिले सो होटलबाट समेत आर्थिक लाभ लिन नसकेको बताएको छ । पछिल्लो समय ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमासमेत केन्द्रित यसलाई मन्त्रालयले ठोस कामको जिम्मेवारी दिन नसक्दा आर्थिक अभाव भएको गुनासो समितिको छ । यसले तारागाँउको नाममा रहेको सम्पती भोगचलन गर्न पाउँने एक स्वयत्त संस्था भएपनि मन्त्रालयको अनुमति भने लिनुपर्छ । समितिको प्रतिवेदनमा विकास समिति र यसका होटल घाटामा जानुको कारण पूर्वाधारको कमी, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नहुनु, सरकारी प्रोत्साहन नभएको, जनशक्तिको अभाव र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा कमीसहतिका कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अबैधानिक पर्यटकीय संस्थालाई कारवाही गरिदैँ, नियमित अनुगमन गर्न कार्यविधि बनाउँदै
काठमाडौं ६, पुस । सरकारले अबैधानिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही गरिने भएको छ । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले आवश्यक कार्यविधि नै बनाउन थालेको हो । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कार्यविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही आचार संहितासहितको अनुगमन कार्यविधिले गर्छ । अनुगमत कार्यविधि पर्यटन विभागको प्रारम्भिक खाका तयार पारेर महानिर्देशककोमा पठाएको छ । यस बीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि आपसी छलफल र परमर्श भइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार पदायत्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनसहितको निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले एक सातादेखि छलफल चलाएाको छ । व्यवसायीले राखेका अव्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । मन्त्रायले तयार पारेको ऐन,नियम र कार्यविधिकको वेवास्था गर्ने एजेन्सीलाई अनुगममार्फत कारवाही गरिने भएको छ । हालसम्म अनुगमन कार्यविधि नै नभएकोले अवैधानिक पर्यटकीय संस्था छ्याप्छ्याप्ती हुँदासमेत कुनै कारवाही हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘पर्यटन ऐन २०३५ ले पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै एजेन्सीले सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ’, ढकालले भने । सोही नियम अन्तर्गत बनेको विभिन्न नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत दर्ता नभएका एजेन्सीलाई कानुन अनुसार नै कारवाही गरिने व्यवस्था भएपनि अनुगमन निर्देशिका नै नभएको कारण कारवाही गर्ने र कानुनी दायारमा ल्याउने आधार नहुँदा समस्या भएको पनि उनको बुझाई छ । मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै प्रकारका पर्यटकीय व्यवसायलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरेको छ । अन्यथा अनुगमनपश्चात कारवाही गर्नुका साथै यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गराउँने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजाँय गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्र्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सङ्ख्याको करीव आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
