सेवा : पर्यटन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (ख) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनले पार्टीको विभिन्न तह र देशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ : गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ? मैले यसलाई चुनौतीको पहाड चढ्दै जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु । यहाँका गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासका मुख्य एजेन्डा के के छन् ? हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो । स्रोत जनतालाई कर थुपारेरभन्दा पनि जनताबाट सहयोग समर्थन लिएर, उनीहरूको स्वेच्छाले राजस्व वृद्धि गर्ने हो । केन्द्रको अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदान पर्याप्त मात्रामा ल्याउने हो । अहिले केन्द्रले बनाएको अनुदानको सूत्र जसले काम ग¥यो, मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो त्यसलाई बजेट कम दिनेगरी उल्टो काम भएको छ । यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । पछाडि परेको ठाउँमा त विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुप¥यो त्यो केन्द्रीय दायित्व हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा तल परेकालाई केन्द्रीय योजनाअनुसार नै माथि ल्याउनु पर्दछ । त्यो विशेष राष्ट्रिय कुरा हो । तर अहिले विशेष बजेट बाँड्ने कुरामा सूत्र बनाउँदा जसले मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो, पुँजीगत खर्च बढी ग¥यो या आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्यो त्यसलाई पो दिन प¥यो । यसरी त उहाँहरूले बनाएका सूत्र नै बेठीक छन् भन्ने हो मेरो मान्यता । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेसहित यी र यस्ता स्थानीय तहमा दिएका अधिकारहरू स्थानीयमा, प्रदेशमा दिएका प्रदेशमा र अहिले यी साधन स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सकियो भने त्यसका आधारमा हामी हाम्रै प्रदेशबाट कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म सहजरुपमा जानसक्ने बाटो स्तरोन्नति एवं नबनेका ठाउँमा बनाएर उत्पादन यहाँ गर्ने र बिक्री बाहिर गर्ने गर्न सक्छौँ । हाम्रो उत्पादन विदेशी पैसा देशमा ल्याउने त्यो बाटो नहिँडी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । त्यो बाटोमा मेरो प्राथमिकता छ । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, यहाँका मानव विकासमा जनशक्ति, जल, जडीबुटी, जङ्गल र खानीजन्य पदार्थ, नदीजन्य पदार्थहरूको सही सदुपयोग गर्ने र तिनलाई भत्कन, बिग्रन नदिइकन बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्ने गरी व्यापक सदुपयोग गर्नुपर्छ । विगत सरकारहरूले जुन पहिचान गरेका छन्, तिनका सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिंदै बाँकी रहेका कुराहरूको पूर्णता गरेर जाने मेरो प्राथमिकता छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घबाट संविधानतः निर्दिष्ट अधिकार पनि प्रदेशमा दिन आनाकानी गरेका विषय निकै उठ्यो । यस सन्दर्भमा प्रदेशको यस कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अघिल्लो कार्यकालको पछिल्लो अवधि अलिकति प्रदेशलाई बद्नाम गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भयो । मन्त्रालय ज्यादै धेरै भए । नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कातिर जस्तो भयो । त्यसले जनमानसमा राम्रो प्रभाव परेको छैन । त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर म बुझ्नेछु । आवश्यकता थियो कि थिएन, जनतामा त्यस्तो धारणा प¥यो । मबाट त्यो गल्ती हुँदैन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुन्छ मैले सुरु नै गरिसकेँ । क्यानका पदाधिकारीसँग मेरो कुराकानी भएको छ, हतारो त गर्नै प¥यो । सुविधा सम्पन्न विमानस्थल छ । आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । विमानस्थल तयार छ हामी उडान नभर्ने कुरा त गलत हो । जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा त्यस हिसाबले ठीकै हो । तर अहिले भारतको कुशीनगरमा हामीभन्दा पहिले विमानस्थल बनेको थियो । त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान पनि हप्ताको दुई/तीन वटा मात्र छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो, कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारै पुनःस्थापन हुँदै जाँदा वैकल्पिकरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिन्छ । हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । प्राविधिक कुरा मैलेभन्दा प्राविधिकले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ । चीनले अहिले व्यावसायिक उडान गरेको छैन । भारतसँग पनि हाम्रो केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कुराकानी भएको मैले सुनेको छु । उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । यसरी हामी विस्तारै जानेछौँ । हाम्रो कार्यकालसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य ढङ्गले हुनसक्छ । यहाँले यसअघि सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाली सक्नुभएको अवस्थामा सङ्घ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ? सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वय बढाउनु मेरो उद्देश्य हुनेछ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसैले केन्द्रले सिधै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने पनि केही विषय हुन सक्छन् । प्रदेशले त स्थानीय तहको कानुन नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि । संविधानअनुसारको एउटा गणपूरक त पूरा गर्नै प¥यो हामीले तर कार्यकारी अधिकार यहाँ कानुनको बाधक छ । उसले नबनाइदिए हामीले कानुन बनाउन पाउँदैनौँ । उसँग विरोधाभाष बित्तिकै यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानले नै भनेको छ । प्रदेशका अघिल्लो कार्याकालमा बनेका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ? मैले मन्त्रालयमा ‘ब्रिफिङ’ सुरु गरिसकेको छु । म त केन्द्रको मन्त्रालयमा अलिकति काम गरेर आएको । यहाँ त्यहाँको एउटा मन्त्रालय जत्तिको पनि प्रदेशको बजेट छैन । खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । जुन मेरो कामको गतिलाई अपुग नै भयो । न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता योजना रहेका छन् ? व्यवस्थापिका ओझेलमा पर्नु हुँदैन । व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो । नीति नियम बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुराको तादात्म्य आवश्यक छ । यसको अनुगमन गर्ने र कार्यकारीलाई यथोचित योगदान पु¥याउनुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सहकार्य गर्ने संस्था हो । धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ । व्यवस्थापिकाको मुख्य काम नै विधेयक निर्माण गर्ने हो, विधि निर्माण गर्ने हो । जनताले पाइप, पानी, पुल, पुलेसा माग गर्दछन् । चेतना परिवर्तन हुन अझै केही वर्ष लाग्छ होला । हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । यी काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुप¥यो । विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । उहाँहरू विधायक हो । विधायकमध्येबाटै सरकारको उत्पत्ति र अवसान हुन्छ । विधायकहरू अत्यन्तै चनाखो, चुस्तदुरुस्त, विधि निर्माणको कार्यमा सकृय हुने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेशसभामा पक्ष÷विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ । गठबन्धनका दल एवम् प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ? हामी निरन्तर संवाद गर्छौं । उहाँहरूले ल्याएका रचनात्मक कुरा सरकारको नीति र नेतृत्व तहमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं । उहाँहरूका कुरामा जहाँ सहमत हुन सकिँदैन । हामी बसेर संवाद, छलफल गर्छौं । परिस्थिति जानकारी गराउँछौँ । पुनःएकाकार हुँदै अघि बढ्न सक्छौँ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ । सरकार विस्तार एवं पूरक बजेट सम्बन्धमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ? हामीसँग समय कम छ । छोटो समयमा तीन महिनामा हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया पूरा अवलम्बन गर्ने या केही पूरक बजेट ल्याउने या केही ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी छलफल गर्दैछौँ । केही न केही कुरामा सम्बोधन गर्न पर्नेछ । प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल एवं सत्ता पक्षका बसेर काम गरौँला । त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा काम गर्न त तत्कालका लागि चार जनाको मन्त्रिपरिषद् छँदैछ । अन्तिममा प्रदेशवासी जनतालाई केही भन्नुछ कि ? प्रदेशवासीले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ । तपाइँहरूले हामीलाई एकल नभई संयुक्तरुपमा जानुपर्ने जनादेश दिनुभएको छ । यहाँहरूले दिएको जनादेशअनुसार मितव्ययीता, पारदर्शीता, स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचार शून्य प्रदेश बनाउने हाम्रो कोशिस हुन्छ । प्रदेशबाट कार्यसम्पादन गर्ने काममा हामीलाई निरन्तर निगरानी, खबरदारी गर्नुहोला । मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बाद पनि निरन्तर राख्ने कोशिस गनेछौँ । सिधै जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो तत्परता रहनेछ । हामीसँग भएको साधन स्रोतका आधारमा बढ्नेछौँ । सिंहदरबार जनताको घरमा आयो अनुभूति हामी दिलाउने कोशिस गर्नेछौँ । समुन्नत र सुखी गण्डकी प्रदेश बनाउने कुरामा सबै मिलेर लागौँ । सबैको भर विश्वासका साथ अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई अझ राम्रो र नमुनायोग्य बनाउने कोशिस हामी गर्नेछौं । हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।’ अविधक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवली विपरीत गत मङ्सिर १३ गते सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषण भएको सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो–कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन–कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुत गुरुयोजना बनाई तथा कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो । रासस

रामपुर । कालीगण्डकी नदी ऐतिहासिक धार्मिक तथा पौराणिक एवं पर्यटकीय सभ्यता बोकेको नदी हो। दामोदर कुण्डबाट बहेकी कालीगण्डकी नदीको महत्व र पर्यटन विकासका विषयमा बेला–बेलामा बहस हुने गरेका छन्। नेपालमा कालीगण्डकीको सभ्यता निकै पुरानो मानिन्छ। धार्मिक महत्व बोकेकाले पनि नदीको पानीलाई जोडेर विकासका नाममा एकपक्षीय खेलवाड गर्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ। पाल्पाको राम्दीमा नदी डाइभर्सन र नवलपुरको बुलिङ्टार गाउँपालिकाको खाल्डेमा करिब पाँच सय वाट क्षमताको विद्युत् निकाल्ने योजनाको विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दल, सांसद, समाजसेवी, बुद्धिजीवीले त्यसको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सो योजना अगाडि बढ्न नदिनेमा जोड दिइएको छ। नदीको माथिल्लो भाग (राम्दी क्षेत्र)मा डाइभर्सन गर्ने योजना र तलको भाग (खाल्डे)मा विद्युत् प्राधिकरणले हाईड्याम बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याएकामा यसले सो ठाउँको आसपास तथा मध्यभागमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीलाई नराम्रो असर पार्ने भएकाले नदीलाई आफ्नै गतिमा बहन दिनुपर्नेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीको आफ्नै धार्मिक महत्व र विशेषता रहेता पनि यस नदी डाइभर्सनका प्रक्रियाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा सधैँ पिरोल्ने गरिरहेको हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सीमा भएर बहेको कालीगण्डकी नदीको पर्यावरण, धार्मिक अस्तित्व, यसको पर्यटन विकास, सभ्यता जोगाउन सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन्। पवित्र धार्मिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र केलादीधाममा कालीगण्डकीको संरक्षण र सभ्यता जोगाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरोकारवालाबीच भएको बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नदीलाई कुनै पनि हालतमा तोडमोड गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी नदीका कारण धेरै धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर बनेको बताए। विश्वमा नै छुट्टै पहिचान बनाएको यस नदीको सभ्यता र पर्यावरणलाई जोगाएर संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यसको महत्व अन्य नदीको तुलनामा बेग्लै छ, यो नदी भनेकै प्रकृति हो, यससँग सम्बन्धित नदीका सबै कुरालाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै यसको महत्वलाई उजागर गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘यसको तटीय क्षेत्रमात्र नभई प्रशोधन क्षेत्रका हरेक नागरिक जागरुक हुनु आवश्यक छ, डाइभर्सनको विरुद्धमा लगातार विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् तर डाइभर्सनको प्रक्रिया रोकिएको छैन।’ गएको आर्थिक वर्षदेखि नै यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर)को चरण अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै पूर्वमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजनसमेत गरेको जानकारी गराएका छन्। कालीगण्डकी नदीलाई कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन हुन नदिने पक्षमा आफू लागिरहेको बताउँदै उनले प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक घरका नागरिक यसको विरुद्धमा जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनको पक्षमा प्रभावित क्षेत्रमा कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै कालीगण्डकी करिडोर र शालिग्राम करिडोर यस नदीसँग जोडिएकाले कालीगण्डकीबेँसीका क्षेत्रलाई समेटेर एउटा रिङरोड बनाइनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘यस नदीलाई जोगाउन राम्दीबाट देवघाटसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्ने, राम्दीबाट देवघाट क्षेत्रमा पर्ने प्रभावित क्षेत्रका ११ पालिकाको बृहत् छलफल गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नदी डाइभर्सन हुन नदिन मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ।’ पाल्पाको राम्दीबाट देवघाटसम्म एक ठाउँमा कालीगण्डकी उत्तर दिशातर्फ बगेकाले यसलाई उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ। यो नदीलाई शालग्रामी नदी, कालीनदी र काली आदिजस्ता नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ। यस नदीको जल स्पर्श गरेमा मात्र पनि मानव शरीर पवित्र हुन्छ भने यहाँ स्नान, दान, तप, तर्पण, श्राद्ध आदि जस्ता कार्य गरेमा असङ्ख्य फल प्राप्ति हुन्छ र अन्तमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यस क्षेत्रमा मनाइने विभिन्न पर्व जस्तै वैशाखे सङ्क्रान्ति, जनै पूर्णिमा, श्रावण महिनाको सोमबार, एकादशी तिथि, माघे सङ्क्रान्ति, सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण लागेका समय एवं घरमा जुनसुकै यज्ञ–यज्ञादि गर्दा कालीगण्डकी स्नान गरेर यहाँको जल घरमा लैजाने चलन छ। कालीगण्डकी नदीलाई कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लैजान दिन नहुने र अहिलेलाई नेपालका तराईका क्षेत्रमा जमिन सिञ्चित गर्ने भनिए पनि पछि भारतमा लैजाने षड्यन्त्र बनाइएको हुनसक्ने भएकाले यहाँको वातावरण नै खलबलिने गरी पानी अन्यत्र लैजान नहुने नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य विष्णुभक्त सिग्देल बताउँछन्। ‘कालीगण्डकी नदी हाम्रो सभ्यता हो, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रका चारै जिल्लाका नागरिक एकीकृत भएर सरकारलाई नदी डाइभर्सन र यसको पर्यावरण खलबल्याउने कार्यविरुद्ध खबरदारी गर्नेछौँ, यस अभियानको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नेछौँ’, उनले भने। कालीगण्डकी मानवको जीवनसँग जोडिएको छ। नदीलाई अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्रविरुद्धको खबरदारी गर्दै, यस वरिपरिका सिञ्चित नभएका खुला चौर, जमिनलाई प्रविधिको प्रयोग गरी हराभरा गराउने, पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नुपर्नेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले सुझाव दिएका छन्। विद्युत् उत्पादनका लागि तटबन्ध गराउँदा नदी आसपासका क्षेत्र जलाशय हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बसोबासका लागि जोखिम हुने हुँदा बुलिङ्टारको खाल्डेमा पाँच सय वाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन कार्य अगाडि बढाउन नहुनेमा स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएको बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरका स्थानीय पत्रकार वीरबहादुर बिसी बताउँछन्। लुम्बिनी र गण्डकी यी दुई प्रदेशबीचको साझा नदी भएकाले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको सहमति र समन्वयबिना नदीलाई तोडमोड गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन नगरिकन विद्युत् योजना ल्याउँदा स्थानीयवासीमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। कालीगण्डकी नदीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ, फाइदा लिने गरी यसमा कसैले राजनीतिक तवरबाट काम गर्न नहुने बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताए। ‘राज्यले गरेको कालीगण्डकी डाइभर्सन र हाइड्याम्प निर्माणको कुरा यस क्षेत्रका स्थानीयका लागि सान्दर्भिक छैन’, उनले भने, ‘बृहत्तर कालीगण्डकी हितका लागि राम्दीबाट देवघाटसम्म जोडिएका क्षेत्रको संरचना बनाएर सबै नागरिक एक भएर लाग्नुपर्नेछ, कालीगण्डकी बेँसीको सभ्यता, अस्तित्व बोकेको यस नदीका नाममा कसैले खेलवाड गर्न पाइने छैन।’ कालीगण्डकी डाइभर्सन र विद्युत्गृह उत्पादन गर्ने मात्र नभई यसको स्वच्छता, पर्यावरणिय, निर्मलीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेछ। ठाउँ–ठाउँमा नदीमा मिसिने खोलानालामा माछा मार्ने निहुँमा विष राख्ने काम भइरहेको छ। यसलाई पनि सचेत नागरिकले रोक्नुपर्ने देखिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी नदीमा ल्याइरहेको विद्युत् उत्पादन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा सचेत नागरिकले जोड दिएका छन्। एक ठाउँको विकासका लागि अर्को ठाउँमा विनाश गर्ने कार्यले स्थानीय आक्रोशित छन्। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूमा कालीगण्डकीको महिमाबारेमा गरिएका वर्णन, यसको तटीय इलाका तथा प्रसवण क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तीर्थस्थल, ऋृषि महर्षिका आश्रमस्थल, धाम, घाट र मानव बस्तीका कारण यसको सभ्यता वैदिककालसँग जोडिएको मान्न सकिन्छ। कालीगण्डकीको पौराणिक महत्व र यहाँ पाइने शालिग्राम शिलाबाट आकर्षित भई विभिन्न ऋृषिगणले यसको प्रसवण क्षेत्रमा आई योग, तपस्या र साधना गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन्। कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्व छ। कालीगण्डकी स्वयं राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। यसको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई डाइभर्ट गरी अन्यत्र रुपान्तरण गर्ने योजना राष्ट्रिय गौरवको योजना हुन सक्दैन भन्नेमा स्थानीय जुर्मुराइरहेका छन्। कालीगण्डकी मानिसको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएकाले बेला–बेलामा नदीका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कालीगण्डकी डाइभर्सनलगायत जलविद्युत् तथा सिँचाइको पूर्वाधार निर्माणले नदीको अस्तित्वलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। पौराणिक र धार्मिक महत्वमात्र होइन कि यसको बहाव क्षेत्रको वरपरका गाउँवासीका लागि यो नदी जीविकोपार्जनको स्रोतसमेत बनेको छ। यही नदीमा माछा मारेर, नदी किनारको बालुवा चाली सुन निकालेर, ढुङ्गा तथा बालुवा बिक्री गरी जीवन निर्वाह गर्ने माझी, बोटेलगायत जाति छन्। जल, जमिन र जङ्गलको अग्राधिकार सम्बन्धित आधार क्षेत्रका बासिन्दाको हुने गर्छ।