एक अर्बको लगानीमा संचालन हुँदै अन्नपूर्ण केवलकार, स्थानीय पनि केवलकार मालिक बन्ने
फाइल फोटो काठमाडौं । पोखराको सेतीवगरदेखि सराङ्कोटसम्म २३ सय मिटरको दूरीमा अन्नपूर्ण केवलकार संचालन हुने भएको छ । केवलकारमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको यो कम्पनीले स्थानीयलाई नै मालिक बनाउने भएको छ । अन्नपूर्ण केवलकारका एक संचालक तीर्थराज त्रिपाठीका अनुसार सेतीवगरदेखि सराङ्कोटसम्म केवलकारको स्पेशमा पर्ने स्थानीयलाई सेयर दिएरै संचालन गरिने भएको छ । यो केवलकारमा जापानी नागरिक ताकासिं मियाहाराको १५ प्रतिशतसहित धेरै पोखरेली नागरिकको लगानी रहेको छ । ‘हामीले मेरो भन्दा पनि हाम्रो केवलकार भनेर संचालन सुरु गर्न लागेका हौ’, त्रिपाठीले भने । उनका अनुसार केवलकार संचालन गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । केवलकार निर्माण सुरु भइसकेकोले आगामी दुई वर्षभित्रमा नै संचालन हुने भएको छ । हाललाई १८ वटा गोन्डुला रहने छ । यो केवलकारमा प्रतिघण्टा ६ सय जनाको क्षमता हुने उल्लेख छ । संचालनमा आएपछि गोन्डुला (केबलकार) थप गरेर प्रतिघण्टा नै एक हजार जनाको क्षमतमा संचालन गर्ने योजना रहेको पनि त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सराङ्कोटबाट अन्नपूर्ण पानारोमा भ्यू हेर्नेदेखि, सूर्योदय, सूर्यास्तको दृश्याववलोकन गर्नेसम्मको लागि निकै उपयुक्त स्थान हो सराङ्कोट । प्याराग्लाइडिङ, जिपफ्लार गर्न र पोखराको आकर्षण दृश्यावलोकन गर्न पनि उपयुक्त भएकोले पनि अब केवलकारमार्फत यसको सुविधा लिन सकिने भएको छ । केवालकार निर्माणको जिम्मा भने मनाकामना केवलकार निर्माण गर्ने चितवन कोई ग्रुपले पाएको छ । यो कम्पनीमार्फत केवलकार निर्माण गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । मोनो डीएचएल नामक आधुनिक प्रविधिको यो केवलकार जापानी प्रविधिमा निर्माण हुने भएको छ । होटल पनि संचालनमा आउँदै केवलकारसँगै सराङ्कोटमै आधुनिक रेस्टुरेन्ट, मनोरन्जक पार्क तथा होटल पनि संचालनमा आउने भएको छ । अन्नपूर्ण केवलकारसमूहले आधुतिक रेस्टुरेन्ट र मनोरन्जन पार्कसहितको योजना अगाडि बढाएको छ । सो ठाउँमा भएको होटल पूर्वाधारले थप आकर्षण दिने पनि त्रिपाठीको भनाई छ । उनका अनुसार होटल निर्माण धामाधम भइरहेकोले केवलकार भन्दा अगाडि नै १०० कोठाको सुविधासम्पन्न होटल संचालन हुने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम तयारीमा रहेको होटलमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख छ । ४० वर्षलाई २४ रोपनी वन क्षेत्र भाडामा केवलकार संचालन गर्नकै लागि अन्नपूर्ण केवलकारले २४ रोपनी सरकारी वन क्षेत्र आगामी ४० वर्षको लागि भाडामा लिइसकेको छ । वैदेशिक लगानीको ठूलो उद्योग भएकोल आवश्यक सरकारी प्रकृया पूरा गरेर काम भएको पनि उल्लेख छ । केवलकारले निजी आवधिक जग्गा पर्नेलाई र स्थानिय दुबैलाई सेयर दिने योजना अगाडि सारेको उल्लेख छ । पर्यटक आकर्षणको केन्द्र पोखरा पुगको हरेक स्वादेशी तथा विदेशी पर्यटक सराङ्कोट पुग्ने भएकोले यो क्षेत्र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । अहिले पनि दैनिक चारपाँचसय जान पोखरा तथा उत्तरी क्षेत्रतर्फको हिमाली दृश्यावलोकनकै लागि सराङ्कोट पुग्ने गरेका छन् । केवलकार संचालनमा आएपनि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुनुका साथै यसको महत्व पनि थप उजागर हुने उल्लेख छ ।
कीर्तिमान प्रमाणपत्र अनुमानमै, सम्पर्क अधिकृतलाई खुशी बनाएको भरमा कीर्तिमान
काठमाडौ । पर्यटन विभागले आरोहीको भनाइकै आधारमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित नेपालमा रहेका विश्वका अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरेको प्रमाणपत्र दिँदै आएको खुलेको छ। २०३५ सालमा निर्मित पर्वतारोहणसम्बन्धी कानुनलाई आधार मान्दै विभागले आरोहीको विश्वासमा कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्र पनि दिँदै आएको विभागका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त ढकालले स्वीकारे। नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले कीर्तिमानका नाममा विकृति फैलिएको भन्दै मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसका आधारमा मात्र प्रमाणपत्र दिन माग गरे। ‘विभागले मापदण्ड निर्धारण गरी कीर्तिमान व्यवस्थित गर्नुपर्छु, उनले भने, ‘वैज्ञानिक मापदण्ड भएमात्र कीर्तिमान विश्वासिलो हुन्छ। आरोहण कीर्तिमानमा अनुगमन फितलो छ। ६ हजार मिटरबाटै फर्केको भारतीय दम्पतीलाई सगरमाथा आरोहण गरी रेकर्ड तोडेको प्रमाणपत्र दिइनु फितलो अनुगमनको एउटा उदाहरण भएको उनले बताए। सूचना अधिकारी ढकालले भने केही आधारमा विभागले प्रमाणपत्र दिने तर उजुरी परे छानबिन गर्ने बताए। आरोहीको भनाइ नै हिमाल आरोहण र कीर्तिमानको पहिलो आधार भएको भन्दै विभागले आरोहण दलका टोलीनेता र सम्पर्क अधिकृतको प्रतिवेदन, ट्रेकिङ एजेन्सीको पत्र तथा सिफारिस र तस्बिरलाई आधार मानेर कीर्तिमान बनाएको प्रमाणपत्रसमेत दिने गरेको छ। पर्यटन ऐन २०३५ का आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र विभाग दुवैले काम गर्दै आएका छन्। विभागले ऐन संशोधन गर्न र पर्वतारोहण नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरी वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिँदै आए पनि मन्त्रालयले नसुनेको विभागको पर्वतारोहण शाखाका अधिकृत ऋषिराम भट्टराईले बताए। उनले ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको र आरोहण कीर्तिमान व्यवस्थित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। विभागले जीपीएस प्रविधिबाट आरोहणको प्रभावकारी वैज्ञानिक अनुगमन गर्न २०६९ सालमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाए पनि पछि रद्द गरेको थियो। खराब मौसममा तस्बिर खिच्नसक्ने क्यामेरा अभाव र आरोहणको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न नसक्दा ट्रेकिङ एजेन्सीका सिफारिसलाई आधार बनाएर प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ। दक्ष जनशक्ति अभावले विश्वासकै भरमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्दा विभागले दिने कीर्तिमान प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता गुम्दै गएको आरोहणविद्हरू बताउँछन्। आरोहणको आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधियुक्त अनुगमन नहुँदा नेपाली पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। विभागले हिमाल आरोहणको तथ्यांकमात्र राख्ने गरेको छ। विभागले दिएको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठे वैज्ञानिक रूपमा कीर्तिमान प्रमाणित गर्नसक्ने स्थिति नभएकाले अधिकांश कीर्तिमान रद्द हुने सम्भावना रहेको दाबी सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाले गरिन्। ‘२१ औं शताब्दीमा पनि तस्बिर, आरोहीका भनाइ र सम्पर्क अधिकृतका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र आरोहण र कीर्तिमानको प्रमाणपत्र दिनु हास्यास्पद छु, उनले भनिन्, ‘सम्पर्क अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यपालन नगरी हचुवाका भरमा कीर्तिमान कायम गर्दा नेपालले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ। विभागले भने सरकारी प्रतिनिधि सम्पर्क अधिकृतले नै अनुगमन नगर्दा समस्या हुने गरेको र हिमाल बुझेका कर्मचारी, सम्पर्क अधिकृतको अभाव नै मुख्य समस्या भएको जनायो। सम्पर्क अधिकृतलाई अनुगमनकर्ताभन्दा पनि ट्रेकिङ एजेन्सीको सहयोगीको भूमिकामा पठाइने गरेको, सम्पर्क अधिकृतलाई ट्रेकिङ एजेन्सीले २ हजार अमेरिकी डलर भत्ता दिनुपर्ने र खानेबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानले अनुगमनमा कडाइ गर्न नसकिएको एक कर्मचारीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
डेढ दर्जन केबलकारको अनुमति रोकियो, दर्ता शुल्क र रोयल्टी तिराउने गरी सञ्चालनमा कडाइ
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो । यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । केवलबारप्रति आकर्षण र व्यावसायिक सम्भावना बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिएको जानकारी दिए । उनक अनुसार एउटै कम्पनीले तीनरचार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति नदिइने शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने र शुल्क लिने विषयमा राय दिनेछ भने अन्य कानुनी पक्षका बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ । यसपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनेछ । मन्त्रालयमा दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले अनुमति मागेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँचवटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम(पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाँउमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य कम्पनीमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारलगायत छन् । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा गरी तीन पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हाल केलबकारलाई शुल्क बिना नै दर्ता गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । केलबकार सञ्चालनका कम्पनी धामाधम बढिरहेको र नयाँ आउनेको रुचि पनि बढ्दै गएकाले नियमन जरुरी देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निरज शर्माले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
