त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज पार्किङ अभाव, थप जहाज आउन पाएनन्
काठमाडौं २७, पुस । जहाज ‘पार्किङ वे’ अभावका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँका केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले ल्याउन लागेका थप जहाजलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आगामी एक महिनाभित्र काठमाडौं ल्याउन लागेको १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त जहाजलाई तत्काल उडान अनुमति दिन नसकिने अवस्था रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ। हिमालयसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम पनि विमानस्थलमा पार्किङ बे (जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ) अभावको चपेटामा पर्ने सम्भावना उच्च छ । निगमले २०७४ असोजमा २ सय ५० देखि २ सय ८० सिट क्षमतायुक्त पहिलो ‘वाइड बडी’ जहाज ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ भने अर्को यस्तै जहाज लगत्तै ६ महिनापछि ल्याउने छ । विमानस्थलका अनुसार एकपटकमा तीनवटा वाइड बडी तथा ६ वटा न्यारो बडी जहाज राख्न नौ वटा पार्किङ बे छन् । तीमध्ये तीनवटामा निगम र हिमालयका जहाज बस्छन्। चार नम्बर बे भने मर्मत भइरहेको छ। वाइड बडी पार्किङ गर्ने एक, दुई र तीन नम्बर बेमा टर्किस एयरलाइन्स, थाई एयरवेज, सिल्क एयर, कतार एयरवेज, ड्रागन एयर, एयर एसिया लगायतले ल्याउने वाइड बडी जहाज पार्किङ गरिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
चितवनको विमानस्थल व्यवस्थित गरिने, नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न जोड
चितवन, २६ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पश्चिम चितवनको मेघौलीमा रहेको विमानस्थललाई व्यवस्थित र सुदृढ गराएर नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिने बताएका छन् । मेघौली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मंगलबार नारायणी नगरपालिका-३ बुद्धनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले नियमित उडान भएर विमानस्थल व्यवस्थित भएमा मेघौली क्षेत्रको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले सरकारी तवरबाट नीतिगत रुपमा गर्न सकिने कामका लागि आफ्नातर्फबाट सहयोग हुने बताएका छन् । नारायणगढ-मेघौली हुँदै गोलाघाट जाने सडक छिटो स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पहल गरिने वचन दिँदै उनले सडक पुनःनिर्माण भएसँगै मेघौली क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसमेत बढ्ने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वन्यजन्तुका कारण प्रभावित भएकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापतको राहतका लागि अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारी तवरबाट सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । “वन्यजन्तुकै कारण पर्यटक बढेका हुन्, वन्यजन्तुबाटै हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्नेतर्फ हामी सबै लाग्नुपर्छ ।” नारायणी नगरपालिका वडा नं ३ बुद्धनगरमा तीन वर्षअघि निर्माण थालिएको सो खानेपानी आयोजना १७ करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको हो जसमा नेपाल सरकारको आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नगर विकास कोषको ऋण सात करोड ७९ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताको ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दैनिक २१ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने क्षमता भएको सो आयोजनाले एक हजार ५९५ घरधुरीमा धारा जडान गरिसकेको छ । आयोजनाबाट एक हजार ७६५ परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । रासस
होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
काठमाडौं २५, पुस । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउँने १० प्रतिशतको सेवा शुल्कमा विवाद सुरू भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले यो शुल्क लागू हुुँदा १० वर्ष अगाडि हानसँग गरेको सहमति अनुसार हरेक ३÷३ वर्षमा यो आवश्यक परिमार्जन गर्ने, छलफल गर्ने समस्याको समाधान गर्ने र कमी कमजोरी सुधार गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार मजदुरले १० वर्षपछि केही होटलले तथा रेस्टुराँले सेवा शुल्ककको दुरुपयोग गरेको मजदुरको भनाइ छ । मजदुरलाई तिनुपर्ने शुल्क नदिएको र धेरैजसो होटल तथा रेष्टुरन्टले आफ्नै आम्दानी मानेकोले सबै रकम मजदुरले नै पाउनुपर्ने माग गरेको एमाले समर्थित नेपाल स्वातन्त्र होटल तथा मजदुर युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् उनका अनुसार मजदुरको नाममा लिइने सर्भिस चार्जमा व्यवस्थापनको मनोमानी हुन थाल्यो । हामी मजुदरले पाउँनुपर्ने रकम व्यवस्थापकले चलाउने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरले नै पाउनुपर्ने अडान राखिएको हो । होटल तथा रेष्टुरेन्टका चियरमेन टु डोरमेनसम्म ६८ प्रतिशत सेवा शुल्क बाड्दै आएकोले पनि यो शुल्क लागू भएका क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रभाव छ । पछिल्लो समय चिया पसल, मःम पसलदेखि सामान्य रेष्टुरेन्टसम्मले यो शुल्क लिने गरेका छन् । अधिकांंकले मजदुरको नाममा लिएको शुल्क व्यवस्थापक आफैंले लिने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरलाई नै हुनुपर्ने माग सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरले राखेको कुवँरको भनाइ छ । यो शुल्क पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् । यही शुल्कका कारण मजदुरले पाउनुपर्ने न्यनुतम नौ हजार सात सय रुपैयाँको तलबसमेत व्यवस्थापनले नदिएको आरोप मजदुरको छ । व्यवस्थापनले सर्भिस चार्ज आउँछ भनेर कतिपय होटल तथा रेस्टुराँले तलव नै कम दिने गरेको पनि मजदुरको आरोप छ । सर्भिस चार्जका कारण लाखौ मजदुर लाभान्बित भने भएका छन् । सामान्य होटलले चार पाँचजार यस्तो शुल्कवापत मजदुरले पाउँछन भने सबैभन्दा बढी पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीका मजदुरले पाउँछ । ह्यातमा मजदुर कम भएकोले प्रति मजदुर २० हजारसम्म यस्तो शुल्क पाउने गरेको मजदुर युनियनकै भनाइ छ । शुल्क नै खारेजी गर्ने हानको धम्की मजदुरको नाममा लिइने सेवा शुलक २ प्रतिशत हानले लिने र ३० प्रतिशत सम्वन्धि होटलले लिने गरेको भएपनि मजदुरले शत प्रतिशतको माग गरेपछि हानले भने यो शुल्क नै खारेज गर्ने धम्कि दिएको छ । ग्राहकलाई सर्भिस चार्ट लागेपछि ग्राहकको सेवा र होटलको स्तर मेन्टेन गर्ने विषयमा प्रतिवद्ध हुनुको साटो हानले उल्टै शुल्क खारेज गर्ने धम्कि दिएका छन् । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुरले गत साता हानमा यो शुल्क मजदुरलाई दिन ७ दिने अल्टिमेट दिएका थिए । सोही विषयमा भएको मदजुरसँगको छलफलमा हानले शुल्क खारेजीको चेतावनी दिएको हो । हानले विज्ञप्ती नै जारी गरेर महाभूकम्प, नाकाबन्दी र भारतीय ५ सय एक हजारको नोटबन्दीको प्रतिवबन्धले पर्यटन उद्योग नै धरासायी भएको भन्दै यस्तो शुल्कमा कुनै बलजफस्ती गर्न नहुने बताएको छ । सन् २००६ डिसेम्बरमा ५ वटा ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालबीच भएको २० बुँदे सम्झौता ट्रेड युनियनका तर्फबाट बलपूर्वक पालना नभएको तथा सेवा सुल्कबाट ग्रहकहरुले बलजफ्ती १० प्रतिशत सेवा सुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो आएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार सो सेवा शुल्कको प्रावधान नै हटाउन पर्ने तर्क पेश गरेका छन । मजदुरले भने आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने चेनावती दिएका छन् ।
