सेवा : पर्यटन

काठमाडौं। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना र ढाँचा छिटो टुङ्ग्याई कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थल निर्माण सुस्त भएको भन्दै त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन छिटो सम्पन्न गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलको निर्माण कार्यमा हाल देखापरेको अवरोध हटाउन तथा पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सप्तरीको राजविराज विमानस्थलको पहुँच मार्गको प्रथमचरणको कार्य सम्पन्न गरी अविलम्ब दोस्रो चरणको कार्य सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको बैठकमा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य ढिला भइरहेको स्वीकार गर्दै यसको निर्माणको ढाँचाबारे राजनीतिक सहमति कायम गर्न यसै महिनाभित्रै सबै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित छलफल आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना तथा प्रथम चरणमा गरिने निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र माग गरी मूल्याङ्कन अघि बढाइएको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२ वटा मिनि क्यासिनो विवाद दुई वर्षदेखि अझै सल्टिएको छैन । पछिल्लो समय क्यासिनो नवीकरण गर्ने र नगर्नेबीच नै विवाद सुरु भएको छ भने राज्यलाइ कुनै पनि सेवा शुल्क तथा कर नतिरि १२ वटा मिनि क्यासिनो २ वटा ठुला क्यासिनाे नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडाै‌का क्यासिनाेकाे फाइल तस्बिर पर्यटन मन्त्रालयका दर्ता भएका तीन वटा मिनि क्यासिनोले एउटाले चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चलान गर्ने गरी अनुमति पाएका छन् । यी क्यासिनोलाई २०७२/७३ को आर्थिक ऐनले चार ठाँउमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनले एउटा अनुमतिबाट एउटा मात्रै क्यासनो संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण भएको विवादाका कारण दुई वटा मिनि क्यासिनोले अदालतको आदेशबाट र एउटाले विना नविकरण क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । याकएन्ड यती र र्याडिसन हाेटलका क्यासिनाे  पनि सरकारी अनुमती विना नै अदालती अादेशले चलेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रमा संचालन भइरहेको विभिन्न नौ वटा मिनि क्यासिनो बन्द हुनुपर्छ । तर, यी क्यासिनोले उल्टै अदालतको आदेश ल्याएर सरकारीलाई कुनै सेवाशुल्क, रोयल्टी वा कर नतिरि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्ष अगाडि नै आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनि क्यासिनो) संचालन गर्न एउटा इजाजत पत्र (लाइसेन्सले)ले एक स्थानमा मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले एउटा लाइसेन्सले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा संख्या घटाउनुपर्ने दबाव परेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको नियम कानुन मान्नु त कता हो कता व्यवसायी उल्टै अदालत गए । अदालेनले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिइहल्यो, अहिलेसम्म चलाइरहेकै छन्, विभागका एक अधिकारीले भने । एउटा मिनि क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । यस अघि एउटा मिनि क्यासिनोले दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिरेर चारवटा स्थानमा संचलन गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा मिनि क्यासिनो सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले चारवटाका दरले १२ स्थानमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा होटलमा यस्तो मिनि क्यासिनो संचालन गरेका छन् । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले अदालतको आदेशले चलाइरहेका छन्, भने सेन्ट्रल मिडियाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नगरेको पर्यटन विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेश भएकाले हामीले बन्द गर्न मिलने । उनिहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै शुल्क र कर नतिरी अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । श्रम समितिले भने क्यासिनालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले भने क्यासिनोलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । १ महिना अगाडि दिएको यस्तो निर्देशन भर्खरै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा पुगेको छ । विभागका अनुसार समितिले दुई आर्थिक ऐनमा भएको फरक फरक व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या सम्वन्धि २०१० अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । अब, सो अनुसार व्याख्या गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पनि विभागको बुझाई छ । हरेक वर्षको बजेटमा क्यासिनोमा नयाँ व्याख्या, रोयल्टी, शुल्क तथा कुनै नियमनको आधार आउने गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटल आउने तर्खरमा रहेकोले अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा लगाम लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सरकारी नियमको धज्जी उठाउँदै क्यासिनो चलाउँदै मिनि क्यासनो एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्न पाउने पछिल्लो सरकारी नियमलाई धज्जी उठाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनि क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनि क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकोले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छन् । मिनि क्यासिनोमात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि २ वर्षदेखि नविकरण नगरी, सरकारी पैसा नतिरी चलाईरहेका छन् । र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड र याकयाण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले न सरकरलाई पैसा तिर्छन, न नियममा आउँछन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौ रुपैयाँ कमाइरहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट हिमचुली आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को टिम्स कार्ड पनि जोखिममा परेको छ । अर्को वर्ष (२०७५)को साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति खोसिने भएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यो पनि खोसिने भएपनि अबको विवाद टानतर्फ गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले एनएमएजस्तै टान पनि व्यवसायीक संस्था भएकोले एउटाले गरेकै जस्तो काम अर्कोले गरेकाले अब टिम्स दिइनु सरकारी कमजोरी हुने तर्क दिए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार एनएमएबाट खोस्ने र टानलाई चाहिँ टिम्सको रकम उठाउने जिम्मा दिइरहने हो भने सरकारी अधिकारी विरुद्ध नै मुद्दा आउँछन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले पनि अब पुराना ऐन, नियम र कुनै पटके निर्णयले दिएको अधिकार अब रहँदैन । त्यसमा पनि राजस्व उठाउने कुरा हुन्छ । टानलाई प्रति पर्यटक १ र दुई हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड विक्रीका नाममा अधिकार दिँदा होटल संघ, हिमालयन उद्दार संघ, राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएन (नारा)लाई किन नदिने भन्ने विवाद आउँछ । ‘टानको टिम्सजस्तै नाराले पनि रिम्स कार्डको माग गरिरहेको छ । भोली अन्य संस्थाले पनि शुल्कको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने ?’ मन्त्रालयका ती उच्च उनले भने, त्यसैले संविधान आइसकेपछि संविधानले तोकेको निकायबाट मात्रै राजस्व तथा शुल्क उठाउनुपर्ने तर्क मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ । टानले ७ वर्षदेखि पदत्रायामा जाने पर्यटकबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रुपमा समूहमा जानेसँग १ हजार र एक्लै जानेसँग २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारल दिएको यो अधिकार टानबाट प्रयोग भइरहेको छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले यो विषयमा कुनै विवाद आएको भने छैन । सरकारले बोर्डलाई दिएको अधिकारमा टानबाट काम लिइएको बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत तथा मिडिया संयोजक सुधन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्दा नै बोर्डले गर्ने र यसका लागि निजी व्यवसायीको संस्थासँग सहकार्य गरेर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले टानसँग सहकार्य गरे टिम्स लिएको पनि बोर्डको बुझाई छ । टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार टानले टिम्सको रकम उठाउन पाउने अधिकार सरकारबाट सीधै आएको होइन् । एनएमएले सरकारबाट सीधै निर्णय गरेर ल्याउको र आफैं शुल्क उठाएर आफैंले गर्छ गर्ने गर्छ । तर, टानले भने पर्यटन बोर्डमार्फत शुल्क उठाउँछ । बोर्डलाई नै हिसाव बुझाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार टानले बोर्डको काम गरिदिएको मात्रै हो । टिम्सबाट उठेको शुल्क टानको आम्दानी पनि होइन, र एकलौटी खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यसैले यसलाई खोस्न नमिल्ने बुझाई लामाको छ । यस अघि नै टानले टिम्स उठाउन पाउँने की नपाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब ६ महिना अगाडि उक्त विषयमा टानबाट नै टिम्स लिन पाउने गरी अदालतले निर्णय पनि गरेकोले यो विषय बहस र विवादको विषय नै नभएको बुझाई टानको छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डकै अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजी संस्थालाई सरकारी रकम उठाएर धनी बनाउँन मिल्दैन, जसरी एनएमएले चार दशकदेखिको अधिकार गुमाउने भएको छ त्यसैगरी टानको अधिकार पनि गुम्ने दाबी ती अधिकारीको छ । उनका अनुसार अब बहसको विषय भएको छ । टानले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन । एनएमएको अधिकार खोसिएपनि टानको अधिकार पनि बाँकी नरहने दाबी ती अधिकारीको छ ।